आन्दोलनरत संघले अन्तराष्ट्रिय बजारभन्दा बढी मूल्य तोक्ने गरेको थियो। अरू संगठनले भने राष्ट्र बैंकको निर्णयको स्वागत गरेर सुनको मूल्य निर्धारण र विक्री जारी राख्ने घोषणा गरेका छन्। संघले सुन नदिएको उनीहरूकै गुनासोपछि केन्द्रीय बैंकले नयाँ नियम बनाएको थियो।

सुनचाँदी व्यवसायीका नाममा 'कार्टेलिङ' गरेको आरोप लागेको संघको यस्तो व्यवहारले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। यतिमात्र हैन व्यवसायीका नाममा संगठित अरू यस्ता संघ संगठनले गर्ने बेलाबखतको आन्दोलनले तिनको गठन नै उपभोक्ताविरुद्ध कार्टेलिङ गर्नु त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

नेपालमा खोलिएका यस्ता प्रायः सबै व्यावसायिका संगठनले आफ्नो सदस्य व्यवसायीलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन पहल गरेको उदाहरण बिरलै भटिन्छ। बरु अरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने, उपभोक्तालाई विवश बनाएर ठग्ने, सरकारी निकायले नियमन गर्न खोज्दा सामूहिक दबाब दिएर दोषीलाई उम्काउनेजस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन्। गएको शुक्रबारमात्र वाणिज्य विभागले गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने ६ वटा उद्योगको उत्पादन रोक्का गरी बयान लिन संचालकहरूलाई बोलाउने निर्णय गर्‍यो। त्यसकोे भोलिपल्टदेखि नै सिमेन्ट उत्पादकहरूको संगठनले कारबाही हुन नदिन दबाब दिन थालेको छ। सिमेन्ट उत्पादक संघका पदाधिकारी सरकारका उच्चअधिकारी र राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दबाब र प्रलोभन दिन सक्रिय भएका छन्। राजधानीबाहिरका संचालकलाई समेत बोलाएर कारबाही रोकाउन संघका पदाधिकारी वाणिज्य विभाग, गुणस्तर विभाग र सिंहदरबार धाइरहेका छन्। आफ्नो मातहतका उद्योगीले गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गरेको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले प्रमाणित गरेपछि संघले तिनलाई कारबाही गरेर स्तर सुधार गर्न लगाउनुको साटो जोगाउने अभियानमा लाग्नु वास्तवमा विडम्बनै हो। सिमेन्टजस्तो महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री स्तरहीन हुँदा त्यसबाट हुने क्षतिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तर, संघका पदाधिकारीले यसको गम्भीरतालाई हेक्का राखेको देखिएन।

उपभोक्ताको मर्कामा भने व्यवसायीका यी संगठनहरु आफ्ना सदस्यको गैरकानुनी कामको ढाकछोप गर्न संघर्षमा उत्रन्छन्। केही दिन पहिले सरकारी निकायले बजार अनुगमन बढाएपछि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स त्यसको विरोधमा उत्रिएको थियो। चेम्बर अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले नियामक निकायको अनुगमनलाई सरकारी आतंकका रूपमा चित्रण गरेको थिए। यसअघि पनि बजारमा उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजार गर्ने व्यापारीमाथि कारबाही गर्न खोज्दा चेम्बरले पटकपटक सरकारी अधिकारी र मन्त्रीलाई दबाब दिएर रोकेको अनेकौं उदाहरण छन्। एक वर्षअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले न्युरोड क्षेत्रका पसलमा अनुगमन गर्दा पनि चेम्बर विरोधमा उत्रिएको थियो।
नेपालले लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धी र खुला बजारनीति अख्तियार गर्दै आएको छ। तर व्यावसायिक हितका नाममा संगठनहरूले बजारलाई मूल्य निर्धारण गर्न नदिएर आफैँ तोक्ने गर्छन्। त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता पर्छन्। कतिपय अवस्थामा व्यवसायीसमेत त्यस्ता संघको निर्णयको मारमा परेका हुन्छन्। कुनै व्यापारीले सस्तोमा आफ्नो वस्तु वा सेवा दिएर प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दा पनि संगठनको कारबाहीमा पर्ने डर हुन्छ। स्वतन्त्र बजार नीतिका आधारमा खोलिएका व्यावसायिक संगठनहरू नै कार्टेलिङमा यसरी संलग्न हुन्छन् भने अपराधी गिरोहको मनोबल बढ्नु के अनौठो भयो र?

सरकारले व्यवसायी वा तीनका छाता संगठनका नाममा हुने कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र उपभोक्ता ठगी रोक्न कानुन बनाएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावली, खाद्य ऐन र नियमावली, प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन र नियमावलीजस्ता नियम कानुनले संगठनका नाममा हुने गरिने यस्ता कार्यलाई दण्डनीय बनाएका छन्। प्रतिस्पर्धासम्बन्धी ऐनले त कुनै संगठनका नाममा मूल्य तोक्न र सिन्डिकेट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

संगठनको काम आफ्ना सदस्यको व्यवसायिक हितमा संलग्न हुनु हो तर उनीहरू गैरकानुनी कामलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। यसले तिनको छवि त बिग्रन्छ नै स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने व्यवसायी पनि निरुत्साहित हुन्छन्।

व्यवसायीहरूका संगठनले सही र गलत छुट्टयाउन सकेनन् भने तिनीहरू जनताका आँखामा गिर्ने छन्। साथै यसबाट सिंगो व्यावसायिक क्षेत्रको पनि बदनाम हुनेछ। सरकारले संगठनका नाममा भइरहेका यस्ता गैरकानुनी कार्य रोक्न प्रचलित कानुनअनुसार दरो र प्रभावकारी कदम उठाउनु जरुरी छ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०६७ २१:११ मंगलबार