आफ्रिकन नेसनल कांग्रेस (एएनसी) ले २५ वर्षदेखि निर्वाचन जित्दै आएकोछ। छैटौँपटक (८ मे, २०१९) को निर्वाचनमा पनि यही पार्टीले जित्यो। जुन अपेक्षित थियो। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो– दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९९१ सम्म गोराहरूको एकतन्त्रीय नश्लभेदी शासन (अपार्थेड) पद्धति कायम थियो र त्यसविरुद्ध एएनसीलेआवश्यकताअनुसार हतियारबन्द र शान्तिपूर्णदुवै किसिमकाआन्दोलनअगुवाइ गरेको थियो। ८ जनवरी १९१२ मा गठन भएपछि नश्लवादविरुद्ध मुक्ति आन्दोलन लड्दै आएको एएनसीका हजारौँ कार्यकर्तासहिद भए।

हजारौँ बेपत्ता बनाइए भने सयौँ नेता दशकौँ जेल जीवन बिताउन बाध्य भए। संसारले अपार आदर गरेका नेलसन मन्डेला२७वर्ष जेल परे। सन् १९९१ मा गोरा शासकसँग लामो छलफल, बहस र समझदारीपछि नश्लभेदी शासन समाप्त भयो।संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गरी सन् १९९४ मा पहिलो आमनिर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनपछि झन्डै ७० प्रतिशत मत ल्याएर एएनसी एकलौटी सत्तामा पुग्यो। पहिलो आमनिर्वाचनपछि नेल्सन मन्डेला नै दक्षिण अफ्रिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति बन्न पुगे।

यसअघि दक्षिण अफ्रिकामा वामपन्थ यतिविघ्न कमजोर कहिल्यै देखिएको थिएन।

एएनसी आफैँमा त्रिपक्षीय गठबन्धन हो। एएनसीमा रहेको उदारवादीधार,साउथ अफ्रिकन कम्युनिस्ट पार्टी (एसएसिपी) र कांग्रेस अफ साउथ अफ्रिकन ट्रेड युनियन (कोसातु) को त्रिपक्षीय गठबन्धनलाई एएनसी भनिन्छ। तर पछिल्ला दुईको अस्तित्व एएनसीभित्र स्वतन्त्र छ। सन् १९२१ मा गठित साउथ अफ्रिकन कम्युनिस्ट पार्टीलाई सन् १९५० पछि गोराहरूको सत्तारुढ नेसनल पार्टीको सरकारले प्रतिबन्ध लगायो।कोसातु १ डिसेम्बर, १९८५ मा स्थापना गरिएको अफ्रिकामा सबैभन्दा ठूलो ट्रेड युनियन महासंघ हो।

अफ्रिकन नेसनल कांग्रेस आफैँमा मध्यमार्गीजस्तो लागे पनि यसका अधिकतर नेता कम्युनिस्ट पार्टीबाट प्रशिक्षितहुन्। एएनसीलाई दक्षिणपन्थतर्फ जान नदिनएसएसिपी र कोसातुले भूमिका निर्वाह गर्ने गरेका थिए। त्यही भएर नश्लभेदी शासन अन्त्यपछि आजसम्म भएका निर्वाचनमा एसएसिपी र कोसातुले अलग्गै निर्वाचन लडेनन्, एएनसीकै ब्यानरमा चुनावमा भाग लिने गरेका छन्। त्यहाँको निर्वाचन पद्धतिमा जनताले व्यक्तिलाई होइन, पार्टीलाई भोट हाल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अर्को शब्दमा, पूर्ण समानुपातिक। तर प्रत्येक आवधिक निर्वाचनमा एएनसीको भोट बैंकखस्किँदै गइरहेको छ। यसपटक धेरै हल्ला नगरी एएनसीको पोल्टामा जनताले सत्ताको बागडोर थमाइदिए। तर न जनता खुसी देखिन्छन् न त पार्टीका नेता कार्यकर्ता नै। स्वतन्त्र पर्यवेक्षक तथा प्रशंसकहरू भने वर्तमान निर्वाचन र प्राप्त मतलाई जनताले एएनसीलाई दिएको ‘एउटा अन्तिम मौका’ भनिरहेका छन्।

