गत वर्ष पुस २४ गते नागरिक दैनिकमा ‘गरिबको चमेली बोलदिने कोही छैन’ शीर्षकमा लेख प्रकाशन भएको थियो । लेखमा रसुवा जिल्लाको एक गाउँमा ऋणको बोझले थिचिएका महिलाहरूको कथा उतोरकी थिएँ । एउटै गाउँमा ९ वटा वित्तीय संस्था (माइक्रोफाइनान्स) ले चर्काे ब्याजमा गरेको लगानीको मारमा परेका महिलाहरूले ऋण तिर्न नसक्दा वित्तीय संस्थाहरूले दिइरहेको मानसिक तनावका कारण महिलाहरू धेरै समस्यामा परेका छन् । एक दलित बस्ती जहाँ बाहिरबाट आएका ९ माइक्रोफाइनान्स र स्थानीय २ सहकारी र केही समूहहरूले पनि अक्चाली ऋण लगानी गरेका छन् । वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋणकै कारण कसैको ज्यान जान सक्नेसम्मको घटना र कम्तीमा सामाजिक बेइज्जती नहोस् भन्ने प्रयास स्वरूप उक्त विषयलाई बाहिर ल्याएकी हुँ । साथै ऋणको बोझले थिचिएका गरिब दलित महिलाको समस्यामा केही मल्हम लगाउनका लागि सम्बन्धित निकायको उचित ध्यान जानेछ र यसले बल्झिँदो समस्याको मारमा गरेकाहरूको समस्या समाधानका लागि पहल पनि हुनेछ भन्ने चाहना थियो।

आलेख प्रकाशन भएपछि त्यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यान पुगेछ । मानव अधिकार आयोगले त्यो घटनालाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढायो । मानवको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको पाटोबाट सवाललाई उठान गरी त्यसरी महिलाहरूले भोग्नु परिरहेको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि मानव अधिकार आयोगले पनि प्रयास गरेको थियो । मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालयबाट अध्ययन टोली जिल्ला आयो । टोलीलाई उक्त गाउँमा पु¥याई सम्बन्धित पीडित व्यक्तिहरूसँग अन्तक्र्रियात्मक छलफल गराउन सहजीकरण गरेँ। गाउँपालिका कार्यालयमा तत् वित्तीय संस्थाको प्रतितिधिहरूको समेत सहभागितामा सो विषयमा छलफल पनि भयो । उक्त छलफलमा वित्तीय ऋणबाट थिचिएका ऋणीहरूलाई सकेसम्मको सहुलियत दिने गरी पहल गरी आउनका लागि ती वित्तीय संस्थाहरूलाई गाउँपालिकातर्फबाट पनि अनुरोध गरियो र दोस्रो पटक पुनः पीडित ऋणीहरूकै सहभागितामा छलफल गर्ने र समाधान खोजिने निर्णय भई उक्त छलफल टुंगिएको थियो । तर त्यसपछि करिब ८ महिना हुन लाग्यो अहिलेसम्म पुनः गाउँपालिकामा उक्त विषयमा छलफल भएको थाहा पाएका छैनौँ, थाहा पाएका छौँ त फेरि पनि तिनै वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू गाउँमा आएर ऋण तिर्नका लागि दबाब दिइरहेका छन्।

लेखमार्फत सवाल बाहिर आएपछि वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर पटक–पटक आत्महत्या गर्न तम्सिएका दलित महिलाहरूले क्षणिक भए पनि शान्तिको सास फेर्न पाए । वित्तीय संस्थाले दैनिक दिने मानसिक यातना रोकियो । तर समस्या जीवितै रह्यो।  

यस विषयलाई लिएर मानव अधिकार आयोगको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्यो । त्यही टोलीले राष्ट्र बैंकसम्म पनि गएर ऋणले थिचिएका गरिब महिलाहरूलाई राहत दिलाउन सकिन्छ कि भनेर पहल भने गरेका थिए । यो विषयमा केही महिना पहिले म आफैँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय सानेपा ललिपुरमा गएर बुझेकी थिएँ।

रसुवाको कालिका गाउँपालिका वडा नं ३ इटपारेको दलित बस्ती । वित्तीय संस्थाहरूले गरेको मनलाग्दी समूह गठन र बिना उद्देश्यको ऋण लगानी । लगानीपछि फलोअप र सही कार्यमा सदूपयोग हुन नसकेपछि सदस्यहरू डुब्दै गएको अवस्था । ऋण तिर्नका लागि आफू र आफ्नो परिवारको नाममा चल अचल केही सम्पत्ति नभएका गरिब भूमिहीन परिवार । समयमा ऋण तिर्न नसक्दा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले गाउँलेमाथि गरेको दुव्र्यवहार र अत्याचार । यसबाट गाउँमा बढ्दै गएको गरिबीपन । जताततै तिर्नुपर्ने ऋण । आम्दानीको स्रोत शून्य । दैनिक हातमुख जोर्न समेत धौधौको स्थिति।

