अतिवादी राजनीतिले मुलुकको हित गर्दैन। तर सरकारको रवैयाले मुलुक कतै अतिवादतिर धकेलिने अवस्थामा पुगेको त होइन भन्ने शंका उपशंका जन्मिन थालेका छन्। जब सरकार र समाज समस्याको समाधान विपरीत धुव्रबाट खोज्न थाल्छन् तब अतिवादले जन्म लिन्छ। जब आधारभूत लोकतान्त्रिक विधिबाट समस्याको समाधान खोजिँदैन तब अतिवादले टाउको उठाउँछ। लोकतन्त्रमा प्रत्येक व्यक्तिले आफू, समाज, राज्यका निकाय, राजनीतिक दल र अन्ततः सरकारमाथि विश्वाश गर्न सक्दैनन् तब मुलुक अतिवादको संघारमा प्रवेश गर्न पुग्छ। आज हाम्रो देशको अवस्था लगभग यस्तै छ।  

अतिवादका सबै पक्ष यस लेखमा चर्चा गर्न नसकिए पनि पछिल्ला र संवेदनशील केही विषयमा विश्लेषण गरिनेछ। उदाहरणका लागि सिके राउत, विप्लव, प्रचण्ड र राजा आऊ देश बचाऊ प्रकरणलाई लिन सकिन्छ।

१. सिके राउत प्रकरणः राउतले विखण्डनकारी गतिविधि छाडेर लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूलधारमा आउनु प्रशंसनीय काम हो। तर २०७५ फागुन १६ गते गरिएको ११ बुँदे सहमति र त्यस पश्चात्का अभिव्यक्तिबाट समेत स्पष्ट रूपमा सिके राउतले आफू, आफ्ना समर्थक  र आफ्नो संगठनले विखण्डनकारी गतिविधि छाडेको र आइन्दा मधेशको स्वराजको प्रश्न नउठाउने प्रतिज्ञा गरेको भन्न नसक्नुले उनको निष्ठामा प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिएको छ। प्रस्ट र विश्वसनीय अभिव्यक्ति सार्वजनिक नभएसम्म उक्त ११ बुँदे सहमतिलाई आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्ने सिँढी बनाउने कुशल रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नाममा गरिरहेको विखन्डनकारी गतिविधि त्याग गरेको सवाल केवल नाम फेर्दैमा विश्वसनीय बन्न सक्दैन। यो रणनीतिक चालबाजी मात्रै हो भने सरकारी दमन छल्न सिके राउतले अतिवादलाई अर्को रूपमा परिणत गरेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा राउतले प्रस्ट पार्नुपर्छ। अर्काे कुरा, सिके राउत विखण्डनकारी नै हुन्, उनलाई राज्यले कारबाही नै गर्नुपर्छ, राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनै हुँदैन भन्ने विचारहरू पनि अतिवादकै रूप हुन्।

जब सरकार र समाज समस्याको समाधान विपरीत धुव्रबाट खोज्न थाल्छन् तब अतिवादले जन्म लिन्छ ।

२. विप्लव प्रकरणः इतिहास साक्षी छ– हतियारका आडमा राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, तर सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन सकेका छैनन्। हतियारको राजनीति गरेर उदाएका नेताहरूबाट समाज रूपान्तरण हुन नसक्ने रहेछ भन्ने प्रमाण नेपाल आफैं हो। त्यसैले हतियारका भरमा राजनीति गर्ने तत्कालीन माओवादी र वर्तमान विप्लव समूह लगायतका सबै अतिवादीकै विभिन्न रूप हुन्। जब सत्तामा बस्नेहरू नै हतियारको राजनीतिबाट उदाएका नेता हुन्छन् तब लोकतन्त्र, नागरिकका मौलिक अधिकार र समग्र विकासको अवधारणालाई पनि शक्तिकै वरिपरिबाट व्याख्या गर्ने प्रवृति हावी हुन्छ। यस परिदृश्यमा विप्लवलाई ‘लुटेरा समूह’ घोषित गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले जति दबाउन खोजिन्छ त्यति नै सत्ता कमजोर र विकृत बन्छ भन्ने हिजो पुष्टि भइसकेको तथ्यसमेत बिर्सेको छ। यस किसिमको सरकारी रवैयाले अन्ततः हतियारयुक्त द्वन्द्व सिर्जना गर्छ। नभन्दै विप्लव समूह पनि हिजोको माओवादीले जस्तै हतियार प्रयोगमा उत्रिन थालेको छ। छोटकरीमा भन्दा सरकारको रवैयाले विप्लवलाई पनि अतिवादको पुनरावृत्ति गर्ने अवसर दिलाएको छ। हुन त विप्लव समूह प्रचण्डकै साथ सहयोगबाट राजनीतिक रूपमा सञ्चालित छ भन्ने तर्क राख्ने र विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। र, सत्तामै बसेर पनि आफू फेरि जंगल जानसक्ने भनेर बेला–बेला प्रचण्डले दिने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले यस्ता आशंकालाई बल पनि पु-याउँछन्। वास्तविकता जेसुकै होस्, हतियारका आडमा सत्ता खोस्न सकिन्छ तर मुलुकले खोजेको रूपान्तरण सम्भव छैन भन्ने विषयमा अब कोही भ्रममा पर्न जरुरी छैन।

