अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ कोे बजेटमा अनुसन्धान शब्द दश ठाउँमा प्रयोग गरिएको छ। जुन गतवर्षको बजेटमा भन्दा दुई पटकले बढी होे। यसपालिको बजेटमा पोहोरको भन्दा अनुसन्धान शब्दको बढोत्तरी मात्रै भएको छैन,बरू ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा व्यक्तिगत र संस्थागत क्षमता अभिवृद्घि, नयाँ संस्थाहरूको स्थापना र विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने नयाँ कार्यक्रमहरू पनि थपिएका छन्। यसैगरी ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा बजेटको उल्लेख्य बढोत्तरी यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पनि भएको थियो।

यसपालिको बजेटमा उच्च शिक्षालाई अन्वेषणमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रकारूपमा विश्वविद्यालयहरूलाई विकास गर्ने, मदन भण्डारी राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने, नवीन सोचलाई प्रवद्र्वन गर्न ‘च्यालेन्ज फन्ड’को स्थापना गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा उल्लेख्य हुन्। विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानमूलक बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बजेट गतवर्षको भन्दा करिब ४० प्रतिशतले वृद्घि गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि बजेटको प्राथमिकता र ज्ञान–विज्ञानको क्षेत्रमा भएका कार्यक्रमहरूबीच खासै संगति देखिँदैन।

अँध्यारोमा ढुंगा हान्ने काम
विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगले मानवजातिले हालसम्म सामना गरेका थुप्रै चुनौतीहरूलाई पार लगाएको छ। यतिखेर मानिसहरू आफ्ना अग्रजहरूभन्दा बढी बाँच्ने, स्वास्थ्यकर र आधुनिक बनेको छ। मानव विकास, प्रगति र समृद्घिको यात्रामा विज्ञान प्रविधिले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भए तापनि यसको मद्दतले अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा फड्को मार्ने काम सहज छैन। किनभने विज्ञान प्रविधिको योगदानका अनुभवहरू देशअनुसार भिन्न छन्। त्यसकारण हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकले आर्थिक लगायतका अन्य क्षेत्रहरू जस्तैः ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्न र विशेष पकडका क्षेत्रहरू पहिल्याउन जरुरी छ। जुन हाम्रा प्रतिस्पर्धी देशहरूका भन्दा फरक तर सहज र सस्तो हुन सकून्। अहिलेसम्मका नेपालका बजेटहरूले ज्ञान विज्ञान क्षेत्रको त्यो नेपाली विशिष्टतालाई पहिल्याउन सकेका छैनन्। यस क्षेत्रका लागि छुट्याइएको सानो अंश बजेटले अँध्यारोमा ढुंगा हान्ने काम मात्रै गरेको छ। त्यसो हुनमा राजनैतिक नेतृत्व मात्रै होइन, ज्ञान विज्ञान क्षेत्रका नेतृत्व वर्ग पनि उत्तिकै दोषी छन्।

हरेक वर्षजसो यसपटक पनि बजेट ज्ञान–विज्ञान क्षेत्रका प्राथमिकता चयनमा चुकेको छ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछिका तीन दशकका वार्षिक बजेटहरू हेर्दा बजेटमा उल्लिखित प्राथमिकता लगभग उस्तै छन्। केहीवर्ष अपवादमा प्रजातन्त्रको सशक्तीकरण, आमनिर्वाचन, शान्ति, संविधान र भूकम्प प्राथमिकतामा परेतापनि प्रायः बजेटको प्राथमिकतामा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, जलविद्युत्को विकास, यातायात सिँचाइजस्ता पूर्वाधार निर्माण र जडिबुटी तथा पर्यटन विकासका कुराहरू नै छन्।

