महात्मा गान्धीको एउटा चर्चित भनाइ छ, ‘समाज परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिले आफूमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ।’  यो भनाइको सन्दर्भ गान्धीले कुन प्रसंगमा जोडे त्यो यहा“ चर्चाको विषय होइन। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक यही मंसिर २८ गतेदेखि भइरहेको छ। यस बैठकबाट लोकतन्त्रप्रेमी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले सकारात्मक अपेक्षा राखेका छन्। बिपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालालगायतका लोकतन्त्रका योद्धाहरूले रोपेका ‘रुख’को यस बैठकले मलजल मात्र गर्नेछैन, नेपाली कांग्रेसको इतिहास एवं सिद्धान्तप्रति आस्था राख्ने हिमाल, पहाड तथा तराई मधेसमा बसोवास गर्ने सबै नेपालीलाई महासमिति भेलाले एउटा प्रस्ट दिशानिर्देश गर्ने आशा धेरैको छ।

वर्तमान आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कारण देखिएको आपसी ईस्र्या, द्वेष एवं दुस्मनी कुनै अर्को पार्टीसँगको ईष्र्याभन्दा धेरै बढी पाइएको छ।

राष्ट्रनिर्माण र मुलुकका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकप्रति धेरैको अपेक्षा रहेकै कारण यस पंक्तिकारले गान्धीको भनाइ यस लेखको सुरुवातमा उल्लेख गरेको हो। कांग्रेसको झण्डामुनि रहेर समाज परिवर्तनको अपेक्षा राखेकाहरूले आफूमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी भएकाले गान्धीको माथि उल्लिखित वाणी यहा“ जोडिएको हो। 

आज आम मतदाता, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता एवं नेताहरू सबैको प्रस्तुतिमा पार्टीभित्रका ‘गुट–उपगुट’ एउटा प्रचलित उखानको रूप धारण गरिसकेको अवस्था छ। यसले बितेका केही वर्षयता पार्टीभित्र विषम् परिस्थितिको सिर्जना गरेको छ। केही नेताले ‘गुट–उपगुट’लाई लोकतान्त्रिक परिपाटी हो भनेर स्वीकृति दिन थालिसकेका छन्। कुनै एउटा विशेष मुद्दामा पार्टी सदस्यहरूमाझ मत विभाजन हुनु वा अस्थायी रूपमा (मुद्दा जीवित रहुन्जेलसम्म) पार्टीभित्रै विभिन्न समूहहरू बन्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रै पर्छ। तर पार्टीभित्रको ‘गुट–उपगुट’लाई कुनै पनि दृष्टिले प्रोत्साहन दिन सकिँदैन। पार्टीको विधानमै ‘आमूल परिवर्तन’ आजको आवश्यकता देखिन्छ भन्ने चौतर्फी चर्चाको विषय भएको छ। कांग्रेसमा हाल देखापरेका चुनौती र समस्या तथा तिनको समाधानबारे निम्न बु“दागत सुझाउँछु :

१) क्रियाशील सदस्यता : कुनै एक पार्टीका लागि यसका सदस्यहरू नै पार्टीको मेरुदण्डका रूपमा काम गरेका हुन्छन्। नेपाल राष्ट्रले संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक एवं समावेशी नौलो संविधान अंगिकार गरेको छ। सारा विश्वले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रमा अविश्वसनीय एवं अभूतपूर्व परिवर्तनका अनुभूति गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि हामी दशकाैँ पुरानो वैधानिक प्रावधानमा देखिएका कमी कमजोरीलाई स्वाभाविक मानेर परिवर्तन गर्न नसक्नु, हाम्रो यथास्थितिवादी मानसिकताको पुष्टि गर्नेछ। ‘आमूल परिवर्तन’को आवश्यकता पार्टीका सबै तहमा अनुभव गरिएको छ। अहिलेको क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रिया पूर्ण रूपले अवैज्ञानिक प्रमाणित भएको अवस्था छ। क्रियाशील सदस्यहरू कुनै विशेष व्यक्तिका पक्कडबाट बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन। अनैतिक एवं अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापका लागि हालको क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रणालीमा पर्याप्त ठाउँ छ। पार्टीको आधारभूत प्रक्रियामै ठूलो प्रश्नवाचक चिन्ह लागेपछि, हाम्रो लोकतान्त्रिक उद्देश्य मात्र भाषणको विषय भएर जानेछ। वर्तमानको कडा प्रतिस्पर्धात्मक परिवेशमा पार्टीलाई सबल रूपामा प्रस्तुत गर्न केही ठोस निर्णय लिन सक्नुपर्छ। विभिन्न क्षेत्रबाट जुन किसिमको आवाज उठेको छ, एक पटकका लागि विद्यमान सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यको सदस्यता खारेज गरी, ‘क्रियाशील सदस्यता/कांग्रेसको सदस्यता’ पूर्ण रूपले खुला गरिदिनु पर्छ। पार्टीको सदस्यता वितरणलाई सहज र पारदर्शी बनाउनु पर्छ।

