नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक चलिरहेको छ। बैठकको औचित्य साबित गर्ने कि आफ्नो हैसियत स्थापित गर्ने ? कांग्रेसमा एउटा चुनौती थपिएको छ। निर्वाचनमा भोगेको पराजयपछि कांग्रेसले आफूलाई नेतृत्वमा एकता र संगठनको सुदृढीकरणमा लगाउने अपेक्षा कांग्रेसजनले गरेका थिए। तर यस्तो जटिल र कठिन परिस्थितिमा पनि नेताहरूमा बचेखुचेको ऊर्जा एक अर्कालाई समाप्त गर्नमै खर्च गर्दैछन्। कांग्रेसका नेताहरू संकटमा परेको पार्टी जोगाउन होइन, नेतृत्वलाई खुइल्याएर आफू बलियो बन्ने अभियानमा छन्। भोलिका दिनमा जो नेतृत्वमा आए पनि उसका लागि असहयोगको वातावरण तयार गरिँदै छ। र, यो अभियान चलाउनेहरूमा भोलिको नेतृत्वको आकांक्षा राख्नेहरू नै छन्।

महासमितिको बैठकको मूल अजेन्डा विधान संशोधन नै हो। संविधानले नयाँ राजनीतिक संरचना खडा गरेपछि कांग्रेसको विधान तदनुकूल बनाउनैपर्ने थियो। कम्तीमा प्रादेशिक संरचनाका आधारमा पार्टी संगठन निर्माण गर्न तदनुकूल व्यवस्था गर्नैपर्छ। त्यसका लागि कसरत गरिरहँदा अरू दलसँगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र पार्टीभित्रै नेतृत्व विकासका लागि पनि नयाँ व्यवस्था गर्नु स्वाभाविकै हो। विधानको आवश्यकता पार्टीलाई अनुशासित र मर्यादित ढंगमा संगठित गर्ने उद्देश्यको परिपूर्तिका लागि मात्रै हो। तर अहिले कांग्रेसमा विधानका नाममा जुन बहस चलेको छ, त्यो हरेक नेतालाई आफूलाई केन्द्रमा राखेर भोलि आफ्नो पदीय हैसियत के रहने भन्ने आधारमा मात्र आफूलाई अभिव्यक्त गर्दैछ। पार्टीको नेताका हैसियतमा उसले संगठनलाई सुदृढ गर्ने आशय राखेर बहस गर्न खोजेको देखिँदैन।

महाधिवेशनले छानेको नेतृत्वका बारेमा प्रश्न गर्ने अधिकार महासमिति बैठकले नै पाएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा नेताहरूका अभिव्यक्तिबाट निराश महासमिति सदस्यहरूले उनीहरूका स्वार्थमाथि निर्मम प्रहार गर्न सकेनन् भने अपेक्षित परिणामको आशा नगरे पनि हुन्छ। 

महासमितिको बैठकको उद्घाटन सत्रमा प्रस्तुत हुँदा पनि नेताहरू एकअर्काबीच घोचपेच र प्रतिशोधको भावना नजानिँदो ढंगमा व्यक्त भइरहेकै थियो। सबै नेताहरूले कांग्रेसको भविष्यका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा कांग्रेसको सांगठनिक स्वरूपबारे भने केन्द्रीय समिति बैठकबाट टुंगो लगाउन बाँकी नै थियो। उद्घाटन सत्रलगत्तै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर विधानलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भए पनि उद्घाटन सत्र नै निकै लामो समयसम्म चल्यो। यसको परिणाम महासमिति बैठकमा आएका सहभागीले बैठक उद्घाटन भइसक्दासमेत विधानको अध्ययन गर्न पाएनन्।