यद्यपि यसरी हरेक वर्ष बजेट प्राथमिकतामा परेका साथै नेपालको विकास र समृद्घिको मूल आधार भनिएका क्षेत्रहरूमा गरिएको लगानीको प्रतिफल सोचेजस्तो छैन, कतिपय अवस्थामा उल्टो छ। जस्तैः कृषि क्षेत्रमा निरन्तर बजेट बढेपनि कृषि उत्पादकत्व वर्षेनि घट्दो छ र कृषिजन्य आयात निरन्तर चुलिँदो छ। दशकौँदेखि जलविद्युत्को गाथा गाएतापनि देशलाई चाहिने बिजुली विदेशबाट आयात गर्न परिरहेको छ । पूर्वाधार विकासका थुप्रै कुराहरू गरेको भएतापनि यसलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति देशमा उत्पादन भएको छैन । ठूला आयोजना बनाउने व्यक्तिगत र संस्थागत दक्षता र क्षमताको विकास अझै भएको छैन। अहिलेसम्म नेपालमा बनेका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू, एयरपोर्टदेखि फराकिला सडकसम्मका निर्माणहरूमा विदेशी परामर्शदाता, प्राविधिक र ठेकेदारहरूको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। हिमाली पर्यटनको ठूलो सम्भावना बोकेको र विश्वका थुप्रै अग्ला हिमालहरू भएको देशको हिमाली वातावरणको अध्ययन अनुसन्धानमा हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था निम्छरो छ। लामो प्रयासपछि देशमा एउटा कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना त भएको छ तर त्यसले देशलाई आवश्यक ज्ञान उत्पादन गर्न सकेको छैन। बरू पछिल्लो समयमा नाम चलेका र सम्भावना बोकेका थुप्रै प्राविधिक, विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताहरूले नेपाल छाडेका छन्।

निरन्तरताको खाँचो  
नेपालमा राजनैतिक नेताहरू क्रमभंग गर्न रुचाउँछन्, त्यसमा गर्व गर्ने गर्छन्। तर ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा क्रमभंगता भन्दा निरन्तरताको जरुरी हुन्छ। ज्ञान विज्ञानको क्षेत्र भनेको तुरुन्तै प्रतिफल नआउने, पट्यारलाग्दो अनुसन्धान प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने, खर्चालु क्षेत्र हो। उदाहरणका लागि हातेफोनले स्मार्ट फोन बन्नलाई चार दशक कुर्नुप-यो। फोटो भोल्टिक सेललाई सौर्य उर्जाको वर्तमान स्वरूपमा आउन लगभग २०० वर्ष लाग्यो भने प्रयोगशालाको रसायनलाई रासायनिक मल बनेर कृषकको हातमा पुग्न करिब १०० वर्ष लाग्यो। त्यसैले वैज्ञानिक अनुसन्धानले निरन्तर लगानी, अथक प्रयास र अविचलित मेहनतको माग गर्छ। तर नेपालका बजेटहरूमा ज्ञान विज्ञान क्षेत्रको विकासका कार्यक्रमहरूको सूची हेर्दा त्यसमा पुराना राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र विगतका गल्ती कमजोरीबाट सिक्ने परिपाटी देखिँदैन। बरू विगतमा गरिएको लगानीको प्रतिफलको मूल्यांकन र समीक्षा नगरी हरेकवर्ष नयाँ कार्यक्रम थप्ने होड देखिन्छ। पाँच अर्ब खर्चेर बनाइएको तर बनेको दुई दशकसम्म पनि काममा आउन नसकेको सूचना प्रविधि पार्क त्यसैको उदाहरण हो। अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पनि त्यसै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनुभएको छ।

विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानमूलक बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बजेट गत वर्षको भन्दा करिब ४० प्रतिशतले वृद्घि गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बजेटको प्राथमिकता र ज्ञान–विज्ञानको क्षेत्रमा भएका कार्यक्रमहरूबीच खासै संगति देखिँदैन ।

