मुलुक यतिखेर संघीयताको कार्यान्वयन चरणमा छ। संविधानअनुसार मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम थालनी भइसकेका छन्। यो नित्तान्त नयाँ व्यवस्था भएकाले कार्यान्वयन चरणमा विभिन्न समस्यासमेत देखापरिरहेका छन्। सरकारले संघीयतामार्फत आर्थिक समृद्धिका कुरा  उठाइरहेको छ।
सरकारलेसार्वजनिक खरिद कानुनका माध्यमबाट आर्थिक सुशासन कायम गर्न भनी विगतमा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५, आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ पटकपटक परिमार्जन गर्दै लागु गरेको हो। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई बढी प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी तुल्याइ सरकारी स्रोत साधनको मितव्ययी ढंगबाट निर्माण कार्य सम्पादन गर्न भनी विगतमा उक्त कानुनहरू लागु गरिएका हुन्। अझ भन्नुपर्दा पछिल्ला दिनका खरिद कानुन निर्माण व्यवसायी र सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूको समेत संलग्नतामा तयार गरिएका हुन्। साथै विशेषतः विदेशी दातृ निकाय एवं परामर्शदाताहरूकै आवश्यकताअनुरूप कानुनमा विभिन्न दफा थप गर्ने, पहिलेको भन्दा निर्माण व्यवसायीकै हितमा लचिलो हुने, मूल्य वृद्धि दिने, व्यवसायलाई क्षतिपूर्ति दिनेलगायतका सुविधाका प्रावधानसमेत थपिँदै आए।

विकास आयोजनामा स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सरकार उदार बन्दै कानुन निर्माणमा लाग्यो। तर अर्कोतर्फ आयोजना व्यवस्थापन प्राविधिक एवं आर्थिक तवरबाट कमजोर बन्न थाले जसमा अधिकांश ठेक्काको काम म्यादभित्र सम्पन्न नहुने तर आयोजनाले प्राविधिक कारणबेगर पटकपटक म्याद थप्दै जानुपर्ने, ठेक्का व्यवस्थापन यथासमयभित्र नहुने, म्यादभित्र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारका तर्फबाट कारबाही नहुने, यथेष्ठ प्राविधिक पुष्टि एवं आधारबेगर भेरियसनका नाममा दर बढाइ काम थप गरिदिने, कानुनले नपाउने मूल्य वृद्धि भुक्तानी गर्ने, सरकारले पाउनुपर्ने पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्न नसक्ने, विदेशी आयोजनामा परामर्शदाताबाट काम लिनुको सट्टा स्वयम् आयोजना प्रमुख नै परामर्शदाताको सहायकका रूपमा रहने जस्ता परिपाटी विकास हुँदै आयो। जसबाट थुप्रै विसंगतिसमेत बढ्न थाले।

 बबई सिँचाइ आयोजनाको काम सुरु भएको ३० वर्षमा प्रगति ६० प्रतिशत, सिक्टा सिँचाइ, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग कार्यान्वयनमा ल्याइएको करिव एक दशक बितिसक्दा पनि प्रगति करिव ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ।

यसैगरी ठूला आयोजना योजनाबद्धतवरमा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको, आयोजनामा वैदेशिक सहायता न्यूनमात्रामा उपयोग भएको, समयमा खर्च गर्ने अख्तियारी दिन नसकेको, तयारीबेगर आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको, आयोजना प्राथमिकीकरण हुन नसकेको, आयोजनामा पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन नसकेको जस्ता समस्याबाट मुलुकका आयोजना कहिले पनि मुक्त हुन सकेनन्। साथै जिम्मेवार प्राविधिक पक्षबाट खरिद कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार सम्पादित कामको तालुक निकायबाट सुपरीवेक्षण हुन नसक्दा आयोजना व्यवस्थापन सधँै फितलो रहन गयो। फलस्वरूप अधिकांश आयोजना निर्धारित समयभित्र पूरा नहुने, पूर्वनिर्धारित लागत रकम बढ्ने र आयोजनाको खर्च दोब्बरसम्म पुग्न गयो। यस्तो विकास आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संसदीय समितिहरूले समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। किनकि संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन नै निकम्मा हुन गयो। फलतः विकास प्रशासनले अपेक्षित गति लिन सकेन।  

