२०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन र मुुलुकी अपराध (संहिता) ऐनलगायत आवश्यक कार्यविधि सम्बद्ध (संहिता) ऐन जारी भइसकेपछि अब फेरि ‘मुलुकी ऐन’को बारेमा चर्चा–परिचर्चा गर्न आवश्यक छैन भन्ने मान्यता धेरैमा रहेको हुनसक्छ, तर मुलुकी ऐनमा अन्तर्निहित कानुनी व्यवस्था, धर्मशास्त्रको अनुसरण, रीतिस्थिति आदिको वैधानिक व्यवस्थापनजस्ता विषयमा यस्ता सामान्य आलेखहरूमात्र नभई बृहत्तर अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सकिने आधारस्तम्भ पाइन्छ । यस्तो ऐतिहासिक तथा कानुनी धरोहरको हैसियतमा रहेको मुलुकी ऐन सम्बन्धमा बौद्धिक जिज्ञासु व्यक्तिले विद्यावारिधिका लागि विषय बनाएर अनुसन्धान पनि गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ, तसर्थ मुलुकी ऐन सम्बन्धमा बारम्बार यस्ता आलेखहरू लेख्न सकिन्छ र लेख्ने काम पनि भइरहनेछ । नेपालको कानुनी इतिहासमा ‘मुलुकी ऐन’ आफैँमा एउटा गोत्रसमान उल्लेख्य भइरहनेछ । इतिहासको त्यस कालखण्डको विवेचना गरेर हेरिएमा त्यसरी ‘अैन’ बन्नु आफैँमा आश्चर्यजनक उपलब्धि मानिन्छ । त्यही हैसियतमा अब नेपालमा नयाँ कानुन बन्न सक्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसलाई दासवृत्ति र स्वार्थको चक्रव्यूहमा पारेर ‘अभिमन्यु’मा रूपान्तरण गर्ने कोसिस गरिएको छ।
विवादका स्वरहरू आज सडकमै देखापरेको पृष्ठभूमिमा मुलुकी (संहिता) ऐनहरूको स्वामित्व क–कसले कसरी लिएका छन् भनेर प्रश्न गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केही पत्रिकामा प्रधान सम्पादकहरूसितको छलफलमा ‘यी (संहिता) ऐन’ आपूmले नल्याएको सन्दर्भ सुनाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । यसलाई सारांशमा भन्नुपर्दा यसको स्वामित्व देशको कार्यकारिणीले लिएको छैन भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । सिद्धान्ततः ऐन आदिको मस्यौदा व्यवस्थापिका संसद्मा कार्यकारिणीले पेस गर्छ र त्यसउपर दुवै सदनमा आवश्यक बुँदागत छलफल गरेपछि आवश्यक सुधारका सम्भावना देखिएमा त्यसअनुसार सुधार गरेर नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा (९) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी पेस भएको विधेयक धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनु पर्नेछ । उपधारा (५) को संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ । स्मरणीय छ, केही समयअघि न्याय सेवा तालिम केन्द्रमा सञ्चालित अधिकृतहरूको तालिममा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका एक अधिकृतले ‘२०७४ सालमा जारी भएका ऐनका मस्यौदा ज्यादै कमजोर रहेका छन्’ भनेको सन्दर्भ यहाँ उल्लेख्य हुन्छ । तथापि यसलाई संवैधानिक प्रावधान विपरीत ‘ऐन’ को सट्टामा ‘संहिता’ भनेर नामकरण गर्ने दुष्प्रयास भने गर्न छाडिएन । सम्भवतः नेपालजस्तो तेस्रो मुलुकको मस्यौदा नीतिको दुःखद् नियति यस्तै हुँदो रहेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा सुन्दा संहिता (ऐन) हरूको स्वामित्व देशको कार्यकारिणीले लिएको छैन।
ऐन जारी भएउप्रान्त नियमित सेवा ठप्प पारेर चिकित्सकहरू सडकमा उत्रिएका थिए । यसमा संशोधन गरिने आश्वासन सरकारले दिएको छ । सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि संशोधनको प्रतीक्षामा चिकित्सकहरूको हडताल हाललाई अस्थायी रूपमा रोकिएको छ । त्यसरी नै सञ्चारकर्मीहरू पनि विरोधका नारा लिएर सडकमा उत्रिएका थिए । संशोधनको आश्वासन दिएर उनीहरूको हकमा समेत ‘पर्ख र हेर’को अवस्था सिर्जना गरिएको छ । केही दिनसम्म यातायात व्यवसायी मजदुर पनि हडतालमा उत्रिएका थिए । उनीहरूको हकमा पनि सहमतिको हतियार प्रयोग गरेर विरोधको स्वरलाई हाललाई रोकिएको छ । केही दिनअघि निर्माण व्यवसायीका पदाधिकारीले सडकमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । यसरी ‘ऐन’लाई दोषारोपण गरेर विभिन्न वर्ग, समुदाय, सङ्घ/सङ्गठनआदि विरोध गरेर सडकमा उत्रनुपर्ने कारणको समयोचित सामूहिक उपचारको सम्भावना भने खोजिएको कतै देखिएन । किस्ताबन्दीमा सहमति गर्दै ‘ऐन’ उपरको विरोधको थाती थप्दै जानु भनेको यसको औचित्यमा चोर औँला देखाइएको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा आपूmहरूबाट पारित ऐनको स्वामित्व ग्रहण गरेर विवादको समाधान गर्न कुनै विधायक सार्वजनिक भएको जानकारी छैन । आपूmहरूबाट पारित ऐनलाई निरन्तर न्यानो माया र संरक्षण दिइरहन सांसदहरू सक्षम र सदाशयी हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नै संविधान र कानुनको निर्माणमा विधिशास्त्रीय मान्यता विपरीत वा संरचनागत त्रुटि भएमा मस्यौदाकार तथा व्यवस्थापिका संसद्ले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । यदि कुनै त्रुटि छैन भने निरन्तर देखा परिरहने विवाद र समस्या समाधान गर्न माथिका दुवै निकायसक्षम भएर अगाडि आउन सक्नुपर्छ । आफूबाट भएका राम्रा र नराम्रा कामको स्वामित्व र जिम्मेवारी लिन दुवै सक्षम र तयार हुनुपर्छ।
यसरी सडकमा उत्रनु गलत हो र कानुनमा उनीहरूले सोचेजस्तो प्रावधान छैन भनेर सम्झाउन राज्य सक्षम नहुँदा गलत सन्देश सम्प्रेषण हुन थालेको छ । सबैलाई उनीहरूको मागबमोजिम संशोधन गर्ने आश्वासन दिएर मात्र देशमा कानुनी शासनको सम्भावना देखिँदैन । पारित गर्दा गम्भीर हुन नसक्ने सांसदहरू अब यसरी संशोधनमा कति खटिनुपर्ने हो, थाहा छैन । यी संहिताका मस्यौदाकारहरूलाई बोलाएर ‘यहाँहरूलाई विश्वास गरेर मस्यौदाको जिम्मा दियौँ, तर यसले त सडकमा विरोधका स्वर बढाएको छ, त्यसैले अब तपाईंहरू नै गएर सम्झाउनु होस्” भनेर त्यस्ता विद्रोह गर्ने समूहलाई सम्झाउन सडकमा उतार्न राज्य तयार हुनुपर्छ । विधिशास्त्र मिचेर न्यायाधीश मस्यौदाकार बनेर ऐतिहासिक कानुनी धरोहरको हैसियतमा रहेको ‘मुलुकी ऐन’ समाप्त पार्ने, अनि नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ५ विपरीत ‘संहिता’ ल्याउने दुष्प्रयास गर्ने यी मस्यौदाकारहरूले सडकमा देखिएका विद्रोहको नारालाई सडकमै गएर जवाफ दिन सक्नुपर्छ । राज्यलाई ‘जात्रु’ बनाउने मस्यौदाकारहरूले यी विरोधका स्वरहरूको परिणामको जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ । स्मरण रहोस्, जापानबाट उत्पादित एक ब्राण्डको कारमा एउटा तकनिकी समस्या आएपछि संसारभरबाट करिब चार लाख कारहरू कम्पनीले क्षमायाचनासहित फिर्ता लिएर नयाँ कार उपलब्ध गराएको थियो । आजको खुला समाजमा छेपाराले जसरी रङ फेर्नु र कछुवाले जस्तै टाउको लुकाएर बस्नु हुँदैन । भयानक दुर्घटना हुनुपूर्व सरोकारवाला पक्षहरू अग्रसर भएर अगाडि आउनुपर्छ । सही छ भने सम्झाएर र बुझाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । गलत भएको रहेछ भने क्षमायाचनासहित संशोधनको बाटो अवलम्बन गरिनुपर्छ । रोममा आगो बलिरहँदा निरोले बाँसुरी बजाइ गरेजस्तो गर्नु हुँदैन।
आजको खुला समाजमा छेपाराले जसरी रङ फेर्नु र कछुवाले जस्तै टाउको लुकाएर बस्नु हुँदैन । भयानक दुर्घटना हुनुपूर्व सरोकारवाला पक्षहरू अग्रसर भएर अगाडि आउनुपर्छ । सही छ भने सम्झाएर र बुझाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । गलत भएको रहेछ भने क्षमायाचनासहित संशोधनको बाटो अवलम्बन गरिनुपर्छ।
संहिताकरण गर्ने नाममा मुलुकी ऐनलाई मृत घोषणा गर्ने दुस्साहस गरिएको पाइन्छ । यसलाई प्रतिस्थापन गरिएको हो भनेर विजयको दुन्दुभि बजाएको पाइन्छ । यद्यपि (संहिता) ऐनमा ‘खारेजीको दफा’ राखिएको छैन, तर खारेजीमा परेका ऐनहरूको सूचीकरणमा ‘मुलुकी ऐन’ पनि परेको छ । सिद्धान्ततः कानुनी भाषामा अब मुलुकी ऐन अस्तित्वमा छैन, तर यसरी सजिलैसित गरिएको व्याख्या र टिप्पणी आफैँमा सही नहुन सक्दो रहेछ । मुलुकी ऐन वा यस ऐनकै नाममा यसअन्तर्गतका कुनै पनि व्यवस्थालाई क्रियाशील राख्न संविधानतः संघीय संसद्को कार्य मानिन्छ । केही विरोधका स्वरहरूलाई मत्थर पार्न (संहिता) ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधनमा यसरी मुलुकी ऐन वा यस ऐनका केही प्रावधानलाई ब्युँताउन कुनै प्रस्ताव पेस भएको जानकारी छैन । अाफूहरूबाट मृत घोषित गरिसकेको ‘मुलुकी ऐन’लाई ब्युँताउन सम्भवतः संघीय संसद्लाई नैतिक संकट परेको हुन सक्छ।