यसवर्षको बजेटमा उल्लिखित ‘च्यालेज फन्ड’ र डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको २०७०/७१ को बजेटमा उल्लिखित पाँच करोडको ‘स्टार्ट अप फन्ड’को उद्देश्य एउटै हो, नवीन सोच भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नेे। त्यसैगरी डा. भट्टराईको पालामा स्थापना गर्ने भनिएको कृषिजीन (अनुवंशिक) बैंक, नास्टभित्र बनाउने भनिएकोे राष्ट्रिय ल्याब र जलवायु परिर्वतन अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना कार्यले पछिल्ला बजेटहरूमा निरन्तरता पाएन । कृष्णबहादुर महराको पालामा विदेशका कार्यरत नेपाली वैज्ञानिकहरूलाई स्वदेश फर्काउन नास्टअन्तर्गत ल्याइएको कार्यक्रम मात्र दुई वैज्ञानिकलाई रोजगारी दिएर तुइयो। उनकै बजेटमा उल्लिखित भूकम्पको अध्ययन अनुसन्धान बढाउने कार्यक्रमलाई पनि यस बजेटमा निरन्तरता दिइएन। यसरी भिन्नभिन्न समयमा सुरु गर्ने भनिएका राम्रै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता नदिई नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्नु भनेको खेलाडीसँगै गोलपोस्ट सार्ने काम मात्रै हो। त्यसरी गोलपोस्ट सारेपछि सहजै गोल हुँदैन।

अबको प्राथमिकता
जब हरेक कुरालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ, तब महत्वपूर्ण कुरा नै बाँकी हुँदैनन्। हाललाई कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानमार्फत उत्पादकत्व बढाउने र खाद्यान्न आयात घटाउने काम महत्वपूर्ण हो या हाल बजेटमा उल्लिखित पारमाणविक प्रविधि र आयनीकृत विकिरणको कानुन बनाउने? वर्तमानमा सधैँ बजेट अभाव झेल्ने, कुशल नेतृत्व र क्षमताविहीन नास्टको संरचनागत/नीतिगत सुधार र यथेष्ट बजेटको व्यवस्था हो या बजेटमा उल्लिखित त्यस्तै किसिमको मदन भण्डारी राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको गठन? त्यसैले हरेक वर्षजसो यसपटक पनि बजेटले ज्ञान विज्ञान क्षेत्रका प्राथमिकता चयनमा चुकेको छ।

जसरी हामी आर्थिक रूपमा लो ह्यागिङ फ्रुट (तल लत्रिएका फल) टिपेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ, ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा पनि हाललाई त्यस्ता फलहरू नै टिप्नुपर्छ । त्यसरी लत्रिएका फल टिप्ने क्रममा बिस्तारै ठूला रुखका फल टिप्ने क्षमताको विकास गर्दै अगाडि बढ्ने हो। हाललाई विकसित देशहरूले जस्तो नानोटेक्नोलोजी, नवीकरणीय ऊर्जा, खगोल विज्ञान, इलेक्ट्रोनिक्स, फार्मास्युटिकल्स जस्ता ठूला लगानी र अनुसन्धान पूर्वाधार चाहिने क्षेत्रहरूमा नेपालले केही गर्न सक्दैन । वर्तमान नेपालमा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रले तीन मुख्य समस्या भोगिरहेको छ। समाज उपयोगी ज्ञान उत्पादनको कमी, उद्यमशीलताको अभाव र दक्ष जनशक्तिको अभाव र प्रतिभा पलायन । यसक्षेत्रको बजेट त्यसको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

