८ कार्तिक २०७७ शनिबार
विचार

दलित र समृद्वि

नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत देश विकासको प्रमुख बाधकका रूपमा छ। कथित उच्च जातिकाले छुवाछूत प्रथालाई बढावा दिँदै आएकाले समस्या कायमै रहन पुगेको हो। सरकारले छुवाछूत गर्नुलाई अपराधका रूपमा मानेको छ। तर पनि बुटवलकी मनीषा बिकले पोखरा जस्तो स्मार्ट महानगरमा पढ्नका लागिसमेत‘लेडिज होस्टेल’ मा कोठा नपाउनु, म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–४ भेडीखाल्टामा रहेको जनज्योति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रेशमबहादुर विश्वकर्मा व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष पार्वती पुर्जा मगरको घरमा कुटाइ खानु, रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नं. ४ मा बस्ने रामबहादुर विश्वकर्माकी छोरी आरतीको विवाह भोज केही गैरदलितले बहिष्कार गर्नु आदि घटना छुवाछूतका पराकाष्ट नै बनेका छन्।

आज विश्व समाज विज्ञान र प्रविधिको विकासमा आकाश चुमिरहेको छ। तर हामी भने ३५ सय वर्षअघिदेखि वर्णव्यवस्थाले थोपरेको जातपात र छुवाछूत प्रथाको दमन, हिंसा र अपमान सहेर बाँच्न विवश छौँ। यसो हेर्दा यो समस्या दलितको मात्र भएको जस्तो लागे पनि यसले सिंगो समाज र राष्ट्रलाई नै गरिबीको दलदलमा धकेलिरहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा राज्यले दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा व्यवहार गर्ने उल्लेख छ। तर व्यवहारमा भने लागु भएको देखिँदैन। जसले गर्दा देश विश्व वरियतामा अविकसित र गरिबीको तल्लो श्रेणीमा धकेलिन पुगेको छ। दलित समुदाय भएकै कारण उसले आफ्नो श्रम बेच्नबाहेक केही गर्न पाएका छैनन्। जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था झनझन कमजोर हँुदै गइरहेको छ।

त्यसैले राज्यले समृद्व नेपालको परिकल्पना साकार पार्ने नै हो भने दलितको सवालमा आफ्नो धार बदल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जब मेहनत गर्दा पनि लक्ष्य पूरा हुँदैन भने बाटो बदलिनुपर्छ। जस्तो कि नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा दलित जनप्रतिनिधिहरू सहभागी भएपछि निर्वाचन परिणामले दलित जनप्रतिनिधिमा सकारात्मक किसिमको परिर्वतन भएको छ। नेपालको संविधान (२०७२) ले स्थानीय तहको जिल्ला, नगर गाउँपालिकामा दलित प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको व्यवस्था सराहनीय छ। संविधानले स्थानीय तह नगरपालिकामा अल्पसंख्यक वा दलितमध्येबाट ३ जना,गाउँपालिकामा २ जना र जिल्ला सभामा १ जना छनोट हुने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६ (२) ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एकजना दलित महिला चुनिएर आउनैपर्ने अनिवार्य गरेको छ।

फलस्वरूप स्थानीय तहमा निर्वाचित ३५०४१ जनप्रतिनिधिमा दलित ७७३७ (२२ प्रतिशत) जना विजयी भएका देखिन्छ। यो दलित समुदायका लागि ठूलो उपलब्धि हो। आज यी जनप्रतिनिधिको बोली, व्यवहार, रहनसहन आदिमा सकारात्मक परिवर्तन आएको देख्न सक्छौँ। त्यसकारण राज्यले एउटा अझै अभ्यास गर्ने बेला आएको देखिन्छ। त्यो अभ्यास हो– सातवटै प्रदेशको स्थानीय तहमा वडा कार्यालयदेखि नगरपालिका÷गाउँपालिकासम्ममा दलित समुदायबाट कार्यालय सहयोगी (पियन) अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसले गर्दा राज्यले चाहेको छुवाछूत मुक्तरहित सामाजको परिकल्पना साकार हुन सक्छ।अहिलेको रुढीवादी समाजमा व्याप्त छुवाछूत न्यूनीकरणमा यो कदमले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निश्चित छ। मुलुक यतिखेर समृद्धिको बाटोमा लम्किरहेको सत्तासीनहरूले बताउँदै आएका छन्। तर यो यात्रामा एउटा ठूलो हिस्सा छुट्यो भने यो समृद्धिको कुनै अर्थ हुने छैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिले दलित समुदायले भोगिरहेको छुवाछूतको समस्या न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र यसका लागि ससाना तर माथि उल्लिखित जस्तै महŒवपूर्ण कदमहरू चालिनुपर्छ। तबमात्र मुलुकले खोजेको समृद्धिको गन्तव्य हासिल हुन सक्छ।

 

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०९:०५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App