सुरज थापा
चुरे क्षेत्र वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र हो। देशको कुल प्राकृतिक वन क्षेत्रमध्ये २३ प्रतिशत वन क्षेत्र चुरेले ओगटेको छ। चुरेको धेरैजसो वनक्षेत्रको भू–भाग जनघनत्व धेरै भएको र पहुँचयोग्य स्थानमा रहेकाले चुरे क्षेत्र उच्च जोखिममा रहँदै आएको छ।

वन ऐन, २०१३ ले देशको सबै वन राष्ट्रियकरण गरेसँगै चुरे क्षेत्रमा वनविनाशको दर बढ्न गयो। त्यसै गरी भूमि कर ऐन, १९७७ ले वन क्षेत्रलाई सरकारी क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेसँगै चुरेमा वन फडानी गरेर कृषि भूमिमा परिणत गर्ने कार्यले तीव्रता पायो। मलेरियाको उन्मूलन, पूर्व–पश्चिम तथा  उत्तर–दक्षिण राजमार्गको निर्माण र अन्य स्थानीय बाटोघाटोको निर्माणले चुरे र आसपासको क्षेत्रमा बसाइँसराइलाई प्रोत्साहन गर्नुको साथै चुरेको जमिनमा मानिसहरूको पहुँचलाई सहज बनायो। जसले गर्दा चुरे क्षेत्रमा बस्तीहरू बाक्लिनुको साथै जनसंख्या पनि तीव्र गतिमा बढ्न गयो। बढ्दो जनसंख्यासँगै चुरेमा कृषि भूमि विस्तार, दाउरा र काठका लागि रुखबिरुवाको अवैध कटानीजस्ता क्रियाकलापहरूले चुरे क्षेत्रमा वनविनाशको दरलाई बढाउँदै लग्यो।

वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले विभिन्न समयमा गरेको वन स्रोत सर्वेक्षणअनुसार सन् १९७८  देखि  सन् १९८५ सम्ममा चुरे क्षेत्रको वन विनाश दर १.१ प्रतिशत प्रतिवर्ष रहेको देखिन्छ  भने सन् १९९५ देखि सन् २०१० को अवधिमा वार्षिक ०.१८ प्रतिशतका दरले चुरेको वन क्षेत्र घटेको देखिन्छ।

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत चितवन, मकवानपुर, पर्सा, बारा र रौतहटमा बिरुवा उत्पादनको तथ्यांक हेर्दा ७१ लाखभन्दा बढी बिरुवा उत्पादन भई वितरण भएको छ । चुरे कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला वन कार्यालयहरूबाट बिरुवा उत्पादन र वृक्षरोपणको कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो। मुख्य प्रजातिहरूको रूपमा खयर, सिसौ, मसला, टाकी, टिक, चाँप, नीम आदि जातका बिरुवा उत्पादन भए तापनि गुणस्तरहीन बीउ, अपर्याप्त बजेट र अकुशल मानव स्रोतजस्ता कारणले गर्दा गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादनमा समस्या आएको देखियो। विश्वसनीय बीउको स्रोत नहुँदा नर्सरीका हुर्काएका बिरुवाहरू कम गुणस्तर हुने र कम उमेरमै त्यही बिरुवा वृक्षरोपण गर्दा  धेरै बिरुवा मर्ने गरेको देखियो।

बिरुवा उत्पादन गर्दा स्थानीयहरूको माग, क्षेत्र सुहाउँदो भन्दा पनि उत्पादन गर्न सजिलो पर्ने  हिसाबले बिरुवा उत्पादन भएको देखिन्छ। त्यसै गरी वार्षिक वृक्षरोपणको योजना नहुँदा र वितरण गरिएका बिरुवाहरूको अभिलेख नहुँदा उत्पादन भएका बिरुवाहरू कहाँ कहाँ वितरण भए र रोपिए भन्ने यकिन हुन नसकिएको देखिन्छ।
सोही अवधिमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत चितवन, मकवानपुर, पर्सा, बारा र रौतहट जिल्ला करिब १२० सय हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षरोपण भएको तथ्यांकले देखाउँछ । जसमा प्रमुख रूपमा रोपिएका बिरुवाहरूमा  टिक, सिसौ, खयर र मसला रहेका थिए। त्यसै गरी चाँप, नीम, सिमल, तेजपात, बेल, इपिल, लिपिल आदि जस्ता बिरुवा पनि रोपण भएको पाइयो। वृक्षरोपण विशेष गरी नदी उकास, सार्वजनिक जमिन, बगर र सामुदायिक वन क्षेत्रमा भएको देखिन्छ।

