देशमा एकपछि अर्को बलात्कारका घटना भइरहेका छन्। यस्ता घटना वृद्धि हुँदै गइरहेको बुझ्न कुनै ‘डाटा एनलाइसिस’ गरिरहनुपर्दैन। भर्खरका, कलिला किशोरीको बलात्कारपछि हत्यासमेत हुन थालेको छ । अचेल सबभन्दा धेरै समाचार यस्तै दुःखद घटनाको हुन्छ। डेढ महिनाअघि कञ्चनपुर जिल्लामा भएको १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याले त सिङ्गो देशलाई नै भित्रैदेखि दुःखी, स्तब्ध, क्रुद्ध र लज्जित बनाएको छ । उक्त अपराध योजनाबद्ध रहेको समाचार जिल्लाका वर्तमान प्रहरी प्रमुखलाई उद्धरण गर्दै यसै दैनिकमा गत भदौ ११ मा प्रकाशित छ । त्यतिमात्र होइन, अपराधका प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्ने कर्तव्य भएको प्रहरीबाटै प्रमाण नष्ट गर्ने कामसमेत योजनाबद्ध तरिकाबाट भएकोे अर्को खुलासा १४ गतेको अंकमा फेरि प्रकाशित छ । विभिन्न साक्षीको भनाइका उद्धरणसहित उक्त दिनका प्रायः सबै प्रमुख दैनिकले छापेका समाचारअनुसार निर्मलाको लास फेला परेपछि बलात्कारीको बीर्य वा रगत लागेको हुनसक्ने सुरुवाल लासबाट फुकालेर प्रहरीले नै पानीमा धोइपखाली प्रमाण नष्ट गरे । यसरी सुरुदेखि नै योजनाबद्धरूपमा सक्कली अभियुक्तलाई उम्काउँदै एउटा निर्दोषलाई बलिको बोका बनाएर केस टुंग्याउन खोजेको बुझेपछि नै मान्छेको आक्रोश आन्दोलनमा परिणत भएको हो । आन्दोलन जुनकुनै स्थानविशेषमा वा कुनै ‘फेमिनिस्ट’ वा अभियन्ताका वृत्तमा मात्र सीमित छैन अब । कञ्चनपुरदेखि राजधानीको माइतीघर मण्डलासम्म सबैतिर, सबै समुदायमाझ व्याप्तिएको छ । जुन आक्रोशलाई समयमै बुभ्mन सत्तावृत्तका मानिस असमर्थ रहे । केही अघिसम्म कञ्चनपुरको आन्दोलनलाई बलपूर्वक दबाउन र देशको विवेकको प्रतिनिधित्व गर्ने मण्डलाको शालीन मार्चलाई खिसीट्युरी गर्नमै ब्यस्त उनीहरू अहिलेचाहिँ चूप लागेका छन् । उनीहरूले बुझे हुन्छ– अबको अनुसन्धानमा अलिकति पनि ‘चिटिङ’ भयो भने कञ्चनपुरको जस्तै उग्र आन्दोलन काठमाडौँ हुँदै अबको पाला काकरभिट्टा पुग्नेछ।

सत्तामुखी सोच र चरित्र
कम्युनिस्टहरू आफूहरूलाई अरु राजनीतिक शक्ति वा पार्टीभन्दा भिन्न ठान्छन्, भन्छन् । समाज बदल्ने, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने, परिवर्तनकारी, अग्रगामी शक्ति आदि भन्छन् सगौरव आफूहरूलाई । तिनै कम्युनिस्ट आज सत्तामा छन्, केन्द्र र सातमध्ये छ प्रदेशमा पूरै दुईतिहाई बहुमतका साथ र स्थानीय निकायहरूमा पनि धेरैजसोमा नेतृत्व तहमा । तर यस्ता घटना बढिरहँदा यिनको रोकथाम र उपचारमा समाजदेखि राज्यसम्मका सबै संस्था, संरचना र शक्ति कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कल्पनाशीलता उनीहरूमा देखिँदैन । यो विषयमा बहस चलाउनसमेत अनिच्छुक उनीहरू यस मुद्दामा अरु सत्तासीनभन्दा केही फरक देखिँदैनन् । अधिकांश सत्तासीन जसरी नै उनीहरू पनि यस्ता सिलसिलेवार घटनालाई एउटा भयाबह सामाजिक रोगको सूचक होइन कि प्रायः भइरहने अपराधको एउटा नियमित शृंङ्खला सम्झन्छन् । अर्कोतिर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस छ जसको सामाजिक सरोकारका यस्ता जल्दाबल्दा मुद्दामा आफ्नै कुनै सोचै छैन, सिवाय प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गर्दै सरकारको कनीकुथी विरोध गर्नुबाहेक । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले भने यतिखेर त्यसै पनि कमजोर रहेको कांग्रेसलाई यो मुद्दामा राजनीति गर्न खोजेको भन्दै ‘काउन्टर’ गर्ने नीति लियो सुरुमा । मानौँ, कञ्चनपुरमा भएको बलात्कार र हत्याको घटना कांग्रेसले राजनीति नगरेको भए त भएकै थिएन जस्तो । यस्ता घटनामा आफू ‘प्रोएक्टिभ’ भएर जनताको आवाज बन्नु साटो घटनालाई बढाइचढाइ गरी प्रचारप्रसार गरियो भन्ने मनोविज्ञान पालेको ऊ यो मुद्दामा जनताबाट कटिँदै, टाढिँदै गयो।