३.प्रचण्ड प्रकरणः माओवादी कालखण्डदेखि नै प्रचण्डपथ लगायतका राजनीतिक अतिवादका आधारमा उदाएका प्रचण्डका बारेमा गरिने अध्ययन आफैंमा चाखलाग्दा हुन सक्छन्। तर भेनेजुएला प्रकरणदेखि अमेरिका भ्रमणसम्म उनका गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई हेर्दा पनि उनको राजनीतिक धारणा र विश्वास अतिवादभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन भन्ने देखिन्छ। भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’ बिल्ला लगाई चिड्याउने प्रचण्डलाई आतंकवादीको आरोपमा छानबिन गर्न समेत इन्कार गर्ने अमेरिकी सरकारको धारणा जति सहज रूपमा बन्न पुगेको छ, त्यसले प्रचण्ड आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि जुनसुकै ध्रुवमा पुग्न र उभिन सक्ने रहेछन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन।

प्रचण्डले आफ्ना जे जति सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्, त्यसबाट अमेरिकालगायत विभिन्न देशमा गएर उपचार गर्न पुग्दो पैसा रहेछ भन्ने जुन सन्देश आज प्रवाह भएको छ, त्यसले उनमा राजनीतिक मात्रै नभएर आर्थिक अतिवादसमेत हावी रहेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अझ विप्लवलाई ‘प्रचण्ड बन्न सक्दैनौ’ भनेर जुन अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिएका छन्, त्यसबाट केही  चाखलाग्दो पक्ष उद्घाटित गरेका छन्। पहिलो, प्रचण्डले जे जसरी प्रचण्डपथका नाममा हतियार जम्मा गरी द्वन्द्व सिर्जना गरे त्यो क्षमता विप्लवसँग छैन भन्ने बुझिन्छ। तर यसको खण्डन विप्लवले हतियारबाटै गर्न सक्छन्।

विप्लवलाई ‘लुटेरा समूह’ घोषित गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले जति दबाउन खोजिन्छ त्यति नै सत्ता कमजोर र विकृत बन्छ भन्ने हिजो पुष्टि भइसकेको तथ्यसमेत बिर्सेको छ ।

दोस्रो, आफू जसरी हतियारका भरमा सत्तामा पुग्न सफल भए, त्यसरी विप्लवलाई पुग्न बल प्रयोग गरी रोक्ने सन्देश प्रचण्डले दिन खोजेका हुन् भने त्यो प्रमाणित गर्न बाँकी छ। तेस्रो, आफूलाई सिके राउतसँग तुलना गरेको कुराले चोट पुगेर आफूजस्तो प्रचण्डले क्षमतावान् राजनीतिज्ञ अरू छैनन् भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिन तथा अब सत्तामा बस्ने पालो मेरो हो भन्न खोजेका हुन् भने त्यो पनि अतिवादी सोचकै उपज हो। समग्रतामा भन्दा संविधान, कानुनको शासन र प्रणालीभन्दा व्यक्तिगत महत्व र अतिरञ्जनाबाट मुलुकको राजनीति सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रचण्डले दर्जनौं सुरक्षाकर्मीबीच बाँच्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना गरेका छन्, त्यसबाठ पाठ सिकेर अतिवादको अन्त्य गर्ने दिशातर्फ लाग्न सकेनन् भने उनी मुलुकको राजनीतिक दुर्दशाको पात्र बन्ने छन्।