नेपालमा जस्तै दक्षिण अफ्रिकी वामपन्थमा पनि भरपर्दो विकल्प देखिएकोछैन। मानिसहरू अनिर्णयको बन्दी बनेझैँ लाग्छन्। यद्यपि नयाँ किसिमको पार्टी वा नयाँ खालको राजनीतिक सोच निर्माण गर्नु त छँदैछ। लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद कसरी परिष्कृत गर्न आवश्यकछ भनेर चिन्तकहरू घोरिएको देखिन्छ।

अन्तिम अवसर
न्युयोर्क टाइम्सका नोरिमित्सु लेख्छन्– ‘मतदाताले अन्तिम मौका दिएका कारण एएनसीले दक्षिण अफ्रिकी निर्वाचनमा अग्रता लिइरहेकाछ।’ यो लिखत वास्तविकतामा आधारित छ। सन् २००४ को आमनिर्वाचनपछि निरन्तर एएनसीको मत घटिरहेको छ। सन् २००४ मा खसेका मतको ७० प्रतिशत ल्याएको एएनसीले सन् २००९ मा ६६ प्रतिशतमा झ¥यो, सन् २०१४ मा ६२.१५ मा झ¥यो र सन् २०१९ मा ५७.६३ मा आर्लिन पुग्यो। यद्यपि ४ सय सिटको पार्लियामेन्टमा २ सय ४९ सिट हासिल गरेको थियो।

पहिलो र दोस्रो आमनिर्वाचनमा गोराहरूको नेसनल पार्टी तथा इन्काथा फ्रिडम पार्टी एएनसीका साना प्रतिद्वन्द्वी थिए। एएनसी भित्रका नवउदारवादी मानिने थावो मेब्की र उनका समर्थकहरूले सन् २००४ मा एएनसीबाट अलग भएर डेमोक्रेटिक अलायन्सका नाममा निर्वाचन लडे। उनीहरूले २००४ देखि २०१४ सम्म बढोत्तरी गर्दै गए। जस्तोः २००४ मा १२.३७, २००९ मा १६.६६, २०१४ मा २२.२३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए भने यसपटक उनीहरूले २०.७६ प्रतिशत मत प्राप्त गरे। उनीहरूको बढोत्तरीमा ‘ब्रेक’ लागेकोछ। त्यसको ठोसकारण, उनीहरूको दक्षिणपन्थी नीतिले आमजनताका समस्या समाधान गर्दैन भन्ने ठहर नै हो।

सन् २०१३ मा एएनसीमा यसका युवा नेता जुलियस मालेमाले विद्रोह गरे र इकोनोमिक फ्रिडम फोरम पार्टी गठन गरे। उनले एएनसीले लिँदै गरेको दक्षिणपन्थी नीति तथा कार्यक्रम र यथास्थितीवादको जमेर आलोचना गरे पनि उनको नेतृत्व र पार्टीलाई धेरै ठूलो विश्वास गरेको देखिएन। जस्तोः सन् २०१४ मा उनको पार्टीले ६.३५ प्रतिशत भोट पाएको थियो र पनि सन् २०१९ को निर्वाचनमा उनले १०.४४ प्रतिशत मत हासिल गरे। यसो हेर्दा, मालेमाको युवा नेतृत्वको इइएफलेधेरै प्रगति गरेको देखिन्छ। तर वास्तविकता अलि फरक छ। उनलाई अझै जनताले पत्याउन गाह्रो मानिरहेकाछन्।

जनसंख्या वृद्धि अनुपातमा मतदाताले आफ्नो नाम सूचीकरण गर्न उत्साह नै देखाएनन्। जस्तैः सन् १९९४ मा २ करोड ३० लाख मतदाता थिए भने सन् २००४ मा बढेर २ करोड ७४ लाख पुगेको देखिन्छ। सन् २००४ मा ६० लाख मतदाताले नाम लेखाएनन्। सन् २००९ मा मतदाता संख्या ३ करोड पुग्यो तर ६७ लाखले आफ्नो नाम दर्ता गराएनन्। सन् २०१४ मा ३ करोड २७ लाख मतदाता सूचीमा समावेश भए पनि ७३ लाख जनाले आफ्नो नाम दर्ता गराएनन्। सन् २०१४ मा दर्ता गराएका मतदातामध्ये७३ प्रतिशत जनाले मतदान गरेका थिए भने यसपटक जम्मा ६५ प्रतिशत मात्र मतदान भयो। यसको अर्थ धेरै मतदाता आफूले मतदान गरेर चुनिने कुनै पनि सरकारबाट केही पनि हुँदैन, हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थाल्नु भनेको कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि राम्रो लक्षण पटक्कै होइन।