सुरुदेखि नै योजनाबद्धरूपमा सक्कली अभियुक्तलाई उम्काउँदै एउटा निर्दोषलाई बलिको बोका बनाएर केस टुंग्याउन खोजेको बुझेपछि नै मान्छेको आक्रोश आन्दोलनमा परिणत भएको हो।

वास्तवमा, जनता र समाजसँग जोडिएर उनीहरूका समस्या समाधानमा खुला दिलले लाग्नु सट्टा हरेक विरोधलाई प्रतिपक्षको राजनीति भनेर ‘डिसमिस’ गर्ने र विरोध चर्कियो भने सत्ताका दण्डात्मक (कएर्सिभ) शक्ति (प्रहरी, प्रशासन) को प्रयोग गरेपछि समस्या समाधान भइहाल्छ नि भन्ने गलत सोच र गलत आत्मविश्वास प्रायः सत्तासीनमा हुन्छ । आफ्नो कमजोरी लुकाउँंदै राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्न र उनीहरूबाट फाइदा लिन प्रशासन र प्रहरीलगायतका सुरक्षा निकायका मानिसले पनि यस्तै सोचलाई बल मिल्नेखालका सल्लाह र आश्वासन राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइरहेका हुन्छन् । हो, प्रशासन वा प्रहरीको व्यावसायिक ज्ञान र निपुणताको कदर गर्नुपर्छ, उनीहरूमा भर पनि पर्नुपर्छ, उनीहरूको विश्वास पनि गर्नुपर्छ । तर आफूहरू जनताको राजनीति गर्छौँ भन्नेहरूले समाज र जनताका कुरा, समस्या र विरोध सुन्ने मनोग्रन्थी र माध्यम पनि खुला राख्नुपर्छ, राजनीतिक ‘ट्रयाक टु’ लाई सधैँ खुला र सक्रिय राखिरहनुपर्छ । जुन यसपाला समय छँदै हुन सकेको देखिएन । बरु उल्टो, सत्तारुढ दलका त्यस क्षेत्रका सबभन्दा ठूला नेता भीम रावलले जनताको स्वस्फूर्त आन्दोलनलाई पनि प्रतिपक्षी दलको राजनीतिक विरोधसँग जोड्दै भड्काउ र गैरजिम्मेवार भाषण गरे जसले स्थानीय जनताको आक्रोशको आगोमा घ्यु थप्ने काम ग¥यो । त्यसपछिको तोडफोड र जनप्रदर्शनका क्रममा आक्रोशितहरूको जुलुसमा प्रहरीले गोली चलाउँदा कञ्चनपुरमा अर्को १४ वर्षे किशोरको अकाल मृत्यु भयो । जबकि प्रहरीले गोली चलाउनैपर्ने स्थिति थिएन भन्ने कुरा पनि यतिखेर आइरहेको छ।