४.राजा आऊ देश बचाऊ प्रकरणः सरकार जति जति भ्रष्टाचार, बेथिति र लुटतन्त्रको दलदलमा फसेको छ, त्यति त्यति राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने शक्तिहरू देखापर्न थालेका छन्। मुलुकमा यति छिट्टै यस रूपमा चरम निराशा र असन्तोष व्याप्त होला भनेर कसैले पनि अनुमान गरेका थिएनन््। तर जति निराशा र असन्तोष बढिरहेको छ त्यति नै समस्या समाधानका नाममा अर्को अतिवादले प्रश्रय पाइरहेको छ। अर्थात् अब देश बचाउन राजा नै चाहिने आवाज क्रमिक रूपमा उठ्न थालेको छ। हिजो पनि राजा थिए, एकछत्र देश चलाएका पनि थिए, तर उनले किन समस्या समाधान गर्न सकेका थिएनन र आज फेरि उनैले कसरी देश बचाउन सक्छन् भन्ने तार्किक निश्कर्षमा नपुगी अघि बढाइने राजनीतिक गतिविधिले अतिवादलाई नै टेवा पुग्छ।

राजनीतिका नाममा सयौं व्यक्तिलाई राजा हुने वा राजाकै नक्कल गर्ने छुट दिन सकिँदैन भन्ने जुन भावना आम नागरिकमा व्याप्त छ, त्यसले पनि राजाको भूमिका खोज्ने विचारलाई बल पु-याइरहेको छ। तर जबसम्म देश राजाले होइन, नागरिकले बचाउनुपर्छ भन्ने सत्य नागरिकले बुझ्दैनन् तबसम्म राजाप्रति विश्वासको भ्रम अन्त्य हुँदैन। सर्वप्रथम, जबसम्म पूर्वराजाले विगतमा गरेका गल्तीहरू बोध गरी सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न सक्ने सार्मथ्य राख्दैनन् तबसम्म उनले देशलाई माया गर्न सक्छन् भन्ने बुझ्न सकिन्न। दोस्रो, विगतमा राजाले जे जसरी लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरे, त्यस्तो कार्य अब कहिले पनि गर्नेछैन भन्ने प्रतिज्ञा गर्न सक्नुपर्छ। तेस्रो, अब निरकुंश राजा बन्ने सपना त्यागेर संसदभित्र बसी केवल राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मात्रै बन्ने र राजनीतिक  अधिकार प्रयोग नगर्ने प्रण पनि गर्न सक्नुपर्छ। चौथो, विगतमा जेजस्ता मण्डले चरित्र भएकाहरूसँग काम गरे र त्यस्तो चरित्रलाई टेवा दिने काम राजाबाट भयो सो काम त्याग गरेको कुरा व्यवहारबाट प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ।

पाँचौ, राजाले मुलुकका लागि काम गर्ने सक्षम र निस्वार्थ व्यक्तिहरूसँग मात्रै संगत गर्न सक्नुपर्छ। छैठौं, निर्भीक र खुला भएर आफू संसदभित्र बसी आलंकारिक र एकताको प्रतीकका रूपमा काम गर्न तयार भएको घोषणा गर्न सक्नुपर्छ। सातांै, नागरिकभन्दा ठूलो शक्ति अरू छैन र यसबाहेक अन्य कुनै पक्षको पछि नलाग्ने दृढता कायम गर्न सक्नुपर्छ। उक्त कार्य राजाबाट हुन नसकेसम्म राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने क्रियाकलापले केवल राजनीतिक अतिवाद मात्रै जन्माउँछ। मुलुकलाई लगभग राजनीतक अतिवादतर्फ धकेल्ने गतिविधि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकार र ठूला राजनीतिक दल एवं तिनका नेता असफल भइसकेका छन्। राजनीतिक अतिवादबाट देशलाई बचाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न दल विशेष राजनीतिक आस्था र आवद्धताको संकुचित दायराबाट माथि उठेर सम्पूर्ण नेपाली नागरिक एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। नागरिक एकताले मात्रै कुनै पनि अतिवादलाई परास्त गर्न सकिन्छ। (लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ ०५:५९ बिहीबार