वि.सं. २०१५ को भूकम्पमा सम्पदाबस्तीहरूमा रहेका स्थानका सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको सर्वविदितै छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आधा दर्जन सम्पदाबस्तीको अध्ययन र पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको समाचार केही दिनअघि मात्र सञ्चार माध्यमहरूबाट थाहा पाइयो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत उपत्यकाभित्रका खोकना, बुङमती र साँखुका परम्परागत सम्पदा बस्तीका स्मारक, पाटी, धारा तथा अन्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धार  गर्नाका साथै उपत्यका बाहिरका नुवाकोटको साततले दरबार स्क्वायर परिसर, गोरखाको गोरखा दरबार स्क्वायर तथा दोलखा बजारमा अवस्थित भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्मारकहरू समेटिने कुरा पनि जानकारी पाइयो। 

यी विषयहरूमा प्राधिकरणले आयोजना गरेको साधारण छलफल कार्यक्रममा मेरो पनि उपस्थिति थियो। मैले त्यहाँ व्यंग गरी प्रश्न उठाएको थिएँ। पहिले पुरातत्व विभागले गर्दै आएका सबै काम अब प्राधिकरणले गर्न लागेको हो ?  हुन त यी कामहरू प्राधिकरणले के–कसरी र कुन सरकारी, गैरसरकारी निकायहरूबाट गराउन लागेको हो त्यो त्यहाँ स्पष्ट थिएन। जे होस्, राष्ट्रका यी प्राचीन सम्पदाहरू जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो र जसरी भए पनि पुरातात्विक विधिपूर्वक यिनीहरूको दीर्घायुसमेतलाई ध्यानमा राखी सकेसम्म चाँडो जीर्णाेद्धार तथा पुनर्निर्माण हुनुपर्याे।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र र सिमाना क्षेत्रमा प्राधिकरणले पहिचान गरेका ६ वटा बस्तीबाहेक अन्य धेरै सम्पदाबस्ती छन्। तीमध्ये बिर्सन नहुने सम्पदा बस्तीमा नाला (काभ्रे), साँगा (गोशृखपुर), धुलीखेल, पनौती आदि पनि हुन्। त्यस्तै उपत्यकाभित्र ललितपुरको पाटन वरपरका लुभु, सानागाउँ (थसी), हरसिद्धि, ठैब, बाडेगाउँ, सुनाकोठी, कीर्तिपुर वरपरका पाँगा, नगाउँ, सतुंगल, किसिपिडी, बलम्बु, थानकोट, फर्पिङ र भक्तपुर नजिकैको ठिमी, बोडे (धर्मपुर), नदे (नगदेश) आदि पनि हुन्। 

ठेक्का प्रथाले पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण कुनै पनि हालतमा ठीक तरिकाबाट हुन सक्दैन।

यी माथि उल्लिखित सम्पदा बस्तीहरूमा कतै मन्दिर र विहार छन् त कतै प्राचीन परम्परागत शैलीका घरहरू। यी सम्पदा बस्तीहरूको अध्ययन गराई विस्तृतमा अभिलेखीकरण गर्नु, यसको इतिहास तथा यहाँका सम्पदाहरूको मात्र नभई बाटाघाटा, चोक गल्ली, सबैको नाप नक्सांकन र फोटोग्राफीसमेत गरिनुपर्छ। यी बस्तीका परम्परागत घर र सम्पदाहरूलाई कसरी हुन्छ जोगाउनुपर्छ। हिजोआज यी बस्तीहरूमा पनि कंक्रिटका घरहरूले धावा बोलिसकेका छन्। सम्बन्धित नगरपालिका वा स्थानीय निकायहरू यस विषयमा सर्तक र चनाखो हुनु अति आवश्यक भइसकेको छ। 

केही दिनअघि भएको उक्त प्राधिकरणको छलफलमा खोकनाको पुरानो परम्परागत बाटोघाटोको कुरा पनि उठेको थियो। उपत्यकाभित्र कुनै पनि सहर, गाउँ र बस्तीहरूमा रहेका यी स–साना बाटाघाटाहरूले पनि सम्पदाको स्थान ओगटिसकेका हुन्छन्। जहाँ स्थानीय जात्रा, पर्व र अनेकन धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप हुने गर्छन्। यी बाटाहरूमा विभिन्न पीठ, देवीदेवाता, छ्वासहरू, जुन स्थानीय व्यक्तिहरूको जन्म र मृत्युमा प्रयोग गरिन्छ, आदि इत्यादी पनि राखिएका हुन्छन्। तसर्थ यी बाटाघाटाहरूसँग स्थानीय बासिन्दाको निकै गहिरो र घनिष्ठ सम्बन्ध हुने गर्छ। जसलाई बिर्गादा वा परिवर्तन गर्दा तिनीहरूसँग गाँसिएका मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्रियाकलापहरूमा गम्भीर असर पर्ने हुनाले यस विषयमा पनि स्थानीय सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षले ध्यान दिनु आवश्यक छ। 

