अलिअलि मात्रै पनि अर्थशास्त्र बुझेकाले एकछिन सोचौँ त, जब कुनै देशका सबै वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने एक वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर एकै दिनमा वार्षिक १३.५ प्रतिशतबाट झारेर वार्षिक ९.५ प्रतिशत बनाउँछन्भने त्यो देशमा के हुन्छ ? उत्तर सजिलो छ–त्यो देशको अर्थतन्त्र तुरुन्तै कोमामा जान्छ वा कोमातर्फको यात्राको टिकट काटेर बस चढ्छ। संसारका सबै साना ठूला अर्थतन्त्रमा वार्षिक ०.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा परिवर्तन गर्नुप-यो भने त्यो देशले अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचकहरू दशौँ पटक अध्ययन गर्छ र निर्णय गर्छ। तर हामीकहाँ छापामार शैलीमा सरकारको आदेशको भरमा स्वतन्त्र भनिएको नेपाल राष्ट्र बैैंकको माध्यमबाट जे गरियो त्यो वर्तमान सरकारले जनतामाथि गरेको सबैभन्दा कठोर प्रहार हो। यो नै आगामी दिनमा सरकार र अर्थतन्त्रको असफलताको प्रमुख कारण बन्न जान्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? लठैत शैलीमा आदेश दिने सरकारले वा खाजा खुवाउने बहानामा बोलाएर सरकारको आदेशमा आफूले खाएको गालीसमेत जोडेर वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशनात्मक धम्की दिने नेपाल राष्ट्र बैंकले ? कि वाणिज्य बैंकहरूले ? आशा गरौँ, एकाध दिनमा कोही बोल्लान्।

भएको के हो ?
बजारमा एउटा हल्ला चल्यो, तरलता अभाव छ तसर्थ बैंकहरूले आफूहरूबीच भएको भद्र सहमति तोड्दै ब्याजदर बढाउन थाले। फलस्वरूप लामो समयसम्म करिब वार्षिक ११ प्रतिशतमा रहेको एक वर्षे निक्षेपको ब्याजदर वार्षिक १३.५ प्रतिशत सम्म पुग्यो। यसका लागि धेरै समय लाग्यो, रातारात भएको हैन। विकास बैंकहरूले धम्की दिए, अब हामी पनि एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर वार्षिक १४ प्रतिशत बनाउँछौं। सरकार डरायो, आत्तियो किनकि यो उसको बुझाइमा समृद्धिको बाधक हुनसक्थ्यो।

के साँच्चिकै देशमा तरलता अभाव भएकै हो त ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुभन्दा पहिला सरल भाषामा तरलताको अर्थ बुझ्नु जरुरीछ। कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा बैंकले आफूलाई आवश्यक पर्दाको समयमा नगदको जोहो गर्न सक्ने अवस्था नै तरलताको अवस्था हो। यस अर्थमा नेपालमा अहिले एकाध बैंँकलाई छाडेर कतै तरलताको अभाव थिएन र छैन। कतिपय बैंकसँग आफूले चाहेजति कर्जा प्रवाह गर्न रकम अपुग भने भएको हो, जुन तरलताको संकट हुँदैहैन। एक वाक्यमा भन्नुपर्दा बैंकहरू लोभी भएकाहुन्। आठ अर्बको पुँजी, स्वतन्त्र कोषमा थुप्रेका रकम र अझ बिनाकारण जारी गरिएका ऋणपत्रहरूका कारण बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न सक्ने रकमको सीमाले आकाश छोएको छ। अझ त्यसका साथै गाउँ÷गाउँसम्म बैंकका शाखा पुगेका र त्यहाँबाट पनि कर्जाको माग हुँदा कर्जाको माग पनि राम्रो छ। तर त्यसको अनुपातमा निक्षेप बढेको छैन र बढ्न पनि सक्दैन। जब आफूलाई कर्जाको माग धान्न निक्षेप पुगेन बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज बढाउन थाले। यही कर्जा र निक्षेपको रकमको असन्तुलन नै आजको दिनको समस्या हो, तरलता संकट हुँदै हैन। कुनै बैंकले कुनै निक्षेप फिर्ता गर्न सक्दिन भनेको छ ? छैन। कुनै बैंकले स्वीकृत भएको कर्जा दिन्न भनेको छ ? छैन। बरु चाँडै लैजान ताकेता गरकोछ। बैंकहरू अझै कर्जाको बजारीकरणमा ब्यस्त छन्। यस्तो स्थिति पनि कहींँ कतै तरलताको संकट हुन्छ ?बजारमा तरलता यथेष्ट छ। एकाध बैंकका आन्तरिक नीतिगत समस्या पनि राष्ट्रिय समस्या हुन्छ ?अब चर्चा गरौंँ विभिन्न समस्याको:

अहिलेको अवस्थामा बैंकहरू पुग्नुको समस्याको पहिलो जड बेस रेट पनि हुनपुग्यो। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले बेस रेटभन्दा कममा कर्जा लगानी गर्न पाउँदैनन्। बेस रेटमै लगानी गर्दा पनि बैंकहरूलाई सबै खर्च कटाएर करिब १ प्रतिशत नाफा हुन्छ। तर अधिकांश बैंकहरू बेस रेटभन्दा धेरै माथि कर्जा लगानी गर्छन्।
यस अर्थमा हिजो जस्तो निक्षेप महँगोमा किनेर ग्राहक हेर्दै कर्जा सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता पनि बैंकहरूसँग छैन। यस्तो स्थितिमा कर्जा लगानी नगरे कहिले गर्ने भन्ने सोच बैंकहरूको आयो र अर्थतन्त्र स्रोतमुखी हुनुपर्नेमा प्रयोगमुखी हुनपुग्यो।

दोस्रो, एकछिनलाई मानौँ, बजारमा तरलताको अभाव छ रे। कति त ? सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकरहरूको अनुमानमा बजारमा अहिले करिब १०० अर्ब रुपियाँको कमी छ। वाणिज्य बैँक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको निक्षेप हेर्दापनि त्यो रकम कुल निक्षेपको करिब ३ प्रतिशतमात्रै हो। त्यो रकम हाम्रो देशको अर्थतन्त्र, बैंकहरूको निक्षेप र कर्जाको कुल आकारमा त्यो असाध्यै सानो हो। यति सानो रकमका लागि न निक्षेपको ब्याजदर वार्षिक १३ प्रतिशत पुग्नुपर्ने थियो न रातारात झारेर वार्षिक ९.५ मा झार्नुपर्ने थियो। यो सरासर गलत पाइला हो र यसलाई पुरानै ढाँचामा बजारमा नै छाड्नुपर्छ। यो निर्णय गर्न ढिला गर्नुहुन्न। विकास बैंकहरू र वित्त कम्पनीहरू यो अवस्थामा अब्बल देखिए, उनीहरू यो रोइकराइमा सामेल छैनन्।

बजारका तरलता बढाउने र घटाउने धेरै तरिका हुन्छन् तर नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको गलत निर्देशनका कारण अत्यन्त खराब तरिका अपनायो। यो तरिका न कानुनी छ न व्यावहारिक।

नेपालमा विगत २० वर्षदेखिको निक्षेप र कर्जाको वृद्धि दर वार्षिक करिब १५ प्रतिशत हो। त्योभन्दा बढी हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्नपनि सक्दैन र अहिलेको बैंकिङ प्रणालीको जोखिमले बहन गर्न पनि सक्दैन। तर आठ अर्ब पुँजी पु-याउन हालैको रकमको प्रतिफल तुरुन्तै चाहियो भन्ने बहानामा हरेक त्रैमासमा दश प्रतिशतका दरले कर्जा बढ्न थाल्यो भने बुझे हुन्छ समृद्धिको ढोकाको चुकुल नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले लगाइदिन्छ।

