पत्रकार दिलभूषण पाठक यतिबेला चर्चामा छन्। २०८२ जेठ २७ गते उनीविरुद्ध ‘विद्युतीय कारोवार ऐन’ अन्तर्गत ‘गिरफ्तारी पूर्जी जारी’ भएको समाचारले चासो बढाएको हो। मानव अधिकारका आधारभूत मान्यता ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ लाई यस प्रकरणले चुनौती दिएको छ। समाचार छापेबापत नेपाल रिपब्लिक मिडियाकी  निर्देशक शोभा ज्ञवालीलाई परराष्ट्रमन्त्रीको धम्कीपूर्ण ‘ह्वाट्सएप’ संवादको खबरले पनि सनसनी फैलाएको छ।

केही दिनयता प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने संघसंस्था तथा व्यक्तिबारे सोधखोज गर्न प्रहरी खटाइएका सूचना आएको छ। निगरानीमा परेका सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता धरपकडमा परेका छन्। पाटन उच्च अदालतबाट निषेधाज्ञा जरी भए पनि दिलभूषणका परिवार सदस्य कडा निगरानीमा छन्। व्यक्ति, सञ्चारगृह तथा अधिकारवादी संगठनप्रति सरकारी असहिष्णुता कस्तो छ ? यी घटनाले प्रष्टाएको छ।

यसैबीच एक स्कुल ‘ग्राजुएसन’ कार्यक्रममा उनकी छोरी वाणीभूषण पाठकले प्रमाणपत्र ग्रहण गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग हात नमिलाएको दृष्य सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भएको छ। यसले नयाँ पुस्ताको सोच प्रतिबिम्ब गर्छ। बुबाप्रति भएको व्यवहारको सशक्त मौन विरोध भएको देखिएको छ। अधिकारका लागि शक्तिसामु नझुक्ने र सम्झौता नगर्ने दृढता तिनमा देखिन्छ। युवा पुस्ता आक्रोशको प्रतिनिधित्व पनि यस परिदृष्यले गरेको छ।

मैले बुझेको र जानेका दिलभूषण एक जिम्मेवार एवं व्यवसायी पत्रकार हुन्। निजी क्षेत्रबाट टेलिभिजन प्रसारण सुरुवातदेखि निरन्तर लागेका एक प्रतिबद्ध सञ्चारकर्मी हुन्। नेपालमा टिभी पत्रकारितालाई निष्पक्ष, मर्यादित तथा विश्वसनीय बनाउन उनको पनि योगदान छ। लोकप्रिय टिभी संवाद ‘टफ टक’ मार्फत राज्यका विभिन्न विधाका जिम्मेवार व्यक्ति तथा नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउने कार्यमा अविचलित देखिएका छन्।

लोकतन्त्र तथा न्यायका पक्षमा बोल्ने र खबरदारी गर्ने व्यक्तिको पहिचान पाठकले बनाएका छन्। शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख पाटो संक्रमणकालीन न्यायलाई न्यायोचित निकास दिलाउन अग्रपंक्तिमा वकालत गर्ने संवेदनशील ‘यांकर’ हुन।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका पीडा बुझेका र सम्बन्धित नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउने कार्य गरेका छन्। ‘कोभिडकाल’ मा पनि टिभी ‘दूरसंवाद’ को प्रविधिबाट सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी बोध गराइ भुइँमान्छेका व्यावहारिक कठिनाइको हल खोज्ने नागरिक हुन्।

पछिल्लो समयमा सूचनामूलक कार्यक्रम ‘टफ टक एक्सप्लेनर’ को एक कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजुका छोरा जयवीर देउवासँग जोडेर प्रसारण सामग्रीले उनलाई विवादमा तानेको छ। अन्य वैकल्पित उपाय हुँदाहुँदै उनीमाथि ‘आउटडेटेड’ ‘विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३’ अन्तर्गतको फौजदारी मुद्दा चलाउने समाचार बाहिरिएको छ। यसप्रति प्रेस काउन्सिलको पनि ध्यानार्कषण भएको छ।

सञ्चारगृहका ३५ सम्पादकले ‘उनीविरुद्धको पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न’ माग गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगले घटनालाई लक्षित गर्दै ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन प्रश्रय नदिन’ भनेको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले ‘खोजमूलक पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्नका लागि राज्यसत्ताको दुरुपयोग भएको’ भनाइ राखेको छ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिले ‘अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध विद्युतीय कारोवार ऐनको दुरूपयोग अन्त्य गर्न’ माग गरेको छ। केदारभक्त माथेमा, भोजराज पोखरेल, वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र, विद्याधर मल्लिक, हरि शर्मा, मोहना अन्सारी र मसमेत सात नागरिकले ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकार एवं लोकतन्त्रका आधाशीला भएको’ बताएका छौं।