२) आन्तरिक प्रतिस्पर्धा : लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको नाउँमा पार्टीले गरिरहेको ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धा’को अभ्यास पनि त्रुटिपूर्ण देखिएको छ। प्रत्येक अधिवेशनले ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धा’को प्रक्रियाको कारणले पार्टीभित्रको फाटोलाई बढी बलियो एवं फराकिलो पारिएको अनुभव कार्यकर्ताले गर्ने गरेका छन्। दुनियाँभरमा ‘स्वस्थ प्रतिस्पर्धा’ लोकतन्त्रका मूल स्तम्भ मानिन्छ। पार्टीभित्रका आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा देखिएको विकृतिलाई हटाउनु समयको अर्को माग हो। एउटै पार्टीभित्रका साथीहरूमध्येका प्रतिस्पर्धाको परिणामले एउटा समूहमा शतप्रतिशत प्रतिनिधि विजयी भएको र अर्को समूहका शतप्रतिशत पराजय भएको घोषणा गर्नुले हास्यास्पद स्थितिको सिर्जना गर्छ। यसले पार्टीलाई झन्–झन् कमजोर तुल्याउँदै गएको छ। वर्तमान आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कारण देखिएको आपसी ईस्र्या, द्वेष एवं दुस्मनी कुनै अर्को पार्टीसँगको ईष्र्याभन्दा धेरै बढी पाइएको छ। यसबाट बाहिर आउन ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धा’लाई समानुपातिक प्रणालीमा लग्न सक्नुपर्छ। 

यसो भन्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस धनुषा क्षेत्र नं ५ मा भएको विवाद र जालझेलको विषय उठान नगरी रहन सकिन्न। हुन पनि धनुषा जिल्लाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा महत्वपूर्ण स्थान राख्छ। कांग्रेसी इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा तीन जनाले (महेन्द्रनारायण निधि, डा.रामवरण यादव र विमलेन्द्र निधि) पार्टीको महामन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। आज यसै जिल्लाका विमलेन्द्र निधि पार्टीको उपसभापति हुनुहुन्छ। २००७ सालदेखि सबै राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा धनुषा जिल्ला सदैव अग्रणी भूमिकामा रहेको पाइन्छ। महेन्द्रनारायण निधि, सरोजप्रसाद कोइराला, रामनारायण मिश्र, बोधप्रसाद उपाध्याय, ठाकुरप्रसाद ढुंगाना, कामेश्वर, कुशेश्वर, दुर्गानन्द झा, जानकी देवी, सोनावती यादव, रामनारयण यादव, मुनेश्वरी देवी, उदयशंकर मण्डल, मोहन महतो, मुंगालाल महतो जस्ता व्यक्तिहरू यसै जिल्लाका सपूतहरू हुन्।

धनुषा जिल्लाको हिजोका क्षेत्र नं.५ हालको क्षेत्र नं. ४ को चर्चा गर्दा, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको आप्mनै खालको महत्व छ। यस क्षेत्रले बिलकुलै पृथक् इतिहास कायम गरेको छ। २ सय ४० वर्ष लामो शाह वंशको (राजतन्त्र) अन्त्यपछि स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवलाई यसै क्षेत्रका लोकतन्त्रप्रेमी आम जनताले पटक–पटक जिताएर संसद्मा पठाएका थिए।

विडम्बना, यस्तो गौरवशाली इतिहास बोकेको धनुषा कांग्रेस, पार्टीभित्रका विवादैविवादको भुमरीमा फस्दै गइरहेको छ। १३ औँ महाधिवेशनको सिलसिलामा सुरु भएको विवाद आज अझै विकराल रूप धारण गर्दै गएको अवस्था छ। सबै कांग्रेसीहरूमा जगजाहेर भएको विषय हो, २४० क्षेत्रमध्ये धनुषा क्षेत्र नं. ५ लाई मात्र षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले १३ औँ महाधिवेशनमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको थियो। यस षड्यन्त्रकोे खोजी पार्टीले पक्कै गर्नुपर्छ। प्रस्ट बुझिन्छ, यस किसिमका कार्य स्वयंप्रति विश्वास नभएको एवं हीन भावनाले ग्रस्त केही व्यक्तिबाट हुनुपर्छ। यस्तै विकृत मानसिकता पार्टीभित्र हावी भएकाले होला आज नेपाली कांग्रेस एउटा विषम् परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। भोलिका दिनमा यस्तोे निषेधात्मक राजनीतिको अन्त्य हुनुपर्छ।

