नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको गत साता हेटौँडामा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गत तीनै तहका चुनावमा पार्टीले बेहोरेको ठूलो पराजयका निमित्त अप्रत्यक्षरूपमै र पहिलोपल्टै भए पनि आफ्नो केही जिम्मेवारी स्वीकारे। ‘...(त्यस बेलाको) प्राथमिकता संविधान बनाउने भएको हुँदा मेरो र पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान र ऊर्जा त्यसतर्फ केन्द्रित’ हुनुपरेका कारण चुनावमा ध्यान दिन नसकेको भने । भलै संविधान निर्माणमा ब्यस्त रहनुपरेका कारणले होइन कि प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको हैसियतमा उनले गरेका असंख्य भूलका कारण कांग्रेसले चुनाव हारेको थियो । जे होस्, पहिले यति जिम्मेवारी पनि उनी स्वीकार्दैनथे, ज्यादा से ज्यादा अन्तर्घात भएर चुनाव हारेको भन्दिन्थे (भलै अन्तर्घातको प्रमुख कारण गुटबन्दीका मामलामा उनी आफैँ पनि उत्तिकै दोषी किन नहुन्) । कतिपय ठाउँमा गलत उम्मेदवारलाई पार्टीले टिकट दिएको कारण पनि अन्तर्घात भएको थियो । आफ्ना त्यस्ता कैयन् दोष सतहमा आउने र नेतृत्व परिवर्तनका कुरा उठ्ने डरले उनले कहिल्यै चुनावी परिणामको इमानदार समीक्षा गर्न चाहेनन्, दिएनन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यसमा चर्काचर्की बहस भए पनि सुधारको ठोस योजनाबिना त्यो बहसलाई त्यत्तिकै टुंग्याइदिए । हेटौँडा भेलामा पनि यस विषयमा (आफ्ना विरुद्ध) ‘अतिरञ्जित र अशोभनीय ढङ्गले कुरा उठ्ने गरेको’ भनेर चित्त दुखाएका उनले पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा नल्याउन्जेल विश्राम नलिने (अर्को शब्दमा पार्टीको नेतृत्व नछाड्ने) आफ्नो ‘संकल्प’ दोहो-याए।

आज कांग्रेसले के भन्छ वा गर्छ भन्ने कुरामा मिडियादेखि सर्वसाधारण र राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसम्मको चासो घट्दै गएको छ। कांग्रेस कतै राष्ट्रिय राजनीतिमै असान्दर्भिक हुन लागेको त होइन?

सभापतिमा मात्र होइन, अन्य वरिष्ठ नेताहरू कसैमा पनि, पार्टीको स्थिति धेरै नाजुक भइसक्यो, अब हामीले गरेर हुँदैन भन्ने चेत छैन । नयाँ शिराबाट हाँकेर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनसक्नेका जिम्मामा नेतृत्व सुम्पौँ भन्ने त्यागको भावना छैन । पार्टीले चुनाव हारे पनि जहिले गएर जे जति अवसर मिल्छ त्यो पदमै बसिरहेमात्र मिल्छ, त्यसैले पद छाड्नै हुन्न भन्ने आत्मकेन्द्रित सोच छ । भेलामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत कतिपय नेताले भनेजस्तो पार्टीमा एकता नहुनु चुनावी हारको प्रमुख कारण अवश्य हो । तर ‘एकताको आधार के हुने भन्ने तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले पार्टीलाई एक बनाउन तपाईँहरूले भूमिका खेल्नुहोला’ भनेर पौडेलले सभापतिहरूलाई गरेको आह्वानले चाहिँ केही शंकित बनाउँछ । त्यो आह्वानको अन्तर्य के हो ? के सभापति र उनको गुटबीच हाल समझदारी कायम भएको ६०ः४० को भागबन्डा (जसको सभापतिले परिपालना गरेका छैनन् भन्ने गुनासो उनी गरिरहन्छन्) को अक्षरशः कार्यान्वयन हो ? कि अझ ४० प्रतिशतले पुगेन भनेको हो ? हो भने त्यस्तो आधारको ‘एकता’ ले त विभाजनलाई पो स्थायी तुल्याउँछ । हो, पार्टीको आजको दुर्गतिका लागि सभापति देउवा अरुभन्दा बढी जिम्मेवार अवश्य छन् तर ‘गुट संस्कृतिका विरोधी भएर पनि गुट बनाउन बाध्य’ भनिएका रामचन्द्रहरू पनि दोषमुक्तैचाहिँ छैनन् । भेलामा उनले ‘भावनात्मक एकता’ को अपिल गरेछन्, राम्रो कुरा । तर त्यो सँगसँगै कार्यान्वयनको खाकासहितको एकताको ठोस प्रस्ताव पेश गरेको भए अथवा अझ आफ्नो गुट विघटनबाट एकताको सुरुवात गरेको भए उनको कद अर्कै हुने थियो।

