नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सरकार चलाइरहेकाहरू र बाहिर बसेकाहरू बीच उत्पन्न परकम्पले उत्पन्न गरेको सुनामी शान्त भइसकेको हो त ? राजनीतिको बजारमा यो प्रश्न अझै सेलाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय साम्यवादी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा विगतमा साम्यवादी दलहरू फुटिरहेका हुन्थे। यो पटक अमेरिकालाई हेर्ने र बुझ्ने फरक दृष्टिकोणका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कलहको बीजारोपण भएको छ। 

दोस्रो विश्व युद्धदेखि नै अमेरिकालाई सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू साम्राज्यवादी, पुँजीवादी शक्ति मान्ने गर्छन्। पहिलो विश्वयुद्धको निर्णायक शक्ति, बेलायत र यसका सहयोगीहरूको स्थान अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सनतुलनमा अमेरिकाले ओगटेपछिका दिनहरू साम्यवादी दल र आन्दोलनको दुस्मनमा पनि परिवर्तन आएको हो। तर यसका कारण नेपालका साम्यवादी दलहरूमा विभाजन आएको भने होइन। उनीहरूमा चिनियाँ मोडलको क्रान्ति ठीक कि रुसी मोडलको सुधार सही भन्ने विषयमा गम्भीर मतभेद भएपछि करिब पाँच दशक पहिलेबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आएको हो। ०१८ सालको पट्ना प्लेनमदेखि नयाँ मुद्दाले विभाजनको आधार खडा गरेको देखिन्छ। 

नेपालमा आरम्भ निर्दलीय पञ्चायतको समर्थन गर्दै साम्यवादमा जाने कि त्यसविरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गर्ने भन्ने विषयले त्यहाँ गम्भीर प्रवेश पाएको थियो। राजा महेन्द्रदेखि वीरेन्द्र समेतले साम्यवादीहरूको ठूलो तप्कालाई आफ्नो रणनीतिक प्रयोजनमा उपयोग गरेको हुनाले विभाजनका अनेक चरणहरू साम्यवादी पार्टीहरूमा देखिन पुगेका थिए। यसमा चीन समर्थक, रुस समर्थक, उत्तर कोरियाका समर्थक अनेक गुटहरू साम्यवादी दलहरूका छिचिमिरा जस्तो गरी खडा भएका भए पनि ०४६ को जनआन्दोलनले यिनमा मोर्चाबन्दीको वातावरण सिर्जना गरेको हो। ०१८ को प्लेनमदेखि नै पुष्पलालहरूले लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्य गर्दै पहिले संसद्को पुनःस्थापनामा जोड दिएका थिए। उनीहरू सहित अनेक सिद्धान्तनिष्ठहरू साम्यवादी नेताहरूलाई गद्धार, धोखेबाज जस्ता पदावलीले विभूषित गर्ने कामहरू साम्यवादी दल भित्रबाट नै नभएका होइनन्। ०४६ मा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहको पहलमा साम्यवादीहरूको मोर्चा बनेको थियो। यो मोर्चाबन्दीको विकास अहिले उत्कर्षमा पुगेको अवस्था छ। त्यस मोर्चाबन्दीकेै परिणाम निर्दलीय प्रणालीको अन्त्य गरी बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको स्थापनामा सहयोग पुग्यो। 

ओली सरकारले दिनुपर्ने स्पष्टीकरण समेत अबका दिनमा पुष्पकमल दाहालको जिम्मामा परेको देखिन्छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय साम्यवादी आन्दोलनमा हिजोका स्थापित सबै खाले निरंकुश सत्ताका आधारहरू भत्किएका छन्। चीनमा आएको आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका कारण त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीमा समेत क्रमिक सुधारहरू आउने अवस्था सिर्जना भएको छ। सोभियत संघमा त १९९० को दशकदेखि नै साम्यवादी सत्ताको अन्त्य भएको हो। मिखाइल गोर्भाचोभले विकास गरेको पेरेस्त्रोइका र ग्लास्नोस्तको अवधारणागत सैद्धान्तिक परिवर्तनले संसारको साम्यवादी राजनीतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। यद्यपि केही देशमा अझै पनि साम्यवादका नाउँमा सत्ताहरू चलिरहेका छन्। तर ती सत्ताले नागरिकहरूका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन्। 

