यो २०४२ सालमा तत्कालीन प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रह गर्नुभन्दा केही वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यतिबेला कांग्रेससम्बन्धी केही समाचार लेख्नुपरे पत्रकारहरूले ‘प्रनेका’ लेख्थे। अगाडि ‘प्र’ अर्थात् प्रतिबन्धित लेखेर केही खबर लेख्न मिल्थ्यो।

त्यो बेला कांग्रेसले आफ्ना अत्यन्तै प्रतिबद्ध नेता तथा कार्यकर्तालाई गाउँगाउँमा खटाएको थियो। हामी स्कुलमै पढिरहेका थियौं। त्यो बेला हामीले सुन्यौं– एकजना मानिस काठमाडौंबाट आएका छन् र सित्तैमा हिसाब र विज्ञानको ट्युसन पढाइदिन्छन्।

तिनको नाम–सुवास बिस्तारै चलिरहेको थियो। सार्वजनिक पँधेरामा पुगेर ती सफाइ गर्थे। हामी विद्यार्थी तिनका कुरा सुनेर आश्चर्यमा पथ्र्यौं। तिनले सित्तैमा ट्युसन पढाइदिन्छन् भनेपछि हामी पनि गयौं। तिनले झर्को नमानी सिकाइदिए। थुप्रै विद्यार्थी लाम लागेर त्यहाँ पुगेको सम्झना अझै छ।

चिटिक्क मिलाएर पालेका दाह्री, उज्यालो अनुहार र सौम्य व्यक्तित्व। कांग्रेस भनेका यस्ता ऋषिमुनिजस्ता पो हुँदा रहेछन्। त्यो बेला हाम्रो बालमस्तिष्कले कांग्रेसको चित्र को¥यो। त्यस्तै अवस्था वामपन्थीहरूलाई देख्दा पनि हुन्थ्यो। तिनमा हार्दिकता थियो। पढ्नलाई पुस्तक दिन्थे। कसिलो गरी हार्दिकतापूर्वक हात मिलाउँथे।

यो सम्झना झल्झली आउनुमा केही कारणले काम गरेका छन्। बर्सौं भयो, हामीले विद्यार्थी अवस्थामा देखेकाजस्ता आदर्श मानिस कांग्रेसबाट पनि हराए। हार्दिकतापूर्वक हात मिलाउने र संसार फेर्छु भन्ने वामपन्थीहरू पनि हराए। ती आदर्श मानिसहरू हराएको यो समयमा अहिले हामी बाँचिरहेका छौं।

अब हाम्रो समयबाट आदर्श मानिस मात्र होइन, काम पनि हराएको छ। गत साता हाम्रो संसद्बाट ‘कुलिङ अफ पेरियड’ (प्रतीक्षा समय) हरायो। निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गइसकेपछि एकाएक थाहा भयो एउटा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द त्यसमा छिरेछ। त्यसपछि निजामती सेवाबाट हटेको दुई वर्षसम्म कूटनीतिक तथा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन पाइँदैन भन्ने प्रावधान अनायासै हराएछ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति छन् कांग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडा। उनले झन्डै रोऊँला रोऊँलाझैं गरी समितिको बैठकमा यस्तो काम आफूले नगरेको स्पष्टीकरण दिए। उनी आफैं पनि त्यो प्रावधानका पक्षमा रहेका हुन्। अझ कतिपयले यसलाई एक वर्षको प्रावधान राखौं भन्दा पनि उनी दुई वर्षका लागि राख्नुपर्छ भनेर अड्डी लिनेमा थिए।

मैले माननीय रामहरि खतिवडामा ती पुराना कांग्रेसी शिक्षकलाई खोजेँ। ती शिक्षक फेरि पनि कतै हराइरहेका थिए। यस मामिलामा माननीय खतिवडाको दोष छैन होला भन्ने मान्दा पनि नैतिक जिम्मेवारीबाट उनी उम्किन सक्दैनन्। अर्का माननीय राजेन्द्र पाण्डेले मसँगकै ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’को अन्तर्वार्तामा प्रस्टै भनेका छन्– हामीले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुअघि पढ्न पाऔं भनेका थियौं, तर हामीलाई दिँदै दिइएन।

संसद्को यो समितिले पारित गरिसकेको विधेयकमा अनुसङ्ग मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेपछि समिति सदस्यहरूले फेरि एकपटक पढ्न माग गरेका रहेछन्। त्यसरी माग गरेको विधेयक तिनले पढ्न नपाएपछि स्वाभाविक रूपमा सभापतितिर तिनको औंलो ठडिने नै भयो।

समितिका सचिव र अन्य कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएपछि तिनले कस्तो काम गरे भनेर जाँच नगर्नुमा पूरै अन्य सांसदहरूको कमजोरी देखियो नै। त्योभन्दा पनि महŒवपूर्ण समितिका सभापति खतिवडालाई कर्मचारीले झुक्याएकै हुन् भने पनि समितिको सभापतिबाट राजीनामा गरेर छानबिनलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हो। हुन त छानबिन नहुन्जेल उनले समितिको बैठकमा भाग नलिने घोषणा गरिसकेका छन्।

‘कुलिङ अफ पेरियड’ले सिंगो संसद्लाई ‘फुलिङ इन्स्टिच्युट’ अर्थात् ‘ठगीमा परेको संस्था’ बनाइदिएको छ। हामीले बुझेअनुसार संसद् भनेको सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था हो। यसको सर्वोच्चताले कार्यकारीलाई समेत आफूप्रति जवाफदेही बनाउँछ। न्यायपालिकाको नियुक्तिदेखि त्यसको प्रभावकारितामा पनि यही संस्थाको भूमिका रहन्छ। दुर्भाग्य, आज सबैभन्दा हास्यास्पद स्थितिमा संसद् नै रहेको छ।

