आर्थिक वृद्धिलाई मात्र विकास ठान्ने परम्परागत अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन आई विकासलाई  सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय आयामबाट हेर्ने विस्तृत दृष्टिकोण स्थापित भएको छ। सन् असीको दशकबाट विकास र वातावरणबीचको सहसम्बन्ध खोजियो भने अहिले चक्रीय विकासको अवधारणा विश्वव्यापी भएको छ, जसले उत्पादनका साधनको निरन्तर उपयोगलाई जोड दिन्छ। नब्बेको दशकमा मानव आकृतिसहितको विकास र आर्थिक वृद्धि र समन्यायबीचको सम्बन्ध खोजियो, जसलाई मानव विकास भन्न थालियो। त्यस्तै समकालीन विकास व्यवस्थापनमा निकै वजनदार मान्यताका रूपमा समावेशी विकास आएको छ। तर समावेशी विकासलाई आआफ्नै सन्दर्भ र सजिलोको अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ, आग्रह र अस्पष्टतामा बुझ्ने गरिएको छ। जसले यसका मर्म र अन्तर्यलाई सम्बोधन गर्दैन। यसर्थ यस लेखमार्फत समावेशी विकासका विविध आयाममाथि प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ।

समावेशी विकासका तीन आयाम छन्, सामाजिक समावेशिता, वातावरणीय समावेशिता र सम्बन्धपरक समावेशिता। पहिलो आयाम सामाजिक समावेशिताको जग भनेको मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, पुनर्वितरण, सन्तुलित विकास, वैयक्तिक क्षमताको विकास र पहिचान एवं स्वामित्वबोधको स्थापना हो। अल्पविकसित मुलुकमा सामाजिक समावेशितालाई सामाजिक पक्षबाट मात्र बुझ्ने गरिन्छ। सर्वसाधारण पनि सामाजिक न्याय, पहिचान र सहभगितालाई समावेशिताका अर्थमा बुझ्न रुचाउँछन्, यो सजिलो पनि छ र केही हदमा यसले समावेशी विकासलाई आधार पनि दिन्छ, तर विकासलाई सामाजिक आयामबाट बुझ्न र संस्थागत गर्न यति भनेर पुग्दैन। विकासविद्हरू सामाजिक समावेशितालाई पाँच सिद्धान्तका आधारमा हेर्नुपर्ने आग्रह गर्छन्। पहिलो, विकासका अवसर एवं प्रतिफलहरूको समन्यायिक वितरण, दोस्रो विकास प्रक्रियामा सीमान्तीकृतहरूको सहभागिता, तेस्रो, न्यूनतम सामाजिक आवश्यकताको सुनिश्चितता, चौथो, सीमान्तीकृत एवं विपन्न जनताको क्षमता विकास र पाँचाैं सीमान्तीकृतहरूको शासकीय क्रियाकलापमा सार्थक सहभागिता। विकासका प्रक्रियाहरूले यी पाँच सर्त पूरा गरेपछि मात्र समावेशी विकासको सामाजिक आयाम पूर्ण हुन्छ।

स्थानीय र राष्ट्रिय तह मात्र होइन, विश्वसंस्था, मञ्च र संयन्त्रहरू समेत सम्बन्धपरक आयाममा परिचालित हुनुपर्छ।

समावेशी विकासको दोस्रो आयाम वातावरणीय समावेशिता हो, जसको जगमा स्थानीय स्रोत साधनमाथि स्थानीयको पहुँच र स्थानीय वातावरणीय प्रणाली (लोकल इकोसिस्टम) को संरक्षण हुन्छ। अर्थात्, जसले पर्यन्तसम्म इकोसिस्टम सर्विसेस र मानव सहायता प्रणालीलाई बचाइराख्न सक्छ। किनकि प्रकृति सीमित छ, वातावरणले उपलब्ध गराउने सेवाहरू निकै सीमित छन्। प्रकृति र मानवबीच सहसम्बन्ध नराखे विकासको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसैले वातावरणीय समावेशिता भनेको सबै तहमा मानवीय, जाति–प्रजाति र वातावरणीय प्रणालीबीचको दह्रिलो सहसम्बन्ध हो। यसले पहिलो स्थानीय (विशेषतः विपन्न र सीमान्तीकृत) लाई जीवन निर्वाहका लागि स्थानीय पर्यावरण प्रणाली सुरक्षित राख्न जोड दिन्छ। दोस्रो, जोखिममा रहेका वर्गमा जलवायु परिवर्तन जस्ता वातावरणीय मौन सङ्कटबाट रक्षाकवच दिनुपर्छ भन्छ। तेस्रो भूमि, पानी, भौगर्भिक सम्पत्तिजस्ता सीमित प्राकृतिक स्रोतको तीव्र दोहन र अविवेकी उपयोगलाई व्यवस्थित गरी विपन्न सर्वसाधारणमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ। यी कार्य गर्नका लागि (क) जैविक विविधता सेवा (इकोसिस्टम क्यापिटल सर्विस) कायम गर्न सकिने नीति संरचनाको व्यवस्था, (ख) सामूहिक अधिकार, जिम्मेवारी र जोखिम वहन पद्धति अवलम्बन, (ग) जलवायु परिवर्तन एवम् वातावरणीय जोखिमप्रति अनुकूलन क्षमता विकास, (घ) विकास, व्यापार र लगानी सहायतामा वातावरणीय संवेदनशीलताको सम्बोधन गर्ने विधि र संयन्त्र उपयोगमा सरोकारवालाको अपनत्व विस्तार जस्ता कार्य अपेक्षित छन् भन्ने मान्यता राख्छ। मानिस जन्मदेखि मृत्युसम्म आमा पृथ्वीमाथि (उनका सिर्जना प्राणी र वनस्पतिमाथि) भार पार्छ र यो क्षमता प्रत्येक मानिसमा समान छ। त्यसैले मानव जीवनको, अझ मानव सभ्यताको सुरक्षाका लागि पनि प्रकृति, मानव र विकासको सहसम्बन्ध चाहिन्छ। दिगो विकास लक्ष्यले भनेको ‘प्लानेट–पिपुल–प्रोस्पेरिटी’ यसैका लागि हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी निर्देशक क्रिष्टिने लेगाडंले ठीकै भनेकी थिइन्, ‘असल वातावरण नै असल अर्थतन्त्र हो’ (गुड इकोनोमी इज गुड इकोलोजी)। त्यसैले अर्थतन्त्र, विकास र प्रकृतिबीचको समावेशी सम्बन्ध भएन भने त्यो बुमराङी हुन्छ।