यतिखेर सञ्चालित आयोजनाको हालत हेर्ने हो भने पनि करिब १५ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको सिक्टा आयोजनामा ८ अर्बको अनियमितताको बिगो दाबीसहित सिँचाइ क्षेत्रका ठूलो संख्यामा प्राविधिक भ्रष्ट्राचारको आरेप लागेको अवस्था छ।यसैगरी अघिल्लो वर्षमात्र मेलम्ची आयोजनामा ५८ करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति लिएको ठेकेदार पुनः क्षतिपूर्ति लिन नपाएकाले कामबाट उम्कन खोजेको अवस्था रहेको, साथै सार्वजनिक ऐनको परिपालना नगरी काम लगाउँदा पप्पुको निर्माण कार्यलगायत मुलुकभरका पुल आयोजनाहरू अलपत्रको अवस्थामा रहेकोलगायतका बेथितिपूर्ण निर्माण कामको अवस्था सबैमा जगजाहेर नै छ।

करिव ३ सय अर्ब लागतको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सरकार बिनाप्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा दिन लागिपरेको छ। यति ठूलो आयोजनाको प्रतिस्पर्धा गराउँदा १० प्रतिशतमात्र घटेर ठेकेदार आउदा पनि करिव ३० अर्ब लागत घट्नेछ।

साथै मंसिरको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा भएको आयोजना समीक्षा बैठकले विकास निर्माण सुस्त रहेको महसुस गरेको छ। केही विकास आयोजनाको काम आयोजनागतरूपमै हेर्ने हो भने पनि बबई सिँचाइ आयोजनाको काम सुरु भएको ३० वर्षमा प्रगति ६० प्रतिशत, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग कार्यान्वयनमा ल्याइएको करिव एक दशक बितिसक्दा पनि प्रगति करिव ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ। लुम्विनी विकास कोष ३२ वर्ष, मेलम्ची खानेपानी आयोजना १६ वर्ष, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना ८ वर्ष, माथिल्लो तामाकोशी ७ वर्ष पूरा हुँदासम्म आयोजनाबाट पूर्णतवरमा प्रतिफल प्राप्त हुन सकिरहेको छैन। सरकार प्रमुखबाट गत असारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधानसमितिको ४३ औँं बैठक हुँदा भदौमा सबै मन्त्री र सचिवलाई कामप्रति जवाफदेही बन्न र परिणाम देखाउने गरी काम गर्न निर्देशन भएको थियो।

यतिखेर राष्ट्रिय गौरवका र ठूला विकास आयोजना प्रत्यक्ष रेखदेख, निर्देशन समस्याको समाधान तथा स्थलगत निरीक्षणमा सहजता ल्याउन भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राख्ने गरी गृहकार्य भइरहेको कुरा जानकारीमा आएको छ। यसले विकास निर्माणको काम प्रभावकारी हुनुको बदला विकास प्रशासन झन् जटिल नबन्ला भन्न सकिँदैन। किनकि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष वा संयोजक भएको करिव सयको हाराहारीमा विश्वविद्यालय, समिति एवं प्रतिष्ठान रहँदा एकाधबाहेक निकायको बैठक नै बस्न सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्री रहँदा काम बढी प्रभावकारी हुनेछ भनी विगतमा यस्ता निकायमा अध्यक्ष बनाइएको हो। प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी प्रमुख रहँदा सधैँजसो काममा ब्यस्त रहँदा ती निकायको बैठक बस्न नसक्दा उनीहरू अन्योलमा परेका छन्। हो, यसैअनुसार अगामी दिनमा विकास आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्दा सोही समस्या नआउला भन्न सकिँदैन। यसैगरी मन्त्रिपरिषद् गठनलगत्तै सरकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो। तर तीनवटै विभाग सञ्चालनका लागि हालसम्म स्पष्ट कानुन नहुँदा सञ्चालन विधिमै अन्योल देखिएको छ।

