जब अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संघीय बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरे त्यो आशावाद र स्पष्ट दिशानिर्देशनसहित आएको थियो। 

सूचना प्रविधि दशक घोषणा गर्नु, सम्प्रभु एआई केन्द्र स्थापना गर्ने योजना ल्याउनु, स्टार्टअप ऋणका लागि पुँजी छुट्याउनु र हरित ऊर्जाको निर्यात बंगलादेशसम्म पुर्‍याउने परिकल्पना गर्नु सराहनीय पहल हुन्। 

नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने, यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने र यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

यसैगरी उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, दामासाही ऐनमा सामयिक संशोधन गर्ने, बैंकिङ्ग प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिने प्रतिबद्धता पनि बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ। 

समग्रमा बजेट संरचना प्रगतिशील छ, स्वर विकासोन्मुख। तर अर्थशास्त्री तथा विकासविद्हरूले भन्ने गरे जस्तै मुख्य चुनौती भनेको कार्यान्वयन नै हो। यो कल्पना मात्रै होइन, संरचना बनाउने प्रतिबद्धता मात्रै होइन, कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्ने बेला हो। रूपरेखा आकर्षक छ तर सफलता वा असफलता त यसका रेखाबिचको खाली ठाउँमा बस्नेछ।

यो बजेटको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको त्यहाँ उल्लेख नभएको तर अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र पुँजी बजारभित्र छ। नेपालसँग गहिरो, तरलता भएको, नियममा आधारित पुँजी बजार छैन भने बाँकी सम्पूर्ण दस्ताबेज केवल आकांक्षामात्र हुने खतरा रहन्छ। तर, यो बजेटलाई पुनर्लेखनको आवश्यकता छैन। 

अब चाहिएको कुरा हो– कार्यान्वयन योजनापत्र जसले यस दृष्टिकोणलाई गति दिन सक्छ। वित्तीय अर्थशास्त्रको एक विद्यार्थीका रूपमा हेर्दा नेपालका विकास लक्ष्यहरू ठूलो होइनन्, हाम्रो वित्तीय संरचना सानो छ। जबसम्म बजेट कार्यान्वयन योजनामा बचतपत्र बजार (बन्ड मार्केट) को तालिका र जोखिम हस्तान्तरण संयन्त्रहरू समावेश हुँदैनन्, बजेटका प्रत्येक पंक्ति भविष्यप्रतिको वचन मात्र रहनेछन्। यहाँ म पाँचवटा स्तम्भ प्रस्तुत गर्छु जसले बजेटमा अभिव्यक्त आकांक्षालाई कार्यान्वयनमा लैजान मद्दत गर्नेछन् :

स्थिर आय परिपक्वता
बजेट कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कर नीतिमा होइन, पुँजीको लागतमा हुन्छ। यो बजेट पनि अघिल्ला जस्तै घाटा बढाएर आन्तरिक ऋणमा निर्भर छ। तर दीर्घकालीन ऋणका लागि कुनै विश्वसनीय मापदण्ड नहुनाले बजारले ब्याज दर अनुमान गर्नुपर्छ वा बैंकहरूको छोटो अवधिका सूचकहरूमा निर्भर रहनुपर्छ। यो समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन ऋण संरचना आवश्यक छ। 

प्रवासी र संस्थागत पुँजी परिचालन
बजेटमा सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गर्ने र गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ जुन स्वागतयोग्य छ। त्यस्तै बजेटमा ऊर्जा, पूर्वाधार र डिजिटल सार्वजनिक वस्तुहरूमा लगानीको योजना प्रस्तुत छ। यसका लागि केवल ट्रेजरी बिलहरू मात्रै पर्याप्त छैनन्। प्रवासी पूर्वाधार बचतपत्र, हरित बचतपत्र, जलविद्युत् बचतपत्र तथा उपसरकारी ऋण जस्ता वैकल्पिक साधन आवश्यक छन् तर तिनीहरू ‘बैंक योग्य’ हुनुपर्छ। ‘बैंक योग्य’ भन्नुको अर्थ सशक्त कानुनी संरचना, सम्प्रभु उपज वक्र, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मान्य क्रेडिट रेटिङ्ग, जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्र र सुरक्षित इस्यु प्लेटफर्महरू आवश्यक छन्। 

जोखिम बाँडफाँट र हस्तान्तरण
हाम्रो बैंक प्रणालीमा अहिले खराब ऋण बढिरहेको अनुभव गरिएको छ। सरकारी मन्त्रालयहरूले कुनै प्रतिफल नदिने सम्पत्ति राखिरहेका छन्। पेन्सन कोषहरू स्थिर प्रतिफल खोजिरहेका छन् तर बैंकहरूले सम्पत्ति केवल आफ्नो ब्यालेन्स सिटमा राख्न पाउने नियमनले यसलाई कठिन बनाएको छ। यसको समाधानका रूपमा बैंकहरूको भूमिका जोखिम संरक्षक नभई मध्यस्थका रूपमा पुन: परिभाषित गर्नुपर्दछ। 

फिनटेक र कृत्रिम बौद्धिकताको संस्थागत बनावट
बजेटले राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) केन्द्र र नियो बैंकको संकेत दिएको छ तर यी घोषणा वास्तविक संरचनामा समाहित नभएसम्म केवल प्रतीकात्मक हुनेछन्। सफल फिनटेक प्रणाली केवल घोषणाबाट होइन, आपसी अन्तरक्रियाशीलता, नियमसम्बन्धी स्पष्टता र विश्वासिलो प्रणालीमा आधारित हुन्छन्। यसका लागि ‘ओपन एपिआई’ लाइसेन्सिङ्ग अनिवार्य गरिनुपर्छ। 

पूर्ण कार्यान्वयनसम्मको योजना
हामीले प्रत्येक दृष्टिकोणलाई एक परीक्षण योजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। प्रत्येक प्रदेशले पाइलट/स्यान्डबक्सका रूपमा काम गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि कोसी, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा विराट औद्योगिक रियल स्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, सीमा व्यापार सुरक्षाबन्धपत्र, कृषि वित्त, विशेष संयन्त्र (एसपिभी) आदिको माध्यमबाट पाइलट योजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। 

यी पाइलटले सबै प्रमुख कार्यान्वयन मापदण्डहरू प्रकाशित गर्नुपर्छ। जस्तै-जग्गा स्थानान्तरण, महसुल संकलन, कार्यशील पुँजी समय र सबै डेटाहरू सार्वजनिक ड्यासबोर्डमा प्रवाह गरिनुपर्छ। यी आयोजना सफल भएपछि मात्र यो रणनीति सबै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्दछ।
– रिजाल न्युयोर्कस्थित क्रस रिभर बैंकमा प्रमुख डेटा तथा एआइ अधिकृतका रूपमा कार्यरत छन्। यहाँ व्यक्त विचार उनका निजी हुन्।