नेपालको संविधानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई उच्च सम्मानित पदमा राखेको छ। यस्ता पदमा आसिन व्यक्तिहरूले जनताले दिएको उच्च सम्मान र आदरलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्ता पदमा बस्ने व्यक्ति औपचारिक कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रममा उपस्थित हुनु सान्दर्भिक देखिँदैन। विगतमा राजा वीरेन्द्रबाट कालीगण्डकी ए जलविद्युत् आयोजना र वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र उद्घाटन गर्ने भनिएपश्चात चौतर्फी हल्ला भएको थियो । हालको जस्तो सामाजिक सञ्जाल त्यति बेला थिएन । यसको आशय यो हो कि राजा जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्ति जुनसुकै कार्यक्रममा सरिक हुँदैनन् भन्ने सन्देश थियो । यस कारण चर्चाको विषय बन्यो।
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदाका बखत मुगुका एक स्थानीय विकास अधिकारीले मुगुलाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणासभाको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र लेखे। नेपाल सरकारको उपसचिव जस्तो व्यक्तिले यस्ता कार्यक्रममा आफैँ पत्र लेखी अनुरोध गरेर निमन्त्रणा गर्नु उचित थिएन। यदि निमन्त्रणा दिनु थियो भने सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सचिव वा मन्त्रीलाई अनुरोध गरेर बोलाउनुपर्ने थियो। त्यस पत्रले राष्ट्रपति जस्तोसुकै कार्यक्रममा पनि सरिक हुनुहुन्छ भन्ने आशय देखियो। यस कारण सम्माननीय पदमा बस्नेहरूले पनि कुन र कस्ता कार्यक्रममा जान उपयुक्त हुन्छ/हुँदैन आफैँ ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रसंग अर्थको
देशको विकास सोच र विचारले मात्र हँुदैन । यसका लागि पैसा चाहिन्छ । पैसाको व्यवस्था गर्न स्रोतहरूको खोजी गरिनुपर्छ । कर तथा राजश्व उठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सहसचिवको पदसम्म कुनै सेवा वा समूह कायम नहुने तर सोभन्दा तलका पदमा राजश्व समूह राखिएको छ । जुन एक प्रकारको एकाधिकार हो । एकाधिकारका कारण लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठ्नु, बजारमा कर विजकबेगरका सामान बिक्री हुनु, न्यून बिजकीकरणमा विदेशबाट सामान आयात हुनु आदि छन्। यसका लागि राजश्व समूह तत्काल खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ । एकाधिकार कायम नरहेमा व्यापारी र यो समूहबीच हुने चलखेललाई समेत निरुस्ताहन गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, हाल नेपालमा अनलाइन कर बुझाउने र कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने गरिन्छ । यो त केवल हातले लेख्ने प्रविधिलार्ई डिजिटलमात्र गरिएको हो । तर भन्सार तथा कर प्रणालीमा यो किसिमको प्रविधि पर्याप्त होइन । यसका लागि सरकारबाट डिजिटल प्रविधि लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन विदेशबाट आयात गरेका मालसामानको भन्सार महसुल वा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूका लागि उद्गमस्थलमै अन्तःशुल्क प्रयोजनका लागि प्रत्येक मालसामानको पूरा स्पेसिफिकेसन सहितको मूल्य उल्लेख गर्ने, जुन मालसामान उपभोक्तालाई कति रकममा बिक्री हुन्छ, सोसमेत अनलाइन सफ्टवेयरबाट हेर्न सकिने किसिमको सफ्टवेयर निर्माण गरी हालको भन्सार मूल्याङ्कन, आयकरलगायत सबै काम कर्मचारीबाट निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई सफ्टवेयरबाट स्वाचालितरूपमा निर्धारण हुने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यदि कुनै व्यापारीको आयकर वा भन्सार महसुल वा कर चुक्ता लिनका लागि सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरेको कुरा वास्तविक नभएमा प्रज्ञापनपत्र वा करचुक्ता प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहुने पद्धति विकास गर्न सकेमा आर्थिकरूपमा हुने चलखेल शून्य प्रतिशतमा ल्याउन सकिन्छ । यस प्रकारको विकासले न्यून विजकीकरणबाट सामान आयात हुन बन्द हुने र बजारमा कालोबजारी गर्ने वा अधिकतम मुनाफा लिने पद्धति अन्त्य हुनेछ।
कुरा सिन्डिकेटको
सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार रहेको र सर्वसाधारणले सहज यातायात सुविधा पाउन नसकेको गुनासो पटकपटक सुनिँदै आएको छ । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा दिल्ली परिबहन निगमले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको छ । त्यहाँ निजी क्षेत्रका ट्याक्सी र अटोरिक्सा मात्र सञ्चालनमा छन् । सोहीअनुरूप नेपालमा पनि छोटो तथा लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले पहलकदमी लिन सक्छ । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गुणस्तरीय बस उत्पादन गर्ने देशका नेपालस्थित राजदूतावासबाट सहजीकरण गरी करिब एक हजार वटा बस खरिदगरी हालको साझा यातायात वा अन्य विश्वसनीय संस्थामार्फत सञ्चालन गराउन सकिन्छ । उक्त बसको टिकटनयाँ पद्धतिबाट काउन्टरमा खरिद गर्नुका अतिरिक्त अनलाइन टिकट खरिदको व्यवस्थासमेत गर्न सकिनेछ । यसबाट निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी भई एकाधिकार अन्त्य गर्न सकिन्छ ।यस प्रकारका बस बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्दा गुणस्तरीय बस नआउने र आर्थिक चलखेल हुने सम्भावना हुँदा सोझै मन्त्रिपरिषद्बाट खरिद गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । जसका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्नसम्बन्धित मन्त्रालयबाट विज्ञहरूको टोली गठन गरेर काम अगाडि बढाउन सकिन्छ।
निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका व्यावसायिक कारोबार सफल हुनेतर नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानहरू धराशायी हुने गरेका छन् । जसको प्रमुख कारण असल व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको छ । सबै क्षेत्रमा सरकार आफैँ संलग्न हुन सक्दैन तर बजार व्यवस्थापन गर्न, मूल्यमा कमी ल्याउन र जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनका लागिसार्वजनिक संस्थानहरूको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन जान्छ। उदारहणका लाागि नेपाली जनतामानेपाल टेलिकमकै दूरसञ्चार सेवाप्रति विश्वास छ । दूध तथा दुग्ध पदार्थका लागि सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानको विश्वासबढी छ । विगतमा शाही नेपाल औषधि लिमिटेडबाट उत्पादन भएका औषधि गुणस्तरयुक्त थियो। यसले नेपाली जनतामा आफ्नो पहिचान र विश्वास जित्न सफल भएको थियो । त्यसैले सरकारले केही समयका लागि भए पनि यस्ता क्षेत्रमा सक्रियता देखायो भने सिन्डिकेट स्वतः समाप्त हुन्छ । कसैले हटाइरहनै पर्दैन।
अध्ययन र गोष्ठीबारे
सरकारले विगतझैँ यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यालय र स्थानीय तहमा अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठीलगायत कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ । दातृ निकायका कतिपय बजेट पनि यस्तै कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको छ। अध्ययन, अनुसन्धान, गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमको सञ्चालन र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलको कुनै मूल्याङ्कन नहुने हुँदा हाल भइरहेका नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र होटल व्यवस्थापन तथा पर्यटन तालिम केन्द्र जस्ता संस्थालाई विस्तार गरी सबै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाउन उपयुक्त देखिन्छ। यसका लागि सरकारले चाहेमा थप यस्ता संस्था स्थापना गरे सबै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सघाउ पु-याउँछ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वा समय समयमा राज्य कोषको बजेटबाट प्लास्टिकका झोला बनाउने, गिफ्ट -यापिङ, मैनबत्ती बनाउने जस्तो प्रकृतिका सबै जिल्ला र तहमा एकै किसिमका तालिमसञ्चालन हुने गरेका छन। हाम्रो जस्तो खुला अर्थतन्त्र भएको देश संसारका जुनसुकै उत्पादन पनि सहजरूपमा आयात गर्न सकिने ठाउँमा यस्तो तालिमको औचित्य के हुने हो ? सोच्नुपर्ने विषय देखिन्छ।
अधिकृत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
प्रकाशित: १९ आश्विन २०७५ ०२:४१ शुक्रबार