१३ जेष्ठ २०७९ शुक्रबार
विचार

सदरमुकामको शासन सकियो !

जिल्ला सदरमुकाममा रहेका जनसम्पर्क हुने प्रायः सरकारी कार्यालयका काम गाउँ-नगरपालिकामा हस्तान्तरण हुने भएपछि सदरमुकाममा देखिने चहलपहल वर्षापछिको खहरेझैँ सुकेको छ ।

अब जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल, सिडिओ, निर्वाचन, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला अस्पताल, सेना, प्रहरी कार्यालय मात्र सदरमुकाममा रहनेछन् । उत्तरतिर छिमेकी चीन र पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतर्फ भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लामा भने भन्सार कार्यालय पनि रहनेछन् ।

साल तमामी हुने केही दिनअघि मुस्ताङ जिल्लाको सदरमुकाम जोमसोम पुग्दा जनसम्पर्क अत्यधिक हुने अधिकांश सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू पोको पुन्तुरो पार्न व्यस्त देखिन्थे । २०७५ साउन १ देखि त्यस्ता लगभग डेढ दर्जन बढी कार्यालय खारेज हुन पुगेका छन् । उनीहरूले गरिरहेको काम ‘लोकल सिंहदरबार’हरूले गर्ने भएकाले ती कार्यालयका काम तत्तत् स्थानीय निकायमा सारिने भए पनि समयमै हस्तान्तरणको कार्य सम्पन्न हुन नसकेकाले अझै समय लाग्ने देखिएको छ । यसले गर्दा एउटा किनार छोडिसके पनि अर्को किनार नपुगेर मझधारमा अल्मलिएका डुंगाझैँ बनेका छन् उपभोक्ताहरू । अन्योल व्यापक छ।

हिमालपारिको जिल्ला भनिने मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोम सुनसान देखिएको छ । हरेक दिन बिहान पाँच बजेदेखि वाकमा ग्वाग्र्वार्ती निस्कने कर्मचारीहरू विरलै देखिन थालेका छन् । सेना र प्रहरीको बिहानको दौडले भने निरन्तरता नै पाइरहेको देखियो । लगभग पाँच सय जति कर्मचारी रहेको सदरमुकाममा एकैपटक चार सय कर्मचारीलाई रोजगारी दिइरहेका आधार नै समाप्त भएको मात्र छैन, ती कार्यालयमा प्रत्येक दिन हुने जिल्लाका दुर्गमदेखि सदरमुकामसम्मका बासिन्दाहरूको आउजाउसमेत रोकिने भएको छ ।

मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोम सुनसान देखिएको छ ।

जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका काम स्थानीय सरकारमा बेलैमा हस्तान्तरण नभएपछि अर्को संक्रमणकालमा स्थानीय निकाय प्रवेश गरेका देखिँदैछन् । तर केन्द्र सरकारका पदाधिकारीहरू भने यो संक्रमणकाललाई जिल्ला समन्वय समितिले मिलाउने दाबी गरेर चोखिने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर समन्वय समिति संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ अनुसार पनि पूर्ण अधिकार सम्पन्न देखिँदैनन्।

कानुनी र संवैधानिक जटिलता पेचिलो छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचमा खडा गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले साँघुरो सडकमा तीन पांग्रे टेम्पो कसरी दौडाउँछ हेर्न अझै केही समय कुर्नुको विकल्प छैन, एक स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) ले भने । उनले आफूलाई परेको अप्ठेरो सुनाउँदै भने– जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य सचिव मैँ हुँ । तर पुरानै हैसियतमा समितिको काम गर्ने भन्ने बुझे पनि यो अझै स्पष्ट छैन । समन्वय समितिले स्थानीय निकायको अनुगमन र समन्वय गर्ने भनिएको छ । विकास आयोजनामा भइरहेका काम र उत्पन्न समस्याबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनु पनि समितिको काम हो ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरू वडा अध्यक्षमा चुनाव जितेका भए पनि गाउँ÷नगर प्रमुख, उपप्रमुखले पुनः मतदान गरेर डबल चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि हुन् । तर उनीहरू जिल्ला समन्वय समितिमा रहँदा तलबी हुने भएकाले निर्वाचित पदाधिकारी कर्मचारी जस्ता पनि देखिएका छन् । उनीहरूको भूमिका दुई खाले देखिएकाले कन्फ्युजन छ ।यतिमात्र होइन, स्थानीय सरकार स्वायत्त निकाय भएकाले पहिले एलडिओले गर्ने काम अहिले गर्दा संवैधानिक र कानुनी संकट आउने प्रबल सम्भावना छ किनभने यो विषय अझै पनि विवादमुक्त हुन सकेको छैन ।

जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरू जो खारेजीमा परेका छन्, ती हुन्– कृषि, पशु, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, वन, भूसंरक्षण, सिँचाइ, खानेपानी, प्राविधिक, बाल कल्याण, शान्ति समिति, खेलकुद, सहकारी, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला तथा बालबालिका, सहरी विकास ! त्यसबाहेक नापी, मालपोत, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, इलाका (सीमा) प्रशासन, प्लान्ट क्वारन्टाइन कार्यालय पनि रहने छैनन् ।

माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिका पुग्दा यहाँको सिंहदरबार खाली थियो । आफ्नो भवन नभएर खेलकुद क्लबको पुरानो भवनमा काम चलाइरहेको भाडाको सिंहदरबारमा पुग्दा त्यहाँ भागदौड सुरु भयो । कारण थियो, कति वर्षपछि यति बाक्लो पानी परेकाले कम्प्युटरदेखि गाउँपालिकाका सरसामान, कागजपत्र, विभिन्न विभाग (खास गरेर कृषि, पशुका बिउ र औषधि) का जिन्सी सामान भिजिरहेकाले तिनलाई तह लगाउन एकछिन त कोकोहोलो नै मच्चियो ।

कोकोहोलो अलिकति साम्य भएपछि आफ्नो परिचय दिई भेट्न आउनुको कारण बताउँदै गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई भेट्न चाहेको बताएँ । तर प्रमुख कार्यालय नआएपछि कर्मचारीसँग कुरा गर्न खोजेँ । पाँच वडा मात्र भएको यो गाउँपालिकाका छोसेरमा वडा नं १ र २, छोनुपमा ३ र ४ तथा लोमान्थाङमा ५ नं वडा रहेछन् । यसबाट थाहा पाइयो, सबै गाउँपालिकामा ९ वटा वडा हुनैपर्छ भन्ने अहिले रहेनछ । तर गाउँपालिका कार्यालयमा भेटिए नायव प्राविधिक सहायक कृषि र पशुका दीलिप पुर्जा र कृष्ण गौतम । दुवैै जिल्लाबाहिरका कर्मचारी । उनीहरूसँग कुरा सकिने बेलामा आइपुगे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशीलकुमार अर्याल ।

सम्भवतः देशकै अन्य अदालतको तुलनामा मुस्ताङको जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा कम मुद्दा, जम्मा २३ वटा छन् । जो मुस्ताङ जिल्ला अदालतको इतिहासमै धेरै हो ।

गाउँपालिकामा हाल कुल ६ जना कर्मचारी रहेछन् । जसले गर्दा संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकार सूचीअनुसार काम हुने सम्भावना रहेको पाइएन । जसमा २२ वटा विषय रहेका छन् भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची भनेर १५ वटा विषय राखिएका छन् । दुवै अनुसूची गरेर ३७ वटा काम गर्नुपर्ने गाउँपालिका कर्मचारीको अभावमा सुनसान थियो ।

राजनीतिशास्त्रीले भने— संविधान बनाउँदा समग्र रूपमा नहेरी स्थानीय निकायलाई अधिकार त दिइयो तर त्यसले समाजलाई ‘डेमोक्रेटाइज’ होइन, ‘ब्युरोक्रेटाइज’ गराउँछ भन्ने पत्तो नै पाउन सकेनन् । जनताको घरघरमा लोकतन्त्र पुग्नुपर्नेमा स्थानीय निकायमा कर्मचारी हाबी हुन पुग्दैछ । घुस नखाई कर्मचारी काम गर्दैनन् भन्ने जुन मान्यता केन्द्र र जिल्लामा छ अब तिनै कर्मचारी गाउँपालिकामा छ्यापछ्याप्ती पुगेपछि तिनले घुस नखाई काम गर्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।

