समस्याका चाङ छन्। समाधान कतै देखिँदैन। मुलुक यस्तो ठाउँमा उभिएको छ, जहाँबाट समस्याकै पहिरोले पुर्ने हो कि भन्ने लाग्छ। राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले जे/जे अपेक्षा गरियो, सबै पूरा भएका छन्। तर मुलुक भने एउटा गहिरो अँध्यारो खाडीमा जाकिएजस्तो देखिन्छ। एउटा सिसिफस जिन्दगीजस्तो भइरहेको छ मुलुकको अवस्था।

निर्वाचनलगत्तै नयाँ सरकार बन्नसाथ सुरु भइसकेका थिए समृद्धि चर्चाहरू। स्थिर सरकार भएपछि मुलुकमा धमाधम कामले गति लिन्छ भन्ने मान्यता पनि योबीचमा भत्किसकेको छ। वास्तवमा कुनै काम नहुने अवस्थामा मुलुक देखिएको छ। मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था भंग भएको अवस्था टड्कारो गरी देखिन थालेको छ । अनि मुलुक अर्को द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुन थालेको पनि देखिँदैछ।

कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारा खोज्न नसकेर मुलुक ५२ दिनदेखि रङ्मङ्गाइरहेको छ। प्रहरी–प्रशासनको अहिलेको काम हेर्दा मुलुक भगवान भरोसामै चल्दै आएको अनुभव हुन्छ। अहिलेसम्म प्रहरीले सजिलै कसैलाई पनि अपराधी करार गर्न सक्ने अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिएको रहेछ। प्रहरीको लापरबाहीबाट कति धेरैको जीवन बर्बाद भएको होला भन्ने अध्ययन÷अनुसन्धान पो गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ।

सत्तामा पुगेपछि आलोचना सहनै नसक्ने कस्तो पातलो भएको त्यो छाला ? लोकतान्त्रिक नेताको छाला त अलि बाक्लो हुनुपर्ने हो।

निर्मलालाई न्यायका निम्ति देशैभरि आन्दोलन हुन थालेका छन्। निर्मला एउटी प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । देशैभरि निर्मलाहरूका पीडा यतिबेला छचल्किएका छन्। निरन्तरका परिवर्तनले थाकेका नागरिक फेरि जुर्मुराउन थालेका देखिन्छ । भित्रभित्रै असन्तुष्टि छ । एउटा सानो झिल्काको मात्र प्रतीक्षा छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली हो। शक्तिशाली सरकारको ध्यान मुलुकको विकास निर्माणमा भन्दा बढ्दा सामाजिक सञ्जालका विरुद्धमा गएको छ। कसले के लेख्यो र के भन्यो भन्नेमा यो अल्मलिएको छ । सत्ता शिखरमा पुगेपछि पनि अरुसँग द्वेष राख्नु हुन्छ र?

अहिलेको सरकारका धेरैजना मन्त्रीभन्दा निकै वरिष्ठ र योगदानसमेत भएका दृष्टि साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक शम्भु श्रेष्ठ बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरमा हाजिर हुन गए। एउटा सामान्य घटना हो। समय फर्केर उही अञ्चलाधीशकालीन भएको छ। अहिलेको नयाँ पुस्ताका लागि यो केही होइन। तर हिजो अञ्चलाधीश कार्यालय धाउनुपर्ने ती शम्भुहरू आज फेरि आफ्नै सहयोद्धाहरूले सिर्जना गरेका ‘अञ्चलाधीश’ कहाँ फिराद गर्न जानुपर्ने अवस्था आएको छ।

पञ्चायतका बेला हाम्रा अग्रज वरिष्ठ पत्रकारहरू पटक–पटक तत्कालीन अञ्चलाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी कार्यालयमा हाजिर हुन गएका छन् । फेरि हाम्रो समय आएको छ त्यही ठाउँमा । सत्तामा पुगेपछि आलोचना सहनै नसक्ने कस्तो पातलो भएको त्यो छाला ! लोकतान्त्रिक नेताको छाला त अलि बाक्लो हुनुपर्ने हो!

