देश विकास शक्तिको केन्द्रीकरणबाट हुन सक्दैन। सबैको सहभागिता र स्वामित्वबाट मात्रै दिगो विकासतर्फ मुलुक अग्रसर हुन सक्छ। मुलुकको विकास–निर्माण तथा शासन–प्रशासनको मियोका रूपमा हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले प्रधानमन्त्रीलाई अंगीकार गरेको छ। यस हिसाबले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज केही वर्षयता उठेको पनि हो।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउँदा सन्तुलन र नियन्त्रणको संवैधानिक व्यवस्थामा समेत ध्यान पुग्नु आवश्यक हुन्छ। तथापि यस्ता व्यवस्थाबारेको चर्चा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शक्तिको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने दृष्टिबाट मात्र हेरिएको होइन, हेर्नु पनि हुँदैन। तैपनि भोलि अरु कुनै व्यक्ति सत्तामा आउँदा पलाउने तीव्र शक्ति आर्जनको महत्वाकांक्षाले मुलुकलाई दुर्घटनामा पार्न सक्छ भन्नेतर्फको सजगता आवश्यक हुन्छ। त्यसैले आफू शक्तिमा हुँदा भोलि विपक्षमा पनि पुगिन्छ भन्ने ठान्नु आवश्यक हुन्छ। र, त्यसरी आर्जित शक्तिलाई रोमाञ्चकतामा विश्वास गर्ने राजनीतिक व्यक्ति आएको खण्डमा दुरुपयोग हुन सक्छ जुन मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यका निम्ति घातक हुन सक्छ। निर्वाचनपछि गत वर्ष ओलीको कार्यकाल सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका १८ वटा निकाय यतिबेला प्रधानमन्त्री मातहत आएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने अहिलेको व्यवस्थामा महत्वपूर्ण कार्यालयहरूलाई आफू मातहत ल्याएपछि झनै शक्ति बढेको छ। शासकीय अधिकारका दृष्टिले कुनै एक पदलाई मात्र शक्तिशाली बनाउने परिकल्पना हाम्रो राजनीतिक पद्धतिमा गरिएको होइन। केन्द्रको एउटै सरकारलाई मात्र बलियो बनाएर हुँदैन भनी प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेतको व्यवस्था गरिएको तीन तहको शासकीय स्वरूप अस्तित्वमा आएको छ। यी सबै तहका सरकार आफ्नो क्षेत्रमा उत्तिकै जिम्मेवार छन्। त्यसमा पनि केन्द्रमा रहेका संघीय सरकारले यी सबै सरकारप्रति समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। मुलुकमा त्रिशंकू संसद् रहेका बेला एकमना सरकार बन्न सकेनन्।

संसद्को त्रिशंकू स्थितिले सिर्जना गरेको अस्थिरतामा सरकारहरू बदलिइरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि कमजोर देखिएको हो। विभिन्न मन्त्री मातहत रहेका मन्त्रालय र विभागहरूले प्रधानमन्त्रीप्रति अटेरी गर्न सक्ने अवस्था पनि थियो। त्यो बेलामा हो, प्रधानमन्त्री कार्यालय बलियो बन्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको। तर अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रभाव सिंगै सरकारमा छ। त्यतिमात्र होइन, कुनै पनि मन्त्रालयको काम–कारबाहीमा नियमित अनुगमन गर्ने र काम नभएकामा ध्यानाकर्षण गराउन सक्ने अवस्था पनि छ। प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन कसैले काट्न सक्ने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाएरमात्र होइन, सबै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन तत्तत् निकायको नेतृत्वलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ। यसो भयो भने मात्र अधिकार एक ठाउँमा केन्द्रित हुँदैन। अधिकारको अति केन्द्रीकरणले अनावश्यक महत्वाकांक्षा बढाउँछ। 

प्रधानमन्त्री ओली सरकारले सेना परिचालनका निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटी अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको विधेयकले समेत यस्तै शंकाको वातावरण पैदा गरेको छ। नेपाली सेना परिचालनका निम्ति सुरक्षा परिषद्को संवैधानिक व्यवस्था छ। सेना परिचालन निम्ति आवश्यक परिस्थिति सिर्जना हुँदा परिषद्को सिफारिश आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। अहिले आएर किन संवैधानिक प्रावधान विपरीतको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भयो ? हो, विगतमा सेना परिचालन नहुँदा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) माथि कारबाही गर्न नसकिएको परिस्थितिका भुक्तभोगी सबै छन्। आन्तरिक द्वन्द्वमा सेना परिचालन गर्नुपर्दा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार आवश्यक हुन्छन्।

तत्कालीन माओवादीविरुद्ध पछि सुरक्षा फौजको नेतृत्व नेपाली सेनालाई दिएर कारबाही अघि बढाइएको थियो। तर त्यो परिस्थिति भोगिसकेका अहिलेका राजनीतिक शक्तिले सेना परिचालन सुरक्षा परिषद्मार्फत गर्नेगरी संविधानमा व्यवस्था गर्नुपछाडिको खास कारण छ। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले एकलौटीरूपमा राष्ट्रिय सेनालाई प्रयोग गर्दा समस्या आउन सक्ने महसुस त्यो बेलामा गरिएको हो। अहिले आएर संवैधानिक प्रावधानसँगै बाझिने गरी विधेयक तयार पारेर संसद्मा दर्ता गरिएकोमात्र होइन, तत्काल पारित गर्नेगरी प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको देखिन्छ। तर प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको विरोधपछि त्यसलाई सोमबार संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।

विपद् व्यवस्थापनको काममा प्रधानमन्त्रीले सेनालाई लगाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमै छ। प्रधानमन्त्रीले ‘सुरक्षालगायतका कार्य’ मा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था राखेर आफूखुसी सेना परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको टिप्पणी विपक्षी र कानुनका ज्ञाताले गरेका छन्। विगतमा पनि सेना परिचालन हुँदा संकटकाल लगाइएको थियो। आन्तरिक द्वन्द्वको स्थितिमा सेना परिचालन हुने हो भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप कानुन निर्माण हुनुपर्छ।

सेना परिचालन जस्ता संवेदनशील पक्षलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउँदा संविधानमाथि ध्यान पुग्नुपर्छ। आफ्नो शक्ति बढाएरमात्र लोकप्रियता हासिल हुँदैन। मुलुकमा गर्नैपर्ने सामान्य कामसमेत सुचारु नभएको अहिलेको परिस्थितिलाई समन्वय गर्ने भूमिका प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्छ। शक्तिको केन्द्रीकरणले मात्र अहिलेका समस्याको समाधान निस्किँदैन। शक्ति एकीकृत गरेरभन्दा प्रभावकारी कामले स्वीकारोक्ति बढाउँछ। 

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७५ ०२:५४ बुधबार