एकचौथाइ शताब्दी नबित्दै दक्षिण अफ्रिकी मतदाता नेल्सन मन्डेलाको एएनसीसँग किन तर्किरहेछन्? यो प्रश्न यतिबेला दक्षिण अफ्रिकामा चिन्ताबन्न पुगेको छ। सबैभन्दा पहिला त दक्षिण अफ्रिकामा जुन किसिमको राजनीतिक प्रणाली अपनाइएको छ त्यसमाथि वितृष्णा जाग्दोछ। खासगरी युवा मतदताहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको देखिन्न। मे ८ मा हेलिकोप्टरबाट चुनावी गतिविधि हेर्न जाँदा गउतेङ प्रान्तको सार्पभिले लगायतका ठाँउमा मतदानका लागि कमजोर उपस्थिति देखेर एक रेडियो पत्रकारले ‘खोइ मतदाता’ भनेर सोधेको कुरा हाल चर्चित विषय बनेको  ‘गार्जियन’का जासुन बुर्केले जनाएकाछन्। ट्रान्सभालको सार्पभिले एएनसीको समर्थकहरूको सबैभन्दा ठूलो गढ मानिन्थ्यो। २१मार्च १९६० मा ५ देखि ७ हजारसम्मको सहभागितामा निकालिएको जुलुसमागोराहरूको नश्लभेदी सरकारले गोली हानेर ६९ जनालाई ठाउँको ठाउँ मारेको थियो। सहिदहरूको यो गढमा मानिसहरूमत खसाल्न आएनन्। ‘एएनसीप्रतिको आशा र भरोसा टुट्यो, अर्को भरोसा गर्नलायकदलको उपस्थितिनभएकाले हामी भोट खसाल्न गएनौँ’– उक्त मतदान केन्द्र रहेको बस्तीका अगुवाहरूले पत्रकारहरूलाई यस्तो भने भनेर न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।

मूल मुद्दा र भ्रष्टाचार
दक्षिण अफ्रिकामा नेपालमा जस्तै लामो समयदेखि थुप्रिएका जीवन र जगत्सँग गाँसिएका मूलभूत मुद्दाहरू बाँकीछन्।अधिकतर मानिस उत्पादनका साधन, कृषियोग्य भूमि, आवास, उद्योग तथा कारखाना,शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाको पहुँच बाहिर छन्। आम गरिवी र दरिद्रताले बहुसंख्यक दक्षिण अफ्रिकी अश्वेत नागरिकप्रताडित छन्। गरिब र धनीबीच सबैभन्दा ठूलो खाडल भएको मुलुकभित्र पर्छ– दक्षिण अफ्रिका। एएनसीको सरकार स्थापना भएको यो २५ वर्षमा पनि‘जसको जोत उसको पोत’का आधारमा भूमिसुधार गरिएन। तसर्थ अफ्रिकामा पुराना शासक वर्ग गोराहरूको हातमा अझै पनि उब्जाउभूमिको ८० प्रतिशत हिस्सा छ। माथिल्लो १० प्रतिशत जनताको कब्जामा कुल सम्पत्ति (वेल्थ) को ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्मछ। कुल आयआर्जनको ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म उनीहरूकै नियन्त्रणमा छ (अप्रिल २५,२०७५, दि इकोनोमिस्ट)। यस्तो असमानता, बेमेल र दरिद्रताबाट मुक्तिका लागि अफ्रिकी नेसनल कांग्रेसको सरकार बनेपछि राज्यको पुनर्संरचना हुनेछ रत्यस क्रममा माथि उल्लिखित उत्पादनका साधनमा गरिब, असहाय तथा आर्थिक र समाजिक रूपमा सयौँ वर्षदेखि किनारामा पारिएका परिवार र समुदायको पहुँच बढाउलान् भन्ने जुन अपेक्षा जनताले गरेका थिए ती यी २५ वर्षमा धूमिल हुन पुगे।

