‘हे नारायण के भयो !जुन कुरा भन्थेँनहोस्, त्यै भयो’। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको ‘गौरी’ शोककाव्यभित्रको एक हरफ हो यो। पत्नीको मृत्युले विह्वलहुँदाउनले यो लेखेका थिए। जसरी राष्ट्रकविको जीवनमाकहिल्यै नपरोेस् भनेको वज्र परेको थियो, त्यसरी नै कहिल्यै नटुसाओस् भनेको विषालु प्रवृत्तिको बीउ टुसाएकोे छ यस मुलुकमा। यो टुसो चिनेर अहिले नै कुल्चिएनभने केही समयमा बढेर झ्याङ्गिन सक्छ। यसरी झ्याङ्गिन सक्छ जसरी वनमारा मास्न मुस्किल परेको छ मुलुकमा। र, त्यस्तै हुन सक्छ यो निर्णयको असर।

कुन हो त्यस्तो टुसो?
गएको चैत १० गते १२४०८ सदस्य रहेको नेपालनिर्माण व्यवसायीमहासंघको कार्यसमितिले निर्णय गरेको छ– रु. ५ करोडसम्म लागतअनुमानभएको निर्माण कार्यका लागिजुनजिल्लामाकामहुने हो त्यहीजिल्लाको निर्माण व्यवसायीले मात्रएक्लै वा संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) बनाएर भागलिनू।अर्को जिल्लाको निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र राख्ने प्रक्रियामाभागनलिनू। भागलिएमाविधानमाभएको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिनेछ। महासंघको २०आँं साधारण सभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागिप्रधानमन्त्रीलाई असोज २४ मा बुझाइएको निवेदनको ५ नं. बुँदामा रु. १५ करोडसम्मको निर्माण कार्य प्रदेशस्तरका निर्माण व्यवसायीकालागिमात्र सीमित गरिनुुपर्ने मागमहासंघले राखेको सन्दर्भमा आउने दिनमायो निर्णय पनिमहासंघले गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। महासंघले आपूmले गरेको निर्णयअनुरूप नै सरकारबाट पनिनीतिगत निर्णय गराउनलबिङ गरिरहेका छ।महासंघको माग र निर्णयको दूरगामी असरबारे नीतिनिर्माणकर्ता तथा सर्वसाधारणलेबेलैमा यसका दूरगामी असर बुझ्नमा मद्दत पु-याउने ध्येय यो लेखनीको छ।

भौगोलिकरूपमा देशको नाम नेपालहुँदैमा देश अखण्ड हुन्न, अखण्ड हुन  त  नागरिकले  देशको सरहदभित्रजहाँपनिपेशा÷रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिकसेवा समानपाउनमाविभेदको अनुभूति गर्न नपर्ने हुनु हो।

यो टुसोमा के–कस्ताविषालु तत्वछन्?
तत्व एक– संविधानले दिएको हकविरुद्धको निर्णय ःनेपालको संविधान (२०७२) को मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत एक प्रावधान रहेको छ (धारा १७, उप–धारा २ च) मा– ‘प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनिभागमा पेशा, रोजगार गर्ने र व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताहुनेछ।’ महासंघको यो निर्णयले एक जिल्लामादर्ता भएको निर्माण व्यवसायीलाई अर्को जिल्लामारु. ५ करोडसम्म लागतभएको निर्माण कार्य गर्नबाट रोक लगाएको छ। संविधानले मुलुकको जुनसुकै भागमापनि नेपालीनागरिकलाई पेशा, व्यवसाय गर्न प्रतिबन्धलगाउन सकिने प्रावधाननराखेको त होइन तर त्यो प्रतिबन्धनिश्चितअवस्थामामात्र संसद्ले कानुनबनाएर सक्छ, सरकारले अर्थात् कार्यपालिकाले समेत सक्दैन भने निर्माण व्यवसायीकोमहासंघले सक्ने कुरै आएन।

तसर्थ महासंघले यो निर्णय पूर्णतःअधिकार नाघेर गरेको छ। महासंघ जस्तो निर्माण व्यवसायीहरूको संस्थाले यस्तो निर्णय गर्नु भनेको आफ्ना सदस्यहरूको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिकहक कुण्ठित गर्नुहोे।यो मौलिकहकको उद्देश्य नेपाली नागरिकका लागि आर्थिक अवसर बिस्तार गर्नु हो। जसका कारण आफ्नो क्षमता, रुचि र आवश्यकताअनुसारमुलुकको जुनसुकै भागमागएर पेशा, व्यवसाय गर्न सक्छन्÷पाउँछन्। महासंघको यो निर्णय सानानिर्माण व्यवसायीकोहितमाहुने भनिएतापनिबेहितमापनि छ किनकि रु. ५ करोडसम्मको निर्माण ठेक्काकालागि एक जिल्लामा सीमित हुनुपर्दा अरु ७६ जिल्लामा रहेकाअवसर गुम्छन्।प्रतिस्पर्धी भएकाव्यवसायीले त मुलुकको जुनसुकै भागमा गएर व्यवसाय गर्न पाउनुप¥यो नि संवैधानप्रदत्त हकउपयोग गर्दै। 

