गृह मन्त्रालयको २०७५ जेठ २५ को निर्णयअनुसार संघसंस्थाको नवीकरण सम्बन्धमा सरकारले केही नयाँ प्रावधान थप गरेको छ। व्यक्ति वा संस्था सबैले देशको संविधान र त्यसले गरेको मार्गदर्शन अनुरूपको नियम कानुनअनुशासनलाई मान्नुपर्छ। सरकार सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भएको र सरकारले राष्ट्रको समग्रतामा आधारित भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा संवैधानिक लक्ष्य र राज्यको दायित्वलाई सटीक, सरलीकृत र अनुशासित हुन मद्दत गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ । सबै लक्ष्य एकै झट्कामा पूरा नहुन सक्छ। तर लक्ष्यतर्फको यात्रालाई सहजीकरण गर्नका लागि पहिलो आदर्श व्यवहारको उदाहरण आफैँ हुनसक्ने गरी नियम कानुन बनाउने र सोअनुसार अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन सक्नुपर्छ । दनादन आदेश जारी गर्ने र नागरिक सर्वोच्चताको बर्खिलाफ हुनेगरी अव्यावहारिक निर्णय गर्दा निरंकुशताको आरोप सिद्ध हुनेतर्फ सरकार सचेष्ट रहेको पाइएन । यही सन्दर्भमा संघसंस्थाको नवीकरणसम्बन्धी सरकारको निर्देशनलाई हेर्नुपर्छ । अरू सबै बेठीक र अपराधी, म र मेरो संरचना मात्र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त भएर यो देश सबै नागरिकको साझा दायित्वअन्तर्गत पर्छ भन्ने चेतनायुक्त लोकतान्त्रिक चिन्तन र व्यवहारतर्फ सरकारलाई सचेष्ट पार्नुपर्नेकठिन चुनौतीका रूपमा यो निर्देशन सप्रमाण उपस्थित भएको अवस्था छ।

अहिले सरकारी तन्त्रमा एउटा मास–हिस्टेरिया छाएको छ, गैरसरकारी संस्थालाई गाली गर्नु। तर नियमनको ठेक्का लिएका सरकारी संयन्त्रले आफ्नो कमजोरीको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन? यो त्यही हाकिमतन्त्र हो, जो राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गर्नासाथ रातारात शाही कदमको आदेश शिरोपर गर्दै हामी नागरिकप्रति बिल्कुल असहिष्णु भएर जाइलागेको थियो।

संघसंस्था नवीकरण सम्बन्धमा जारी निर्देशनका दफाहरूलाई हेरौँ । दफा (१) ले कार्यसमिति र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गरेको छ । गैरसरकारी संस्थाका नायकहरूका लागि यो एउटा अवसर पनि हो। समाजमा अनेक फत्तुर लगाउनेहरूलाई औपचारिक जवाफ दिन पनि राज्यले हाम्रो पनि सम्पत्ति विवरण लिने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने र अनुगमन गर्ने भरपर्दो प्रणाली स्थापित गरोस् भन्ने माग पुरानो पनि हो । तर गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरू कोही पनि विरलै स्थायी हुन्छन्। परियोजनाको अवधिअनुसार थोरै समयका लागि काम गर्नेसँग सम्पत्ति विवरण लिनुको अर्थ छैन । करारमा अल्प अवधिका लागि काम गर्नेसँग सम्पत्ति विवरण माग गर्नु र एक दिन ज्यालादारीमा खट्ने मजदूरसँग सम्पत्ति विवरण माग्नुमा तात्विक भिन्नता छैन । संघसंस्थाले आफ्नो विस्तृत आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेकै छन् । जसमा कर कट्टा गरेको विस्तृत विवरण कर कार्यालयमा पनि बुझाउँछन् । बरू संघसंस्थाले व्यक्तिलाई तीन महिनाभन्दा बढी नियमित काममा लगाएकामा र परामर्शदाताको समेत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य गरेको भए बढी भरपर्दो र राज्यको लक्ष्य अनुकूल हुने थियो। वैदेशिक सहयोग लिने खास स्तरभन्दा माथिका संस्थाका कार्यकारी प्रमुख र कार्यसमितिका पदाधिकारीसम्मको सम्पत्ति विवरण माग्नु जायज देखिन्छ । तर कुनै एक ठाउँमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेले अर्कोतिर पनि बुझाउनुपर्ने झन्झट नथोपरियोस् । सरकारको एक अंगमा बुझाएको कागज अर्को अंगमा वा त्यही निकायमा पटक पटक प्रस्तुत गर्नुपर्ने खर्चिलो र झन्झटिलो व्यवस्था सपार्नु जरुरी छ । त्यसरी बुझाइएका सूचनाको नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन पनि सम्पत्ति विवरण लिने निकायले आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखियोस् । अनुगमन गर्ने हैसियतको दुरुपयोग हुनेछैन भन्ने कुरामा सेवाग्राहीलाई विश्वस्त पारियोस् । यसका साथै के पनि ख्याल रहोस् भने संघसंस्था भन्नाले सबैले वैदेशिक सहयोग पाउने वा लिने अवस्था हुँदैन । टोल सुधार समिति, विभिन्न गुठी, युवा क्लब, वरिष्ठ नागरिक सेवा समाज, आमा समूह, वन,जङ्गल, सांस्कृतिक, साहित्यिक समूहहरू सबै संघसंस्था ऐन अन्तर्गत दर्ता गरिएका हुन्छन् । ती सबैको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गर्नु कति व्यावहारिक हुन्छ भन्नेतर्फ विचार पु-याउनु जरुरी छ ।
दफा (२) ले संघसंस्थाले कुनै एकमात्र उद्देश्य छान्न पाउने भनेको छ । यो हाँस्यास्पद त छ नै हाम्रो देशको संविधान र त्यसले नागरिकलाई दिएको मौलिक अधिकार उपर नाङ्गो हस्तक्षेप हुन गएको छ । लोकतन्त्र, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र मानव अधिकार जस्ता विषयमध्ये कुनै एकलाई रोज्नु भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । दिगो आर्थिक विकास लक्ष्यमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताको खिलाफ गएको यो दफाले नेपालको छवि संसारभरि धुमिल पार्नेवाला छ । स्पष्ट छ कि दिगो आर्थिक विकास लक्ष्यको निर्दिष्ट निकाय योजना आयोगसँग परामर्श नगरीकनै यो निर्देशन जारी गरिएको छ।