उक्त गाउँमा एक महिलाले ऋण तिर्नै नसकेका कारण आत्महत्या गर्नु परेको भन्ने गाइँगुइँ हल्ला छ भने एक महिला विदेशिइनु बाध्य हुनु प-यो । उनी विदेशिनुपर्दा उनको घरमा रहेकी ४ छोरी र श्रीमान्को बेहाल जस्तै भएको छ । श्रीमान् पनि शारीरिक अपाङ्ग, अर्की एक छोरी पनि शारीरिक रूपमा अपाङ्ग । अरु सबै साना बालिका । अहिले घर धान्नसमेत धौधौ भएको छ । उनको परिवारलाई । सोही गाउँकी अर्की एक महिला पनि पुनः विदेश पलाएन भएकी छिन्  । यसरी गाउँमा झन्झन् बढी समस्या थपिँदै गएको छ।

ऋणले ग्रस्त भइरहँदाको यो अवधिमा २ वटा चुनाव आयो । गयो । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका लागि भएको चुनावमा होडबाजीका साथ नेताहरू गाउँमा आए र भने, ‘ऋण हामी तिरिदिन्छौँ, चिन्ता नगर्नुहोस्, पहिले हामीलाई भोट दिनुहोस् ।’ चुनाव पनि आयो । गयो । भोट दिइएका नेताले चुनाव पनि जिते । गए । तर गाउँमा तिनै गरिबीमा परेका महिलाहरूसामू ऋण तिरिदिने वा सहुलियत गरिदिने गरी गरिएको वाचाअनुसार काम हुन सकेन । अहिले पनि ती महिलाहरू चिन्तित् छन् । ऋण कसरी तिर्ने ? माइक्रोफाइनान्सले ऋण मिनाह गर्दैन, बिजुलीको मिटर घुमेर बत्तीको महसुल बढेझैँ ऋणको ब्याज बढ्दै गएको छ । ऋणमाथि ऋण थपिएको छ।

भूमिहीन बस्ती, जहाँ बिहान–बेलुकीको छाक टार्नसमेत धौधौ छ । उद्देश्य अनुरूप माइक्रोफाइनान्सहरूले लगानी गरेको ऋणअनुसार व्यवसायहरू गरिएका छैनन् । यस्तो विषयमा ती माइक्रोफाइनान्सको ध्यान गएको छैन कि आफूले लगानी गरेको ऋण कसरी उठाउन सकिन्छ ? त्यसको सुरक्षा कसरी हुन्छ?

सवाल बाहिर आएपछि वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर पटक–पटक आत्महत्या गर्न तम्सिएका दलित महिलाहरूले क्षणिक भए पनि शान्तिको सास फेर्न पाए । वित्तीय संस्थाले दैनिक दिने मानसिक यातना रोकियो । तर समस्या जीवितै रह्यो।

लेखपछि थपिएका समस्या
लेख प्रकाशन भएपछि केही वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट थुप्रै प्रकारका आलोचनाहरू सुन्न पाइयो । केहीले बकम्फुसे कुरा भन्दै झुकाउने र आफूहरूले गल्ती नै नगरेको भने । केहिले के स्वार्थले दलितहरूका पक्षमा लेखेको वा राजनीति गर्न खोजेको पनि भने । केही कार्यरत कर्मचारीहरूले त हामीले जागिर खाएको रिस गरेको पनि भने।

गाउँपालिकासँग बैठक बस्न आएका वित्तीय संस्थाका सबै प्रतिनिधिहरूले कौतूहलपूर्ण तरिकाले मलाई हेरिरहेका थिए । कसैले रिसको हेराइ त कसैले सम्मानको हेराइ जस्तो भान भइरहेको थियो । केही प्रतिनिधिहरूले सकारात्मक तरिकाले कुरा राखे र कमजोरी भएका कुराहरू पनि स्वीकारे । केहीले भने एकदमै आक्रोशित व्यवहार गरे । उक्त भ्रम र आलोचनाबाट म कत्ति पनि विचलित भइन । लाग्यो, उनीहरूलाई पुनः त्यही ठाउँमा ऋण थपिदिएर आफ्नो जागिर बचाउनु जो थियो।

