१९१०को ‘अैन’ लाई नयाँ मुलुकी ऐनले २०२०सालमाखारेज गरिसकेको छ । नयाँ मुलुकी ऐन २०२० भदौ १ मा प्रारम्भ भएको थियो र उक्त ऐनलाई २०७५ भदौ १ गते अवसान घोषणा गरेर अन्त्येष्टि गरेको छ । एउटै मितिमा जन्मेर सोही मितिमा मृत्युवरण गरेको हुँदा कानुनी इतिहासमा मुलुकी ऐन यसरी आफैँमा ‘गौतम बुद्ध’ बनेको छ। मुलुकी देवानी र मुलुकी अपराध जस्ता संहिता२०७५ भदौ १ देखि प्रारम्भ भएपछि ‘मुलुकी ऐन’ को कालखण्ड अन्त्य भएको अर्थ लगाइएको छ । बजारीकरण गरिएको भाषामा मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न उल्लिखित संहिताहरू प्रारम्भ भएका हुन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोशअनुसार ‘प्रतिस्थापन’ भन्नाले ‘कुनै प्रक्रियामा अडेका वस्तुको सट्टा अर्को वस्तु प्रयोगमा ल्याउने काम’ हो । यस परिभाषाअनुसार ‘संहिता’ बाट ‘मुलुकी ऐन’ प्रतिस्थापन भएको मान्न कठिन हुन्छ किनभने मुलुकी ऐन ‘कुनै प्रक्रियामा अडेका वस्तु’ मान्न सिद्धान्ततः मिल्दैन।
विक्रम संवत् १९१०को ‘अैन’ मा केही सामान्य संशोधन गरी पहिलोपटक १९२२मा छापिएको थियो (राष्ट्रिय अभिलेखालयमा मूलप्रति सुरक्षित छ)। वीरशमशेरको पालामा १९४५ सालमा पहिलोपटक यसलाई पाँचभागमा परिष्कृत गरेको देखिन्छ (तुलसीराम श्रेष्ठ तथा त्रिरत्न मानन्धर, क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट)। आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिँदै २००९मा ‘मुलुकी ऐन’ नामाकरण भएको मानिन्छ । अन्तिमपटक २०१२मा प्रकाशन भएको देखिन्छ । विहङ्गम सुधार गरेर नयाँ मुलुकी ऐनका रूपमा २०२०साल भदौ १ गते प्रारम्भ भएको हो । यस नयाँ मुलुकी ऐनको पाँचौँ भागमा खारेजीको महलमा ‘यो मुलुकी ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिको मुलुकी ऐन खारेज गरिएको छ’ भनिएको छ । यसरी २०२०अघिको मुलुकी ऐन खारेज भई अस्तित्वमा नरहेको अवस्थामा हाल जारी भएको संहिताले १६५ वर्षअघिको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरेको भन्नु गलत हुन्छ।
यो ‘संहिता’ नभएर ‘ऐन’ नै हो तर लागु हुनुपूर्व ‘ऐन’ शब्द हटाएर अनि ‘संहिता’ लाई कोष्ठमुक्त गरेर चोरबाटोबाट संहिताकरण गरिएको छ। यसबाटसंविधानमा उल्लिखित प्रावधानको घोर उल्लङ्घन भएको छ।
इतिहासविद् त्रिरत्न मानन्धरको भनाइमा १९१०मा बनेको ‘अैन’ जतिको विस्तारित ऐन भविष्यमा कहिल्यै बन्न सक्दैन । कुनै विदेशी मुलुक र विदेशी विद्वान्को सहयोगबिना त्यस्तो बृहत् ऐन बन्नुलाई उहाँ आश्चर्यजनक उपलब्धि मान्नुहुन्छ । २१९जनाको कौशल बसी सबैको राजीमा जारी भएको ऐनमा कुनै पनि विदेशी मुलुककाव्यक्ति तथा ऐनको प्रभाव छैन । यो ऐन विशुद्ध नेपाली विद्वान्हरूको