दफा(३) अनुसार लगातार तीन वर्ष नवीकरण नगरिएका संस्थाको खारेजी गर्ने भनिएको छ । संविधानअनुसार सबै संघसंस्थाहरू मौलिक हकको दफा १७ अनुसार स्थापित संस्था हुन् । तर निष्क्रिय बस्नेको दर्ता खारेज गर्नलाई संविधानले बाधा गर्दैन । तथापि विधिको शासन भएको मुलुक हो नेपाल । यस अर्थमा सार्वजनिक सूचना वा अन्य स्पष्टीकरणको मौका नदिई यति अवधिसम्म क्रियाशील नरहेको भन्ने मात्र बहानामा दर्ता खारेज गर्नु हुन्न।

दफा (४) ले चार÷चार महिना अथवा चौमासिक प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ जुन बिल्कुल जायज छ । तर यस्तो प्रतिवेदन कति ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्ने र कति ठाउँलाई बुझाउँदै हिँड्नुपर्ने हो?‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउनका लागि सरकारी प्रशासन पनि छरितो र एकद्वारमुखी हुनुपर्ने कुरामा सरकारी तहबाट बारम्बार प्राथमिकता दिँदै आएको कुरा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायतबाट सुनिआएका छौँ । हाम्रो कामको एकद्वारको नियमन, अनुगमन गर्ने र हामीलाई सहजीकरण गर्न सक्षम भरपर्दो सरकारी संरचनाको माध्यमबाट मात्र समृद्ध, सुखी र अनुशासित नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ।

राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्म पारिश्रमिकबेगर हलचल नगर्ने राजनीतिज्ञहरूले संघसंस्थाका पदाधिकारीले पारिश्रमिक लिनुहुन्न भन्ने नैतिक अधिकार कहाँबाट पाएका हुन्?

अहिले जारी निर्देशनले संस्थाको उद्देश्य लगायतमा परिवर्तन नगरी दर्ता नवीकरण नहुने प्रावधान राखेको छ । सरकारले यति पनि हेक्का राखेन कि आफैँले दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति दिएका संस्थाहरूले साधारणसभा नगरी आफ्नो संरचना, कार्यक्रम र आर्थिक योजनामा परिवर्तन गर्न सक्दैनन्, पाउँदैनन् । एक महिनामा यो सबै काम गर्न सम्भव छैन । यो निर्देशन जारी गर्दा सरकारी संयन्त्रहरूमा व्याप्त आत्मकेन्द्रित चरित्र पनि उदाङ्गो भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग अनुदान लिने संस्थाहरूको हकमा दाता र नेपाल सरकारबीच अर्थ मन्त्रालयमा सम्झौता भएको हुन्छ । उक्त सम्झौताअनुसार समाज कल्याण परिषद्लाई सूचित गरिन्छ । र परिषद्ले सोहीअनुसार परियोजनाको स्वीकृति दिने र नियमन गर्ने कार्य गर्छ । त्यसरी गरिने सम्झौताहरू सामान्यतया तीन वर्ष अवधिको हुने गर्छ । जारी निर्देशनअनुसार कुनै एक विषयमा मात्र कार्यक्रम गर्ने बन्देज लाग्नासाथ संस्थाले प्राप्त गरेको रकम दातालाई फिर्ता गर्नुपर्छ । संस्थाले पाउने रकम बैंकले संस्थाको खातामा नेपाली रुपियाँमा जम्मा गरिदिएको हुन्छ । अब त्यो नेपाली रुपियाँलाई वैदेशिक मुद्रामा रूपान्तरण गर्न लाग्ने शुल्क कसले व्यहोर्ने? त्यतिमात्र होइन वैदेशिक मुद्रा रकमान्तर गर्न स्वीकृति कसले दिने? अर्थात् अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वास्ता नगरीकनै यो निर्देशन जारी गरिएको प्रस्ट छ।