सचेत र बहादुर कञ्चनपुरका जनता
कञ्चनपुरका जनताले बलात्कार/हत्यामा पहिले भएको ‘अनुसन्धान’ लाई फर्जी र दुराशयपूर्ण भन्दै त्यसका आधारमा पक्रिएका व्यक्तिलाई अभियुक्त मान्न इन्कार गरेका थिए । जिल्ला प्रहरीका एसपी र स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका शक्तिशाली मानिसका आफन्तलाई जोगाउन नै जानाजानी गलत दिशातिर मोड्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले अनुसन्धान बहिष्कार गरेका थिए। मृतक निर्मला र बलात्कारी÷हत्यारा भनी शंकित व्यक्तिहरू सधैँ गइरहने घरलाई देखाएर तथ्य प्रमाणसहितको अनेकन जानकारी दिँदै सो घर र घरमा बस्ने ‘निर्मलाका साथीहरू’ बाट अनुसन्धान सुरु गर्न सुझाएका थिए । उनीहरूले भीडले गर्ने, भन्नेजस्तो जथाभावी गरेका, भनेका थिएनन्, बरु स्वयं अनुसन्धान अधिकृतले देखाउनुपर्ने सुझबुझ देखाएका थिए । तर जब नियतै खराब राखेर उनीहरूका माग र सुझाव लत्याइयो, जब अनुसन्धानलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनुको सट्टा दमनमा उत्रने काम भयो, जानीजानी भ्रामक अनुसन्धान गरी अपत्यारिलो अभियुक्त खडा गरियो, त्यसपछि मात्रै हजारौँ हजारको संख्यामा स्वस्फूर्तरूपमा त्यहाँ मानिस आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

अनुसन्धानकै क्रममा रहेको हुँदा फलाना फलाना दोषी भनी अहिले नै टिप्पणी गर्न उचित नभए पनि पहिलेको अनुसन्धान दुराशयपूर्ण वा त्रुटिपूर्ण भएको त पक्कै हो। त्यस्तो नभएको भए त्यसलाई रद्द गर्न र गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पुनः अनुसन्धान गर्न अर्को टिम पठाउनुपर्ने थिएन।

खासमा पहिले सम्पन्न ‘अनुसन्धान’ का आधारमा पक्राउ गरिएको व्यक्ति त स्थानीयबासीले यस्तो सुनियोजित अपराध गर्न सक्ने भनी पत्याउँदै नपत्याउने मानसिक रोगी रहेछ । जुन कुरा ‘बलिको बोका’ खोज्ने जिल्लाका प्रहरी पदाधिकारीलाई थाहा भएन । र, केन्द्रबाट गएका केन्द्रीय जाँच ब्युरो (सिआइबी– जुन कि प्रहरी संगठनभित्रकै निकाय हो) का पदाधिकारीले पनि आफूले गहिरो अनुसन्धान गर्दै नगरी स्थानीय प्रहरीकै अनुसन्धानलाई पछ्याए, त्यसैलाई सदर गरे ।यस्तो किन गरियो त भन्दा जिल्लाको सुरक्षाको जिम्मा लिएका प्रहरी प्रमुख र स्थानीय निकायको नेतृत्वका छोरा, भतिजाहरू नै यो घटनाका प्रमुख अभियुक्त हुन सक्छन् भन्ने विवरण यतिखेर धमाधम आइरहेका छन् । जुन विवरण कोही स्थानीय सडकछापले बनाएको वा कोरा कल्पना गरेका भरमा कसैले फेसबुकमा लेखिदिएको कुरा होइन। अहिले काठमाडौँदेखि गएका कैयन् खोजी पत्रकारसमेतले प्रमाणका आधारमा पत्ता लगाएका कुरा हुन् । अहिले आएर सरकारले पनि सम्भवतः यो ‘थ्योरी’ लाई मानेर नै ती प्रहरी प्रमुखलाई निलम्बित गर्दै अर्कैलाई कञ्चनपुरको प्रहरी प्रमुख बनाएर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समेत सरुवा गरेर नयाँ शिराबाट अनुसन्धान गर्न लगाउँदैछ । त्यतिमात्र होइन, पहिले गरिएको अनुसन्धानकै पनि अनुसन्धान गरिँदैछ भनेर त प्रधानमन्त्रीले नै गत मंगलबार संसद्मै बोलिसकेका छन् । यही काम सुरुमै भएको भए कञ्चनपुरमा यतिका जनधनको क्षति हुनेगरी यति लामो आन्दोलन हुने थिएन।

