कम लागतमा जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भौगर्भिक बनावट भएको नेपाल जस्तो देश विश्वमा बिरलै पाइन्छ। यसो हुनुको मूल कारण ठूला नदीनालाहरूको उद्गम हिमालबाट हुनु हो। समथर भूगोलमा बग्ने नदी विद्युत् उत्पादनका दृष्टिबाट उपयोगी हुँदैनन्।

जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाको हकमा, कर्णाली बेसिनबाट ३२ हजार मेगावाट, गण्डकी बेसिनबाट २१ हजार मेगावाट, कोसी बेसिनबाट २२ हजार मेगावाट र अन्य नदीबाट आठ हजार दुई सय ९० मेगावाट गरी कुल ८३ हजार दुई सय ९० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ। 

प्रचुर मात्रामा जलस्रोतको उपलब्धता, भौगोलिक अवस्थिति, जलविद्युत् क्षेत्रमा भएगरेका सन्धि–सम्झौताहरू, राज्यले अगाडि सारेका नीतिनियम, राज्यले खडा गरेका सांगठनिक संरचना, निजी क्षेत्रको तत्परता आदिका कारण जलविद्युत् क्षेत्रले पछिल्लो समयमा तारिफयोग्य तरक्की गरिरहेको छ। अहिले जलविद्युत्को कुल जडित क्षमता तीन हजार ५०० मेगावाट पुगिसकेको र आगामी सालदेखि नेपाल खुद निर्यातकर्ता बन्ने लगभग निश्चित छ। यसको अर्थ ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्लो समय प्रशंसायोग्य उपलब्धि हासिल भइरहेका छन्। आर्थिक कूटनीतिको सबैभन्दा आशालाग्दो क्षेत्र मानिने ऊर्जा क्षेत्रमा तरक्कीको आधारलाई निम्नानुसार चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ:

स्थायी जलप्रवाह
ठूला नदीको मुहान हिमाल तथा तिब्बती क्षेत्र हुन्। हिमालबाट उद्भव हुने नदीहरूमा पानीको प्रवाहमा बढी स्थायित्व हुने र तराईसम्म आइपुग्दा लामो दूरीको ओरालो जमिन पार गर्नुपर्ने हुँदा यस्ता नदीहरूमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहनु स्वाभाविक छ। त्यस किसिमका नदीहरू नेपालमा बग्रेल्ती छन्। अरूण, सुनकोसी र तामाकोसीको मुहान तिब्बत, दूधकोसीको चोयु हिमाल, सेती नदीको व्यास हिमाल, बुढीगण्डकीको भुंगाजोर हिमाल, कालीगण्डकीको मुस्ताङ हिमाल, मादीको मुक्तिानाथ हिमाल, त्रिशुलीको गोसाइँकुण्ड र महाकालीको जस्कर हिमालमा मुहान रहेको छ। 

भारतसँंग विकास सहकार्य 
विद्युत् व्यापारका दृष्टिबाट भारत सबैभन्दा सहज बजार हो। चाहेर वा नचाहेर भारतीय विद्युत् बजारले नेपालका लागि विशेष महत्व राख्दछ। अर्थात्, जल विद्युत् आयोजना निर्माण एवं विद्युत् व्यापारका दृष्टिबाट भारतलाई बेवास्ता गर्नु उचित छैन। नेपाल–भारतबीच जलविद्युत् आयोजना निर्माण, विद्युत् व्यापार र ग्रिड अन्तरआवद्धता सम्बन्धी सन्धि–सम्झौता, पहल र कूटनीतिक प्रयासहरू पनि हुँदै आएका छन्।

सन्धि–सम्झौताको हकमा सन् २०११ को अक्टोवर २१ मा द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण (विप्पा), सन् २०११ को नोभेम्बर २७ मा दोहोरो करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौता (डिटिटिए), २०१४, अक्टोवर २१ मा विद्युतीय ऊर्जा व्यापार र अन्तरसीमा प्रसारण लाइन तथा ग्रिड आवद्धता सम्बन्धी सम्झौता भइसकेका छन्। त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल–भारत सचिवस्तरीय जलस्रोत समिति गठन भई समय–समयमा बैठक बस्दै आएको छ। 

विद्युत् व्यापारका लागि ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) भई आवश्यक संयन्त्र निर्माण भएको छ। सीमाक्षेत्रमा अवस्थित ६ हजार ४८० मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणको लागि दुईपक्षीय सदस्य रहने गरी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको स्थापना भएको छ। जलविद्युत् आयोजना निर्माणको हकमा, एक खर्ब ४४ अर्ब (२०२०) लागतको ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो निर्माणार्थ भारतीय कम्पनी सतलज निगमसँग सम्झौता भई निर्माण कार्य अघि बढेको छ। एक खर्ब १६ अर्ब (२०११) लागतको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणार्थ जिएमआर इनर्जी लिमिटेडसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भइसकेको छ।

९२ अर्ब तीन करोड लागतको ४८० मेगावाटको अर्ध जलाशययुक्त फुकोट कर्णाली, तीन खर्ब २० अर्ब लागतको १२ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती तथा एसआर सिक्स (८०० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको एसआर सिक्स) निर्माणार्थ एनएचपिसी लिमिटेडसँग सम्झौता भइसकेको छ। 