अहिले सरकारी तन्त्रमा एउटा मास–हिस्टेरिया छाएको छ, गैरसरकारी संस्थालाई गाली गर्नु । तर नियमनको ठेक्का लिएका सरकारी संयन्त्रले आफ्नो कमजोरीको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन? यो त्यही हाकिमतन्त्र हो, जो राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गर्नासाथ रातारात शाही कदमको आदेश शिरोपर गर्दै हामी नागरिकप्रति बिल्कुल असहिष्णु भएर जाइलागेको थियो । नेपालको कर्मचारीतन्त्र कागजका ढड्डा थुपार्छ, फाइलमा कस्छ र पाल्सी द्विअर्थी मिसिल तयार गरेर काम गरेको गुड्डी हाँक्छ । संघसंस्थाको सम्पूर्ण सूचना जिल्ला प्रशासन, समाज कल्याण परिषद्, कर कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिदेखि स्थानीय तहसम्म जम्मा गरिन्छ । वैदेशिक सहयोग लिने संस्थाको त अझ विस्तृत विवरण अर्थ मन्त्रालयमा समेत हुन्छ । सबैले उही सूचना दोहो¥याएर तेहे¥याएर मागेरै हैरान पार्छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगको ९६ प्रतिशत सरकारी निकायले लिन्छन् । संसद्देखि सर्वोच्च अदालत, मानव अधिकार आयोग, विभिन्न मन्त्रालयहरू सबैले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका सहयोग लिन्छन् । बडे बडे अधिकारीहरू संसद् सचिवालयका महासचिवदेखि मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसम्मको नाम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघको सञ्चालन समिति, परियोजना समितिको फेहरिस्तमा देख्न पाइन्छ । तर आफ्नो जिम्मेवारीप्रति कसरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नेतर्फ एक अक्षर नखर्चिने कर्मचारीतन्त्र यतिबेला नेता, मन्त्रीका काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउने धुनमा छन्। र, दुःख लाग्छ निर्णय गर्नेहरू पनि अर्कालाई गाली गरेर ठूलो पल्टिने सन्निपातको रोगी जस्ता भएका छन्।

यदि सरकार सबै नागरिक संगठनलाई आफ्नो शत्रु ठान्छ भने आम नागरिकले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो सरकार नागरिक चेतनासँग त्रस्त छ । आलोचनाप्रति असहिष्णु छ । र नागरिक संवादबाट मुक्त अधिनायकत्वको यात्राको योजनामा छ । खुलस्त भनियोस्, हामी आफ्नो संस्थाको श्री–सम्पत्तिसहित हाम्रो संस्था नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदिन हरघडी तत्पर छौँ । र, आफ्नो नेकीवदीको जवाफदेहिता लिन पनि तयार छौँ ।तर विगतको निरंकुश चलन सपार्नु त कता हो कता त्यसमाथि अधिनायकत्वको नुनचुक दल्ने कामबाट बेलैमा सच्चिएको बेस । सरकार हो भने आदर्शको प्रमाण आफ्नो व्यवहारबाट स्थापित गरोस्। हातमा तालाचाबी लिएको छ भनेर अवकाशपछि उपदान, पेन्सनबेगर काम नगर्ने, महँगीअनुसार तलब नथपी नहुने कर्मचारीतन्त्र, राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्म पारिश्रमिकबेगर हलचल नगर्ने राजनीतिज्ञहरूले संघसंस्थाका पदाधिकारीले पारिश्रमिक लिनुहुन्न भन्ने नैतिक अधिकार कहाँबाट पाएका हुन् ? त्यो पनि आफैँ जोहो गरेर अथवा राष्ट्रको कौडी नचलाई सरकारी प्रशासनिक खर्चको तुलनामा १० गुणा कम खर्चमा सार्वजनिक भन्दा उन्नत सेवा गर्ने उपरको यो अत्याचार हो कि होइन?

प्रकाशित: ३ असार २०७५ ०२:२२ आइतबार