हाल सरकारले ५० अर्बभन्दा बढी लागत र नयाँ प्रविधिमा आधारित आयोजनालाई प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले सोझै ठेक्का दिनेगरी कानुन तर्जुमाको चरणमा रहेको छ। अब बन्ने कानुनले ५० अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान भएको आयोजनाको निर्माण कार्य सोझै वार्ताबाट दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो। यदि यो लागु गर्ने हो भने वर्तमान सार्वजनिक खरिद कानुनले गरेको प्रतिस्पर्धात्मक आधारलाई सिधै इन्कार गर्नेछ। वर्तमान सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था ठूला आयोजनामा बाधकका रूपमा लिइ सिधै ठेकेदार छनोट गरीनिर्माण कामका लागि ठेक्का प्रदान गर्न खोजिएको हो। विगतमा सरकारले लागु गरेको असल अभ्यास हेर्ने हो भने पनि प्राविधिक एवं आर्थिकतवरमा अन्तिम भइसकेको विद्युत् निर्माणलगायतका ठेक्कामा सरकारले नै पुनः प्राविधिकद्वारा जाँचबुझ गराउँदा अर्बौँ अर्ब रकम घटेको अवस्थासमेत बिर्सन मिल्दैन।

यसर्थ सार्वजनिक निर्माणमा मितव्ययिता वा आर्थिक सुशासन चाहने हो भने अब लागु गर्न खोजेको मोडेलले प्रतिस्पर्धाको आधार बन्द हुनेछ। आयोजनाको प्राविधिक पाटो नियाल्ने हो भने अझै पनि मुलुकमा कतिपय ठूला आयोजनाको समयमै डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार गर्ने गरिँदैन। यतिसम्म प्राविधिक लापरबाहीको अवस्था देखिएको छकि विगतमा कतिपय पुलको जग एवं वोरोहोलका लागि माटो परीक्षणसमेत नगरी एउटा पुलको ड्रइङ डिजाइन अर्को पुलकालागि कट पेस्ट गरेर काम गर्दा पुल भास्सिएर सरकारी रकमको अपव्यय भएको कुरा विगतको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेकोसमेत पाइन्छ। यतिखेर पनि ठाउँठाउँमा निर्माणाधीन पुल भासिएका समाचार आइरहेका छन्। यस्ता लापरबाहीपूर्ण काममा विगतदेखि कसैलाई जिम्मेवार नबनाइ पुनः सरकारी ढुकुटीबाटै खर्च गर्ने परिपाटी छ।

यसर्थ विगतमा पटकपटक परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र सरकारी प्राविधिकहरूको पर्याप्त गृहकार्य गरेर लागु गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐनका सानातिना त्रुटिलाई लिएर आमूल परिवर्तन गर्नु सुशासन एवं आर्थिक समृद्धिको आधार मान्न सकिँदैन। यिनै अस्थिर कारणले गर्दा मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार काम छाडेर हिँड्न खोजेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ करिव ३ सय अर्ब लागतको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सरकार बिनाप्रतिस्पर्धा चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा दिन लागिपरेको छ। यति ठूलो आयोजनाको प्रतिस्पर्धा गराउँदा १० प्रतिशतमात्र घटेर ठेकेदार आउदा पनि करिव ३० अर्ब लागत घट्नेछ। बारम्बार सुशासनका कुरा गर्ने सरकारले किन प्रतिस्पर्धा गराउन पछि हटेको होला ? यसरी आयोजनासम्वन्धी काम कारबाही मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका आधारमा ठेक्का दिने गरिन्छ र यसबारेमा कहीँ पनि प्रश्न उठाउन मिल्दैन भन्ने मान्यता रहिआएको छ। तर केही वर्षअगाडि यस्ता नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही ठेक्कापट्टाका फाइल अनुसन्धान गरेकै हो।

यसैगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका यस्ता ठेक्काबारे लेखापरीक्षण गरिसकेको छ। महालेखा परीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनको दफा १४७ मा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय सन्दर्भमा उल्लेख छ। जसमा नेपाल सरकार, कार्यसम्पादन नियमावली, २०६४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले १५२ वटा सडकसम्बन्धी विकास आयोजनाको नीतिगत निर्णय गर्दा प्रक्रिया नपुगेको र कार्यान्वयनका बारेमा औचित्य पुष्टि गर्न प्रतिवेदनले प्रथमपटक उल्लेख गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। यसैगरी सोही प्रतिवेदनले मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् वितरण प्रणालीका बारेमा गरेको निर्णयको पनि समीक्षा गरेको छ। यसर्थ मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत कामकारबाहीअन्तर्गत अन्य विषयलाई छाडेर ठेक्कापट्टाका बारेमा अनियमितता भएका कुरा अबका दिनमा पनि औल्याउँदै जानु जरुरी हुन्छ। नागरिक आयोगमा आबद्ध

प्रकाशित: १५ पुस २०७५ ०२:२१ आइतबार