बोल्न नपाउने र पेट पनि भर्न नपाउने अवस्था अझै साम्यवादी सत्ताहरूमा विद्यमान छ। नेपालमा साम्यवादी दलहरूले साम्यवादको सपना बेच्न थालेका छन्। नेपाल जस्तो बेरोजगारीग्रस्त देशका युवाहरूमा साम्यवादी सपनाको सातु पर्याप्त बिकिरहेको छ। साम्यवादी सपनाको सातुमा राष्ट्रवादको घोल मिसिएपछि युवाहरूमा आकर्षण बढ्नु अस्वाभाविक हुँदैन पनि। क्युबामा अमेरिका विरोधी राष्ट्रवाद, रुसमा जर्मन विरोधी राष्ट्रवाद चीनमा जापान विरोधी राष्ट्रवाद र नेपालका साम्यवादीहरूमा भारत विरोधी राष्ट्रवादले संगठन विस्तारमा मद्दत पुगेको नकार्न सकिँदैन। यही मेसोमा साम्यवादी खेमाको चौतारीमा अमेरिका विरोधी हावा पनि बहेको छ। पहिले यो चौतारीमा चीन समर्थक र रुस समर्थकहरूका आसन फरक हुन्थे तर अहिले समान भएको अवस्था छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उत्पन्न तुफानी सुनामी शान्त हुनुमा यही समानताले काम गरेको हुनुपर्छ। 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र सहयोगमा जुटेका पुष्पकमल दाहालका बीच अनायास उत्पन्न तीक्ततामा अनायास मिष्ठान्नको वर्षा हुन लागेका सार्वजनिक जानकारीहरू आइरहेका छन्। केही समय पहिलेसम्म राजनीतिको मुख्य मियो रहेका पुष्पकमल दाहाललाई बिस्तारै ओली सूत्रले छायाँमा पार्न लागेको छ। आफू छायाँमा पर्ने खतरा देखेपछि दाहालले एउटा भेनेजुएलाको मुद्दामा अस्त्र प्रहार गरे। सरकारका कामहरूमाथि दोस्रो वाणको प्रहार केन्द्रित गरे र तेस्रो वाणका रूपमा पुनः डरलाग्दो सहनै नसक्ने र विगत दश वर्षको भन्दा निकै ठूलो युद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिए। पहिलो वाणबाहेक उनका दुइटै वाणहरू आन्तरिक राजनीतिका लागि गम्भीर छन्। पहिलोमा भने पुष्पकमल दाहाल अलमलिन पुगेका छन् तर पनि उनले त्यसलाई पार्टीबाट समेत अनुमोदन गराएको हुनाले भेनेजुएला प्रकरण अब प्रधानमन्त्री ओलीले सोचे वा भने जस्तो जिब्रो चिप्लिएको कथामा मात्र सीमित हुने देखिँदैेन।

अमेरिकाले पुष्पकमल दाहालको वक्तव्यमाथि स्पष्टीकरण माग गरेको हुनाले जिब्रो चिप्लिएको उत्तर सरकारको थियो। तर दाहालकै भाषालाई समर्थन गर्दै नेपाल सरकारको वक्तव्य प्रकाशित भएको हुनाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले समेत त्यसलाई अनुमोदन गरेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले गरेको जिब्रो चिप्लिएको रफ्फुको कुनै अर्थ रहेन। तर दाहाल पनि आफ्नो भनाइका पक्षमा दृढ हुन सकेनन्। दाहालको वक्तव्यलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उत्पन्न भ्रम चिर्न नेपाल सरकारले आयोजन गरेको कूटनीतिक भेलामा समेत असन्तुष्टिसाथ अनुपस्थित रहेका अमेरिकी राजदूतसँग दाहालले खुसुक्क भेट गरेको र कुरो मिलाएको सूचना पार्टीका नेता देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेका छन्। 

देशको नेतृत्व हाँक्ने दलका नेता र स्वयम् भोलिका दिनमा देश हाँक्ने जिम्मेवारी लिन तयार नेताले यसरी कुनै देशका राजदूतसँग खुसुक्क भेट्नु र कुरो मिलाउनुलाई कुनै पनि हालतमा उचित भन्न सकिँदैन। दाहाल र अमेरिकी राजदूतबीचको भेटपछि दाहाल वक्तव्य र सरकारको भनाइको अर्थ के रहेको छ ?  राजदूतसँगको भेटमा दाहालले कुन रूपको स्पष्टीकरण दिनुभयो वा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत उहाँका कुरासँग कसरी सहमत हुनुभयो ? भित्रभित्रै अरु कुनै बार्गेनिङ थियो र पूरा गर्ने वचनका आधारमा कुरा मिलेको हो कि ? जनतालाई थाहा दिनुपर्छ कि पर्दैन ? सार्वजनिकरूपमा बहसमा आएको यति ठूलो मुद्दालाई राजदूतसँग केही छिन भेट गरी कसरी टुंग्याउनु सम्भव हुन्छ ? कि अमेरिकी राजदूतले आफ्नो देशको अडान छाडेको हुनुपर्‍यो कि दाहालले आफ्नो वक्तव्यप्रति खेद प्रकट गरेको हुनु पर्‍यो। अथवा अरु कुनै विषयमा समझदारी भएको हुनुपर्‍यो अन्यथा कुरा कुन रूपमा मिलेको हो प्रश्न त उठिरहन्छ। 

