नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा लामो अन्तराल पछि सार्थक प्रस्तुति गरेको छ। बिपीले यो विश्व संस्था स्थापना भएको पन्ध्रौँ वर्षमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा ऐतिहासिक सम्बोधन गरेका थिए। त्यसको छ दशक पछि गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो विश्व संस्थाको त्रिहत्तरौँ महासभामा संसारभरका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुख समक्ष नयाँ युगमा नेपालको राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। 

५८ वर्ष अघि र त्यति नै वर्ष पछिको संबोधनलाई एक ठाउँमा राखेर तुलना गर्नुको कारण छ। सन् १९६०मा बिपी कोइराला नेपालको इतिहासकै पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री थिए। २०७४ फागुनदेखि केपी ओली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री छन्। संयोग नै मान्नुपर्छ, चर्चा गरिएका दुवै प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतले चुनिएका राजनेता हुन्।

दुवै नेताको संबोधनको मर्म र भावना समान देखिन्छ । यसको कारण के हुन सक्छ ? कूटनीतिका एक अध्येताले भने– दुवै नेताले एकैखालका चुनौती सामना गर्नु परिरहेछ । राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिका मुद्दा बिपीका बेलामा जेथिए, अहिले पनि तिनै छन् । यद्यपि, हिजो र आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन भिन्न छ । 
उतिबेला बिपी न्युयोर्क पुग्दा सगरमाथाको देशको प्रधानमन्त्री भनेर नियाल्नेकोकमी थिएन । तेन्जिङनोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारीले सर्वोच्च शिखर पहिलोपल्ट आरोहण गरेका थिए । तर ओलीलाई भने न्युयोर्कमै नेपालीहरूले कालो झण्डा देखाएर विरोध गर्दै ‘बहादुरी’ प्रदर्शन गरे। 

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रहरी–प्रशासन आफैँं भ्रष्टाचारमा लिप्त छ।

अमेरिका पुगेर फर्केकाहरूपातालको ‘मिनिएचर’ नेपालको हँस्यौलो पाराले वर्णन गर्छन् । विभिन्न बहाना, रूप र उद्देश्यले रहेका नेपालीको स्वभाव र प्रवृत्तिअमेरिकामा पनि काटीकुटी स्वदेशी नै छ । त्यसैले जेनेभाको मानव अधिकार सम्मेलनदेखि जहाँजहाँ नेपाली पदाधिकारी पुग्छन्, तिनको पछिपछि कालो झण्डा र पोस्टर बोकेर हाम्रा एनजिओकर्मीहरूपुग्छन् र उछित्तो काड्न थालिहाल्छन्। 

मानव अधिकारको हनन त संसारभर अमेरिकाले जति कसले पो गरेको होला ? जताततै अमेरिकी ‘एग्रेसन’ जगजाहेर छ । मानव अधिकारको हनन भनेर नेपाली जहाँतहीँ पुग्छन् तर अमेरिकीहरूले भने कहींँ पुगेर आफ्नो देश र सरकारको विरोध गरेको देखिँदैन । अजव नेपालको गजव चलन के छ भनेहिजो विदेशमा वामपन्थी एनजिओकर्मी पुग्थे, आज दक्षिणपन्थी पुगिरहेका छन् ! हिजो वामपन्थीलाई खर्च खन्याउँथे, आज दक्षिणपन्थीलाई खन्याइरहेछन्।

नेपाली नेता बिपी हुन् वा केपी, दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूलो प्रभाव पारेका थिए र पार्दैछन् । दुवैले सत्तामा हुँदा सामना गर्नुपरेका चुनौती समान थिए र छन्। 

