प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो मधुमास अवधिमा मुलुकका समस्याबारे पर्याप्त चर्चा÷परिचर्चा गरे पनि समाधानका लागि गति समातिसकेको छैन । वास्तवमा सरकारका सय दिनलाई निष्कर्षमा सकिन्छ– सुरुङको अर्को छेउमा उज्यालो देखिएको छ।  

प्रधानमन्त्री ओली स्वप्नद्रष्टा छन् । मुलुकले प्रधानमन्त्रीमा विकासको ‘भिजन’ देख्न पाउनु निःसन्देह खुसीको कुरा हो । पहिलेका प्रधानमन्त्रीले विकासबारे खासै चासो राख्दैनथे । अहिले ओलीले सपना देखाउने र ती सपनालाई उनको टिमले अघि बढाउने हो भने चाँडै मुलुकमा परिवर्तन देखिनेछ भन्ने सन्देश सय दिनमा दिएका छन् । ओलीमा मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने इच्छाशक्ति देखिएको छ। 

मुलुकले पानीजहाज, सुरुङदेखि रेलसम्मको सपना ओलीकै कारण देखिरहेको छ । सरकारको सय दिन पुगेकै दिन मोनोरेल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग काठमाडौं महानगरपालिकाले  समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । यी यस्ता सपना देख्नु र कार्यान्वयन हुन थाल्नु निःसन्देह खुसीको कुरा हो। 

यी ठूला सपनासँगै हाम्रो सरकारले राजधानी काठमाडौंका सडकका खाल्डा पनि देखिदिए हुन्थ्यो । गाउँगाउँसम्म खुलेका ज्यानमारा ट्र्याकहरू समयमै कालोपत्रे सडकमा रूपान्तरण भइदिए हुन्थ्यो । दुई दशकदेखिका आयोजना असरल्ल छन् । तिनलाई पनि सरकारले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी अघि बढाइदिन सके राम्रो हुन्थ्यो । सय दिनमा सरकारले गरेका कामका आधारमा यसो भन्नु उचितै होला। 

राजधानी काठमाडौं यतिबेला धुवाँ, धुलो र ध्वनि प्रदूषणको कोलाहलमा बाँचिरहेको छ। यही प्रदूषणका कारण धेरैले इहलीला त्याग गरिसकेका छन् । नागरिकको स्वास्थ्यमा यति गम्भीर प्रभाव परेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने आग्रह आज छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीको विकास ‘भिजन’ रारा तालको अप्रितम सुन्दरताको पृष्ठभूमिबाट नयाँ वर्ष २०७५ लाई स्वागत गर्ने क्रममा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । आफ्ना सुन्दर भूभागमा पुगेर त्यहींबाट समृद्धिको उद्घोषण गर्ने यो प्रक्रिया रुचिकर छ । यसपटकको ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व काल यस्तैयस्तै पक्षले थप रोचक हुने विश्वास पनि भइरहेको छ। 

समस्या असरल्ल छन् । समाधानको थालनी कहाँबाट हुन्छ भन्ने प्रश्न नै अहिले ठूलो छ । देशमा नागरिकका चुलिएका आकांक्षा छन् । छिमेकीसँगको सम्बन्धमा उम्दा हुनुपर्ने अवस्था छ । संसारको विकासको गति पनि समात्नुपरेको छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि चौतर्फी दबाब पनि छ। 

सरकारको स्थायित्व नभएकै कारण विकास हुन नसकेको भन्ने निष्कर्षलाई पत्याएर नागरिकले यसपटक सुविधाजनक अवस्थामा पु¥याइदिएका छन् । ओलीले पनि सरकारको सय दिन पुग्नै लाग्दा आफ्नो दल नेकपा (एमाले) को अर्को सहयात्री दल माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गरेका छन् । सय दिनमा मुलुकमा बलियो सरकारको जग बसेको छ । वाम दलबीच एकीकरण प्रक्रियालाई असम्भव मान्ने स्थितिलाई सम्भव बनाउन सक्नु ओलीको सफलता हो।

