नेपालको कुल जनसंख्याको ५१.५ प्रतिशत हिस्सा महिलाकै छ । जनसंख्यामा अघि रहेका महिला अन्य क्षेत्रमा भने निकै पछाडि छन्।

२००९ सालताका एक हजारमा सात जना महिला मात्र अक्षर चिन्ने थिए । २०६८ सालको जनगणनासम्म आइपुग्दा बल्ल प्रतिहजार महिलामा ५ सय ७४ महिला साक्षर बने । पछिल्लो २५ वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने पनि २०४८ सालमा २५ प्रतिशत रहेको महिलाको साक्षरता दर ५७ प्रतिशत पुगेको छ । भूस्वामित्व नै हेर्ने हो भने पनि महिलाको नाममा मात्र १९.७१ प्रतिशत छ।

स्वास्थ्यतर्फको अवस्था हेर्दा सन् १९९० ताका नेपालमा एकलाख महिला सुत्केरी हुँदा ७ सय ९० आमाले ज्यान गुमाउँथे । अत्यधिक सुधार भएको पाटो यही मात्र मानिन्छ । अस्पतालमा बच्चा जन्माउन थालेसँगै मातृ मृत्युदर घटेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । तर आर्थिक आम्दानीको बाटोमा महिलाको न्यून सहभागिता छ । घरायसी श्रमको मूल्यांकन कतै गरिन्न । एसियाली विकास बैंकको सन् २०१६ को अध्ययनअनुसार पनि महिलाले पुरुषको तुलनामा कम आम्दानी गर्ने गरेका छन् । जसअनुसार औपचारिक क्षेत्रको समान कामका लागि पुरुषले एक सय रुपियाँ कमाउँदा महिलाले ७० रुपियाँ कमाउछन्।

दैनिक सोह्र–अठार घण्टा काम गर्ने महिलाको हातमा नाम, दाम र स्वाभिमान तिनै कुरा नपर्ने अवस्था हटाउनु जरुरी छ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा गरेको अध्ययनअनुसार रोजगारीमा रहेकाहरूमध्ये पुरुषभन्दा महिलालाई पारिश्रमिक नदिने सम्भावना तीन गुणा बढी रहेको पाइएको थियो।

सन् २०१७ को एक अध्ययनअनुसार अधिकांश नेपाली महिलाको बैंक खाता नै छैन । सन् २००६ यता रोजगार महिलाको उपस्थिति समेत घटेको अनौठो तथ्य बाहिर आएको छ । त्यो बेला ८३ प्रतिशत महिला रोजगार देखिएकामा सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा घटेर ६८ प्रतिशत पुगेको कोड फर नेपालको तथ्यांकले देखाउँछ।

जनसांख्यिक विकासकै लागि पनि महिलाका लागि फरक बजेट दिइएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकका नाममा ०.१४ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । लैङ्गिक बजेटको ठूलो हिस्सा महिलाले पनि हिँड्ने र उपयोग गर्ने भन्दै स्थानीय विकास निर्माणमा खर्च भएको छ । एक हातले दिने, अर्को बहानामा फिर्ता लिने परम्परा जस्तै बनेको छ । जुन दिगो विकासको लक्ष्य सन् २०१६ देखि २०३० सम्मको अजेण्डाकै विरुद्ध छ । जसले प्रत्येक महिला र बालिकाले पूर्ण लैङ्गिक समानता अनुभव गर्ने नारालाई आत्मसात् गर्दैन । त्यस्तै संवैधानिक हकका रूपमा प्राप्त गरेको समानताको हकले ‘सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछाडि पारिएका महिलालगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न कुनै पनि कुराले रोक लगाएको मानिनेछैन’ भनेको छ । संविधानको धारा ३८  को प्रावधानले महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर दिन समेत राज्यलाई कर लगाएकै कुरा पनि पूरा भएका छैनन्।