अहिलेलाई सत्ता दलभित्र उत्पन्न सुनामी अमेरिकी राजदूतसँग दाहालको खुसुक्कको भेटले शान्त पारिदिएको छ। तैपनि उहाँले उठाएका सत्ताभित्रका प्रश्नहरू भने यथावत् छन् जसको उत्तर कुनै पनि बेला खोज्नु नै पर्ने हुन्छ।

प्रचण्डको वक्तव्यले उनलाई सिद्धान्तनिष्ठ बनाएको थियो, सरकारलाई सन्देहको घेरामा पुर्‍याएको थियो, नेपालको परराष्ट्र नीतिका विषयमा अन्योल सिर्जना गरेको थियो। अर्थात् दाहालको वक्तव्यले कुनै न कुनै रूपमा नेपालको परराष्ट्र नीतिका विषयमा राष्ट्रिय निकास दिनु आवश्यक बनाएको थियो। तर राजदूतसँग खुसुक्क भेट गरी प्रचण्डले कुरा मिलाएको प्रकरणले उनलाई नेपाली राजनीतिको अग्निपरीक्षामा पुनः बस्नुपर्ने बनाएको छ। ओली सरकारले दिनुपर्ने स्पष्टीकरण समेत अबका दिनमा पुष्पकमल दाहालको जिम्मामा परेको देखिन्छ।  दाहालले यसबाहेक दुइटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। पहिलो प्रश्न द्वन्द्वका समयका घटनाहरूलाई बिउँताएर माओवादीलाई समाप्त पार्ने सोचले पुनः अर्को ठूलो युद्ध निम्तिन सक्ने उहाँको भनाइसँग सम्बन्धित छ। यो भनाइ संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा माओवादीलाई दोषी देखाइने प्रयत्नविरुद्ध प्रतिरक्षात्मक देखिन्छ। 

यससँगै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएको तर शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धिहरूलाई कमजोर गराउने प्रयास भइरहेको हुनाले भोलिका दिनमा अरु कसैले भए पनि युद्ध गर्न सक्ने र विगतमा माओवादीले चलाएको भन्दा ठूलो रक्तपात हुने उहाँको चेतावनी छ। यो चेतावनी वर्तमान ओली सरकारको कामहरूका विरद्ध समेत लक्षित छ। उहाँले सरकार संघीयताको मर्म विपरीत अगाडि बढिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अहिले बनिरहेका कानुनहरूले संघीयताको मर्मलाई निरस्त गर्न खोजेको भन्ने उहाँका भनाइको अर्थ हुनसक्छ। तर दाहालले उदार लोकतन्त्रका मूल्यमाथि भइरहेको सरकारी प्रहारका विषयमा कुनै शब्द खर्च गर्नुभएको छैन। उदार लोकतन्त्रको मियो स्वतन्त्र प्रेस हो, स्वतन्त्र न्यायालय हो, संसद्मा प्रतिपक्षको निर्णायक भूमिकाको सम्मान गर्नु हो। तर वर्तमान सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने केन्द्रीय प्रयत्नसँगै प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यसैको अनुसरण थालेका छन्। त्यसमा दाहाल मौन हुनुहुन्छ। 

स्वतन्त्र न्यायालयमाथि सरकारी हस्तक्षेप सबैको आँखामा बिझाइरहेको छ तर दाहाल आँखा चिम्लेर बस्नु भएको छ। प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा नै संवैधानिक परिषद्का कामहरू हुन्छन् र बहुमतका आधारमा संसद्मा ती पारित गरिन्छन्। यिनमा दाहालको कुनै प्रतिक्रिया देखिएको छैन। तर उहाँलाई भेनेजुएलामा अमेरिकी भनाइको चिन्ता छ, र सुटुक्क अमेरिकी राजदूतसँग कुरो मिलाउन उहाँ पुग्नुहुन्छ। सरकारप्रतिको असन्तुष्टि पनि अमेरिका विरुद्धको बोली जस्तै पानीको फोकासरह भयो भने कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। तर प्रचण्डले सरकारको कामका  विषयमा उठाएका गम्भीर कुराको उत्तर सरकारले त दिनैपर्छ। सरकार मौन भएर बस्यो वा यसपछिका दिनमा पनि दाहालले प्रधानमन्त्रीसँग खुसुक्क बसेर कुरा मिलाउन पुग्नुभयो भने केही भनिरहनु पर्दैन। अहिलेलाई सत्ता दलभित्र उत्पन्न सुनामी अमेरिकी राजदूतसँग दाहालको खुसुक्कको भेटले शान्त पारिदिएको छ। तैपनि उहाँले उठाएका सत्ताभित्रका प्रश्नहरू भने यथावत् छन् जसको उत्तर कुनै पनि बेला खोज्नु नै पर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ ०३:१४ बुधबार