जगजाहेर छ, नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो र छ । बिपीको समयभन्दा अहिले सडक, सञ्चार, भौतिकसंरचनाको विकाससँगै उपभोक्तावादी जीवनशैली देशभर व्याप्त छ । एकहजारभन्दा बढी सांसदलाई तलब भत्ता खुवाएर पाल्नु परिरहेको छ तर उनीहरू न नीति, न कार्यक्रम नत सेवा नै प्रवाह गरिरहेका छन् । सांसदहरूको काम एनजिओ÷आइएनजिओले विदेशी पैसामा गरिरहेका छन् ।नकचरा विधायक तलब भत्ता हसुरिरहेछन् । माला र खादा भिरेर मञ्चमा विराजमान हुन्छन् ।प्रदेश र स्थानीय निकायको प्रशासनिक खर्च धानिनसक्नु गरी बढेको छ। 

प्रतिवर्ष ८ सय मिलियन डलर विदेश उडिरहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रहरी–प्रशासन आफैँं भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । नेताहरू ठेक्कापट्टा र दलालीमा चुर्लुम्म छन् । भ्रष्टाचारविरोधी नेता, प्रशासक, प्रहरी किनारामा पु-याइएका छन् । महँगी,माफियागिरी र कालो बजारी चरम छ । चामल, पीठो, आलु, प्याज पनि विदेशबाट आयात भइरहेछ । सहर–गाउँ विदेशी सामान बिक्री गर्ने बजार बनेका छन् ।सामाजिक संस्कार धानिनसक्नु बनेका छन् । हुने र नहुनेबीचको खाडल गहिरिँदैछ। 

सत्तामा पुगेका नेताको सच्चाकाम भनेकै नीति बनाएर जनतालाई महँगी, बेरोजगारी, असुरक्षा र अन्याय–अत्याचारको चक्रब्यूहबाट मुक्त गर्नु हो। तर संघीयताको नाउँमा करमाथिकर थपिँदैछ । दुईतिहाइ सांसदको समर्थन पाएको सरकार पनि जनताबीच अलोकप्रिय बन्दैछ । सर्वसाधारणमा निरासा बढ्दोछ । सानाकारण पनि ठूला विषय बनिरहेछन् । सामाजिक मूल्य÷मान्यता नारायणहरि बन्दैछन् । आमसञ्चारसँंगै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र पहुँचले जनआक्रोश कुनै पनि समयमा नियन्त्रणबाहिर पुग्यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ। 

नेताहरू ठेक्कापट्टा र दलालीमा चुर्लुम्म छन् । भ्रष्टाचारविरोधी नेता, प्रशासक, प्रहरी किनारामा पु-याइएका छन् । महँगी, माफियागिरी र कालो बजारी चरम छ।

हिंसाबाट नेपालको परिवर्तन भएकाले राजनीतिक आवरणले ढाकिएका दोषीले दण्ड पाएनन् । कम्मल ओढेर घीउ खाइरहेका छन् । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन छ । समाज त्रस्त छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी, दलाली, ठेकेदारी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, सुरक्षामा समेत व्याप्त भएकाले समाजमा माफियागिरी, अपहरण, हत्या, बलात्कार मौलाइरहेको छ । कर्मचारी सरकारमाथि हावी छन्।देशमाब्याप्त चुनौती पहिचान गरी समयमै सम्बोधन गर्न सरकार कठोर बन्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता, विधिको शासन र सामाजिक न्याय हुने भएकाले उत्कृष्ट व्यवस्था मानिएको हो । तर नेपालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहमतिका नाममा विधिको शासन र सामाजिक न्याय ओझेलमा परेको छ। 

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा जम्मा भएका विश्वनेताहरूको जम्बोरीमा भने– नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण समाधान गर्नेअनुकरणीय उदाहरण हो । यो यात्रा जनतालाई वास्तविक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सावित गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने मार्गमा अगाडि बढिरहेको दाबी पनि उनले गरे । ओलीले नेपालमा भनिरहने कुरा युएनमा पनि दोहो-याए तर विरलै संबोधन गर्न पाइने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको सदुपयोग जति हुनुपथ्र्यो ओलीका सल्लाहकारहरूको ‘अजासुपन’ र जागिरे प्रवृत्तिकोब्युरोक्रेसीका कारण सम्भव हुन पाएन। 