सुनियो— हिजो सचिवले सदरमुकाममा बसेर गाविस चलाएको थियो । आज पूरै जिल्लाका कार्यालय गाउँपालिकाको साइनबोर्ड भएको घरमा बसेर गाउँ चलाउने भएका छन् । अनि अनुभव नभएका जनप्रतिनिधि गाउँ÷नगरका हाकिम भएका छन् । कसलाई थाहा छैन, चुनिएका जनप्रतिनिधिमध्ये एनजिओका एमालेबाट, ठेकेदारहरू कांग्रेसबाट र ढांगढुंग गर्नेहरू माओवादीबाट चुनिएका छन् भन्ने ? अनि मुद्दा हेर्ने गाउँ÷नगरका उपाध्यक्षलाई लगाइएको छ।

आफ्नो काम लिएर आउने स्थानीयवासीको अनुहार गाउँपालिकामा दुई घण्टाभन्दा बढी बस्दा पनि देख्न पाइएन । मुस्ताङ जिल्लाभर जम्मा पाँचवटा गाउँपालिका रहेछन्।प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशीलकुमारले भने— लो–मान्थाङ गाउँपालिका ०७३ देखि साइनबोर्ड राखेर सुरु भए पनि यहाँ धेरैथरी चुनौती सामना गरिरहनुपरेको छ । पहिलो, चुनाव भयो र निर्वाचित पदाधिकारीहरू त चुनिनु भयो तर अहिलेसम्म अभिमुखीकरणको कामसमेत भएको छैन । त्यसकारण बाटो, पुल बनाउनु मात्र विकास हो कि अरू काम पनि हो आमरूपमा स्पष्ट हुन पाएको छैन । दोस्रो हो, निर्वाचित पदाधिकारी र यहाँ कार्यरत कर्मचारीको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुन पाएको छैन ।

तेस्रो हो, कर्मचारीको एकदमै अभाव । तर सुनिन्छ, जिल्ला सदरमुकाममा रहेका कर्मचारी बढ्ता भए भनेर फिर्ता लगियो रे तर गाउँपालिकामा कर्मचारीको एकदमै अभाव छ । संविधानमा उल्लेख भएअनुसारका काम सम्पन्न गर्न जिम्मेवार कर्मचारीको खाँचो अत्यधिक रहेको छ । चौथो चुनौती हो, मुस्ताङ हिमाली जिल्ला मात्र होइन, यो त हिमालपारिको जिल्ला पनि हो । यहाँ सहज रूपमा काम गर्ने भनेको वैशाखदेखि असोजसम्म मात्र हो । तर हाम्रो आर्थिक वर्ष साउनमा सुरु हुन्छ र असारमा सकिन्छ जबकि यहाँ काम सुरु हुने बेलामा राष्ट्रिय आर्थिक वर्ष सकिन्छ । देशभर जब आर्थिक वर्षको काम सुरु हुन्छ, यहाँ हिँउले पूरै भूमिलाई छोप्ने र अत्यधिक जाडो हुनाले जनजीवन नै ५–६ महिनालाई ठप्प हुन्छ।

मुस्ताङी समाजमा हुने मुद्दा–मामिला र उजुरी सुन्ने सबै काम मुखियाले गर्छन्, जो सामाजिक रूपमा प्रत्येक वर्ष चुनिएका हुन्छन् । हिजोआज भने जघन्य अपराध र नाता कायम र पारपाचुके विवादसम्म अदालत पुग्ने गरेका छन् । त्यसैले गर्दा सम्भवतः देशकै अन्य अदालतको तुलनामा मुस्ताङको जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा कम मुद्दा, जम्मा २३ वटा छन् । जो मुस्ताङ जिल्ला अदालतको इतिहासमै धेरै हो, जिल्ला न्यायाधीश बलराम त्रिपाठीले भने ।
न्यायाधीशका अनुभव र स्थानीय समाजका अग्रजहरूको कुरा सुन्दा लाग्यो, मुखिया प्रथालाई प्रतिस्थापन होइन, प्रोत्साहन ग¥यो भने समाजमा शान्ति व्यवस्था कायम रहिरहन सक्छ ।

 

 

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७५ ०९:४५ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App