बेरोजगारी दर २७ प्रतिशतभन्दा माथि छ। १५–३४ उमेर समूहका झन्डै ४० प्रतिशत युवाशिक्षा, तालिम र रोजगारी कतै अट्न सकेका छैनन्। मध्यम अर्थतन्त्रमा गणना भएको मुलुक दक्षिण अफ्रिकामा अझै पनि पानी, बिजुली र शौचालय मात्र होइन, बेघरबार समस्या विकराल छ। नेपालमै जस्तो सार्वजनिक शिक्षामा कम लगानी भएकाले त्यहाँ शिक्षा ज्यादै महँगो भएको छ। अदालत, तथा अर्धन्यायिक निकायहरू पङ्गु हुँदै जाँदा भ्रष्टाचार व्याप्त भएकोछ र त्यसमा रानीतिक दलका उच्च तह खासगरी सत्तारुढ दलका नेताहरूको संलग्नता रहेको खुला रूपमा चर्चा हुने गर्छन्। अघिल्लो ९ वर्षेज्याकब जुमाको कार्यकालमा भ्रष्टाचार र अनाचारले सीमा नाघेकाले आमअसन्तुष्टिछायो। सबैभन्दा मुख्य मुद्दा फेरि पनि आमदरिद्रता हो। सन् २०१४÷१५ मा प्रकाशित जीवनस्तर सर्वेक्षण (लिभिङ कन्डिसन सर्भे)अनुसार असाध्यै दरिद्रताको तहमा नागरिक संख्या ५५ प्रतिशतभन्दा माथिछ।लगभग ७६ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै किसिमका अभावसहित गरिबीको हिस्सा भित्र रहने गरेकाछन्। १८ वर्ष माथिका ३ करोड ५१ लाख अर्थात् ४९.२ प्रतिशत जनता असाध्यै गहिरो दरिद्रता बेहोरिरहेका छन्।

आर्थिक र समाजिक रूपान्तरणको मुद्दा ओझलमा पर्दै गएपछि एएनसीभित्र सत्ता कब्जा गर्ने अभियान सुरु भयो। त्यसका लागि राज्यकास्रोतसाधन अर्थात्  सार्वजनिक संस्थाहरूदोहन गर्नेप्रतिस्पर्धासुरु हुन पुग्यो। यसका लागि राजनीतिज्ञहरूका आआफ्ना खेमाबाट नयाँ–नयाँ सञ्जाल (नेटवर्किङ) सुरु भयो। जसमा राजनीतिज्ञ, अधिृकत, दलाल तथा व्यापारीहरू जोडिँदै ‘राष्ट्र–लुट अभियान’मासक्रिय भए। नश्लवादबाट मुक्ति तथा आर्थिक, समाजिक स्वतन्त्रताका लागि निःस्वार्थ जीवन अर्पण गर्न होमिएका नेता–कार्यकर्ताहरू जो गुटपरस्त कुनै नेटवर्किङभित्र सामेल हुन चाहेनन्, उनीहरूलाई नेटवर्किङभित्र छिरेका ‘असल व्यापारीहरूको झुन्ड’ ले विस्थापित गर्दै लग्यो। विश्व बैंक, आइएमएफ तथा पश्चिमा मुलुकका दातृ निकायहरूले सुझाएको सुशासन (कानुनी शासन, प्रजातन्त्र सुदृढीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मन्त्र र विकास) सँग गाँसिएपछि त जनतासँगको सम्बन्धको डोरी क्रमशः खुस्किँदै गयो र दलाल व्यापारी वर्ग र घुसखोर प्रशासनयन्त्र नेटवर्किङको गाँठो बलशाली बन्दै गयो।

वास्तवमा भ्रष्टाचारको जगमा नैतिक पतनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ र अप्रिय मात्र होइन, अपराधसँग जोडिँदै आफैँभित्र एउटा नयाँधनाढ्य वर्ग निर्माण हुन पुग्छ। नश्लभेदी शासनसत्ता ढालेर काला जातिका ठूला नेताहरूले बिस्तारै ‘नया ब्ल्याक–एलिट–क्लास’  निर्माण गरे÷गरिरहेका छन। आफ्ना मान्छे (फरियाको नाता) संवैधानिक पदहरूमा आसिन गराए। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र साझेदारी गर्ने (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) नाममा आफ्ना यी नातेदार नयाँ‘एलिट’ र उद्योगी व्यापारीबीच साझेदारी चम्काए। भूमिहीन, रोजगारविहीन कालाहरूका लागि गर्ने भनिएको ‘कालाहरूको आर्थिक समुन्नति’(ब्ल्याक इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट)कार्यक्रम, भूमि सुधार तथा खानी तथा भूगर्भ राष्ट्रियकरण गरी रोजगारमूलक अभियान चलाउने र खानीमा मजदुरहरूको स्वामित्व संस्थागत गर्ने अभियान, त्यही भ्रष्टाचारी सञ्जालमा गुमनाम हुन पुगे।