जसरी बिपीले आफ्नो भाषणमा विश्वनेताहरूसहित राष्ट्रसंंघ स्वयम् कहाँ कुन विषयमा किन सुध्रनुपर्छ भन्ने ‘क्याटागोरिकल्ली’ भनेका थिए, ओली त्यो अबसरबाट चुके आफ्नै सल्लाहकार र व्युरोक्रेसीमाथिको निर्भरताले । यद्यपि, ओलीले अमेरिकामा धेरै विश्वनेता भेटेर नेपालमा लगानी बढाउन र नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सक्रियता देखाउँदै समय उपयोग गरे । उनले अल्पकालीन र दीर्घकालीन मुद्दासमेत अगाडि सार्न सकेका भए देशलाई ऐतिहासिक लाभ प्राप्तहुनसक्थ्यो। 

सरकारप्रमुखले उचित सल्लाह पाउनका लागि नै सल्लाहकार नियुक्त गर्छन् ।तर ओलीका सल्लाहकारहरूको ‘हिरोइज्म–जिरोइज्म’मा स्खलित भयो । जुन विदेशी नेतालाई ओलीले भेटघाट गरे त्यो नेपालको स्थायी नियोगमा कार्यरत टाठाबाठा कर्मचारीका कारण सम्भव भएको हो।

रणनीतिक र कार्यनीतिकरूपमा विषयविद्हरूको विचार र विश्लेषण ओलीको न्युयोर्क भ्रमणपूर्व कार्यसूची बनाएर छलफल भएको भए नेपालका सवलता, आवश्यकताहरू छ्यांगहुनेथिए ।सबैलाई थाहा छ, राष्ट्रसंघलाई शान्ति स्थापनामा सघाउने विश्वका २ सय मुलुकमध्ये नेपाल पाँचौँ नम्बरमा पर्छ तर यस्तो मुलुकलाई अहिलेसम्म गोराहरूले आर्मी कमान्ड गर्ने जिम्मेवारी दिन किन इन्कार गरिरहेका छन् ? यो कुरालाई जोडदाररूपमा ओलीले सम्बोधन र भेटघाटमा उठाउन सक्नुपथ्र्यो।

ओली कोस्टारिका गए, ठीकै छ तर त्योभन्दा दक्षिण अमेरिकामा रणनीतिकरूपमा नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने मुलुक उदाउँदो ब्राजिल हो । उसको दूतावास पनि नेपालमा छ । ब्राजिलले ब्रिक्समा नेपालको पक्षमा कूटनीति खेल्न सक्थ्यो । अफ्रिकी महादेशमा दक्षिण अफ्रिकालाई लक्षित गरेको भए अफ्रिकीहरूको ब्लक भोटिङको शक्तिलाई नेपालले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सक्थ्यो । साना तर भाइब्रेन्ट र डाइनामिक मुलुक इजरायल, फिनल्यान्ड, नर्वे, सिंगापुर जस्ता साना देशलाई पनि लक्षित गर्नुपथ्र्यो । फिनल्यान्ड त त्यस्तो देश हो जसले स्टालिनलाई हस्तक्षेप गर्नबाट नै रोकिदिएको थियो । त्यसबारे स्टालिनको बहुचर्चित भनाइ छ–‘दुम्सीलाई खान सकिन्छ तर निल्न सकिँदैन ।’ फिनल्यान्डले दुम्सी बनेर कसरी सोभियतसंघबाट राष्ट्रियता जोगाएको थियो? नेपालले सिक्न सक्थ्यो वा ओलीले भारतीय नाकाबन्दीबाट नेपाललाई जोगाउन चीनसँग पारबहन सम्झौता गरेर कसरी जोगाए भन्ने फिनिसहरूले पनि सिक्थे कि? किनभने नेपाल सार्वभौमसत्तासंँगै संस्कृति र स्वाभिमान जोगाउने गौरवमय इतिहास भएको मुलुक हो!

