मानव अधिकारका मान्यता अपरिहार्य, अविभाज्य र सीमारहित हुन्छन्। यो मानिसको जन्मसिद्ध अधिकार हो र यसको सुनिश्चिचता गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ। सामान्यतया लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पारित कानुनको परिपालना र विधिको शासनका मापदण्डहरूको कार्यान्वयनले मुलुकको मानव अधिकारको अवस्था पुष्टि गर्छ। साथै, मानव अधिकारमयी समाज निर्माणका लागि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूका आधारमा राष्ट्रिय कानुनहरू पारित गर्नुपर्ने र उक्त कानुनहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनाहरू स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ।  

प्रत्येक व्यक्तिले जाति, भाषा, धर्म, लिंग, राष्ट्रियता, उत्पत्ति, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति र राष्ट्रिय सिमानाका बाबजुद पनि आफूमा अन्तर्निहित नैसर्गिक अधिकारहरू निर्वाध उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। मानव अधिकारका मान्यताहरूको प्रारम्भ सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टादेखि भएको मानिए पनि यसको संस्थागत विकासको आधार संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना र यसको बडापत्रलाई मानिन्छ। बडापत्रका आधारमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ जारी भएको ७० वर्ष पूरा भएको छ। 
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धका कारण मानवीय क्षति, प्रलय तथा विनाश रोक्न र मानव अस्तित्व रक्षाका लागि घोषणापत्रका आधारमा मानव अधिकार संरक्षणका प्रशस्त संयन्त्रहरू सिर्जना गरिए पनि यसको उल्लंघन र मानवताविरुद्धका अपराध हुने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। साथै, यस्ता कार्यमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। यस अवधिमा विश्वको राजनीतिमा उथलपुथल आएको छ भने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा परम्परागत स्वरूपहरूमा परिवर्तन हुन नपुगी आतंकवादलगायत जातीय, क्षेत्रीय र धर्मका नाममा सिर्जित परिणामहरूतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ। आन्तरिक बिस्थापन र शरणार्थी समस्या मानव अधिकार उल्लंघनको भयाबह स्वरूपमा देखिएको छ। 

मानव अधिकारका सिद्धान्त तथा मान्यतालाई विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले आत्मसात गरेको पाइन्छ र सोहीअनुसार कानुनहरूको प्रतिपादन गरेका हुन्छन्। तथापि यसका आधारभूत पक्षहरूको बुझाइ, कार्यान्वयन शैली र प्राथमिकता निर्धारणमा भिन्नता देखिन्छ। उदाहरणका लागि अमेरिका, युरोपलगायत अधिकांश पश्चिमा मुलुकहरूले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितताले मात्र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन र मुलुकको समृद्धि हुने पक्षलाई स्वीकार गर्छन्। यसको ठीक विपरित चीन, सिंगापुर र मलेसियालगायतका दक्षिण पूर्वी एशियाका अधिकांश मुलुकहरू र रुसले आर्थिक समृद्धिबिनाको अधिकार र स्वतन्त्रता अथहीन हुने भएकाले आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको प्रत्याभूतिलाई पहिलो सर्त ठान्छन्। यथार्थमा मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरूको कुनै विशेष मुलुक र परिवेशअनुसार फरक–फरक व्याख्या हुन सक्तैन् भने यसका मान्यताहरूको अविभाज्यरूपमा परिपालना भएको अवस्थामा मात्र मानव अधिकारमयी समाज निर्माण सम्भव हुन्छ। 
मानव अधिकारका सर्वव्यापी मादण्डहरूको हरेक मुलुकले निष्पक्ष र पूर्वाग्रहबिना सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सामान्यतया हरेक राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा नपुगुन्जेलसम्म मानव अधिकार विशेषतः नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको वकालत गर्छन्। विडम्बना, सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि आर्थिक समृद्धिका नाममा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार कुण्ठित गर्नमा हिच्किचाहट नमान्ने प्रवृत्ति छ। यसबाट हाम्रो मुलुक पनि अछुतो छैन्।

समष्टिमा नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि संस्थागत र कानुनी प्रयास पर्याप्त मात्रामा भएको छ तर व्यावहारमा मानव अधिकारका मान्यतामाथि प्रहार हुने क्रम भने रोकिएको छैन्। 

नेपालमा मानव अधिकार र प्रजातन्त्रको आन्दोलन समानान्तररूपमा अगाडि बढेको पाइन्छ। यसलाई संस्थागत गर्ने प्रयास २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना र प्रधान न्यायालयको गठनसँगै सुरु भएको मानिन्छ। कानुनतः मानव अधिकारका मान्यताहरूलाई राज्यका तर्फबाट पहिलोपटक नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मार्फत सुनिश्चित गरेको पाइन्छ। आमनागरिकको स्वतन्त्रता र वैधानिक अधिकारहरूलाई मौलिक हकका रूपमा सुरक्षित गर्ने काम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बाट भएको हो। लोकतन्त्र स्थापना र शान्ति प्रक्रियाको थालनीसंँगै जारी नेपालको अन्तरिम संविधान– २०६३ र संविधान सभाबाट घोषणा भएको संघीय संविधान– २०७२ ले नेपालमा मानव अधिकारको दायरालाई व्यापक बनाउँदै थप संस्थागत गरेको छ। फलतः मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले परिकल्पना गरेका सबैजसो नागरिक तथा राजनीतिक र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू मौलिक हकअन्तर्गत सुनिश्चित हुन पुगेका छन्। 

