प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धि भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । विकास, समृद्धि, सुशासनका नारा दिएर जनताद्वारा उल्लेख्य मत लिएर गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारले यो अवधिमा गरेको कामलाई विभिन्न हिसाबले टीकाटिप्पणी गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धि पढिरहँदा नेपालमा रहेका गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासी र सीमान्तीकृत परिवार तथा जेष्ठ नागरिक समुदायको क्षेत्रमा भने सिन्को नभाँचिएको पाइयो । अघिल्लो सरकारले भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो । यो सरकारले उक्त निर्णय उल्टाइदियो । नेकपा नेतृत्वको सरकार आएपछि उक्त निर्णय उल्टाउने होइन कि अझ थप १ लाख रुपियाँ पाइन्छ भन्ने आशा थियो । देउवा सरकारले थपेको १ लाख र यो सरकारले १ लाख थपिदिएपछि हुने ५ लाखले घर बनाउने आशामा थिए, जनता । परिमाण त्यस्तो भएन । अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय पनि खारेज गरियो र भूकम्प पीडित जनतालाई अझ बढी निराश बनाइयो । साँच्चै भन्ने हो भने ग्रामीणबासी जनतालाई ५ लाख रुपियाँ सरकारले निजी आवास निर्माण गर्नका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराइदिने हो भने पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त पनि हुने थियो । भूकम्प गएको ४० महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणले प्रगति लिन नसकेको र यो आलोचनाको विषय बनिरहेको छ । आज जनता निराश छन् । यद्यपि यो सरकारले भूकम्प पीडितका लागि थप उत्प्रेरित गर्न नसकेको साँचो हो।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ को मौलिक हकको धारा ३७ मा आवासको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भनी स्पष्ट लेखिएको छ । र सोही धाराको बुँदा २ मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिनेछैन । तर, यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीज्यूहरू पूरै विज्ञ हुनुहुन्छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, नेकपा नेतृत्वको सरकारसँग सुरुवातमा धेरै जनता खुसी थिए । दीपावली गरेका थिए । तर, बिस्तारै अहिले सहरबजार, जिल्ला सदरमुकाम, गाउँपालिका, वडा हुँदै बस्तीस्तरमा समेत यो सरकारको आलोचना बढ्दै गइरहेको छ । यो साँचो हो।

नेपालमा अहिले पनि हामीकहाँ २५ लाखभन्दा बढी घरधुरी गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबीदर बढ्दो छ । गरिबीले जीविकोपार्जन धौधौ भएपछि नेपाली युवाहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ । लाखौँ नेपाली विदेशमा छन् जुन उर्वर शक्ति र समर्थवान् जनशक्ति हुन् । यो शक्ति नेपालमा लगानी गर्न सक्ने हो हामीले सोचेका जस्तो नेपालको विकास सम्भव हुन्थ्यो होला । अहिलेसम्म यस्ता गरिबीमा बाँचेका परिवारलाई स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्दा बाध्यतावश नेपाली युवा विदेश पसेका हुन् । तपाईंको कार्यकाल नेपाली पौरख र शक्ति नेपालमै लगाउने आकर्षणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस्ता वर्षाैंदेखि गरिबीमा बाँचेका परिवारलाई न्याय दिनु तपाईंको मुख्य कार्य हुनुपर्दैन र?

भूमिहीन, सुकुमबासी, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, अनाथ बालबालिका रहेका परिवारलाई विशेष रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी उनीहरूलाई पनि आधारभूत अधिकार दिलाउने सरकारको जिम्मेवारी होइन र?

नेपालमा भूमि सुधारको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । तपाईंको आफ्नो पार्टीको हरेक चरणका घोषणापत्रहरूमा पनि यी विषय आकर्षणका रूपमा देखिएकै हुन् । तर खै भूमि सुधार? विभिन्न चरणमा गठन भएका भूमि सुधार आयोगले पेस गरेका प्रतिवेदन कहिले कार्यान्वयन हुन्छन् ? तपाईंलाई थाहा छ, नेपालमा भूमि समस्या जटिल छन्, जनताहरूले भूमिसम्बन्धी अनेकन् समस्या भोग्न बाध्य छन् । सामन्ती व्यवस्थाको अवशेषका रुपमा बिर्ता, गुठी, ऐलानी, गाउँ ब्लक, मोही, अव्यस्थित बसोबासीजस्ता अनेक समस्याले जनता पिल्सिएका छन् । प्रकृतिप्रदत्त निःशुल्क उपहार भूमि÷जमिनमा केही सीमित व्यक्ति र प्रथाजन्य रीतिथितिका कारण आफ्नो जीविका नै भूमिमा जोडिएका लाखौँ परिवार पीडित छन्, यस्तो परिवारले भोग्दै आएको पीडा अब तपाईंको कार्यकालमा अन्त्य हुनुपर्दैन र?

संविधानमा लेखिएको छ, सबै नेपाली समृद्ध हुनेछन्, समतामूलक र समाजवादउन्मुख समाज निर्माण हुनेछ, यो परिकल्पना हो, यसलाई सार्थक बनाउने काम पक्कै सरकारको हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा तपाईं आगामी ५ वर्षे कार्यकालका लागि नेपाली इतिहासमै एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हुनुहुन्छ । जनताको समृद्धिका लागि काम गर्न थाल्नुहोस्, जनता समृद्ध भए पनि राष्ट्र स्वतः समृद्ध हुनेछ।

लेखक सामाजिक अभियान्ता हुन्।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७५ ०४:०० आइतबार