सन् १९७८ मा नेता तङ स्यावोफिङले सुधार र खुलापन नीति सुरु गर्दासम्म चीन अत्यन्त गरिब राष्ट्रमा गनिन्थ्यो। सन् १९८० देखि ९० को दशकसम्म चीन विश्वबाट धेरै अनुदान लिने देश थियो। तर एक्काइसौं शताब्दी सुरु हुनासाथ अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका मुख्य दाताका रूपमा चीन उदायो। अहिले चीनले १ सय ६६ देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई वार्षिक ४ खर्ब युआन हाराहारीमा दान गरिरहेको छ।

१ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको चीन विकासोन्मुख मुलुक भए पनि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो। तर पनि उसको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या गरिबी हो। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् १९७८ मा चीनको ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र २६ करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि थिए। मार्च ७ मा बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ राज्य परिषद्का सदस्य तथा गरिबी निवारण मुख्य कार्यालयका प्रमुख लिउ योङ फूले सी चिनफिङ सत्तामा आएयताको ६ वर्षमा ८ करोड नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार सन् २०१२ मा चीनमा गरिबको संख्या ९ करोड ८९ लाख ९० हजार थियो। सन् २०१८ मा यो संख्या २ करोड १ लाख ८० हजारमा झरेको छ। अब २० महिनाभित्र चीनले २ करोडभन्दा बढी जनतालाई गरिबीबाट माथि उठाएर सन् २०२० सम्ममा गरिबी उन्मुलन गर्ने लिउले बताए।

६ वर्षमा ८ करोड नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्नु विश्वकै लागि आश्चर्य बनेको छ।

६ वर्षमा ८ करोड नागरिकलाई चीनले गरिबीबाट मुक्त गर्नु अन्य मुलुकका लागि आश्चर्य हो। गरिबी निवारणमा चीनले जादू नै चलाएको विश्वका अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन्। यतिबेला पश्चिमा मुलुकका ख्यातिप्राप्त अर्थविद्हरू गरिबी निवारणमा चीनले चलाएको उक्त जादू पत्ता लगाउन चीनतिर केन्द्रित भएका छन्।

चीनले विश्वको गरिबी निवारणमा ७० प्रतिशत हिस्सा लिएको छ। तसर्थ चीनले गरेको गरिबी निवारण विश्वकै लागि उल्लेख्य उपलब्धि हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा विश्वबाट गरिबी उन्मुलन गर्नेछ। तर चीनले १० वर्षअघि नै यो लक्ष्य पूरा गर्दैछ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसले सन् २०३० सम्ममा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न अति गरिबलाई सहयोग गरी उकास्नुपर्ने र यसका लागि चिनियाँ अनुभव विश्वका लागि अनुकरणीय हुने बताएका छन्। सन् २०१७ मा आयोजित विश्व बैंक समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बोर्ड अफ गभर्नरको वार्षिक बैठकमा अध्यक्ष जिम योङ किमले गरिबी निवारणमा चीनको उपलब्धि इतिहासकै महान् कथा भनेर प्रशंसा गरेका थिए। एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका अध्यक्ष चिन लिछुनका अनुसार चीनले प्रतिमिनेट २६ जनालाई गरिबीबाट मुक्त गरिरहेको छ। चीनको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने कान्सु, सिचुवान, युन्नान, क्युइचौ, तिब्बत, छिङहाई, सिन्चियाङ लगायतका प्रान्तमा अझै गरिब गाउँ छन्। नेपालसँग १४ सय किलोमिटरभन्दा लामो सीमा जोडिएको स्वायत्त प्रदेश तिब्बत दशकभन्दा लामो समयदेखि चीनको सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि हुने प्रान्त बनेको छ। चीनका प्रान्तमध्ये तिब्बतको मात्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ। जम्मा ३३ लाख मात्र जनता भएकाले तिब्बतमा गरिबी निवारण अन्य प्रान्तको भन्दा सजिलो भएको छ।

तिब्बतपछि चीनको सिचुवान नेपालसँग घनिष्ट सम्बन्ध रहेको प्रान्त हो। यो पनि धेरै गरिब भएको प्रान्तमा पर्छ। तर हाल सिचुवानको अवस्था पनि धेरै सुधार भएको छ। अहिले चीनमा गरिबी निवारणका लागि सबैभन्दा ठूला चुनौती कान्सु र युन्नान प्रान्त हुन्। चीनको सिचुवानस्थित गरिबी निवारण केन्द्रकी निर्देशक प्रोफेसर वाङ चुवो २० वर्षदेखि गरिबी निवारण क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने चिनियाँ विज्ञ हुन्। उनका अनुसार चीनका फरक–फरक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिबका समस्या पनि भिन्न– भिन्न छन्। गत अगस्टमा नेपाली पत्रकार टोलीलाई गरिबी निवारणमा चीनको अनुभव व्याख्या गर्ने क्रममा उनले अचम्मको तथ्यांक पेस गरिन्। उनले भनिन्, ‘सन् २००५ मा चीनमा गरिबको संख्या २ करोड ३६ लाख ५ हजार थियो भने सन् २०१५ मा बढेर ७ करोड भयो।’ चीनमा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि गरिबी निवारणमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको चर्चा भइरहेका बेला यस्तो तथ्यांक अचम्मलाग्दो थियो। पछि उनले स्पष्ट पार्दै भनिन्, ‘सन् २००५ मा गरिब हुन जुन मापदण्ड तोकिएको थियो त्यसलाई विस्तार गर्दै लगियो। फलस्वरूप सन् २००५ मा गरिबीको रेखामुनि नपरेका मानिस पनि सन् २०१५ मा परे।’ प्रोफेसर वाङका अनुसार सन् १९८६ मा वार्षिक २ सय ६ युआनभन्दा कम आम्दानी हुने व्यक्तिलाई गरिब मानिन्थ्यो भने सन् २००७ मा ७ सय ८५ युआनसम्म आम्दानी गर्नेलाई पनि गरिबीको रेखामुनि राखियो। यसैगरी सन् २००८ मा १ हजार ६७ युआनसम्म आम्दानी गर्नेलाई गरिब मानियो भने सन् २०१८ मा २ हजार ३ सय युआनसम्म वार्षिक आम्दानी गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनि राखियो।