तथापि विगत केही वर्षमा थोरै सुधार भने भएका छन् । स्थानीय तहका सामुदायिक वन होस् वा उपभोक्ता समूह । गाउँको कृषि समूह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, पारालिगल कमिटी, वडा नागरिक मञ्चजस्ता संस्थाहरूमा महिला सहभागिता ह्वात्तै बढेको छ । यस्ता सामुदायिक निकायको संख्या देशभर चार लाखको हाराहारी रहेको अनुमान छ । जसले सामाजिक सुधारसँगै गाउँघरलाई मदिरा निषेध तथा र घरेलु हिंसा न्यून बनाउन खबरदारी गरिरहेका छन्।

यही उदाहरण हेर्ने हो भने पुरुष नेतृत्वको राज्यसत्ताले महिलाको हितमा राज्य संस्थाको राष्ट्रिय योजना बनाउला भन्ने कल्पना अझै गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यही मेसो पाएका महिला नेत्रीहरू भने सरकार बाहिर महिलाको आर्थिक विकासको एकल अजेन्डामा एक मत हुन पुगेका छन् । सात दलका एक सय महिला संलग्न एक समूहले एक सूत्रीय देशव्यापी अभियान राजधानीबाट थालिसके । मूल राजनीतिमा यति बेला सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षीय दलबीच दूरी छ । सत्तापक्षमा दुई तिहाइको घमण्ड र प्रतिपक्षमा सही विकल्प देखाउन नसक्ने अक्षमता उस्तै छ । महिला नेत्रीहरू ‘समृद्ध नेपालका लागि सशक्त महिला’ भन्ने नारासाथ अभियानमा होमिएका छन्।

स्थानीय तहमा विनियोजित कुल बजेटमा महिला सशक्तीकरणका लागि न्यूनतम २५ प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्ने र त्यसको ६० प्रतिशत रकम समुदायमा महिलाको सशक्तीकरणका लागि लगानी गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने पहलकदमी सुरु गरेका छन् । आर्थिक स्रोतमाथि सहज पहुँच र त्यसमाथिको नियन्त्रणविना महिलाको आर्थिक शसक्तीकरण असम्भव भएकाले स्थानीय तहबाटै सुधार गर्ने अभियानको ध्येय छ।

आर्थिक रूपमा कसरी सक्षम हुने भन्ने विषयमा असोजको पहिलो साता पाँच दिन एकै ठाउँमा बसेर छलफल गरे । योजनाबद्ध रूपमा कसरी अघि बढ्ने भनेर खोजबिन गर्दै रणनीतिगत योजना निर्माण र भविष्यमा हिँड्ने गोरेटो तय गरे।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दोहोरो, नेपाली कांग्रेसलगायत संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, नयाँ शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विवेकशील साझा पार्टीका महिला जुटे । सञ्चार रणनीति समूहकी आरती चटौतका अनुसार महिला समृद्ध नभई देशको समृद्धि हुनसक्दैन भन्ने जनाउन यस अभियानले सत्तापक्षलाई झक्झकाउनेछ । एक सय महिलाले राजनीतिक प्रतिनिधित्व, महिला हिंसा र आर्थिक आत्मनिर्भरताको तीनवटा विकल्पबाट मतदान गरेर आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई लक्ष्य बनाएका हुन्।

दैनिक सोह्रदेखि अठार घण्टा काम गर्ने महिलाको हातमा नाम, दाम र स्वाभिमान तिनै कुरा नपर्ने अवस्था हटाउने यस अभियानको मूल ध्येय छ।

दुई तिहाइको बहुमत बोकेको सरकारले समेत महिला समृद्धिलाई बेवास्ता गरिरहेको हुनाले महिला आफैँ समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नु सकारात्मक हो । तर राज्यशक्तिमा कमजोर शक्ति रहेका महिलाले त्यो समृद्धि भेट्न कडा संघर्ष गर्नैपर्ने हुन्छ । आफ्नै दलको सरकार विरुद्धको कदम कति अघि बढ्ला त्यो चुनौतीपूर्ण छ । राज्यको आर्थिक बजेटमा एक प्रतिशत ठाउँ नपाएका बेला महिला समृद्धिको ठूलो सपना पूरा गर्न एक सय महिला मात्र हैन, ५१.५० प्रतिशत महिला नै एउटै घेरोमा उभिनुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: २५ आश्विन २०७५ ०४:०८ बिहीबार