सुधारमा लाचारी
अर्कोतिर पार्टीका महामन्त्री शशांक कोइराला छन् जो जानेर वा नजानेर पार्टीका बहुआयामिक दुर्बलताप्रति आँखा चिम्लँदै र पार्टी सभापतिको आलोचनामा उठेका कुराप्रति रहस्यमय मौनता साँध्दै जतिखेर पनि पार्टी एकताको एकोहोरो रटान लगाइरहन्छन् । उनले चाहिँ भेलामा ‘कम्युनिस्ट एकताभन्दा पनि गुट÷उपगुटमा विभाजित भएका कारण चुनाव हारियो, कांग्रेस एकजुट भएको भए कम्युनिस्ट एकताले कुनै असर गर्न सक्दैनथ्यो (अर्थात चुनाव जिथ्यो)’ भन्ने निष्कर्ष सुनाएछन् । चुनावी हारको क्या सरलीकृत विश्लेषण ! गत चुनावमा एमाले–माके गठबन्धनलाई प्राप्त कुल प्रत्यक्ष मत कांग्रेसलाई प्राप्त कुल प्रत्यक्ष मतभन्दा १५ लाख बढी छ । जसको अर्थ हो– पार्टीभित्र पूर्ण एकता कायम भए पनि अब आउने आमचुनाव जित्नका लागि देशभर गरेर कम्तीमा यति मत कांग्रेसले थप्नैपर्ने हुन्छ । योपल्ट मात्र होइन, प्रत्येक पल्टको चुनावमा थपिने नयाँ मतदाताको प्रतिशतका अनुपातमा कांग्रेसले पाएको मत प्रतिशत घटेको छ । के महामन्त्रीलाई यी कुरा थाहा छैन ? नयाँ र युवा मतदाताको आकर्षण कांग्रेसप्रति कम हुँदै जाँदा केही वर्षपछि पार्टीको मतसंख्या शून्यमा झर्न सक्ने यस्तो गम्भीर खतराप्रति महामन्त्रीमात्र होइन, नेतृत्व वर्ग कसैको पनि ध्यान गएको देखिँदैन । उनीहरू त हामी एक भएको भए सहजै चुनाव जित्थ्यौँ भन्ने आत्मरतिमा मस्त छन् । अझ अस्तिसम्म त, माओवादीलाई ४० प्रतिशत स्थान छाडी आफू ६० प्रतिशत स्थानमा मात्र उम्मेदवारी दिएर चुनावी गठबन्धन गरेको एमालेलाई प्राप्त मतसँग झण्डै शतप्रतिशत स्थानमा उम्मेदवारी दिएको आफूहरूको मतको तुलना गर्दै हेर प्रत्यक्षतर्फ पनि हामीले सन्तोषजनक मत ल्याएका छौँ भन्ने भ्रामक सान्त्वना कार्यकर्तामा बाँड्दै थिए उनीहरू।

हो, लोकतन्त्रमा सत्ता, प्रतिपक्षको चक्र चलिरहन्छ। तर सत्तापक्ष सर्वसत्तावादतिर उन्मुख भइरहेको भनेर आफैँ आरोप लगाइरहँदा र त्यस कुराको प्रारम्भिक संकेत र सम्भावनासमेत देखिँदा पनि कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेको छैन।