समृद्धि यात्रालाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी बोक्ने व्यक्तिको काँध निकै बलियो हुनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रबैंकका गभर्नर रहिसकेका युवराज खतिवडालाई यो जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ । श्वेतपत्रमार्फत अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रका असजिला पक्ष सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको अत्यन्तै ठूलो विश्वास पाएका खतिवडाबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा यतिबेला भइरहेको छ । अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्तिले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्लान् भन्ने आकांक्षा सरकार प्रमुखको पनि रहेकै हुनुपर्छ। 

मुलुकमा कानुनी शासन कायम गर्न पनि ओली सरकार तत्पर भएको देखिएको छ । यसका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापामार्फत प्रशासन सुधारका कार्ययोजना सार्वजनिक भएका छन्। यातायात क्षेत्रको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने सरकारको पहलको प्रशंसा भएको छ । यसले सरकारलाई एउटा आधार दिएको छ। तर नागरिकलाई भने यसले खासै प्रभाव पारिसकेको छैन । यातायातको अभाव उस्तै छ । उनीहरूको भाडा घटेको छैन। सवारीसाधनमा सुविधा छैन। सरकारले सिन्डिकेट हटाउन थालेको अहिलेको अभियान नागरिकले सेवा र सुविधा पाउन थालेपछि मात्र सार्थक भएको मानिनेछ। 

काम नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध गृहमन्त्रीले थालेको कारबाहीले अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ। यसको निरन्तरता कस्तो हुने हो ? प्रतीक्षा भइरहेको छ । ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन र अभियोग लागेकाहरू माथि मुद्दा चलाउने काम भएको छ । विगतमा भएका यस्ता तस्करी प्रकरणमा ‘तैं चूप मै चूप’ को अवस्था परिवर्तन हुने संकेत यसले दिएको छ। 

सरकारको मधुमास अवधिमै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको भ्रमण र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन् । कूटनीतिक क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । चीनतर्फका उच्चस्तरीय भ्रमणको भने प्रतीक्षा भइरहेको छ । भारतसँग भने ओलीले विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गरेको देखिएको छ । विराटनगरमा रहेको भारतीय फिल्ड अफिस बन्द गर्न भारत सहमत हुनु उपलब्धिपूर्ण छ । यो अफिस बन्द गर्ने तर अन्य प्रभाव विस्तारका अफिस र कार्यक्रम यथावत् रहेमा भने अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सक्ने छैन । वैदेशिक सम्बन्धबाट नेपाललाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने पक्ष भविष्यमा खुल्ने नै छ।  

चीनको रेल, मेट्रो र मोनोरेल, हिन्द महासागरमा नेपाली झन्डा भएका जहाजका सपना सय दिनमा सयौंपटक प्रकट भएका छन्। सामान्यभन्दा सामान्य पनि काम हुन नसक्दा सरकारको ध्यानाकर्षण भने योबीच हुन सकेन। ओली सरकार बन्नासाथ सरकारी कार्यालयमा एक किसिमको भय थियो। नयाँ सरकारलाई पहिलेजस्तो कामै नगरी ढाँटछल गर्न सकिन्न भन्ने परेको थियो । कर्मचारीतन्त्रमा त्यो डर बिस्तारै हराएर यो सय दिनमा पूर्ववत् अवस्थामा पुगेको छ। यही अवस्था रह्यो भने ओली सरकार जति बलियो भए पनि त्यसले कर्मचारीतन्त्रबाट काम लिन सक्ने छैन। त्यतिमात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रमा रहेको जुम्सोपन, भ्रष्ट व्यवहार र कामचोर प्रवृत्तिले मुलुकलाई पूर्ववर्त स्थितिमा फर्काउनेछ। यो स्थिति परिवर्तन गर्न सय दिनका अनुभवले ओली सरकारलाई मार्गप्रशस्त भने गरेको छ। 