सम्बन्धमूलक समावेशिताले गरिबी, वातावरण विनाश र विकासलाई सहसम्बन्धका आयामबाट हेरी सबै खालै असमानता, वञ्चिती र जोखिमका स्वरूपहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ। लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय र भौगोलिक रूपमा सम्पत्ति र अवसरको असमान वितरणले कुनै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र भूगोल समृद्धिका आरोहणमा निरन्तर रहने र कोही सीमान्तीकृत हुँदै जाने प्रवृत्तिले विकासलाई असमावेशी मात्र होइन, अन्यायी पनि बनाएको छ। केही अघि प्रकाशनमा आएको एक आँकडाअनुसार विश्वको सम्पत्तिमध्ये एक प्रतिशतमात्र महिलाको अधीनमा छ। सम्पत्तिमाथिको पहुँचले स्वतन्त्रता, सामथ्र्य र अवसर केन्द्रीकरण गर्न सघाउँछ। परिणामतः कुनै व्यक्ति वा वर्गका लागि वर्थ प्लेस प्रिमियम भइदिन्छ। शिक्षा र अवसरका अवरोध भत्काई पक्षमा ल्याउन पनि सम्पत्तिले गर्ने सहयोग अर्थपूर्ण रहन्छ भन्ने भनिरहन परोइन। सम्पन्नका सन्तान नै प्रिन्स्टन, हार्वर्ड, एलएसइ, एमआइटीको स्तरीय शिक्षा लिन्छन्। विपन्नको कोखमा जन्मिएको असाधारण मेधावी प्रतिभा पनि त्यहाँ चियाउन सक्दैन। यस्ता उत्कृष्ट ज्ञानस्थलमा शिक्षा पाएकाहरू नै नीति, राजनीति, पुँजी र प्रविधिको निर्णायक आधिपत्य कायम गर्ने हैसियत राख्छन्। यो स्थिति हिजो पनि थियो, अहिले झनै देखिएको छ। यो एक उदाहरण मात्र हो।

समावेशी विकास समाजका विभिन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको पहिचान, सम्बन्ध र सामथ्र्यलाई  विस्तृत र सबल बनाई विकासको जगलाई संस्थागत गर्ने नयाँ दृष्टिकोण हो। विकासलाई प्रक्रिया र परिणाम दुवैमा निमानवीकृत हुने खतरालाई हटाउने समन्यायिक दृष्टिकोण हो। विकासका अभीष्ट पूरा गर्न यस प्रकारको विस्तृत दृष्टिकोण चाहिन्छ।

सम्पत्तिको समन्यायिक वितरण, ऐतिहासिक रूपमा रहेको धनसम्पत्ति तथा भूमि लगायत उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच, आधुनिक समयमा देखिएको व्यापार, लगानी र बौद्धिक अधिकार जस्ता विषयले सम्बन्धपरक आयामलाई प्रतिकूल बनाइरहेको छ। उत्पादनका साधनको अत्यधिक दोहनले उत्पादन सामथ्र्य साँघु¥याएको मात्र छैन, जैविक एवम् वातावरणीय वञ्चिती पनि बढाएको छ। यसलाई स्थानीयदेखि विश्व तहसम्म देख्न सकिन्छ। सम्पन्नले उत्पादनका साधनमाथि निर्मम कब्जा गर्दा सामाजिक र वातावरणीय जोखिम विस्तार भएको छ। जस्तो नेपालका खोलानालामा ढुंगागिटी उत्खनन, वनविनाश, पानीको दोहनले त्यहाँका सीमान्तीकृत रैथाने समुदायले वातावरणीय, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लागत बेस्सरी बेहोरिरहेका छन्। विश्व तहमा हेर्दा उत्सर्जन अधिकारको खरिद गर्ने तर क्योटो प्रोटोकल, जैविक विविधता अभिसन्धि, पेरिस कोप–२१ लगायतका संयन्त्रले सिर्जना गरेको दायित्व अवलम्बन नगर्ने केही ठूला मुलुकको रवैया छ। यस्ता प्रवृत्तिले संरचनागत रूपमा नै समावेशी विकासको सम्बन्धपरक आयामलाई चुनौती दिएको छ।