कहाँ गयो कम्युनिस्ट पार्टी ?
वर्तमान राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा (जो एक वर्षदेखि कार्यकारी राष्ट्रपति छन्) ले ‘एकीकृत र ठोस समाज’ नारा अगाडि सारेकाछन्। २५ वर्षको अवधिमा ‘खागपति’बाट ‘अर्बपति’ (४५० मिलियन डलर बराबर सम्पति जोडेका) बनेका राष्ट्रपतिले पुँजी, श्रम र राज्यको समावेशी नीतिबीच समन्वय गरी नयाँ खालको पुँजी सञ्चितीको बाटो पहिल्याउनुपर्ने अवधारणा अघि बढाएका छन्। वास्तवमा यो कुनै नयाँ कुरा भने होइन। यो ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’ भनेजस्तै हो। जहाँ मुख्यतः शक्तिशाली पुँजीपति र राज्यपोषित ‘क्रोनिज’ (हजुरिया)हरूकै सहकार्य हुने गर्छ। सन् १९९६ अर्थात् नेल्सन मन्डेला राष्ट्रपतिरहेकै बेला समस्त अर्थतन्त्रमा ‘गियर’ नामको नीतिगत अभ्यास (ग्रोथ, इम्प्लवायमेन्ट एन्ड रिडिस्ट्रिब्युसन) अंगिकार गर्ने भनिएको थियो। तर गियरले पुँजी निर्माणलाई प्रश्रय त दियो, श्रमिक समस्या र बेरोजगारी हल गर्न सकेन। अहिले पनि त्यही गियरलाई ‘सोसियल कम्प्याक्ट’ नाममा अगाडि सारिएको यो कार्यक्रम सफल नहुने कुरा त्यहाँका प्रोग्रेसिभ अर्थशास्त्रीहरूबताइरहेका छन्। गएको वर्ष रामाफोसा प्रशासनका अर्थमन्त्री टिटो मब्वानीको बजेटले शिक्षा, स्वास्थ र आवास निर्माणसम्बन्धी बजेट कटौती गरी सरकारी खर्च घटायो। धनी व्यवसायीलाई लगाउँदै आएको सम्पति र व्यापार कर कटौती ग¥यो। भएका सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण नभनेतापनि आवश्यक लगानी नगरिँदा तीनिजीकरण उन्मुख हुने निश्चितप्रायः छ। यो नीतिगत अभ्यासलाई विश्वभरका नवउदारवादीहरूले ‘वा–वा, क्या’ नीतिगत रूपान्तरण भनिरहेका छन्। तर आमजनतामा चरम निराशा छाइरहेकोछ।

एएनसीका नाममा निर्वाचनमा भागलिने गरेका कोसोतु तथा एसएसिपी अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसका उदारवादीहरूलाई दक्षिणपन्थी नवउदारवादी कार्यक्रमतर्फ जान रोक्छन् भन्ने आमविश्वास थियो। यी दुवै संगठनले एएनसी नेतृत्वमा पूरै भरोसा गर्दैै आए। खासगरी मजदुरले न्यायोचित ज्याला पाउने तथा आमनागरिकलाई कम्तीमा जमिनवितरण र आयआर्जन गर्न मिल्ने उत्पादनका साधनको न्यायोचित हिस्सा उपलब्ध हुने कुरामा उनीहरू एएनसीप्रति बढी नै भर पर्दै गए।राष्ट्रपतिहरूले पनि परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउने कुरा दोहो¥याउँदै आए। जस्तोः भर्खरै सम्पन्न मे दिवसमा वर्तमान राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले रोजगारी सिर्जना गर्न ३ सय अर्ब ¥यान्ड (अफ्रिकी मुद्रा) लगानी गर्ने वाचा गरेकाछन्। तर रूपान्तरणका पक्षपाती अर्थशास्त्रीहरू यो प्रतिज्ञालाई ‘कर्णप्रिय’ गफ ठान्छन्। कोसातु नेतृत्वले एएनसी नेतृत्वप्रति गरिरहेको भरोसा टुटेकै कारण सन् २०१३ मा एएनसीबाट फुटेर सोसलिस्ट रेभ्युल्युस्नरी ओर्कस पार्टी गठन हुन पुग्यो। कोसातुबाट सबैभन्दा मिलिटेन्ट ठानिने नेसलनल युनियन अफ मेटल ओर्कस (नुम्सा) अलग्गियो र सन् १९१७ मा कोसातुजस्तै ‘सफातु’अर्थात् साउथ अफ्रिकन फेडरेसन अफ ट्रेड युनियन गठन गर्न पुगे। यसले गर्दा एएनसीभित्र कोसातुको भूमिका कमजोर बन्न पुग्यो। उनीहरूको ‘बार्गेनिङ पावर’ झन् कमजोर हुन पुग्यो।