इमान, जमान र मेहनतबाट तयार भएको हो । देशको सामान्य कानुन बनाउन विदेश भ्रमण गरेर जे÷जति तथाकथित अध्ययन गरिएको भनेर दम्भ गरिएतापनि मूलतः लगभग ६५ प्रतिशतजति मुलुकी ऐनबाटै संहितामा साभार गरेको देखिन्छ । साथै विद्यमान केही विशेष ऐन खारेज गरेर ‘संहिता’ मा समावेश गरी बृहत् बनाएको भरमा यसलाई नित्तान्त नयाँ भन्न मिल्दैन । सहरमा टालेको र च्यातेको पहिरनमा सजिएर आधुनिक भएको घोषणा गरेको शैलीमा ऐन कहिल्यै प्रस्तुत गर्नुहुँदैन।
१९१०को ‘अैन’ फ्रान्सको नेपोलियन कोडबाट प्रभावित भई तयार गरिएको हुँदा यसलाई ‘संहिताबद्ध’ ऐन भनेर बौद्धिकता भजाउने व्यक्ति प्रशस्त छन् । यस अर्थमा कसैले त उक्त ‘अैन’ लाई आयातीत भन्न पनि पछि परेका छैनन् । हावादारी गफ छाँट्न सजिलो हुन्छ तर यस सम्बन्धमा गरिने गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धानबाट यसमा नेपोलियन कोडको झिनो प्रभाव पनि देखिँदैन । जङ्गबहादुर राणाको बेलायत र फ्रान्समा सम्पन्न भ्रमणको सन्दर्भ जोड्दै यस्तो भन्ने गरिएको पाइन्छ । लन्डनबाट प्रकाशित२७ मई १८५० को ‘द टाइम्स’ मा बेलायतीहरू जङ्गबहादुरको पहिरनमा दङ्ग भएको समाचार छापिएको छ । त्यसरी नै १ जुन १८५० मा ‘इलेस्ट्रेड लन्डन न्युज’ मा छापिएको समाचारमा खाने र पकाउने सामग्री नेपालबाट लगिएको विवरण पाइन्छ । यी दुवै समाचारमा राणाको कानुनी तथा बौद्धिक परामर्श सम्पन्न भएको खबर छैन । नेपाली पहिरन, खानपिन र केही नेपालीका व्यवहार सम्बन्धमा यी केही प्रतिनिधि समाचारमात्र हुन् । यसबाहेक बेलायत र फ्रान्सका केही पत्रिकाले पनि राणाको भ्रमणबारे समाचार छापेका छन् (जोन ह्वेल्पटन, जङ्गबहादुर इन युरोप) । यी कुनै पनि समाचारमा राणाले कतै कसैसित कुनै पनि ऐन/कानुनबारे कुराकानी गरेको वा त्यस्तो हेर्न/देख्न चासो राखेको खबर पनि छापिएका छैनन् । फ्रान्स भ्रमणमा नेपोलियन कोडबारे कुनै पनि घटना वा सन्दर्भ भएको भए निश्चय पनि ती समाचारका विषय बन्न सक्थे।
राणालाई रसिक स्वभावको व्यक्ति मानिन्छ । इतिहासमा उनका १३ पत्नी रहेका पढ्न पाइन्छ । त्यसरी नै केही भारतीय सुन्दर महिलासित उनको उठ्–बस्को कुरा गरिन्छ । झन् बेलायत यात्रामा छँदा त २१ वर्षीया लाउरा बेल नामक नगरवधूसित उनको प्रेम सम्बन्ध रहेको तथा १९ दिनको लन्डन र ३ महिनाको बेलायत भ्रमणमा छँदासम्म बेलका लागि तत्काल २ लाख ५० हजार पाउन्ड खर्च गरिएको रोचक सन्दर्भ पढ्न पाइन्छ । सम्भवतः यसलाई विश्वका बिरलै सुनिने महँगो बेश्यागमन मानिन्छ । तत्काल कुनै कानुनी व्यवस्था वा न्याय प्रणालीबारे कसैसित छलफल गर्नेतर्पm उनको चासोको सम्भावना देखिँदैन।