अनि दुईटा कम्युनिस्ट दल मिलेकै कारण हामी चुनाव हा-यौँ, यसमा हामीले गर्नसक्ने केही थिएन भन्ने हो भने त अब कांग्रेसलाई विघटन गरे भो । किनकि ती दलबीच चुनावी गठबन्धनमात्र होइन, पार्टी एकता नै भइसकेकोे अबको अवस्थामा त कांग्रेसले कहिल्यै चुनाव जित्ने छैन । यो भनाइअनुसार त लोकतन्त्रका लागि गरेको बलिदानी, राष्ट्र निर्माणमा पु-याएको योगदान, गौरवमय इतिहास, बिपी कोइरालालगायतका महान् नेताहरूको विरासत, राजनीतिक–सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनमा लिएको अग्रसरता, मध्यमार्गी राजनीतिक धार र अन्य समयानुकूल अजेन्डा जस्ता कुरालाई हेरेर जनताले कांग्रेसलाई मत दिएका होइन रहेछन् । भोट त कम्युनिस्टहरूलाई नै दिएका रहेछन्, उनीहरू विभाजित भई त्यो भोट बाँडिएकाले मात्र कांग्रेस फुत्त जितेर आएको रहेछ। वास्तवमा यो विश्लेषण एकाङ्गी, अपुरो र भ्रामक त छँदैछ, चार पुस्तादेखि कांग्रेसलाई मत दिँदै आएका लाखौँलाख मतदाताको अपमान गर्नेखालको पनि छ । तर आफैँ यसो भनिरहँदा पनि कांग्रेसको नेतृत्वलाई न लाज छ न पश्चाताप । कम्युनिस्टहरू ढिलो/चाँडो एक त हुने नै थिए, भए । फेरि पार्टी एकीकरण अचानक भएको जस्तो लागे पनि मत त अचानक बढेको होइन होला । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएयता सबभन्दा धेरैपटक र सबभन्दा धेरै समय, सबभन्दा धेरै ‘पपुलर’ मत ल्याएर कांग्रेसै सत्तामा पुगेको, बसेको हो । यसबीचमा कहिलेदेखि, किन र कसरी कम्युनिस्टको मत बढ्दै गयो भन्ने कुराको अध्ययन/अनुसन्धान, अनि आफ्ना कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन कांग्रेसको नेतृत्व वर्गले?

हेटौँडा सम्मेलन : हात लाग्यो शून्य
‘कांग्रेसमा फर्केका’ नेता विजय गच्छदारले चाहिँ हेटौँडा भेलामा ‘केन्द्रको गुट÷उपगुटमा सभापतिहरू लाग्नुहुँदैन, उनीहरू एक भएर चल्नुपर्छ’ भनेछन् । उनको कुरा सुनेर मैले आफ्नो बुबालाई सम्झिएँ, जो ‘चेन स्मोकर’ हुनुहुन्थ्यो र पनि मलाई हेर बाबु, मैले त छोड्न सकिन तर तैँलेचाहिँ यो चुरोट खाने बानी कहिल्यै नलगाएस् भनिरहनुहुन्थ्यो । उहाँको अर्तिले होस् कि आफैँ जानेर, मैले जिन्दगीमा कहिल्यै चुरोट खाइन। तर उहाँको चाहिँ फोक्सोको क्यान्सरबाट अकाल मृत्यु भयो । आआफ्ना अहं, स्वार्थ र महत्वाकांक्षाको बन्दी बनेर आफूचाहिँ गुटबन्दी गर्न नछाड्ने तर कार्यकर्तालाई भने गुटबन्दीमा नलाग भन्ने गच्छदारको यो अर्ति मेरो बुबाको अर्तिजस्तै हो । पहिलेदेखिकै भद्रगोल कांग्रेसको संगठन झन्झन् लथालिङ्ग र भताभुङ्ग बन्दै गएको छ । त्यसलाई चुस्त संगठन भएको नेकपासँग भिड्न सक्ने बनाउने ऊर्जा, जाँगर, उत्साह केही छैन । देश, समय र राजनीतिले नयाँ नारा, नयाँ नीति, नयाँ अजेन्डा, नयाँ कार्यक्रम, नवीन सोच खोजेको, मागेको छ, त्यो दिने ‘भिजन’ छैन । यस्तो केन्द्रीय नेतृत्वअन्तर्गतको जिल्ला नेतृत्व झन् कस्तो हुन्थ्यो ! राजनीतिक विश्लेषक मित्र जुगल भुर्तेलको ट्विट काफी हुन्छ उनीहरूको भेलाको निष्कर्ष र उपलब्धि बुझ्न । ‘यथास्थितिबाट लाभान्वित जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीमा आमूल परिवर्तनको आह्वान गर्लान् भन्ने अपेक्षा यथार्थपरक थिएन । त्यसैले उनीहरूको जोड बूढाहरू मिलून्, पार्टीको जहाज नहल्लियोस् भन्ने (र, आफूहरूलाई यथास्थितिको फाइदा मिलिरहोस् भन्नेमात्र) रह्यो।’