बाङ्लादेशमा बिजुली बिक्री 
ऊर्जाको लागि बाङ्लादेश मूलत: प्राकृतिक ग्यास र कोइलामा निर्भर रहेको मुलुक हो। ऊर्जाको स्रोतको हकमा, पछिल्लो अध्ययनले प्राकृतिक ग्यास अनुमान गरिएभन्दा न्यून रहेको देखाएको छ। सोहीकारण बाङ्लादेशले आगामी तीन वर्षभित्र कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनाहरू बन्द गर्ने सोच बनाइसकेको छ।

ऊर्जा आवश्यकताको हकमा, तयारी पोशाक लगायतका उद्योगहरूमा तरक्की गरिरहेको बाङ्लादेशलाई आगामी सन् २०४० सम्ममा २४ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक पर्ने छ। सो आवश्यकता मध्ये नेपाल, भारत र भुटानबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सोच बनाएको देखिन्छ। नेपाल– बाङ्लादेश ऊर्जा सहकार्यको हकमा, एक हजार एक सय १० मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी उत्पादित बिजुली लैजाने प्रस्ताव गर्दै आएको छ। सन् २०२४ देखि पहिलो चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न राजीभई सो अनुरूप ४० मेगावाट बराबरको विद्युत् निर्यात थालनी भइसकेको छ।

निजीक्षेत्रको आकर्षण
२०४८ सालपूर्व जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक तहमा मात्र निर्माण हुने गरेकोमा विद्युत् ऐन, २०४९ जारी भएपछि निजी क्षेत्रको प्रवेश भएको हो। जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्र पदार्पण भएको अढाई दशकमा निजी क्षेत्रको पहलकदमीमा जलविद्युत् क्षेत्रले आयामिक फडको मारिसकेको छ। २०८० फागुनसम्ममा जलविद्युतको कुल जडित क्षमता दुई हजार ९७५ मेगावाट पुगेकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६६० मेगावाट, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको ४९२ मेगावाट रहेकोमा निजी क्षेत्रको एक हजार ८२२ मेगावाट हिस्सा रहेको छ। 

जलविद्युत् क्षेत्रमा १३ खर्ब लगानी गरिसकेको निजी क्षेत्रले ८६ मेगावाटको सोलु–दुधकोसी (साहस ऊर्जा) निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। दुई सय ८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा (तमोर सानिमा इनर्जी) निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ भने ३४१ मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि जुटिरहेको छ। अर्कोतर्फ विनाविलम्ब प्रतिमेगावाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभन्दा कम लागतमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर देखाइसकेको छ। आगामी दिनमा ५०० मेगावाटसम्मको आयोजना निर्माण गर्ने आँट गरिरहेको निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत तत्पर रहेको छ। त्यस्तै मझौला आकारको सिभिल, मेकानिकल र 
इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्य गर्न निजी क्षेत्र सफल भइसकेको छ। 

नीतिगत प्रबन्ध
जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धन आफैंमा नीतिगत क्षेत्र पनि हो। आयोजना निर्माणका लागि राज्यले उदार र लगानीमैत्री ऐन, कानुन तर्जुमा गरेको हुनुपर्दछ। जलविद्युत् प्रवर्धनार्थ, विद्युत् ऐन २०४९, जलस्रोत ऐन २०५०, विद्युत् नियमावली २०५०, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण नीति २०५८, जलविद्युत् विकास नीति २०५८, जलस्रोत रणनीति २०५८, जलस्रोत योजना २०६१, लगानीबोर्ड, ऐन २०६८, जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका २०६८, जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र सर्वेक्षण निर्देशिका २०६८, जलविद्युत् विकास सम्झौता कार्यविधि २०७१ जारी भएका छन्। निजी क्षेत्रको अपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी तर्जुमा गरिएको विद्युत् विधेयक, २०८० अहिले संसद्मा छलफलको क्रममा छ।

जलविद्युत् क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत भएको छ। आयोजनामा प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरण आयातमा एक प्रतिशत भन्सार दर निर्धारण भएको छ। जलविद्युत् कारोबारीलाई मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी लगाीकर्तालाई जलविद्युत् आयोजनमा सतप्रतिशत लगानी खुला गरी भिसा सुविधा र आय–आर्जन फिर्ता लैजान सक्ने सुनिश्चितासमेत गरिएको छ। औसत १७ प्रतिशत प्रतिफल (आरओआई) रहने गरी पिपिए दर निर्धारण गर्ने गरिएको छ।

आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ३० देखि ३५ वर्षसम्म कायम गरिएको छ। कुनै भवितव्य वा काबुबाहिरको अवस्थामा पाँच वर्ष थप गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। प्रवर्द्धकले सम्झौता गर्दाका बखतमा कबोल गरेभन्दा थप कुनै किसिमको कर तथा महसुल वहन गर्नु पर्दैन। पिपिए दर विद्युत् नियमन आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ। जलाशययुक्त आयोजनालाई एकै पटक, उत्पादन, प्रसारण र वितरण अनुमति दिइने प्रबन्ध मिलाइएको छ। 

५०० मेगावाटभन्दा अधिक क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनालाई निर्माण सामग्रीमा पुँजीगत अनुदान, विद्युत् महसुलमा अनुदान, सरकारी जग्गा नि:शुल्क प्रदान, सहुलियतदरमा ऋण प्रबन्ध गराउने भनिएको छ। वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३ मा मुनाफा कमाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएका सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रावधान छ। संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवम् सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।