शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता संविधानप्रदत्त आधारभूत हक अधिकारहरू जसरी लेखिएका छन् सोअनुरूप हरेक नेपाली नागरिकलाई, कुनै बाहनाबाजीबेगर राज्यले तुरुन्त प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हुँदैछ, गर्दैछौँ जस्ता आलटालरअलमल गर्ने कुरा संविधान जस्तो संवेदनशील दस्तावेजमा उल्लेख भईसकेपछि व्यवस्था नहुनु राज्यको चरम लापरबाही रअकर्मण्यता हो। कुरै गर्ने हो भने यस सन्दर्भमा सिन्को भाँचिएको छैन भन्दा हुन्छ। यस्ता ढिलाढाला कामले राज्य र जनताबीचको सम्बन्धलाई परपर धकेल्छ, अपनत्व ग्रहण गर्न गाह्रो हुँदै जान्छ। भनौँ, नागरिकका मनोभावनालाई परक्क निमोठ्छ। नेता तथा कर्मचारीका सेवा÷सुविधा आफूखुसी बढाउँदै लाने तर जनताका जल्दाबल्दा तात्कालिक समस्यालाई निरन्तर नजरअन्दाज गर्दै जाँदा जनविश्वास त गिर्छ नै, असन्तुष्टि बडो नराम्रो ढंगले चुलिँदै जानेछ।

समाजवादउन्मुख संविधान भनेको लोककल्याणकारी राज्यसहितको परिकल्पना हो, प्रतिबद्धता हो। जहाँ राज्यले गरिबगुरुवा, निमुखा, अशक्त, वृद्धवृद्धा, केटाकेटी, पिछडा जाति, वर्ग आदिको रेखदेखर अभिभावकत्व अनिवार्यरूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसमा एक रत्ति पनि विचलितर दायाँबायाँ हुने छूट हुन्न।

देशका नागरिकलाई माध्यमिक विद्यालय स्तरसम्म निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व हो। यसमा हेलचेक्र्याइँ र कन्जुस्याइँ कुनै हालतमा सह्य हुँदैन। गतिलो शिक्षाबिना विकासको परिकल्पना मृगमरीचिका हो। आफ्नो जनशक्तिलाई ज्ञान विज्ञानका सिप र कौशलले सुसज्जितरतयार नपारिकन कुनैपनि योजनाको लक्षित प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। सरकारी शिक्षालयमा कार्यरत शिक्षणकर्मीहरू वर्षौँंको अल्छे परम्परागत शिक्षण विधिबाट आफूलाई ऊर्जाबिहीन महसुस गरिराखेका छन्। उनीहरूलाई उत्प्रेरणात्मक तालिम गोष्ठीमा सहभागी नगरिकन शिक्षण विधि र प्रक्रियाले पुनर्ताजगी पाउन मुस्किल देखिन्छ। लेखपढ गरेर ज्ञानको दायरा फराकिलो पार्नुपर्नेमा टार्न सकिने झिनामसिना घरायसी कामकाजमा या अतिरिक्त व्यवसायमा आफ्नो मूल कामलाई बेवास्ता गर्दै खर्चिरहेका छन्।

समाजवादउन्मुख संविधान भनेको लोककल्याणकारी राज्यसहितको परिकल्पना हो, प्रतिबद्धता हो। जहाँ राज्यले गरिबगुरुवा, निमुखा, अशक्त, वृद्धवृद्धा, केटाकेटी, पिछडा जाति, वर्ग आदिको रेखदेखर अभिभावकत्व अनिवार्यरूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ।

यतिमात्र हैन, शिक्षण सामग्रीहरू पनि युग सुहाउँदो वैज्ञानिक ढङ्गका देखिँदैनन्। उही पुरानै पद्धतिका चक, डस्टर, कालोपाटी छन्। विद्यार्थीले गहकार्य नगर्दा, भनेको नमान्दा, पढाएको नबुझ्दा, पढाएको बखत ध्यान अन्तै दिँदाका अवस्थामा अहिले पनि दण्ड दिने परिपाटी उही सिर्कनो हान्ने, कान समातेर उठबस गराउने, कुखुरा बनाउने, घाममा ठिंग्याउने नै छन्। जसले शारीरिक त छँदैछ, मानसिक प्रताडना दिन्छ। डेक्सबेन्चका हालत त्यस्तै टुटेफुटेका छन्। अभावर दुर्गन्धित चर्पी, पिउने पानीको कल÷नल अभाव, रूग्ण भवन, बेवारिसे र बेस्याहार खेल मैदान जस्ता समस्यामा छन्। कहीँकहीँ त अझै चौतारोर चौरमै गुन्द्री रराडी ओच्छ्याएर पढे÷पढाएकोसमेत देखिन्छ। जति खर्च छुट्टयाएतापनि राज्यको अरबौँ रकम बालुवामा पानी हालेसरह छ। अब पनि राज्यले प्रभावकारिता र प्रतिफलमा ध्यान नदिए या भनौँ विद्यालय व्यवस्थापन र शिक्षकमा नै त्यसको जवाफदेहिता लिन नलगाएर पद्धति विकास नगरे समृद्धिको सपना नारामै सीमित हुनेछ। हाजिर गरेर टाप ठोक्नेर कस्ने (हाटा) कामचोर प्रवृत्तिर गैरजिम्मेवारी कायमै रहिरहन्छ।