एसएसिपीको अहिलेसम्मको सैद्धान्तिक कार्यक्रमको नाम ‘नेसनल डेमोक्र्याटिक रेभ्युल्युसन(एनडिआर’ नै हो भनिरहेकाछन्। ज्याकुब जुमाको प्रशासन भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि एएनसी छाड्ने धम्की पनि दिएको थियो। अहिले भने कम्युनिस्ट नेतृत्वले रामाफोसाले नेतृत्व गरेपछि भने एसएसिपी नेतृत्वले एनडिआरको ‘¥याडिकल सेकेन्ड फेज’ बताइरहेका छन्। तर नेतृत्वमा रहेका केही व्यक्ति तथा युवाभने त्यो कार्यक्रमिक कथनमा सहमत देखिन्नन्। उनीहरू एएनसी दक्षिणपन्थतर्फ उन्मुख भएकाले नयाँ लेफ्ट पपुलर फ्रन्ट निर्माण गर्नुपर्ने अडान राखिरहेकाछन्। ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ दक्षिणपन्थी नवउदारवादीहरूको नेतृत्वमा रहेको निचोड अल्पमतमा रहेकाहरूको छ। त्यस्तो निष्कर्ष निकालिहाल्नु गलत हुने बहुमतले आग्रह गरिरहेको देखिन्छ। सरसरती हेर्दा बंगालको सिपिएमजस्तै दक्षिण अफ्रिकी कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिणपन्थी संसदिय दलदलमा भासिँदै गएको अनुभूति हुन्छ। यतिखेर जुलियस मालेमाको इकोनोमिक फ्रिडम पार्टी वापन्थको एउटा मात्र विकल्प हो कि जस्तो भान पर्न गएकोछ। तर त्यसका पनि पर्याप्त कमजोरी रहेको विज्ञहरू बताइरहेकाछन्। संगठनको संरचना, सैद्धान्तिक–वैचारिक विवेचना गर्ने तरिका, सांगठानिक लोकतन्त्र, महिला तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता आदिका हिसाबले यो पार्टी एकलकाँटे रुढिग्रस्त र ‘प्रोटो फासिस्ट’तर्फ अग्रसर रहेको भनेर आक्षेप लगाउनेहरूको पनि कमी छैन।

यसअघि दक्षिण अफ्रिकामा वामपन्थ यतिविघ्न कमजोर कहिल्यै देखिएको थिएन। जीविकोपार्जनका लागि भूमिसुधार, आवास, पूर्ण रोजगारी, सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थजस्ता मुद्दा ओझलमा पर्न थालेपछि वामपन्थ कमजोर हुनु अस्वाभाविक हुँदैनथ्यो। किनकि गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सत्तारुढ हुन पुगेको एएनसी र त्यसका साझेदार वामपन्थीहरूले गर्नै सकेनन्। दक्षिण अफ्रिकी प्राज्ञ स्टेभेन फ्रिडमेन भन्छन्– ‘दक्षिण अफ्रिकी वामपन्थीहरू कोही पनि परिस्थिति विश्लेषण गर्न गम्भीर देखिन्नन्, शक्तिमा रही रहनका लागि पनि थप केहीगर्न आवश्यक छ भन्ने समेत सोचिरहेको देखिन्न।’

नेपालमा जस्तै दक्षिण अफ्रिकी वामपन्थमा पनि भरपर्दो विकल्प देखिएकोछैन। मानिसहरू अनिर्णयको बन्दी बनेझैँ लाग्छन्। यद्यपि नयाँ किसिमको पार्टी वा नयाँ खालको राजनीतिक सोच निर्माण गर्नु त छँदैछ। लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद कसरी परिष्कृत गर्न आवश्यकछ भनेर चिन्तकहरू घोरिएको देखिन्छ। तर वामपन्थी दलका नेतहरू नै सोच्न तम्सिएनन् भने सामाजिक अधोपतन रोक्न कसैले सक्दैन।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७६ ०३:२६ आइतबार