निजामती विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पेरियड’ हराएसँगै गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा पनि हराइसकेको छ। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका केही विपक्षी सांसदको मात्र यो जिम्मेवारी बाँकी छ। विधेयकमा निजामतीका उच्च पदस्थ कर्मचारीको स्वार्थ सेवा भएसँगै भिजिट भिसा प्रकरण पनि सेलाएको छ। नयाँ मुद्दाले पुरानो माग पनि हराएको छ।

राज्यकै निकाय लागेर विदेश जाने सर्वसाधारणबाट असुली धन्दा चलाइएको यो काण्ड अहिले यत्तिकै सेलाएको छ। सबै ठुला दलले यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। संसदीय छानबिन वा न्यायिक छानबिन गरेर कुनै न कुनै रूपमा यसअघि गृहमन्त्री भइसकेका आफ्नो दलका मानिस पर्छन् भन्ने चिन्ता सबैलाई भएको छ।

यस्तो अवस्थामा हिजोका ती आदर्शवान् मानिसहरूको फेरि सम्झना भएको छ। हिजो कांग्रेस वा वामपन्थीहरूले आफ्नो राजनीति जोगाउन आफ्ना मानिसहरूमार्फत् आम नागरिकमा आदर्शको सूचना प्रवाह गर्थे। तिनले गाउँठाउँमा पठाएका पात्रले भोलिको राज्य सञ्चालन प्रक्रिया आदर्शमय हुनेमा बिस्तारै मानिस ढुक्क थिए। त्यही भएर कैयन् ठुला आन्दोलनमा मानिसले साथ दिएका हुन्।

कांग्रेसलाई अचेल यस्ता विषयले छुँदैन। नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता बलियो हुँदैछ। अन्यथा, दलको बैठकबाटै राजीनामा गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा आउने थिएन।

दलको महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवार बनेका डा. मीनेन्द्र रिजालले प्रारम्भिक नतिजामै पछि परेपछि रक्षामन्त्री पदबाट २०७८ पुसको प्रारम्भमै राजीनामा गरेका थिए। भलै, उनको दलको महाधिवेशनको परिणामसँग रक्षामन्त्रालयको जिम्मेवारी जोडिने थिएन। त्यसैगरी बजेटका केही मुद्दामा प्रश्न उठेपछि माओवादी नेता जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए। पछि उनलाई फेरि ल्याइएको थियो।

हाम्रो मुलुकका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा पनि प्रश्न उठेपछि राजीनामा गरिएका उदाहरण छन्। तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकका निम्ति राजीनामा दिनु धेरै टाढाको विषय भयो। सायद उनी दिन पनि चाहन्थे होला, दलको तर्फबाट उनलाई त्यो कदम चाल्न दिइएन। तैपनि यस्ता पक्षमा जिम्मेवार उनी आफैं हुने हो। दलले रोके पनि प्रश्न उनीमाथि नै उठ्छ।

हुन त अचेल कांग्रेस होस् वा अन्य दल, सार्वजनिक आलोचनाको कुनै अर्थ छैन। तिनीहरू यस्ता कुरा सुन्ने पक्षमा छैनन्। तर, सार्वजनिक टिप्पणी र आलोचना सुन्न सक्ने दलका रूपमा कांग्रेसलाई अहिलेसम्म लिने गरिएको हो। कतिपय अवस्थामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ‘प्रेसले लेख्न पाउनुपर्छ’ भन्दै वकालत गर्ने नेता पनि हुन्। तर, पछिल्लो समय आएका समाचार टिप्पणीकै आधारमा पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ। कम्तीमा दल र तिनका नेताका नजिकका व्यक्तिबाट यस्तो व्यवहार हुँदैन भन्ने थियो विगतमा।

जननेता बिपी कोइरालाले आफैं रकम दिएर पत्रकार मदनमणि दीक्षितलाई आफूहरूको आलोचना गर्न आग्रह गरेको प्रसङ्गलाई कांग्रेसीजनहरू अझैं पनि गौरवपूर्वक प्रस्तुत गर्छन्। तर, अब त्यो गौरव पनि इतिहास भइसकेको छ। प्रेसका तर्फबाट आफ्नै परिवारबारे आलोचना वा टिप्पणी भयो भने पनि हामी सार्वजनिक व्यक्ति भएकाले यो आएको हो, यसमा हामी आफैं एउटा विज्ञप्तिमार्फत् प्रस्ट पार्छौं भन्न सकिने अवस्था पनि छैन।

अब त बिस्तारै हिजोको क्रान्तिकारीपन, हार्दिकता र उदारता समाप्त हुँदै गएको महसुस हुन थालेको छ। एकातिर चर्को लोकप्रियतावादको हावा छ भने अर्कातिर पुराना भनिएका नेताले आफ्नो आदर्श बिर्सिंदै गएका छन्। तिनले आफूलाई सच्याउनु र सुधार गर्नु आवश्यक ठानेकै छैनन्। मलाई तिनै पुराना शिक्षकको याद आउँछ, जो आदर्शका निम्ति सुखसुविधा छाडेर राजधानी काठमाडौंबाट दुर्गम गाउँमा पुगेका थिए।

अब सत्यको आग्रह गर्ने समयबाट दलहरू धेरै अगाडि पुगेछन्। तिनैका कारण संसद्देखि सडकसम्म बेथिति हुन थालेको छ। त्यसैकारण हामी भोलि कुनै विधेयकमा फेरि पनि ठगिने छौं। हामी फेरि आफ्नै सरकारले खडा गरेको भिजिट भिसाको लाइनमा घुस दिएर विदेश उड्ने छौं।