दिलभूषणको प्रसारण च्यानल दर्ताको प्रसंग पनि यतिबेला उठेको छ। यसको प्रशासनिक हलका उपाय होलान्। तथापि यो प्रकरण संस्था दर्ताको सवाल मात्र होइन, वैयक्तिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रश्न पनि हो। दर्तावाल संस्था भए बोल्न पाउने, नभए सूचना प्रसारण गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोग लाग्ने विषय मानव अधिकारका सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्दैन। सूचना सही हुन् वा भ्रामक, यसको छिनोफानो नियमन निकाय प्रेस काउन्सिल वा छाता संस्था पत्रकार महासंघले गर्ने हुन्। प्रेसजगत्ले सरकारबाट हुन सक्ने अनावश्यक दमन झेल्नु नपरोस् भनेर यी संस्था स्थापित भएका हुन्। कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन वा दलगत राजनीति हावी हुन ती जन्मिएका होइनन्।

विद्यमान संयन्त्र तथा अन्य उपायको प्रयोग नगरी फौजदारी कारबाही चलाउने कार्य न्यायोचित होइन। यो राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग हो। प्रेसजगत्मा डर–त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने रणनीति हो। यो नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १९ ले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवं कानुन विपरीत हो।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारका अधारभूत मान्यता एवं लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई जीवन्त, जवाफदेही र दिगो राख्न राज्यको चौथो अंग पत्रकारिता क्षेत्रको अग्रणी भूमिका रहन्छ। नेपालको लोकतन्त्र पुनर्बहालीका लागि चाहे त्यो २०४६ सालको जनआन्दोलनमा होस् वा २०६२÷६३ मा पत्रकारले खेलेको भूमिकालाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

कानुन सबैका लागि बराबर हुन्छ। तथापि पछिल्ला विकसित घटनामा सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्ति, तिनका नातेदार वा दलबारे प्रश्न उठ्दा सरकारी संयन्त्र अत्यधिक सक्रिय हुने गरेका छन्। उचित छानविन वा अन्य उपाय खोज्नुपूर्व साइबर अपराध जस्तो गम्भीर फौजदारी मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति बढेको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सुनियोजित ढंगबाट प्रहार भएको छ। नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अभ्याससमेतलाई यसले संकुचित पारेको छ। लेख्न वा समाचार बनाउन ‘स्वनियन्त्रण’ को युगमा नेपाललाई फेरि फर्काउने कुचेष्टा भएको छ। यसबाट लोकतन्त्रको जग कमजोर हुनुका साथै स्वेच्छाचारी शासनशैलीको विकास हुने खतरा बढेको छ।

इन्टरनेट सेवा तथा सामाजिक सञ्जालबिहीन युगको परिकल्पना गर्न सकिन्न। सञ्चार तथा व्यावसायिक कारोबारका लागि यी सरल र छिटो–छरितो आवश्यकीय माध्यम भइसकेका छन्। यसको उचित कानुनी व्यवस्थापन, नियमन र सहजीकरण हुनु अपरिहार्य छ। निःसन्देह भ्रामक एवं अमर्यादित पत्रकारिता तथा सामाजिक सञ्जालमा देखिएका वा हुन सक्ने अपराध तथा दुरुपयोग रोक्नु नागरिकको हितमा छ।

तथापि यही बहानामा नियन्त्रण तथा कडा सजायका प्रावधान राखेर संसद्मा प्रस्तुत ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ आपत्तिजनक छ। विभिन्न अर्थ लाग्नेगरी शब्दावली चयन गरेर पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्मको जरिवाना वा पाँच वर्षसम्मको कैद वा दुवै हुने व्यवस्थाले त्रास फैलाएको छ। नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय  कानुन विपरित र ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को मान्यता उल्टाउने गरी यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ। यसलाई परिमार्जन नगरी जस्ताका त्यस्तै पारित गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि भयंकर अन्याय हुनेछ।

हरेक व्यक्तिको सुरक्षा, न्याय तथा विचार व्यक्त गर्ने अधिकार हनन् हुनेछ। यस अर्थमा यो विधेयक परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य छ। यसले शासकलाई स्वेच्छाचारी बनाउने नभई, अपराध नियन्त्रण र नागरिकलाई सहज हुनेगरी चाँडो संसद्बाट पारित हुनुपर्दछ। सरकारलाई ‘मिति गुज्रेको’ ऐनको दुरूपयोग गर्नबाट रोक्नुपर्छ।

राजु चापागाई फेसबुकमा लेख्छन् (भावानुवाद)– हामी नागरिकका लागि ‘प्रेस स्वतन्त्रता’, तर नेता र तिनका परिवारका लागि ‘प्रेसबाट स्वतन्त्रता’, कस्तो विडम्बना?