समावेशी विकासको अन्य आयाममा जस्तै सम्बन्धपरक आयामलाई सम्बोधन गर्न पनि केही सैद्धान्तिक सर्तहरू परिपालन गर्न जरुरी हुन्छ। पहिलो, सार्वजनिक उपयोगिताका वस्तुहरू (मेरिटंपब्लिक गुड्स) को व्यवस्थापन सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ। यस्ता वस्तुहरू आमनागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका हुन्छन्, जसलाई व्यवस्थापन गर्दा गैरराज्य संरचनालाई निर्धारित मापदण्ड उपयोग बाध्यात्मक दायित्व हो भन्ने बोध गराउनुपर्छ। राज्यले उपलब्ध नगराउने सेवावस्तुका लागि राज्यको नियामक संयन्त्र एकदमै दह्रिलो चाहिन्छ। दोस्रो, गरिबी र वञ्चिती हटाउन लक्षित समुदायको सशक्तीकरण गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता विकासका संयन्त्रहरू सबलीकरण गर्नुपर्छ। ताकि आर्थिक विकासका प्रक्रियामा रहन सक्ने ‘काउन्टर टेन्डेन्सी’लाई हटाउन सकियोस्। तेस्रो, सामाजिक मनोविज्ञानमा रहेको असमानताको भावना निर्मूल गर्न सामाजिक अभिमुखीकरण नै चाहिन्छ। सामाजिक अभिमुखिीकरणविनाका प्रयासहरू औपचारिक मात्र बन्ने खतरा छ। सामाजिक अगुवाहरू यसमा परिचालन गरिनुपर्छ। चौथो, आवश्यक क्षेत्रमा नियामक, कानुनी र संयन्त्रामक हस्तक्षेप पनि चाहिन्छ। र पाँचौँ, स्थानीय र राष्ट्रिय तह मात्र होइन, विश्वसंस्था, मञ्च र संयन्त्रहरू समेत सम्बन्धपरक आयाममा परिचालित हुनुपर्छ।

यसर्थ समावेशी विकास समाजका विभिन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको पहिचान, सम्बन्ध र सामथ्र्यलाई  विस्तृत र सबल बनाई विकासको जगलाई संस्थागत गर्ने नयाँ दृष्टिकोण हो। विकासलाई प्रक्रिया र परिणाम दुवैमा निमानवीकृत हुने खतरालाई हटाउने समन्यायिक दृष्टिकोण हो। विकासका अभीष्ट पूरा गर्न यस प्रकारको विस्तृत दृष्टिकोण चाहिन्छ। नेपालको संविधानमा समाजका भोगाइको अनुभूति र सामाजिक विम्बको चित्राङ्कन छ। संविधानले सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न राज्यलाई निर्दिष्ट गरेको छ। नेपालले समेत प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकासको लक्ष्य र वर्तमान सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचले विकासलाई विस्तृत र समावेशी बनाउने संकल्प गरेको छ। यसलाई कार्यरूपमा उतार्नका लागि केही खाकाहरू बनाइएको पनि छ। केही वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा गरिबी र वातावरणको आबद्धता (पिइआई) अभ्यासमा ल्याउने काम ग-यो, जसलाई राष्ट्रसंघीय प्रणालीले असल अभ्यासका रूपमा समेत लिएको छ। त्यस्तै आयोगले नै हरित अर्थतन्त्रको मार्गदर्शक खाका तर्जुमा ग-यो, जसले अर्थतन्त्र, वातावरण र समाजलाई एकआपसमा आबद्ध गराउने विस्तृत आधार दियो। यो नै समावेशी विकासलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने युगान्तकारी आधार बन्न सक्छ। मुलुक अहिले आर्थिक विकासको दीर्घकालीन खाका र पन्ध्रौँ योजना तर्जुमाको चरणमा छ, यस कामको अगुवाइ पनि राष्ट्रिय योजना आयोगजस्तो विज्ञ निकायले गरेको छ। दीर्घकालीन सोच र पन्ध्रौँ योजना प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि समेत मार्गदर्शक बन्ने हुँदा विकासलाई समावेशी बनाउने कार्यलाई समुदायदेखि नै संस्थागत गराउन यो समय अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७५ ०२:३७ आइतबार