तत्वदुई–गलत बाटो हिँड्ने अगुवा: माथिउल्लिखित स्वतन्त्रताको हक संकुचनका कारण सामाजिकमनोविज्ञानमा पर्ने असर दोस्रो तŒवहो जसको निकै महŒवपूर्ण र दूरगामी असर हुनेछ। त्यो असर के हो भने आफ्नो फाइदाका लागि देशको समग्रताको सम्मान नगरी टुक्र्याएर हेर्न खोज्ने, प्रयास गर्ने प्रवृत्तिफस्टाउनु। यस देशकानागरिकमध्ये केहीसङ्घीयतासँग डराउनुको एक कारण यस्तो होला कि भन्ने शङ्काथियो एक प्रदेशको नागरिकलाई अर्को प्रदेशमाकुनै अवसर प्राप्त गर्नमा रोकावट हुन्छ कि भन्ने शङ्कामै सीमित थियो। त्यस्तो कुनै निर्णयहालसम्मप्रदेश तथा स्थानीयतहका सरकारबाट नभएका कारणले महासंघको यो निर्णयसँग डराउनुपर्ने किनभएको छ भने यसले कुनै हालतमा यो देशमा अभ्यास हुनै÷नहुने कुराको बोहनी गरेको छ।‘...हुन्थ्यो नहोस् त्यै भयो’ जस्तो भएर आएको छ। आगामीदिनमाकर्मचारी, प्रहरी, शिक्षकभर्ना गर्ने कामप्रदेश र स्थानीयतहले नै गर्न पाउँदामहासंघले गरेको निर्णयले नजिरको काम गर्न सक्ने संभावना नकार्न सकिन्न।
निर्माण व्यवसायीमहासंघले प्रदेशलाई आधार बनाएर नभई जिल्लालाई आधार बनाएर जुन निर्णय गरेको छ, त्यसकारण संघीयताले चिनेको संरचनालाई त आधार बनाइएको छैन भनिएला तर यो विषको बीउ किनहोभने यसले एक अखण्ड हुनुपर्ने देशलाई पेशा, व्यवसाय र रोजगारीलाई आधार बनाइखण्डित गरेको छ। भौगोलिकरूपमा देशको नाम नेपालहुँदैमा देश अखण्ड हुन्न, अखण्ड हुन  त  नागरिकले  देशको सरहदभित्रजहाँपनिपेशा÷रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिकसेवा समानपाउनमाविभेदको अनुभूति गर्न नपर्ने हुनु हो।

संविधानले मुलुकको जुनसुकै भागमापनि नेपालीनागरिकलाई पेशा, व्यवसाय गर्न प्रतिबन्धलगाउन सकिने प्रावधाननराखेको त होइन तर त्यो प्रतिबन्धनिश्चितअवस्थामामात्र संसद्ले कानुनबनाएर सक्छ, सरकारले अर्थात् कार्यपालिकाले समेत सक्दैन भने निर्माण व्यवसायीकोमहासंघले सक्ने कुरै आएन।

तत्वतीन– प्रतिस्पर्धा कम गराइभागशान्ति जय नेपाल गर्ने मनसुवाःखरिदको एक उद्देश्य हो लागतमाप्रतिस्पर्धा गराई न्यूनतममूल्यमाआवश्यक सेवावामाल/सामानखरिद गर्ने। लागतमाप्रतिस्पर्धा भएमाजनतालाभान्वित हुन्छन्, कमलागतमाकुनै खरिद हुन सक्यो भने बचत भएको रकमबाट अर्को काम गर्न पाइन्छ। रु. ५ करोडसम्म लागतअनुमानभएको प्रतिस्पर्धामा जिल्लामाभएकानिर्माण व्यवसायीले मात्रभागलिएमाप्रतिस्पर्धा सीमित हुन्छ। देशमाप्रचलितखरिदसम्बन्धीकानुनले दुई प्रकारका व्यवसायीको मात्रव्यवस्था गरेको छ– स्वदेशी र विदेशी।