बिग्रँदै पीडितको दैनिकी
आफूहरूलाई परिरहेको पीडा, समस्या, अपमानको बारेमा लेखिएपछि तथा मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि गाउँमै आएपछि दलित समुदायका महिलाहरूमा केही आशा पलाएको थियो । पक्कै केही समाधानका विकल्पहरू निस्कन्छ । त्यो आशा । आशामै सीमित भयो । ऋण तिर्ने कुनै चमत्कार पनि हुन सकेन । पहिलैदेखि बन्द भइसकेको ऋण लिने बाटो पनि खुलेन । पहिले जस्तै अमानवीय व्यवहार नभएपछि वित्तीय संस्थाहरूको दिनदिनैको करकर त भइरहेकै बताउँछन् उनीहरू । ऋण तिर्न नसकेको भन्दै सोही गाउँकी एक अगुवा महिलाको नाम कालोसूचीमा राखिने व्यहोरासहित ऋण तिर्नका लागि भाका दिँदै केही महिनाअघि नुवाकोटबाट प्रकाशन हुने एक स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशन पनि गरियो।

दैनिक ऋणको चिन्ता, छोराछोरीमा पनि पर्न गएको असर र विकल्प नहुँदा सधैँ चिन्तामा रहेको पीडित महिलाहरू बताइरहेका छन् । एक महिला भन्छिन्, मानसिक तनावकै कारण परिवारमा समेत समस्या आउन थालेको छ । भन्छिन्— पहिले त एउटा संस्थाबाट ऋण लियो र अर्काेमा तिरिन्थ्यो । बाँकी रहेको ऋणकै पैसाले घर खर्चसमेत चलाउने गरिएको थियो । अहिले त त्यो पनि रोकियो । तर हामीले आम्दानी गर्नतर्फभन्दा पनि ऋण बढाउनेतर्फ पो लागिरहेका रहेछौँ । उनी भन्छिन्— श्रीमान् अपाङ्ग छन् । लडेर घाइते भएका श्रीमान्को खट्टामा स्टिल राखिएको छ । उक्त स्टिल झिक्न जानका लागि काठमाडौँ जानसमेत आर्थिक समस्या परेको छ । उनले गाउँपालिकालाई श्रीमान्को स्वास्थ्य उपचारबापत केही रकम सहयोग माग राखेको बताइन्।

ऋणमा चुलुम्मै डुबेकी अर्की एक महिला गाउँमा बस्नै नसक्ने भएपछि २ बच्चा लिएर काठमाडौँतिर लागेकी छिन् । भर्खरै बनाएको घरको ऋण एकातिर, वित्तीय संस्थाको ऋण अर्काेतिर । दिनहँुको तनावले छोराछोरीको कलिलो मस्तिष्कमा समेत असर गरेपछि बरु भारी बोकेर परिवार पाल्छु भन्दै काठमाडौँ पलायन भएकी बताइन् । वित्तीय संस्थाको ऋण, आफ्नो आम्दानीको नियमित स्रोत नभएका दलित बस्तीमा महिलाहरूमा अहिले ऋण कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने ठूलो चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
अब के गर्ने?

वित्तीय संस्थाहरूले मानिसहरूलाई लगानी गरिएको सबै ऋण मिनाहा सम्भव नहुन सक्छ र त्यसो गर्दा परनिर्भरता अझै बढ्न सक्छ । तर यो समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । समस्याहरू बढाउने, एकआपसमा तिक्तता बढाउने र गरिबहरू अकालमा मनुपर्ने तथा मानसिक तनावमा बस्नुपर्ने समस्याहरू बढ्न सक्छ । यसका लागि विकल्प खोज्नुपर्छ । गाउँपालिका र सम्बन्धित वित्तीय संस्थाहरूले पीडितहरूसँग सौहार्द संवाद गरी उनीहरूलाई सहजरूपमा ऋण मुक्त गराउनका लागि पहल लिनुपर्छ । समाधानबिनाको समस्या सायदै छैन।

न जग्गाजमिन छ, न कुनै व्यवसाय, जागिर वा आम्दानीको स्रोत खर्च मात्रै बढ्दो र आम्दानीको विकल्प नभएकाहरूलाई केही विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताहरूमाथि जानेर वा नजानेर आएको यस्तो समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्नु राज्यको पनि कर्तव्य हुन आउँछ । ऋण तिर्न नसकेका कारण जनताले मर्नुपर्ने बाध्यतात्मक स्थित आउन दिनु हुँदैन । यसका लागि स्थानीय सरकारले पनि भूमिका खेल्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७५ ०५:०७ मंगलबार