नेतृत्वको फेर समातेर फाइदा लिने केही ‘बौद्धिक’ लाई छाडेर कांग्रेसको शुभेच्छुक रहेको ठूलो संख्याको बौद्धिक वृत्त यतिखेर दुःखी छ । किनकि इतिहासकै सबभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको कांग्रेसको उद्धार वर्तमान नेतृत्व वर्गबाट हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ । तर त्यो उनीहरूका सल्लाह र सुझाव पनि सुन्दैन । कांग्रेसका समर्थक रहेका लाखौँलाख सामान्यजन त्यस्तै निराश छन् । मतदाता नामावलीमा नयाँ थपिने मतदाताको त कुरैँ छाडौँ, परम्परागत मतदातामध्ये पनि कतिले उसको विकल्प रोज्न थालिसकेका छन् । जुन कुराको पुष्टि २०७० सालको संविधान सभा चुनाव र गत सालको तीनै तहको चुनाव परिणाम (राप्रपालाई गएको समानुपातिकतर्फको मत, विवेकशील÷साझाका मेयर उम्मेदवारहरूलाई काठमाडाैंमा गएको मत र मधेसमा खस्केको मत इत्यादि) ले गर्छ । देशको सबभन्दा ठूलो र पुरानो पार्टी भए तापनि पार्टीले प्रशिक्षित, परिचालित गर्न नसकेका कार्यकर्ता सुस्त र कमजोर त छँदै थिए । सुविधाभोगी बनेका र आमजनतासँग सम्वाद टुट्दै गएका उनीहरूमध्ये जनतामा पुग्ने केहीले पनि यतिखेर न पार्टीको प्रतिरक्षा गर्नसक्ने ठाउँ भेट्टाएका छन् न त मार्गदर्शन । तिनलाई ‘स्कुलिङले लैस’ र पार्टीले उत्कृष्ट ढङ्गले परिचालन, व्यवस्थापन गरेका नेकपाका दक्ष कार्यकर्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन ठूलो धैर्य, जाँगर, ऊर्जा, कल्पनाशीलता, त्याग र सुझबुझयुक्त नेतृत्व गण चाहिन्छ । एकताको भाषण गरेपछि आफ्नो सवै कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने नेतृत्वगण होइन।

असान्दर्भिक बन्ने खतरा
लामो समयसम्म कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिको मियो थियो, जुन स्थानमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको एकीकृत दल छ । हो, लोकतन्त्रमा सत्ता, प्रतिपक्षको चक्र चलिरहन्छ । तर सत्ता पक्ष सर्वसत्तावादतिर उन्मुख भइरहेको भनेर आफैँ आरोप लगाइरहँदा र त्यस कुराको प्रारम्भिक संकेत र सम्भावनासमेत देखिँदा पनि कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेको छैन । आज उसले के भन्छ वा गर्छ भन्ने कुरामा मिडियादेखि सर्वसाधारण र राष्ट्रिय राजनीतिका खेलाडीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसम्मको चासो घट्दै गएको छ । र, कांग्रेस कतै राष्ट्रिय राजनीतिमै असान्दर्भिक हुन लागेको त होइन भन्ने लाग्न थालेको छ । राजनीतिमा समयानुकूल गतिशीलताको अभाव, कमजोर संगठन र अपरिचालित कार्यकर्ता जस्ता दुर्वल पक्षहरूको सुधार गर्नुपर्ने नेतृत्व वर्ग आफैँ पार्टीको सबभन्दा ठूलो दायित्व बनेको छ यतिखेर । तर मूलतः कांग्रेसको संगठन संरचनाका कारण दलभित्रैबाट यो स्थितिमा सुधार हुन सक्ने अवस्था छैन । किनकि ‘मास बेस्ड’ दल भने तापनि नेतृत्वले चाहेका मानिसले मात्र क्रियाशील सदस्यता पाउने र क्रियाशील सदस्यले मात्र महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व छान्न, परिवर्तन गर्नसक्ने परिपाटी त्यहाँ छ । यस्तोमा असन्तुष्टहरूको गुट/उपगुट जन्मँदो, हुर्कँदो त रहेछ तर तिनै क्रियाशील सदस्यहरूबाट नेतृत्व परिवर्तन हुन वा नेतृत्वमा दबाब पुग्न सक्दो रहेनछ । त्यसैले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनले सदस्यता वितरणलाई खुला गर्नेलगायतका ठूलै प्रणालीगत सुधार गर्न अनिवार्य छ । यद्यपि अपेक्षित सुधार भएछ भने पनि त्यसको सकारात्मक परिणाम आउनलाई कांग्रेसजनहरूले लामै समय पर्खनुपर्नेछ । अहिले त देश संघीय ढाँचामा गइसकेकाले पार्टी संरचनालाई त्यहीबमोजिम पुनर्गठन गर्नका लागि छिटै विशेष महाधिवेशन बोलाउँ भनेर युवा नेताहरूले माग गर्दा पनि हामीलाई नेतृत्वबाट हटाउन खोज्यो भनेर नेतृत्वले विशेष महाधिवेशन डाक्न रोकिरहेको अवस्था छ।

प्रकाशित: १८ असार २०७५ ०४:१८ सोमबार