तर न्याय सम्पादनमा देखापरेको अन्यौलग्रस्त अवस्था अन्त्य गर्न मुलुकी ऐनलाई ब्युँताउन कानुनी बाध्यता देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले भदौ १ गतेबाट लागू भएका मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिताअनुसार मुद्दाको फैसला प्रक्रियामा देखिएको जटिलता र अन्यौलको टुंगो लगाएको छ । संहितामा फैसला प्रक्रियामा नयाँ कार्यविधि तय भएपछि मुलुकभरका अदालतमा रहेका देवानी र फौजदारी मुद्दामा निर्णय दिन न्यायाधीशहरूमा अन्योल उत्पन्न भएको थियो । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रसहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संलग्न फुलकोर्ट बैठकमा भदौ १ गतेभन्दा अघि दर्ता भएका मुद्दाहरूमा पुरानै मुलुकी ऐन वा सम्बन्धित मुद्दासम्बद्ध ऐनअनुरूप र त्यसपछि दर्ता भएका मुद्दामा मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिताले तोकेकै कार्यविधिका आधारमा फैसला गर्ने समझदारी भएको छ । यसको अर्थ सिद्धान्ततः ‘मुलुकी ऐन’ जीवित नै रहेछ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । अबका केही वर्ष अर्थात् न्यायिक प्रक्रियाको झिनो मूल्यांकन गरिँदा लगभग १०–१२ वर्षसम्म अभैm मुलुकी ऐनलाई अन्यथा गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । २०७५ भदौ १ गतेपूर्व जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्ने अवस्था कायम रहेसम्म ‘मुलुकी ऐन’ क्रियाशील रहने स्पष्ट छ । अहिले सर्वोच्च अदालतसहित मुलुकभरका अदालतमा फौजदारी र देवानी प्रकृतिका नयाँ पुराना गरी झन्डै दुई लाख मुद्दा फैसला हुने क्रममा छन् भनेर आँकलन गरिएको छ । उक्त बैठकले ‘पुराना दर्ता भएका मुद्दामा पुरानै कानुन र नयाँ दर्ता हुन आएका मुद्दामा नयाँ संहिताअनुसारै फैसला गर्ने समझदारी भएको छ’ भन्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी र देवानी संहिता कार्यान्वयनमा आइपर्ने बाधा–अड्चनका विषयमा अध्ययन गर्न संहिता लागू गर्नुभन्दा अगावै सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराई र सह–रजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल संलग्न उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गरिएको थियो । उक्त समितिको अध्ययन सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट उक्त निष्कर्षमा पुगेको हो।
विधिशास्त्र मिचेर न्यायाधीशको संयोजकत्वमा (संहिता) ऐनको मस्यौदा हुनु आफैँमा दुःखद् परिदृश्य मानिन्छ । साथसाथै नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (५) को बर्खिलाप चोरबाटोबाट ‘संहिता’ नामकरण गरेर ‘मुुलुकी ऐन’लाई समाप्त गर्न खोजिनु अर्को भयंकर दुष्प्रयास मानिन्छ । ‘मुलुकी ऐन’ आफैँमा एउटा ऐतिहासिक धरोहर हो र यसलाई आम नेपालीका जनजिब्रोले पचाइसकेको छ । देशको इतिहास मेट्न खोज्नु भनेको कदाचित स्वीकार्य हुन सक्दैन । अश्वत्थामा नाम गरेको हात्ती वा मानिस मरेकामा हात्ती मरेको अंश नसुनाएर द्रोणाचार्यको मृत्यु भएको सन्दर्भ कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । वाणमा उनिएर बाँचेका भीष्म पितामहको हैसियतमा आज ‘मुलुकी ऐन’ रूपान्तरित भएको छ । सम्भवतः इच्छामरणको घोषणा नगरेसम्म यसको मृत्युको कल्पना गर्न कठिन छ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७५ ०३:५७ बुधबार