अब एनजिओ, आइएनजिओ, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय जस्ताका छोटामोटा शैक्षिक कार्यक्रम तथा सामग्री वितरणलाई छरपष्ट नपारीकन एउटै छातामुनिबाट राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उनीहरूका निहीत स्वार्थको चलखेल गर्ने थलो विद्यालय हुनुहुन्न। अन्यथा शिक्षाको मूल नीतिले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू प्रभावित हुन सक्छन्।

विद्यालय विश्वविद्यालयका कक्षालाई अलपत्र पारेर, निजी स्कुल÷कलेजमा मरिमेटेर खट्ने शिक्षक प्राध्यापकहरूका कार्य घोर आपत्तिजनक त हुँदै हो। त्यसमा राज्यको अनदेखा विडम्बनापूर्ण छ। शिक्षण जस्तो पवित्र पेशा अँगाल्नेहरूको नैतिक धरातल देख्दा मस्तिष्कमा मुलुकको दुर्गतिकै चित्र झल्कन्छ। समाजलाई सत्मार्गमा डो-याउने वर्गको कलुषित आचारविचारले मुलुक आक्रान्त छ। यसका संघ/संगठनहरूले जायज मागहरूको उठान नगरेको देख्दा आपसी मिलिभगत त होइन भन्ने प्रश्नले मथिङ्गल रिङ्ग्याउँछ।

शिक्षामा चरम व्यापारीकरण भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। शिक्षाबिना उन्नति प्रगति हुन्न तथा जीवनस्तर उकासिन्न भन्ने आमनागरिकको मनोविज्ञानलाई राज्यले बुझेर पनि बुझपचाउनाले नै निजी क्षेत्रले सेवाको नाउँमा महंँगो शुल्क असुलेर ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्। शिक्षा जस्तो आधारभूत आवश्यकतामा राज्यका नीति नियमहरू नसोझिनु र पन्छाउनु उसको गैरजिम्मेवारी र निकम्मापन हो। मनपरि शिक्षण शुल्क असुलउपर गर्न राज्यले खुलेआम छुट दिएको छ। यस्तो जनमारा व्यावसायिक क्रियाकलापमा राज्य चुइँक्क नबोल्नु शोषणको बढावा हो।

जनताको खाइ/नखाइ आर्जित सम्पत्तिरकठोर श्रममाथिको खेलबाड हो पनि यो। अधिकांश निजी विद्यालयका शिक्षणकर्मीहरू अत्यन्तै थोरै तलबभत्तामा दमित र शोषित छन्। न राज्य न संघ/संगठन, उनीहरूविरुद्ध कोही बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। गुपचूप गुमनाम जिन्दगी व्यतीत गरिरहेका छन्। सर्वविदित छ, पार्टीगत आस्थाका आधारमा नेताजीहरूकै चेला चपेटाका यी निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा हालीमुहालीरलगानी छ। चुनावको बेलामा व्यक्तिगत तथा संंस्थागत प्रशस्तै रकमी सरसहयोग आफ्ना पार्टीलाई दिने प्रचलन रहिआएको छ। यसले क्रोनी कैपिटलिज्मलाई मलजल गर्छ। यो झाँंगिदो क्रोनी कैपिटलिज्मको पक्षधरताबाहेक अरु केही होइन। जसले धनी–गरिबबीचको आर्थिक असमानतालाई अझ फराकिलो पार्छ। सरकारी स्कुल कलेज पढेकाहरू न्यून गुणस्तरका जनशक्तिमा दरिन्छन् किनकि राम्रा राम्रा अवसरहरू निजीको महँंगो सेवा शुल्कमा पढ्नेहरूले नै उछिट्याउँछन्। बचे÷खुचेका रहलपहलहरू सरकारी विद्यालय पढेकाहरूको भागमा पर्छन्। यसले वर्ग विभेदित समाज निर्माण हुनजान्छ। जसले गर्दा, वर्ग संघर्षको भासमा मुलुक फेरि फस्न सक्छ।

‘समृद्धिले सिंघार्न अनिवार्य शिक्षा’ जस्ता राज्यका नीतिगत दह्रो प्रतिबद्धताबेगर ‘आकाशको फल, आँखातरी मर’ नै हो। घोकन्ते सैद्धान्तिक शिक्षाभन्दा वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक पढाइलेखाइले नै जन–जनलाई सिपयुक्त बनाउन मद्दत गर्छ। प्रत्येक नागरिकको रुचि÷क्षमताअनुरूपको शिक्षाले व्यक्तिगत प्रतिभाको उजागर त हुन्छ नै, साथै राष्ट्रको पहिचान नै अभिवृद्धि गर्छ। तात्कालिक आवश्यकता परिपूर्ति खातिर प्राविधिक जनशक्तिहरूको निर्माणतर्फ शीघ्र नीतिगत पहल गर्नु श्रेयस्कर छ। यसले रोजगार बजारको मागलाई मात्र सम्बोधन गर्दैन, मानवलाई चाहिने शीघ्र आम्दानीको बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्छ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७५ ०२:४० बुधबार