फेरि पनि नेपाली कांग्रेसको विधान परिमार्जन नै यो महासमिति बैठकको मुख्य ध्येय हो। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बनेको विधान परिमार्जन मस्यौदा समितिले प्रस्तुत गरेको विधानका विषयमा टुंगो लगाउन केन्द्रीय समितिलाई निकै ठूलो कसरत गर्नुप-यो। मस्यौदा समितिमा कांग्रेसमा देखिने गुट र समूहको प्रतिनिधित्व नरहेको थिएन, तर पनि मस्यौदा समितिमै एकमत हुन सकेन। केन्द्रीय समितिमा प्रवेश पाएको मस्यौदामाथि समूहगत स्वार्थ हाबी बन्यो। विधान बैठकको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने कारण पनि केन्द्रीय समितिले बहुमत मात्रको आधारमा निर्णय गर्न चाहेन र अन्तिम समयसम्म सहमति खोज्ने प्रयास जारी रह्यो। 

उद्घाटन सत्रमा बोल्ने नेताहरूले विधान वा पार्टीका अरू नीतिगत विषयमा आफूलाई तटस्थ देखाउन निकै प्रयास नगरेका होइनन्। मानौँ, उहाँहरूको कारण सहमति बन्न नसकेको होइन। व्यक्त रूपमा उनीहरूको अभिव्यक्ति पार्टीको हितमा केन्द्रित थियो। तर अभिव्यक्तिका भावमा पार्टी नेतृत्वप्रति प्रहार गरेर आत्मसन्तुष्टि लिने प्रयत्न सबैले गरे। त्यसो गरिरहँदा महासमितिका सदस्यहरू आफ्ना प्रभावमा पर्न सक्छन् भन्ने सोचबाट उनीहरू मुक्त थिएनन्। यद्यपि, गुटको नेतालाई हार्न नसक्ने बाहेकका सहभागीहरू महासमिति बैठक नेताहरूको यो नौटंकीका कारण कर्मकाण्डी कुम्भ मेलामा मात्रै परिणत हुने आशंकामा चिन्तित देखिन्थे। 

८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एक मत हुन नसकेको विधान १८ सय प्रतिनिधिमाझ कसरी एक मत होला ? यो प्रश्न आम कांग्रेस कार्यकर्ताको मनमा उठेको हुनुपर्छ। महासमितिका दुई तिहाइ सदस्यको सहमतिविना विधान पारित गर्न सम्भव छैन। यद्यपि, एउटा निर्णय गर्र्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा कांग्रेस छ र यसलाई बेवास्ता गरेर महासमिति सदस्यहरू समेत फर्कने अवस्था छैन। केही स्थानीय तहबाहेक प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गुमाएको मात्र होइन, प्रदेश र संघीय संसद्मा समेत कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा देखापरेको कांग्रेसका कार्यकर्तालाई यतिबेला ऊर्जा दिने बैठक नै महासमिति हो। देशभरका कांग्रेस एक ठाउँ भेला भएका बेला विवाद र विमतिका बीच कुनै निर्णय गर्न सकेनन्, अझ एकमतका आधारमा गरेनन् भने कांग्रेसको हबिगत त्यहाँभन्दा तल झर्ने ठाउँ रहँदैन। कांग्रेस महासमिति बैठकले ठोस नीति बनाउन र खास निर्णयसमेत गराउन सकेन भने महासमिति सदस्यहरू गाउँ घर फर्कंदै गर्दा कांग्रेस मतदाताको मनस्थिति कस्तो रहला ?

यतिबेला अरू कसैले चाहे वा नचाहे पनि पार्टीलाई बलियो र एकजुट बनाउने दायित्व सभापति शेरबहादुर देउवामा नै छ। यो सत्यलाई स्वीकार गरेर नै सभापति देउवाले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्नो स्वभाव विपरीतको धैर्य देखाउनु भएको हुनुपर्छ। देशभरका कार्यकर्तामाझ उपस्थित हँुदाको भावुकता देउवाको कठिनाइ बुझाउन सहयोगी त भयो तर पार्टी भावुकताबाट मात्र चल्न सक्दैन भन्ने सत्य पनि उहाँले अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि देउवाले पार्टीभित्र बहुमतको विश्वास र अल्पमतको कदर गरे अगाडि बढ्ने हिम्मत देखाउनैपर्छ।