साथै, मानव अधिकारको नियमित अनुगमन र सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था भएको छ। यसैगरी संसदीय समिति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट समेत मानव अधिकार स्थितिको अनुगमन हुने गर्छ भने सबैजसो सुरक्षा निकायले मानव अधिकारका सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि विशेष शाखाहरू स्थापना गरेका छन्। समष्टिमा नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि संस्थागत र कानुनी प्रयास पर्याप्त मात्रामा भएको छ तर व्यावहारमा मानव अधिकारका मान्यतामाथि प्रहार हुने क्रम भने रोकिएको छैन्। 

लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानव अधिकार राज्य सञ्चालनको प्राथमिकतामा रहनुपर्छ। नेपालको विदेश नीतिको एउटा महŒवपूर्ण आधार मानव अधिकारलाई मानिए पनि व्यवहारमा यसको उपयोग कमै भएको पाइन्छ। नेपालले एकातिर मानव अधिकारका सबैजसो पक्षलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ र संरक्षणका लागि अनुगमन संयन्त्रहरूको संरचना निर्माण गरेको छ। अर्कोतिर, विश्वमा नै अत्यन्त महत्वपूर्ण महासन्धिहरूको अनुमोदन गर्ने पहिलो राष्ट्रहरूको समूहमा पर्नुले मानव अधिकारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्छ। साथै, नेपाल सन्धि ऐन– २०४७ धारा ९(२) अनुसार अनुमोदन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूका प्रावधानहरू राज्यको कानुनसरह लागु हुने व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता थप पुष्टि हुन्छ। 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि मुलुकमा मानव अधिकारको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार आउन नसक्नु दुःखद पक्ष मान्नुपर्छ। संगठितरूपमा राज्यका तर्फबाट हिरासतमा यातना जस्ता उल्लंघनका घटनामा कमी आए पनि समाजमा हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन अक्षम भएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याका दोषीको पहिचानलाई लिन सकिन्छ। एकातिर मुलुकमा दीर्घकालदेखि विद्यमान विभेद, असमानता र छुवाछूत जस्ता उल्लंघनका घटना अद्यावधि भइरहेका छन् भने अर्कोतिर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आरोपितहरूमाथि कारबाहीका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ। साथै, द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंंघन तथा मानवताविरुद्धका अपराधहरूको संंक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमार्फत् सम्बोधन गर्नु र पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने कार्यमा देखिएको अन्योलले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गिरावट आएको छ। 

सामान्यतया सबैजसो राज्य मानव अधिकारका मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न र यसको संरक्षणसम्बन्धी संरचनालाई सवल पार्न हिच्किचाउने गर्छन्। यो राज्य संयन्त्रको विशेषता नै हो तर मानव अधिकार प्रबद्र्धनमा राज्यलाई बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने नेपालको नागरिक समाजमा देखिएको निस्क्रियता र दलीयकरण हुनु दुःखद पक्ष मान्नुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रको स्थापना तथा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानमा अत्यन्त सक्रिय तथा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको मानव अधिकार समुदाय लोकतन्त्रको स्थापनासँंगै दलीय राजनीतिको दलदलमा फसेको छ। उदाहरणका लागि नेकपाले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा संगठित केही मानव अधिकार संस्थाहरूलाई एकीकरण गर्नका लागि कार्यदलसमेत बनाएको छ। एकातिर मानव अधिकारकर्मीहरू आफू निकटस्थ राजनीतिक दलहरूको रक्षाकवच बनिदिने र अर्कोतिर परियोजनमुखी हुनुपर्ने बाध्यताका कारण दातृसंस्थाहरूको अप्रत्यक्ष प्रभाव हुनुले समस्त मानव अधिकार आन्दोलनलाई कमजोर भएको छ। मानव अधिकार आफैँंमा राजनीतिको अभिन्न अंग भए पनि यससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूको राजनीतिक सोच तथा आबद्धता दलगत स्वार्थमा निहित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ।

मानव अधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू हुन्छन् र यसलाई राजनीतिक सिद्धान्त वा वर्गीयताका आधारमा व्याख्या गर्न सकिँदैन्। यो विश्वव्यापी मान्यता हो। मानव अधिकारलाई स्थानीय राजनीतिक वस्तुस्थिति वा निश्चित राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा चिन्तन गर्नुहुँदैन्। यसैगरी मानव अधिकारकर्मीहरू दलीय विचारबाट प्रभावित नभई यसका सर्वव्यापी मान्यताहरूतर्फ समर्पित हुनुपर्छ। यसका लागि राज्यका अलावा मानव अधिकार संरक्षणका लागि सिर्जित मानव अधिकार आयोग जस्ता निकाय र मानव अधिकार समुदायको सकारात्मक सक्रियता अनि आपसी सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ।

प्रकाशित: १० पुस २०७५ ०२:२४ मंगलबार