‘प्रतिस्थापन’ भन्नाले ‘कुनै प्रक्रियामा अडेका वस्तुको सट्टा अर्को वस्तु प्रयोगमा ल्याउने काम’ हो। यसअनुसार ‘संहिता’ बाट ‘मुलुकी ऐन’ प्रतिस्थापन भएको मान्न कठिन हुन्छ किनभने मुलुकी ऐन ‘कुनै प्रक्रियामा अडेका वस्तु’ मान्न सिद्धान्ततः मिल्दैन।
नेपाली कानुनी साहित्यका मूर्धन्य लेखक रेवतीरमण खनालका अनुसार राणाको फ्रान्स भ्रमणमा कतै नेपोलियन कोड देखेको भए पनि नदेखे बराबरकै थियो किनभने उक्त कोड फ्रान्सेली भाषामा लेखिएको र सो भाषा बुझ्ने कुनै पनि व्यक्ति उक्त भ्रमण टोलीमा थिएनन् । बढीमा उनले उक्त कोड चारभागमा रहेको देखेको हुनसक्छ (रेवतीरमण खनाल, नेपालको कानुनी इतिहासको रूपरेखा) । उनको भ्रमण टोलीमा अङ्ग्रेजी जान्नेमा सिद्धिमानसिंह राजभण्डारीमात्र थिए । राजभण्डारीका सम्बन्धमा पनि नेपोलियन कोडको सन्दर्भ जोडिएको सन्दर्भ पाइँदैन । यस प्रकरणमा यतिमात्र भन्न सकिन्छ– १९१०को ‘अैन’ मा नेपोलियन कोडको प्रभावबारे कुरा गर्नु बौद्धिक विलासितासिवाय अरु केही हुँदैन।
स्मरण रहोस्, १९१०को ‘अैन’ जारी हुनुपूर्व नेपाल ढुङ्गेयुगमा थिएन । नेपाल कानुनबिहीन देश थिएन । यहाँ पनि तत्कालको आवश्यकताअनुसार कानुन थियो र व्यवस्थित न्याय व्यवस्था पनि थियो । मुद्दाको प्रकृतिअनुसार सुनुवाइ हुने इटाचपली, कोटलिङ्ग, धनसार, टक्सार आदिको व्यवस्था हाम्रै गौरव हुन् । राम शाहको न्याय व्यवस्थाको त इतिहासले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै ‘...न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने भनाइले व्यापकता पाएको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले ऐन तर्जुमा गरेको विषय इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । जयस्थिति मल्लको कार्यकाल अर्थात विक्रम संवत् १४३६पूर्व ‘न्याय विकासिनी’ सम्भवतः विश्वकै कानुनी इतिहासमा कोशेढुङ्गा मानिन्छ । त्यसरी नै उजिर सिंह, रणबहादुर शाहआदिले बनाएका व्यवस्थाको पनि चर्चा गर्न सकिन्छ । त्यसअतिरिक्त रुक्का, सनद, इस्तिहार, सवाल आदि हाम्रै कानुनी इतिहासका धरोहर हुन् । खनालका अनुसार कानुन प्रयोगमा अन्योल हुन्छ भनेर १९१० को ‘अैन’ बनेपछि ऐन निर्माणका लागि सङ्कलन गरिएका स्रोत सबै जलाइएको थियो । यसबाट ‘अैन’ संहिताबद्ध नभएर एकीकृत रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसरी नै मुद्दाको सुनुवाइ र अपिल हेर्ने गौँडा, गोश्वारा, सदर, बिन्तपत्र निक्सारीको व्यवस्था पनि हाम्रै हो । तसर्थ कुनै कानुन नभएको र न्याय प्रणाली नभएको अवस्थामा राणाको बेलायत भ्रमण भएको थिएन । १९१० अघि नेपालको कानुनी तथा न्याय व्यवस्थाबारे विदेशी विद्वान्हरूले प्रशंसा गरेका तथ्य इतिहासमा पढ्न पाइन्छ (कृष्णकान्त अधिकारी, नेपाल अन्डर जङ्गबहादुर १८४६–१८७७, भोल्युम १)।