पार्टी महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टीमा गुटहरू समाप्त गर्न आह्वान गर्दा सहभागीले उत्साहित भएर लगाएको तालीको अर्थ खोज्न शशांकले झैँ अरू नेताहरूले पनि जुनसुकै त्याग गर्न तयार छु भन्न सक्नुपर्छ। तर कांग्रेसभित्र त्यो अवस्था फेरि पनि देखिँदैन। पदमा नरहेका वा निर्वाचनमा हारेकाहरूले त्यस्तो त्यागको घोषणा गर्नुको कुनै अर्थ पनि रहँदैन। निर्वाचन हारेर केन्द्रीय समितिमा हैसियत खोज्नेहरूबाट आउने प्रतिबद्धता अझ अर्थहीन हुन्छ। पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्वको अडान पनि नछाड्ने तर जिम्मेवारीचाहिँ एउटा नेताले मात्रै लिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिबाट ग्रस्त कांग्रेस नेताहरूले आफू तंग्रिनका लागि या त सामूहिक जिम्मेवारीको भावना विकास गर्नुपर्छ, अन्यथा बलियो नेतृत्व बनाउन सहमत हुनुपर्छ। 

उद्घाटन सत्रमा व्यक्त भएका विचारले महामन्त्री कोइरालाको चाहनाअनुरूपको प्रतिबद्धता जनाउन अरू कोही तयार देखिएन। त्यो आभास कसैको अभिव्यक्तिले पनि दिलाइरहेको थिएन। पार्टी कमजोर भएको स्वीकार गर्न कसैलाई गाह्रो थिएन। तर त्यसको जिम्मेवारी अन्तै पन्छाएर आफू मात्र पार्टीको असल नेता भएको देखाउने प्रयास सबैले गरे। पार्टी विधान बनिरहँदा सभापति बलियो होला भन्ने चिन्ता पनि गरिरहने तर सामूहिक नेतृत्वको भावनाअनुसार कमी कमजोरीमा जिम्मेवारी पनि स्वीकार नगर्ने यो प्रवृत्तिलाई गुटगत संरक्षण गर्ने काममा उद्घाटन सत्रको समय पनि खर्च भयो।पार्टी छाडेर फेरि कांग्रेसमा फर्कंदै गर्दा विजयकुमार गच्छदारलाई यति कमजोर कांग्रेसको अनुभूति सायद भएको थिएन। त्यसैले पार्टीलाई बलियो बनाउने अभिभारा पूरा गर्न आफू फर्किएको महसुस पार्टी उपसभापति गच्छदारको अभिव्यक्तिमा अनुभव गर्न सकिन्थ्यो। तर १८ सय प्रतिनिधिमाझ २ सय समर्थक लिएर उभिएका गच्छदारसँग भावना त देखियो तर सामथ्र्य रहेन। यद्यपि, विवाद र असहमतिकाबीच दुई तिहाइ बहुमत खोज्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने गच्छदारको उपस्थिति देउवाका लागि पक्कै सहायक हुनेछ। 

महासमितिको बैठकलाई देउवाका विरोधी ठान्ने पक्षले आफूलाई बलियो प्रमाणित गर्ने फोरमका रूपमा प्रयोग गर्न चाहेका छन्। तर महासमिति सदस्यहरू नेताका व्यक्तिगत आकांक्षाभन्दा माथि उठेर पार्टी हितका पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा उभिएका छन्। बैठकबाट कांग्रेस एक भएको सन्देश दिनैपर्ने बाध्यता उनीहरूमा छ। अन्यथा सरकारको थप कोपभाजनबाट कांग्रेस अरू थला पर्ने खतरा रहन्छ र कांग्रेसका नाममा गाउँ घरमा रहेका कार्यकर्तामा ठूलो निराशा पैदा हुने निश्चित छ। महासमिति महाधिवेशनभन्दा अधिकार सम्पन्न निकाय हो। महाधिवेशनले छानेको नेतृत्वका बारेमा प्रश्न गर्ने अधिकार महासमिति बैठकले नै पाएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा नेताहरूका अभिव्यक्तिबाट निराश महासमिति सदस्यहरूले उनीहरूका स्वार्थमाथि निर्मम प्रहार गर्न सकेनन् भने अपेक्षित परिणामको आशा नगरे पनि हुन्छ। 

प्रकाशित: २ पुस २०७५ ०२:२४ सोमबार