पुनर्संरचनाभन्दा पहिलेको धनुषा क्षेत्र नं. २ र ३ बाहेक १३ हौँ महाधिवेशन पूर्व सबै क्षेत्रहरूमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणमा विवाद भयो। त्यस बेलाका क्षेत्र नं. १, ४, ५, ६ र ७ सबै क्षेत्रहरूमा कुनै न कुनै रूपमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरणमा चर्को द्वन्द्व देखियो। यो द्वन्द्व एउटा सुनियोजित षड्यन्त्रको हिस्सा थियो, जुन अहिले प्रस्ट भएको छ। तसर्थ महासमितिमा धनुषा क्षेत्र नं. ५ लाई किन १३ औँ महाधिवेशनमा भाग लिनबाट वञ्चित गरियो, यसको खोजी गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ। यति मात्र होइन, १३ औँ महाधिवेशन पूर्व नयाँ क्रियाशील सदस्यतामा भएको अनियमितताको निष्पक्ष एवं विस्तृत जाँच हुन आवश्यक छ। 

३) सभापति : विभिन्न किसिमका स्वतन्त्रता, पूर्ण पारदर्शिता, अधिकारको विकेन्द्रीकरण एवं सामूहिक नेतृत्व लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका विभिन्न पक्षहरू हुन्। आज पार्टी सभापति ‘धेरै बलियो कि कम बलियो’माथि बहसमा फस्नु समय खेर फाल्नु हो। आजको खुला समाजमा सभापतिलाई सर्वशक्तिमान वा बलियो बनाउने मानसिकता राख्नु अव्यावहारिक हुन जान्छ। पार्टी सभापति सबैका श्रद्धेय र प्रिय हुनुपर्छ, यसमा मतभेद हुनु हुँदैन। सभापतिले आप्mना विवेक, दूरदर्शिता एवं बौद्धिक क्षमताबाट सबैका मन जित्न सक्नुपर्छ। पार्टीको केन्द्रीय सभापति एवं प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पटकभन्दा बढी हुनु हुँदैन।

४) उमेर : मानिसको ‘उमेर’ले जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा खास माने राख्छ। कम र बढी उमेरको उपयुक्तता जीवनका विभिन्न क्षेत्रअनुसार निर्भर गर्छ। कम उमेरमा शारीरिक र मानसिक सक्रियता वैज्ञानिक दृष्टिले बढी देखिएको छ। सामाजिक जीवन बढी चुनौतीपूर्ण भएकाले, सक्रिय सामाजिक जीवनका व्यक्ति डाक्टरी हिसाबले ‘स्वस्थ’ चाहिँ हुनु आवश्यक छ। कुनै अलि कम उमेरका व्यक्ति पनि अस्वस्थ छ भन्ने सो व्यक्ति सामाजिक रूपले बढी जिम्मेवार पदका लागि उपयुक्त हुन सक्दैन। जो व्यक्ति आफैँ अस्वस्थ छ भने उसले देशको स्वास्थ्य सुधार्न बढी समय दिन अप्ठ्यारो हुन सक्छ।

५) मतदाताको परिधि :  वर्तमानमा देखिएको पार्टीभित्रका आपसी अविश्वास, ईष्र्या–द्वेष एवं दुस्मनी नै अहिलेको सबभन्दा कठिन चुनौती छन्। यस्ता विकृतिलाई जति सक्दो छिटो न्यूनीकरण गर्नु हामी सबैको दायित्व हुन जान्छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा मतदाताको परिधि प्रत्येक तहमा यथासम्भव बृहत् बनाउन सक्नुपर्छ। मतदाताको परिधि जति ठूलो हुन्छ, मानवीय भावना (आपसी अविश्वास, ईष्र्या–द्वेष) को असर त्यतिकै कम भएर जान्छ। जस्तो कि केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि एउटा क्षेत्र मात्रको प्रतिनिधिको मतबाट चुनिएको नभएर आप्mनो जिल्लाभरिको क्षेत्रीय प्रतिनिधिको मतबाट चुनिएको हुनुपर्छ। त्यस्तै, केन्द्रीय सभापति देशभरिकै क्रियाशील÷कांग्रेसी सदस्यको मतबाट चुनिनुपर्छ; यस्तो हुन नसके कमसेकम देशभरिका क्षेत्रीय प्रतिनिधि सभापतिको हकमा मताधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। कुनै एउटा पदका लागि मतदाताको परिधि ठूलो गरियो भने त्यसै अनुपातमा धन र शक्तिका (मनी एन्ड मसल) कारण देखिएको विकृतिहरूको साथै आपसी ईष्र्या, द्वेषको पनि स्वतः न्यूनीकरण भएको हुन्छ।

राष्ट्रले पाएको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक एवं समावेशी नयाँ संविधानको उचित सम्मान गर्दै हामीले नेपाली काग्रेसको विधानमा पनि समावेशिताको सिद्धान्तलाई प्रमुख स्थान दिन सक्नुपर्छ। पूर्व सांसद, नेपाली कांग्रेस 

प्रकाशित: १ पुस २०७५ ०२:४८ आइतबार