मुलुकी ऐनको अवसान सम्बन्धमा चर्चा गर्नुपर्ने विषय के हो भने गत भदौ १गतेदेखि प्रारम्भ संहिताहरूको संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ शीर्षकमा ‘यस ऐनको नाम...’ भनिएको छ । यसको अर्थ यी ‘संहिता’ नभएर ‘ऐन’ नै हुन् । थप दृष्टान्त दिनुपर्दा ‘संवत् २०७४ सालको ऐन नम्बर...’ भनी प्रस्तावनापूर्व उल्लेख गरिसकेपछि यसलाई मुलुकी देवानी/अपराध ऐन नै मान्नुपर्छ । सिद्धान्ततः व्यवस्थापिका सदनबाट पारित हुने विधेयकलाई ‘ऐन’ (एक्ट) भनिन्छ, ‘संहिता’ (कोड) भनिँदैन (वेब्सटर्स इनसाइक्लोपेडिक अनएब्रिज्ड डिक्सनरी) । २०७४।६।३० को प्रमाणीकरणपूर्व ‘संहिता’ नाम राखेर व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश हुँदा ‘राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्नेछ’ भन्ने नेपालको संविधानको धारा ११३को उपधारा (५) को प्रावधान प्रतिकूल हुनजाने हुँदा अस्वीकार गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो किनभने हाम्रो संविधानले ‘संहिता’ चिनेकै छैन । साथै नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१०मा समेत ‘संहिता’ को परिभाषा छैन । त्यसबेला ‘ऐन’ शब्दको अगाडि कोष्ठमा (संहिता) राखेर सदनबाट यसलाई पारित गरिएको थियो । यसबाट पनि यो ‘संहिता’ नभएर ‘ऐन’ नै हो तर लागु हुनुपूर्व ‘ऐन’ शब्द हटाएरअनि ‘संहिता’ लाई कोष्ठमुक्त गरेर चोरबाटोबाट संहिताकरण गरिएको छ । यसबाट नेपालको संविधानमा उल्लिखित प्रावधानको घोर उल्लङ्घन भएको छ । संवैधानिक प्रावधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेर यसरी पनि ‘संहिता’ प्रारम्भ हुँदोरहेछ भन्नुपर्दा कानुनका विद्यार्थीलाई लज्जाबोध हुनेछ।
‘संहिता’को सट्टा ‘ऐन’ नै राखिएको भए हाल परिवर्तन, संशोधन र सुधार गरिएका भनिएका बोझ ‘ऐन’ले थेग्न सक्दैन भन्ने विषयबारे यी मस्यौदाकार तथा संहितावादीहरू कहाँबाट दीक्षित भएका हुन् भनेर जान्न पाए अध्ययन र अनुसन्धान गर्न पाइने थियो । पादन्याको, थुकन्याको जस्ता व्यवस्था भएको हुँदा ‘संहिता’ ल्याउनुपरेको निरर्थक तर्क आज पनि गर्नु भनेको अज्ञानता हो । यस्तो व्यवस्था २०२०सालमा खारेज भई नयाँ मुलुकी ऐन प्रारम्भ भएको हो । साथै ‘सर्वश्व’ को व्यवस्थाले कसुरदारको परिवारका सदस्यलाई अन्याय पर्नजाने तर्कको कुनै तुक छैन । सर्वश्व भनेको कसुरदारको सम्पत्तिमा मात्र लागु हुन्छ । यसरी संशोधन र सुधारका नाममा ऐतिहासिक तथा कानुनी धरोहर भत्काउने हक पनि कसैलाई हुँदैन । अन्तमा, धेरै जान्ने÷बुझ्ने भएपछि आफ्ना पुर्खाको थर फेर्ने चलन हामीकहाँ छैन भन्ने चेतना सबैलाई होस्!
प्रकाशित: ७ भाद्र २०७५ ०४:०३ बिहीबार