शान्ति सुव्यवस्था र कानुनको शासन देख्न नपाइ नागरिकले जुनी काट्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको देखिएको छ। विशेषगरी गृह प्रशासन मामिलामा एकपछि अर्को असफलता हात लागिरहेको छ।

पहिले भित्ताका पनि कान हुन्छन् भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि मानिस आपसमा कानेखुसी गर्थे, एउटाले अर्कोलाई जानकारी गराउँथे । समय फेरियो । इन्टरनेटले मानिसका प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने तरिकामा परिवर्तन ल्याइदियो । फेसबुक र ट्विटरमा सरकार, मन्त्री वा आफ्नै वडाध्यक्षका बारेमा मानिसले लेख्न थाले।

त्यो लेखाइले सरकारको मन भत्भती पोलेका छन् । किन पोल्नुप-यो मन ? जनता के भन्छन् भनेर पहिले राजा/महाराजा पनि भेष बदलेर सुन्न जान्छन् भन्ने थियो । अहिले मानिस बाचाल छन् । बोल्छन् सञ्जालतिर । त्यो जानकारी पाएपछि सरकारले आफ्ना कमजोरी थाहा पाउन सक्छ । त्यसैका आधारमा सुधारका काम थाल्न सक्छ । सञ्जाल रोक्न थाले जञ्जालमा परिएला!

सरकारको काममा सुधार भयो भने जनता आफैंँले फेरि त्यही सञ्जालमा प्रशंसाका फूल बर्साउन थाल्छन् । हाम्रो सरकार साह्रै नचाहिने काममा लागेको अनुभूति भइरहेको छ अहिले । मानिसले गर्ने टिप्पणी र आलोचनाका पछि लागेर यति बलियो सरकारले समय किन खेर फाल्नुप-यो ? फेसबुकमा लेख्ने कुनै मानिसलाई विदेशबाट झिकाउन लगाउने समय अन्य अपराधी पत्ता लगाउन खर्चिए हुन्छ।

झिंगा मार्न तोप पड्काउन ब्यस्त छ अहिले प्रशासन र प्रहरी । प्रहरी–प्रशासनलाई सामाजिक सञ्जाल चहारेर नेताका आलोचक समात्न प्रशासन लाग्नुभन्दा नागरिक शिक्षामा ध्यान दिनु प्रभावकारी हुन्छ । इन्टरनेटमा सक्रिय व्यक्तिहरूलाई अचेल ‘नेटिजन’ भन्छन् । तिनका व्यवहार ‘नेटिकेसी’ हुन् । त्यो कसरी राम्रो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान भयो भने सामाजिक सञ्जालमा पनि तिनले राम्ररी आफ्ना असन्तुष्टि राख्न सक्छन्।

नागरिकले स्वतन्त्रता पाएका छन् । पाएको स्वतन्त्रतालाई तिनले पनि सामाजिक सञ्जालमा अलि बढी नै प्रयोग गरेका हुन सक्छन् । तर तिनलाई डण्डा बर्साउन सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन ल्याएर त्यसैमा अल्मलिएको छ । हुँदाहुँदा त्यसलाई प्रयोग गरेर पत्रकार ठीक पार्ने काम पनि भइरहेकै छ । गत साता हत्कडीसहित पक्राउ गरिएका खोजतलास दैनिकका प्रधानसम्पादक राजु बस्नेत प्रकरणले यही देखाइरहेको छ । त्यसै शृंखलामा दृष्टिका प्रधानसम्पादक श्रेष्ठ पनि बयानका निम्ति प्रहरीसम्म पुग्नु प-यो।

नागरिकले आफ्नो सरकारका काम चित्त नबुझे विविध आकार र प्रकारमा तिनलाई आलोचना गर्छन् । ‘विद्रोह नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो’ भनेर नथाक्नेहरू नै अहिले सानातिना आलोचनाबाट समेत उतर्सने गर्छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा नाङ्गो मूर्ति बनाएर त्यसलाई कलाकारले लिलामीमा समेत राखेको खबर हामीले पढेका छौंँ । हान्स क्रिस्चियन एन्डरसनको ‘बादशाहको नयाँ पोशाक’ बाट प्रेरित भई त्यो मूर्ति बनाइएको थियो । ट्रम्पका ठाउँमा हाम्रा कुनै नेताको त्यस्तो मूर्ति बनाएको भए त ठाडै आजन्म काराबासको सजाय हुने रहेछ । ट्रम्पको त्यो मूर्तिमा हाम्रा नेताको अनुहारको कल्पनासमेत गर्न डरलाग्दो!