यसरी चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत बिरुवा उत्पादन र वृक्षरोपणले प्राथमिकता पाउँदै हजाराँै हेक्टरमा वृक्षरोपण हुँदा पनि यसको प्रभावकारिता देखिन भने सकेको छैन। मकवानपुर, बारा र पर्सा जिल्लाको विभिन्न पाँच स्थानमा भएका वृक्षरोपण अवस्थाको अध्ययन गर्दा वृक्षरोपण जीवित दर करिब २२५ देखियो। अध्ययनमा छाडा चरिचरन, अतिक्रमण, गलत प्रजातिको बिरुवाहरूको छनोट, अनुपयुक्त वृक्षरोपण प्रविधि, साना र कम उमेरका बिरुवा रोपण, गलत क्षेत्र छनोटजस्ता कारणहरूले गर्दा वृक्षरोपण कार्य विफलता उन्मुख हुन पुगेको देखियो।

विशेष गरी सार्वजनिक र नदी उकास र अतिक्रमण हटाइएका क्षेत्रमा भएका वृक्षरोपण विफल भएको देखिन्छ। यस्ता क्षेत्रहरूमा वृक्षरोपणपश्चात् उचित गोडमेल नहुनु, हेरालुको व्यवस्था नहुनु र संरक्षणको योजना नहुनाले बिरुवाको मृत्युदर उच्च रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी वृक्षरोपण र त्यसपश्चात्को संरक्षणमा स्थानीयको सहभागिता नहुनाले पनि वृक्षरोपण विफल  भएको देखिन्छ। नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्दा बाढी र नदी कटानको जोखिमलाई ध्यान नदिँदा बिरुवाहरू बगाउने गरेको देखिन्छ। ग्राबेल, ढुंगा, गिट्टीले भरिएको चुरे क्षेत्रमा सानो आकारको खाल्टो र जम्मा २–३ महिना नर्सरीमा हुर्काइएको  बिरुवा रोपणले गर्दा पनि बिरुवा चाँडै मर्ने गरेको पाइयो। समग्रमा सम्बन्धित निकायबाट विस्तृत प्राविधिक योजनाविना नै वृक्षरोपण गर्नाले अधिकांश वृक्षरोपण विफल भएको देखिन्छ।
यसरी चुरे र तराई मधेस क्षेत्रमा वृक्षरोपण कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको देखिन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्दा  यसको प्राविधिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ। चुरे क्षेत्र  ग्राभेल र गेग्रानले भरिएको र अनुत्पादक हुने भएकाले वृक्षरोपण गर्दा खाल्टोको आकारमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ।

बहुवर्षीय बिरुवा उत्पादन र रोपणलाई जोड दिनु जरुरी देखिन्छ। वार्षिक रूपमा बिरुवा उत्पादन हुँदै गर्दा उत्पादित बिरुवा कहाँ रोप्ने, कति रोप्ने, कुन प्रजाति रोप्ने, त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने, स्थानीय जनताको भूमिका के हुने जस्ता विषयलाई ध्यान दिएर विस्तृत वृक्षरोपण योजना पनि सँगसँगै बनाउनुपर्ने देखिन्छ। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा स्थायी नर्सरीको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । जनताको मागअनुसारको बिरुवा उत्पादनलाई विशेष ध्यान दिई प्रजाति अनुसारको बिरुवा उत्पादनको कार्यक्रमलाई जोड दिनु जरुरी छ। खुला चरिचरण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पनि त्यतिकै जरुरी छ।

चुरे र तराई मधेस क्षेत्रलाई हराभरा बनाई यस क्षेत्रमा वन घनत्व वृद्धि गर्दै एकातिर पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र अर्कोतिर स्थानीय जनताको वन पैदावारको मागलाई परिपूर्ति गर्न वृक्षरोपण कार्य महत्वपूर्ण रहेकाले वृक्षरोपण कार्यलाई प्रभावकारी बनाई लैजान आवश्यक देखिन्छ।

प्रकाशित: २८ माघ २०७५ ०३:३९ सोमबार