चीनमा गरिबी निवारणका लागि भूगोल, जनसंख्या, जाति, उत्पादन, हावापानीअनुसार प्रान्तपिच्छे फरक ढाँचा अपनाइएको छ। गरिबी निवारणका लागि चीनले कृषि सुधार, आयआर्जन परियोजना सञ्चालन, पर्यटन व्यवसाय, विद्युत् वितरण, यातायात विकास, चिकित्सा र स्वास्थ्य बिमा, सूचना प्रविधि विकास, सामाजिक संरक्षणलगायत काम गरेको छ। सिँचाइ र आधुनिक प्रविधि किसानको पहुँचमा पुर्‍याइएको छ। ग्रामीण सहकारी र होमस्टे व्यवसाय विकास गरी स्थानीय स्तरमा आयआर्जनका परियोजना सञ्चालन गरिएका छन्। स्थानीय संस्कृति संरक्षण गर्दै स्थानीयलाई तालिम दिएर हरेक गाउँमा  पर्यटनमार्फत स्वरोजगार सिर्जना गरिएको छ। विद्युत् वितरण गरेर आधुनिक व्यवसायमा समय र लगानी बचत गरिएको छ। यातायात विकासले किसानका उत्पादनको बजार बढेको छ। रोग लागेर उपचार गराउँदा जायजेथा सकिएर गरिबीको कुचक्रमा पिल्सिनुपर्ने भएकाले सरकारले स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गरेको छ। यसले गरिबी निवारणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। सूचना प्रविधिलाई गाउँगाउँमा पुर्‍याएपछि स्थानीयले आफ्ना उत्पादन सजिलै बेच्न सक्ने भएका छन्। यसबाहेक सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमले पनि गरिबी निवारणमा ठूलो टेवा पुर्‍याएको छ। चीनमा ९ वर्षसम्मको अनिवार्य शिक्षा, ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सरकारी सुविधा, अल्पसंख्यक जातिका अधिकार, स्थानीय स्तरमा रोजगारी ग्यारेन्टी तथा बेरोजगारी भत्ता आदि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रममा पर्छन्।

नेपालसँग १४ सय किलोमिटरभन्दा लामो सीमा जोडिएको तिब्बत चीनको सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि हुने प्रान्त बनेको छ। चीनका प्रान्तमध्ये तिब्बतको मात्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ।

गरिबी निवारणका लागि चीनले स्रोत–साधन परिचालन पनि गजबसँग गरेको छ। यसका लागि उसले उद्योगी–व्यवसायीसँग सहकार्य गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग खोल्दा कर छुट दिने व्यवस्था गर्दै तिनले स्थानीय क्षेत्रकै जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कतिपय उद्योग ग्रामीण क्षेत्रमा नपुगे पनि तिनले गरिबका लागि रोजगारीको निश्चित कोटा छुट्याउने गरेका छन्। चीनको पूर्वी क्षेत्रका प्रान्त धनी र उन्नत छन्। ती प्रान्तले कम विकसित र गरिब रहेका प्रान्तमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्छन्। कुन् प्रान्तले कुन् प्रान्तमा के–कस्ता सहयोग गर्‍यो भनेर केन्द्र सरकारले मूल्यांकन गर्ने र पुरस्कार दिने गर्छ। त्यसैगरी पार्टीका स्थानीय पदाधिकारी र सरकारी अधिकारीले गरिबी निवारणका लागि अनिवार्यरूपमा निश्चित योगदान दिनुपर्छ। एकजना अधिकारीले स्थानीय गरिबको आवास निर्माण गरिदिने लगायतजस्ता सहयोग गर्नुपर्छ।

पाँच वर्षभित्र चीनले गरिबी निवारणका लागि मात्र १९ अर्ब ६० करोड युआन लगानी गरेको छ। गरिबलाई २८ अर्ब ३३ करोड युआन ऋण वितरण गरेको छ। गरिबी निवारणमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले कडा अनुगमन गर्ने गरेको छ। एक प्रान्तले अर्को प्रान्तको अनुगमन गर्ने गरेको छ र स्वतन्त्र रूपमा तथ्यांक प्रमाणित गर्न तेस्रो पक्षलाई सहभागी गराउने गरिएको छ। विकट ठाउँमा बसोबास गरेका अथवा गम्भीर प्राकृतिक प्रकोपमा परेकालाई अर्को ठाउँमा सारेर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने काम चीन सरकारले गर्ने गरेको छ। सन् २०१८ मा मात्र चीनले २८ लाख नागरिकलाई गरिबी निवारणकै लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारेको थियो। विदेशी विशेषज्ञ, चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सिआरआई, नेपाली सेवा, बेइजिङ


 

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ०३:५२ बिहीबार