भर्खरै मात्र ललितपुरमा दोस्रो ‘मेयर्स फोरम’को बैठकले पुरातात्विक महत्वका बस्ती जोगाउन सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएको खबर पनि सञ्चार माध्यमहरूबाट थाहा पाइयो। उक्त बैठकमा पुनर्निर्माण पुरानो शैलीमा गर्ने र मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्ने सहमति पनि भएको रहेछ। जुन धेरै स्वागतयोग्य कुरा हो। उक्त बैठकमा पाटनका मेयर चिरिबाबु महर्जनले ‘सम्पदा संरक्षणमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बाधक छ’ भनी  जुन दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु भयो, त्यो साह्रै घतलाग्दो मात्र नभई पूर्णतया सत्यतथ्यमा आधारित छ। 

हुन त सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ सालभन्दा अगाडि पनि थियो। तर पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण सम्बद्र्धन आदि कार्यहरूमा भने यो ऐन लागू भएको थिएन। पुरातात्व विभागमा यस पंक्तिकारले एक दशकभन्दा बढी प्रमुख भई कामकाज गर्दा यो ऐनलाई हुबहु लागू गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता थिएन। पुरातात्विक अन्वेषण, उत्खनन, संरक्षण, जीर्णोाद्धर, पुनर्निर्माण, जुनसुकै कार्य पनि विभागले तयार गरेको लगत इस्टिमेटअनुसार अमानतमा गरिन्थ्यो र गराइन्थ्यो।

यसै सन्दर्भमा म एउटा घटना सम्झन्छु– पुरातत्व विभागले स्मारक जीर्णोद्धार गर्दा किन अमानतमा नै गर्नुपर्याे, यो काम ठेक्कापट्टामार्फत किन हुन सक्दैन भनी तत्कालीन महालेखा परीक्षक रामप्रसाद जोशीले विरोध गर्नुभएको थियो। साथै पुरातत्व विभागको त्यसबेला एक करोडभन्दा बढी कामको बेरुजु उठाइएको थियो। सोही बेला मैले उहाँलाई गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरमा भइरहेको जीर्णोद्धारको काम एकपटक निरीक्षण गर्न अनुरोध गरेको थिएँ। उहाँ पनि खुसीसाथ एक दिन बिहान गोकर्ण आइपुग्नु भयो र त्यहाँ भइरहेका कामबारे सबै एक–एक गरी बुझ्दै केही घण्टासम्म स्थलगत अध्ययन गर्नुभयो। त्यसको केही दिनपछि उहाँले पुरातात्विक कामको मर्म र गरिमा हेरी सबै बेरुजु फस्र्योट गरिदिनु भयो। त्यतिबेला पनि पुरातात्विक कामहरू ठेक्कामार्फत गराउन विभागका केही अधिकृत मेरो विरोध गर्थे। तर मैले अवकाश नपाउञ्जेल तिनीहरूको मनसाय पूरा हुन सकेन। ठेक्का प्रथाले पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण, जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण कुनै पनि हालतमा ठीक र सही तरिकाबाट हुन सक्दैन। यस विषयमा मैले धेरै गोष्ठी र लेखहरूमा आफ्नो विचार राखिसकेको छु।  

सम्पदा संरक्षणमा सबैभन्दा मूल कुरा, यस विषयमा अझै नेपाल सरकारले कुनै ठोस नीति बनाउन सकेको छैन। ऐन, नियम र विभिन्न मापदण्ड भने छन्, तर मूल नीति अझै थाँती छ। नीति हुँदै नभएको होइन, तर सन् १९९५ मा आइयुसिएनले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग मिलेर तयार गरेको ‘द नेसनल कन्जर्भेसन स्ट्राटेजी फर नेपाल : सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट पोलिसी एन्ड एक्सन प्लान : काठमान्डु भ्याली कल्चर एन्ड हेरिटेज’ लाई पनि पूर्णरूपमा लागू भने गरिएन। 

स्मारकहरूको जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण र पुरातात्वसँग सम्बन्धित अन्य धेरै विधामा पनि आजसम्म नेपाल सरकारको कुनै ठोस नीति र रणनीति आएको देखिँदैन। यसको अभावमा यहाँ भूकम्पपछि यसरी यति धेरै परिमाणमा स्मारकहरूको मर्मत, जीर्णोद्धार तथा पुनर्निमाण गर्दा भविष्यमा यसले प्रतिकूल असर नपार्ला भन्न सकिन्न। 

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७५ ०२:४० बुधबार