स्वदेशीमध्ये पनिप्रदेश, जिल्लाका आधारमा वर्गीकरण गरेर कसैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न रोक्न पाउने प्रावधान छैन। महासंघले निर्माणसम्बन्धी बोलपत्रआह्वान गर्दा निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ को दफा ११ ले लागतअनुमानको आधारमा कतिहदसम्मकुनवर्गको निर्माण व्यवसायीले काम गर्न पाउने भनीतोकेको हुँदाहुँदै सार्वजनिकखरिद ऐन २०६३ को दफा १०, उपदफा ३ मा कुनै पनि खरिदका लागिकुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायीलगायतआपूर्तिकर्ता, परामर्शदातावा सेवाप्रदायकले मात्रभागलिननपाउने व्यवस्था गर्न नहुने प्रावधान राख्नलगायो, जुनप्रावधान अघिल्लो ऐनको प्रावधानसँग बाझिन्छ। अहिलेमहासंघले नै निर्णय गरेर दुई वर्गको सिर्जना गरेको छ–जिल्लाभित्रकार बाहिरका निर्माण व्यवसायी। योखालको निर्णय गर्नु भनेको आफ्नो कुरा आफैँ काट्नु नै हो।

यस्तोखालको निर्णय महासंघले किनग¥यो भन्ने प्रश्न गर्दा महासचिव रोशनदाहालको उत्तर थियो–प्रत्येक जिल्लामा सयभन्दा बढी नै निर्माण व्यवसायी फर्म  दर्ता  भएका हुँदाप्रतिस्पर्धा कमहुने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन।  एक जिल्लामा रहेका सानोखालको निर्माणकार्यका लागिपनिअर्को जिल्लाका ठूला निर्माण व्यवसायीलेबोलपत्रहालिदिने, ठेक्कापार्ने, आफू कामनगरेर त्यो कामत्यहीँंको सानो निर्माण व्यवसायीलाई कम रेटमा दिने र कामअलपत्रपारेर छाड्ने, बेलामाकाम सम्पन्ननहुने समस्या देखेर महासंघले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो।

महासंघका महासचिव दाहालले भनेजस्तो जुनसुकै जिल्लामादर्ता भएकानिर्माण व्यवसायीको संख्या प्रतिस्पर्धाका लागि पुग्नेगरी बाक्लो नै भएपनि रु. २ करोडसम्मको निर्माण कार्यका लागि इन्टरनेटमा रहेको पोर्टल प्रयोग गरेर बोलपत्रमाग गर्न (इबिडिङ) अनिवार्य नभएको र रु. २ करोडभन्दा बढी ५ करोडसम्म लागतअनुमान भएको निर्माण कार्यका लागि इबिडिङ भएपनिजिल्लामादर्ता भएकानिर्माण व्यवसायीले मात्रभागलिनपाउने, उनीहरूको जिल्ला–जिल्लामा संगठन भएका कारण मिलेमतोमा वा संगठनले बाँडेर निर्माण ठेक्का लिने व्यवस्था गर्ने, खासरूपमाप्रतिस्पर्धा हुननदिने परिस्थितिसिर्जना हुने संभावना देखिन्छ।

प्रतिस्पर्धा सीमित कसरी पनिहुनेछ भने प्रतिस्पर्धीको संख्यामात्रप्रतिस्पर्धाको सूचकहोइन। फरक क्षमता, अनुभवतथाप्रविधिको प्रयोगले प्रतिस्पर्धा बढाउने कारक हुनसक्छ। हालैको एक उदाहरणको कुरा गरौँ– भेरी–बबई डाइभर्सनका लागि सुरुङको निर्माण टिबिएम (टनेल बोरिङ मेसिन) ले गर्दा  लक्ष्य राखेको भन्दा एक वर्षअघि नै काम सकियो। त्यसैले उस्तैको बीचमाभन्दा फरक पृष्ठभूमिका बोलपत्रदाताले भाग लिँदा नै प्रतिस्पर्धा बढ्ने हो। अर्को कुरा, बेजिल्लाका ठूला निर्माण व्यवसायीले ठेक्कापार्ने, त्यहीजिल्लाका सानाव्यवसायीलाई कामजिम्मालगाउने, आपूmले नगर्ने र स्थानीय परिवेश नबुझेका व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने जस्ता विसंगति रोक्न यस्तो निर्णय गर्नुपरेको भन्ने महासंघको तर्क पनियुक्तिसंगत छैन किनकि रु. ५ करोडमाथिका ठेक्कामापनि यी कुरा लागु हुने नै हुन्। झन् ठूला ठेक्काअलपत्र परेमा नोक्सानी बढी हुन्छ। अनियी समस्या समाधान गर्ने उपायबारे खरिद कानुनमाव्यवस्थानभएको होइन।कामनगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकिने विभिन्न उपाय राज्यले उपयोग गर्न खोज्दाविरोध गर्ने निर्माण व्यवसायीले आफूले भने गैरसंवैधानिक निर्णय गर्नु आपत्तिजनक छ।
(यसमा व्यक्त विचार लेखक आबद्ध संस्थासँग सम्बन्धित छैन।)

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७६ ०३:५७ मंगलबार