ओली सरकारका केही मन्त्रीहरू आफ्ना कामका कारण चम्किन थालेका छन्। केही भने हावामै उड्ने र भुइँमा हेर्दै नहेर्ने अवस्थामा पनि पुगिसकेका छन्। ठूलो पदमा पुगेपछि सर्वज्ञ हुने रोग लाग्छ। त्यसको सिकार हुन केही मन्त्रीमा प्रारम्भिक लक्षण देखिन थालिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति दलाललाई ढिम्किन दिएका छैनन् भन्ने सुनिएकामा बिस्तारै तिनीहरूले विभिन्न मन्त्रीमार्फत पहुँच बढाउन थालिसकेको देखिएको छ। त्यसले केहीलाई बदनाम पनि बनाउन थालिसकेको छ। यसपालि आफ्ना मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवमा पनि ध्यान लगाइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतका निकायको प्रभावकारिता कस्तो हुने हो ? जिज्ञासा भइरहेको छ। बलियो प्रधानमन्त्री कार्याबाट कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ र सर्वसाधारणका काम हुन्छन् ? हेर्न बाँकी छ । सय दिनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गरेका उद्घाटन, शिलान्यास आदिका सयौं कार्यक्रमको कुनै लेखाजोखा छैन । मन्त्रीहरूले कामको गति बढाउने हो भने योजना बनाएर नियमित ढंगले कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्घाटन, शिलान्यासजस्ता कार्यक्रममा खेर फाल्ने समय छैन। 

सरकारले प्रधानन्यायाधीशलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सकेको छैन। सरकारको सफलता÷असफलतामा कस्ता मानिस संवैधानिक अंग र अन्य नियुक्तिमा ल्याइन्छन् भन्ने पक्षले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा आस र त्रास दुवै नभएका व्यक्ति ल्याउन सरकार सक्षम हुन्छ÷हुँदैन, जिज्ञासापूर्वक हेर्ने काम भइरहेको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीमा यसपटक केही गरौं भन्ने भावना उनका गतिविधि र बोलीबाट देखिएका छन्। यातायातको सिन्डिकेट हटाउन मोलेको खतरा यसको एउटा उदाहरण हो । पार्टीको ‘भोट बैंक’ मात्र हेरेर निर्णय नगर्ने अहिलेको व्यवहारले निरन्तरता पाउन सक्यो भने ओली सरकारले पाँच वर्षमा सर्वसाधारणको विश्वास आर्जन गर्न सक्नेछ।

एउटा पक्ष भने प्रधानमन्त्री ओलीले सुधार्नुपर्ने देखिएको छ। उनले अहिले विपक्षी नेताले जस्तो भाषण गर्न बन्द गर्नुपर्छ। कुनै पनि चित्त नबुझेका विषयमा जबाफ दिइहाल्ने उनको बानी छ। तर प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्ति सबैका अभिभावक हुन्। तिनले सबैलाई व्यंग्य गरेको सुहाउँदैन। उनले बुद्धिजीवीकै हकमा पनि ‘कोट काट्ने मुसा’ को जुन उपमा दिएका छन्, त्यो अतिशयोक्तिपूर्ण छ। यस्ता टिप्पणीले उनलाई अनुदारवादी नेताको कित्तामा पुर्‍याउँछ। सरकारले लोकतन्त्र, उदारवाद र मानवअधिकारको स्थितिलाई कसरी सुधार गर्दै लैजान्छ ? अहिले यसमा पनि सबैको ध्यान छ। हत्या अभियोगमा जेलमा रहेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई रिहा गर्ने काम भयो भने यसले सरकारको छविमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। 

यसकारण पनि सरकार कुराभन्दा बढी काममा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। मुलुकका निम्ति भरपर्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ। अकर्मण्यताको अहिलेसम्मको अवस्थाबाट मुलुकले अघि बढ्ने मौकासमेत पाउनुपर्छ। सय दिनमा देखिएको आशानिराशामा परिणत हुन नपाओस् भन्नेमा सतर्क हुनुपर्छ। 

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७५ ०५:३७ आइतबार