निकट विगतमै चीन र अमेरिकाको टक्करवाला लबी बुझ्न नसकेर र बहुप्रचारित कुलचन्द्र गौतमको लहैलहैमा लागेर दुईपल्ट सुरक्षा परिषद्को सदस्य भएको नेपाल तेस्रोपल्ट जम्मा १७ मतपाएर इतिहासमै लज्जास्पदरूपमा पराजित भयो । पञ्चायतकालमा विश्व रंगमञ्चमा जित्ने नेपाल किन लोकतान्त्रिककालमा हा-यो ? छ कसैले केलाएको?

दक्षिण अफ्रिकाबाहेक कतिवटा मुलुकलाई नेपालले गैंँडालगायत जनावर दिएको थियो । तिनकै हालखबर सोधेर ओलीले गैंँडा, झारल, बाज कूटनीति गरेको भए हुन्थ्यो कि? त्यस्तै क्यानडामा नेपालप्रति सद्भाव छ । फ्रान्ससहयोग गथ्र्यो, अहिले टाढिएको छ । यी र यस्तै अरुलाई लक्षित गरेर कन्भिन्स गर्न सकेको भए अधिकलाभ लिनसकिन्थ्यो । साना तर  असमर्थसँगको दुखेसो पोख्ने भेटले समयमात्र बर्बाद भयो । ‘जोगीको घरमा संन्यासी पाहुना’ले केही लछारपाटो लगाउँदैन । यसको अर्थ कमजोरलाई भेट्नै हुन्न भन्ने किमार्थ होइन। 

ओलीले राष्ट्रसंघलाई प्रभावित पार्नेगरी बोल्नका लागि बिपीका जस्तै उनका सल्लाहकारले पनि विविध विद्वान्सँग घनिभूत छलफल गर्नुपथ्र्याे। यसअघिका सरकारले गरेका सम्बोधनको अध्ययन–मनन,विपक्षीको विचार सुन्दै गाँठीकुरा पत्ता लगाउनुपथ्र्यो । तर थिंकट्यांक भनेर जसलाई ओलीले नियुक्त गरे, तीनाम ओली अमेरिका जानु अघिल्लो दिन सार्वजनिक भएकाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाएनन् शायद।

यद्यपि, नीतिकारको नियुक्तिमा बुद्धिजीवीहरूले के रिजर्भेसन राखेभने समाजशास्त्री र इन्जिनियरलाई मात्र राखेर अहिलेको जटिल अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चुस्त र दुरुस्त सल्लाह पाउन सक्दैनन् । व्यवस्थापन, भूगोल, सुरक्षा, अर्थशास्त्र, योजना, द्वन्द्व, इतिहास, कूटनीतिका माहिरहरू र अझ स्वतन्त्र निर्भिक सिर्जनशील विषयविद्चाहिन्छ । होइन, बाहिरकालाई नपत्याउने र पार्टीभित्रकालाई मात्र च्याप्ने हो भने पनि आफ्नै पार्टीका तर सबै गुटका मानिस राख्न सक्नुपथ्र्यो । यसो गरेको भए कम्तीमा ओली युएनमा रहेका बेला संसद्मा आफ्नै सरकारविरुद्ध माधव नेपाल ‘बौलाउने’ थिएनन् । मेरा पनि मान्छे परेका छन् भन्ने कुराले उनलाई न्युट्रलाइज गर्ने थियो ।त्यसैगरी झलनाथ, वामदेव, नारायणकाजी र अरु गुट पनि अप्ठेरोमा परेको सरकारमाथि झम्टिएर विरोधीहरूको मनोबललाई मलजल गर्न सक्दैनथे कि?

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७५ ०४:५० बिहीबार