सरकारप्रति नागरिकले प्रदर्शन गर्ने विरोधबाट शिक्षा लिनुपर्छ । तर विरोधलाई निरुत्साहित गर्नुहुँदैन । नागरिकबाट प्राप्त हुने स्वाभाविक प्रक्रियामा रोक लाग्न थाल्यो भने त्यसले थप वितृष्णा बढाउने काम गर्छ । तर हाम्रो शक्तिशाली सरकारको ध्यान विकास, निर्माण र समृद्धिमा भन्दा कसले आफूलाई के भन्दैछ भन्नेमा बढ्ता गएको छ । यसले सरकारलाई सामान्य विषयमै अल्झाइरहने खतरा हुन्छ।

ओली सरकार बनेलगत्तैका तीन महिना प्रेसले असाध्यै ध्यानपूर्वक यसका गतिविधि नियालेको हो । त्यहीबेला यातायात सिन्डिकेट हटाउने कुरा सुनेर प्रशंसाको पुल बाँध्न मिडियाले थालिसकेको थियो । सरकारका कामको मिडियाले गरेको प्रशंसा देखेर प्रमुख विपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि अचम्ममा परिसकेको थियो । यहाँसम्म कि भारतमा मोदी प्रशंसक मिडियालाई ‘गोदी मिडिया’ जस्तै यहाँ ‘डोली मिडिया’ को नाम दिन थालेका थिए आलोचकहरूले।

धेरैले हामीलाई भन्छन्– ‘खै यहाँ सकारात्मक समाचारै पढ्न पाइएन ।’ हुन् त समाचार सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै हुँदैन । घटना विवरण र त्यसमा हुने बहस/टिप्पणी नै मिडियाले दिने हो । हामी पनि ठूला पुल बनेका, सडक चिल्लो भएका र ठूला आयोजना सम्पन्न भएका खबर छाप्न लालायित छौँं । तर हामी छाप्न बाध्य छौँं– बलात्कार, हिंसा, भ्रष्टाचार र नकामका खबरहरू।

ओली सरकार बनेको ६ महिना पुगिसकेको छ । यसबीच प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादकलाई बोलाएर नकारात्मकताले नागरिकमा निराशा पैदा हुने खतराप्रति सजग गराएका थिए । ‘निराश जनता खतरनाक हुन्छन्’– उनको धारणा थियो । सञ्चारमाध्यम आफैँंले निराशा पस्किँदैन । मुलुकमा भइरहेका घटनाक्रम हेर्ने हो भने निराश पार्नेखालका मात्र छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई ‘राजनीतिक जोगी’ का रूपमा समेत योबीचमा प्रस्तुत गरेका छन् । छोराछोरीलाई कमाइदिनु नपर्ने, आफ्नै लागि पनि खासै केहीको आवश्यकता नभएको र जिन्दगीमा पाउनुपर्ने सबै पाइसकेको हुँदा यो नाफाको जिन्दगीलाई मुलुकको हितमा लगाउने भन्ने उनका अभिव्यक्तिले नागरिकलाई हर्षातिरेक आनन्द दिएको हो ।
छोराछोरी नभए पनि बा भन्दै आउने स्वार्थ समूह, शक्ति दलालहरूको दौड, ओली वंशका निम्ति बालुवाटार दरबारमा नृत्यनजराले प्रधानमन्त्रीका वाणी काटेको अनुभूति हुन्छ । यस्तो लाग्छ– प्रधानमन्त्रीलाई उही ‘बादशाहको पोशाक’ को कथाका पात्रजस्तै गरी सारा मुलुकका अगाडि नाङ्गो बनाउने खतरा बढ्दो छ।

यस्तो बलियो सरकारले समेत मुलुकका समस्यामा कुनै पार पाउन सक्दैन भने योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ? जंगबहादुरपछि बनेको यस्तो सशक्त सरकारले नागरिक अधिकार कटौती गरेर जंगबहादुर बन्ने भन्दा पनि तिनलाई उन्मुक्त बनाएर बलियो बन्न सक्नुपर्छ । एकपछि अर्कोगरी आउने समस्याको दलदलमा फसिरहेको यो सरकारले यथार्थमा काम गर्नै नसक्ने अवस्था देखिएको छ।

शान्ति सुव्यवस्था र कानुनको शासन देख्न नपाइ नागरिकले जुनी काट्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको देखिएको छ । विशेषगरी गृह प्रशासन मामिलामा एकपछि अर्को असफलता हात लागिरहेको छ । अदालतको आदेशले एउटै व्यक्ति खड्गबहादुर विश्वकर्मा आधा दर्जन पटक छुट्दा पनि समातिरहेको देख्दा फेरि पञ्चायत फर्केको जस्तो लाग्छ । स्वतन्त्रता र न्यायका निम्ति १४ वर्ष जेल बसेका प्रधानमन्त्रीको शासनकालमा यस्तो गति मान्य हुन सक्छ र?

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७५ ०२:३४ आइतबार