तेस्रो, बैंकहरूले जेसुकै कारणले भएपनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएपछि तरलता संकट बढ्छ कि घट्छ ? अब त यो स्थिति यत्तिकै छाड्ने हो र सबैले तरलता नै कारण हो भन्ने बुझेको हो भने स्थिति कहालीलाग्दो हुन्छ। एकातिर पैसा अझैपनि मेरो भाषामा अर्ध बैंकिङ क्षेत्र वा सहकारी क्षेत्रतिर जान्छ भने अर्कोतिर कालो बजारले उचाइ लिन्छ। बजारबाट एकाएक पैसा गायब हुन्छ। कर्जा तिर्नुपर्नेले तिर्न सक्दैनन् र खराबखालका कर्जाको माग अझै बढ्छ। धेरै ब्याजमा कर्जा लगानी गर्न पाइने लोभमा बैंकहरू अझै कर्जा बढाउन लालायित हुन्छन्।

चौंथो, एकातिर कर्जाको माग धान्न कठिन भएका कारण निक्षेपमा बजार आफैंले बढाएको ब्याजदर अनौपचारिक निर्दैशनको बहानामा घटाउने अनि अर्कोतर्फ सेयरको मूल्य घट्यो भनेर रुन कराउन आउनेलाई सान्त्वना दिन सेयर कर्जालाई खुकुलो पार्ने ? यस्तो पनि सरकारले लिने नीति हुन्छ ? यो स्थितिमा बैंकहरूले के गर्ने ? अब के सेयर कर्जा दिन्न भनेर नीति बनाउने र हतोत्साहित गर्ने ? कि नीति नै नबनाई केही ठूलालाई दिएको जस्तो गरेर झारो टार्ने। जे गरेपनि सेयर बजार त अझै चेपुवामा नै पर्ने भयो।

पाँचौँ, बैंकहरू भन्लान् वा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी भाषामा भन्ला, समस्या तरलता हैन, ब्याजदर हो ? त्यसो भए किन यति हतारो ब्याजदर बढाउन र घटाउन ? त्यसको आफ्नै समय, तरिका हुन्छ र प्रक्रिया हुन्छ। ब्याजदर घटाउने उपाय सरकारी निर्देशन कुन देशमा हुने रैछ ? कि हाम्रो साम्यवाद उन्मुख देशले लिन लागेको नयाँ अर्थनीतिको पहिलो प्रयास हो यो ?

गर्नुपर्ने के थियो र अबको बाटो के ?

बजारका तरलता बढाउने र घटाउने धेरै तरिका हुन्छन् तर नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको गलत निर्देशनका कारण अत्यन्त खराब तरिका अपनायो। यो तरिका न कानुनी छ न व्यावहारिक। सरकारको ढुकुटीमा खर्च गर्न नसकेको रकम ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ। त्यो रकममात्रै खर्च भयो भने पनि यो समस्या एकै रातमा समाधान हुन्छ। यदि त्यसका लागि समय लाग्छ भने साँच्चिकै निक्षेप र कर्जाको सीमा नाघेका बैंकहरूलाई अल्पकालीन राहत दिन सकिन्थ्यो। तर यसरी राहत दिँंदा कुनै न कुनै दण्डसहित दिनुपर्छ। राहतबापत आगामी वर्षको नाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम सेयरधनीलाई कुनै प्रकारको लाभांश बाँड्न पाइन्न मात्रै भनिदियो भने पनि बैंकहरू आफैं आफ्नो वासलातको रेखदेख गर्न थाल्छन्। अहिलेको समस्याको जड भनेको बैंकहरूको वासलातको रेखदेख नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिदिने पुरानो चलन हो। यसलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ।

कर्जा प्रबाहकै लागि पुँजीकोषमा गणना हुनेगरी बैंकहरूले जारीगर्ने ऋणपत्रको स्वीकृति तुरुन्तै रोकेपनि आगामी दिनमा बैंकहरूले दिनसक्ने कर्जाको सीमा कमहुन्छ। यो अल्पकालीन समस्याको समाधान नभए पनि दीर्घकालका लागि लाभदायी हुन्छ।

अब झन पुस मसान्त आउँदैछ। त्यो बेला करका कारण झण्डै ५० अर्ब रुपियाँ बैंकहरूबाट सरकारी ढुकुटीमा जान्छ। के अहिलेको उपाय त्यो बेलासम्म टिक्ला ? टिके पनि भित्रभित्रै बैंकहरूले के के गर्लान् ? कसैले सोचेको छ ?

प्रकाशित: ८ पुस २०७५ ०२:१३ आइतबार