के अब न्याय होला?
अनुसन्धानकै क्रममा रहेको हुँदा फलाना फलाना दोषी भनी अहिले नै टिप्पणी गर्न उचित नभए पनि पहिलेको अनुसन्धान दुराशयपूर्ण वा त्रुटिपूर्ण भएको त पक्कै हो । त्यस्तो नभएको भए त्यसलाई रद्द गर्न र गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पुनः अनुसन्धान गर्न अर्को टिम पठाउनुपर्ने थिएन । जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्नुपर्ने थिएन । पहिलेको प्रहरी प्रमुखलाई निलम्बित गर्नुपर्ने थिएन, उसको अनुसन्धानकै अनुसन्धान गर्नुपर्ने थिएन । जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र स्थानीय निकायको नेतृत्वमा बसेका शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरूले नै आप्mना बिग्रेका सन्तान वा भाइभतिजाका अपराध लुकाउन आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको अबको अनुसन्धानबाट पनि ठहरिएमा यस्तै विषयमा बनिरहने बलिउडका सिनेमा अब हेर्न नपर्ने भो। त्यसलाई यथार्थमा र आफ्नै देशमा देख्न पाइने भो, फरक मात्र के भने बलिउडको सिनेमाले मनोरञ्जन दिन्छ तर देश भित्रको ‘रियल लाइफ मुबी’ ले पीडा र आक्रोश । अझ कञ्चनपुरकै स्थानीयसमेत रहेका ती निलम्बित प्रहरी प्रमुख अर्कोचोटि म यही क्षेत्रबाट चुनाव लडेर जितेर देखाइदिन्छु भन्दै हिँडिरहेछन् यतिखेर भन्ने रिपोर्ट उनीहरूले पनि थाहा पाए भने त बलिउडका ‘स्क्रिप्ट राइटर’ हरूको लर्को लाग्नेछ कञ्चनपुरमा उसलाई हेर्न, सुन्न र आफ्नो कथामा उतार्न । पञ्चायतकालको नमीता–सुनीता काण्ड बिर्साउने यस्ता घटना र पञ्चायतकालमा कहिल्यै नसुनिएका यस्ता भनाइले हाम्रो आजको राजनीतिको भ्रष्टीकरण तथा अपराधीकरणको स्तर देखाउँछ । आजको हाम्रो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको खिल्ली उडाउँछ । आजको हाम्रो समाज तथा सभ्यताकै अधोगतिको तस्बिर देखाउँछ।

आज देशको स्थ्तिि कस्तो छ त भने महिला, खासगरी बलात्कार हुने र भइरहेका उमेर समूहका युवती, किशोरी घरबाट बाहिर निस्कन असुरक्षित महसुस गर्छन् । कतिबेला कसले बलात्कारको सिकार बनाउला, सिकार हुनबाट जोगिएर भागे भोलिपल्ट बाटो ढुकेर मुहारमा एसिड खन्याउला, बलात्कार गर्न सफल भए पनि पछि ज्युँदै नछाड्ला, गर्धनमा तरबार चलाउला भनी डराउँछन् । डराउनुपर्ने स्थिति छ । बाहिर निस्कँदा उनीहरूका अभिभावक, आफन्त भयभीत, चिन्तित हुन्छन् । राष्ट्रको आधा आकाशको यो भय एवं पीडा र सिङ्गो आकाशको यो चिन्तालाई दूर गर्ने कामको सुरुआत सर्वप्रथम त्यस्तो फर्जी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रहरी अधिकारी र सम्भवतः त्यसलाई तयार गर्न आडभरोस दिने स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरेर गरिएला ? आजको यक्ष प्रश्न हो यो । ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीले निष्पक्ष अनुसनधान गरिने र दोषीलाई नछाडिने अठोट व्यक्त गरेका छन्, संसद्मै बोलेका छन् । हेरौँ, आफ्नो उद्घोषमा उनी कतिसम्म अडिग रहन्छन् । यो केस उनका लागि एउटा अर्को परीक्षा हुनेछ । अहिलेसम्मका ६–७ महिनाका थुप्रै परीक्षामा औसत अंक ल्याएर जसोतसो उत्तीर्ण भएका उनले यो परीक्षामा कति ‘स्कोर’ गर्ने हुन्, हेर्नु छ । प्रधानमन्त्रीले राजधर्म पालना गरेछन् भने मृतक निर्मलालाई न्याय मिल्नेछ र उनको आत्मालाई शान्ति मिल्नेछ।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७५ ०३:०१ सोमबार