अहिले नेपालमा गरिने अनुसन्धान समाज उपयोगी ज्ञान उत्पादन गर्न चुकेको छ। बुझ्ने भाषामा भन्दा त्यसले कृषकको हलो फेर्न सकेको छैन। हालका लागि ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा गरिने लगानीको उद्देश्य गरिबी निवारण, असमानता घटाउने, जनताको आय बढाउने र उनीहरूलाई स्वस्थ बनाउन सघाउने हुनुपर्छ । जुन कुरा दिगो विकासको लक्ष्य पनि हो। सामान्य भाषामा भन्दा विज्ञान प्रविधिमार्फत हलो जोत्ने किसानले त्यो भन्दा आधुनिक र उत्पादनशील प्रविधि प्रयोग गर्न सकून्। मुरी फल्ने खेतमा दुई तीन मुरी बढी फलोस् । कुहिएर जाने कृषकका बालीहरूलाई बजारीकरण गर्न र अतिरिक्त मूल्य थप्न (भ्यालु एड) सकियोस्। जसले कृषकको आय आर्जनमा वृद्घि गरोस्। कृषि, जैविक प्रविधि, जैविक इन्जिनियरिङमा लगानी बढाएर त्यसबाट समाज उपयोगी ज्ञान उत्पादन गर्ने स्पष्ट लक्ष्य बजेटमा हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूमा त्यस्ता विषयमा अध्ययन र अनुसन्धानको अनुसन्धानवृत्ति (पिएचडी, पोस्टडक्टरल लगायतमा) को संख्या बढाउने, विदेशी संस्थाहरूसँगको सहकार्य बढाउने, त्यससम्बन्धी उच्चस्तरका स्वदेशी÷विदेशी विज्ञहरूलाई रोजगारीमा लगाउने कार्यक्रम तुरुन्तै सुरु गर्नुपर्छ।

दोस्रो, हाल भइरहेका वैज्ञानिक अनुसन्धानहरूमा उद्यमशीलताको चरम अभाव छ। हाम्रा अनुसन्धानशाला र विश्वविद्यालयका अनुसन्धानहरूलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्न सकिएको छैन। उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीच ठूलो खाडल छ । दुवै एकअर्काका परिपूरक हुन सकेका छैनन्। बजेटका कार्यक्रमले त्यस खाडललाई पुर्न र उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीच पुल निर्माण गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ।

तेस्रो, आधुनिक प्रविधि र अनुसन्धानमा आधारित नीतिमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्घिमा बजेटको जोड हुनुपर्छ। हामी विकासमा पछिपरेको एउटा फाइदॉलेटकमर एडभान्टेज’ हो । त्यो भनेको विकसित देशहरूले ठूलो समय र पुँजी लगाएर विकास गरेको प्रविधिको सजिलै प्रयोग गर्न पाउनु हो। जस्तैः अहिले हामीलाई हातेफोनमा अनुसन्धान गर्नुपर्दैन, हाम्रो आवश्यकता अनुसारका नयाँ एप मात्रै बनाए पुग्छ । त्यसकारण पहिले नै विकास भइसकेका प्रविधि र ज्ञानको स्थानीयकरण गर्ने र त्यसलाई सहज र सस्तो बनाएर आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने स्पष्ट कार्यक्रम सुरु गर्न आवश्यक छ।

चौथो, विज्ञान प्रविधिका नयाँ नयाँ विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने र नयाँ विषयमा दक्ष र क्षमतावान् जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने र तिनीहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको सुनिश्चिता गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात हुन आवश्यक छ। नेपालको समृद्घिका लागि देशभित्रै उच्च क्षमताका अनुसन्धान संस्था, विषयगत विज्ञ र गुणस्तरीय शिक्षा दिने शैक्षिक संस्था नभई हुँदैन। त्यस अनुसारको संस्था र जनशक्ति तयार पार्नकालागि यो उपयुक्त समय हो। त्यसका लागि विगतमा कुनै बेला उत्कृष्टताका केन्द्र मानिएका अमृत कलेज, पुल्चोक इन्जिनियरिङ संस्थानजस्ता संस्थाहरूलाई उल्लेख्य बजेट दिएर, नयाँ प्राध्यापकहरूको नियुक्ति र संस्थागत सुधारका कार्यक्रम बजेटमा नै ल्याउन आवश्यक छ। समग्रमा अबको बजेट कार्यक्रम ज्ञान विज्ञानको क्षेत्रमा गोलपोस्ट सार्न होइन, गोल गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ।

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७५ ०२:४० बुधबार