राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेकाहरूले फेरि दलका पदाधिकारी बन्न उपयुक्त हुने कि नहुने? सो पदहरूमा जानुपूर्व आफू नेता भएको दलको अथवा अर्को दलको पदीय जिम्मेवारी लिन हुने कि नहुने? राजनीतिमा सक्रिय हुन हुने कि नहुने? केही समयदेखि यो हाम्रो देशमा ठूलो बहसको विषय बनिरहेको छ, खासगरी दुई पात्रका कारण। एक, लगातार दुईपटक राष्ट्रपति भएपछि पदबाट अवकाश लिएकी श्रीमती विद्या भण्डारीले खुलेरै उद्घोष नगरे पनि उनी र उनका समर्थकहरूका गतिविधिले उनी फेरि दलीय राजनीतिमा फर्कने प्रष्ट सन्देश दिइसकेका छन्।

पुनका अमिल्दा कुरा

अर्को, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले त आफ्नो दल माओवादीमा फर्केर पदीय जिम्मेवारी सम्हाली नै सकेका छन्। त्यति मात्र होइन, आफ्नो त्यस विवादास्पद कार्यको बचाउमा देशले अपनाएको राजनीतिक प्रणालीकै हुर्मत लिने र अपव्याख्या हुने अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन्।

हालै मात्र एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा आफू माओवादी केन्द्रको एउटा बफादार सिपाही भएको र कम्युनिस्ट पार्टीमा दलले खटाएबमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा उपराष्ट्रपति बन भनेर जतिबेला दलले भन्यो त्यतिबेला उपराष्ट्रपति बनेको र अहिले दलको उपाध्यक्ष बन भनेर दलले भनेपछि उपाध्यक्ष बनेको कुरा सगर्व बताए। उनको भनाइ थियो– ‘कम्युनिस्ट पार्टी अरूभन्दा फरक पार्टी हो र कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्तै हुन्छ।’

होला, तर उनले बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ के भने नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट शासन छैन। न त भविष्यमा त्यस्तो हुने परिकल्पना नै नेपालको संविधानले गरेको छ। हाम्रो शासन प्रणाली आधारभूत रूपमा बेलायत, भारत आदि मुलुकले अपनाएको बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र हो। उनी लगायतका कम्युनिस्टहरूसमेतले मिलेर बनाएको वर्तमान संविधानले व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई प्रमुख मौलिक हक मानेको छ भने अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानेको छ। अनि कम्युनिस्ट शब्दको उच्चारण पनि संविधानले कतै गरेको छैन। हो कम्युनिस्ट नामका पार्टी र आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने नेता/कार्यकर्ता भने देशमा थुप्रै छन, जो यो लोकतन्त्रको फाइदा लिंदै धेरैचोटि सत्तामा गएका छन्, पुन जस्तै।

यस्तोमा अब प्रश्न– देशको उपराष्ट्रपतिको नियुक्ति, कामकर्तव्य र अधिकार अनि अवकाश देशको संविधान ऐन नियममा लेखिएबमोजिम हुन्छ कि लेनिन र माओजस्ता ‘कम्युनिस्ट प्राधिकार’ रचित कम्युनिस्ट पाठ्यपुस्तकमा लेखिएबमोजिम? उनले म कम्युनिस्ट भएको हुँदा एकदलीय कम्युनिस्ट शासन हुने देशको चलनबमोजिम पार्टीले खटाएबमोजिम उपराष्ट्रपतिको काम गर्छु र पदावधि सकिएपछि पार्टीले पार्टी कामको जिम्मेवारी दिए त्यही गर्छु भन्न मिल्छ? यसो भन्नु उक्त पदको सरासर अवमूल्यन गर्नु होइन?

फेरि सो पदमा उनी न पार्टी नेताले खटाएर पठाएका हुन् न पार्टी पंक्तिले निर्वाचित गरेर पठाएका। पार्टीका तर्फबाट उनी उम्मेदवार बने तापनि उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरेको त संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचक मण्डलीले हो। उनका अभिव्यक्तिले त के देखायो भने उनी र उनको पार्टीले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जस्तो सम्मानित र दलको सदस्यता त्यागेर मात्र बन्न पाइने अनि सबैको साझा हुनुपर्ने पदलाई कुनै दल, जातजाति वा समुदायको मात्र पद मान्दो रहेछ। यस प्रकरणबाट उनी र उनको दलको लोकतन्त्रप्रति कुनै आस्था छैन, उनीहरूका लागि यो केबल उपयोगको विषय हो भन्ने कुरा फेरि पनि छर्लङ्ग भएको छ।

भण्डारीको महत्त्वाकांक्षा

फर्कौं, पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीतर्फ। जसले उनी भन्दा अगाडिका राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको विपरित बाटो रोजिन्। यादवले राष्ट्रपति भैसकेका व्यक्ति फेरि दलीय मात्र होइन, कुनै पनि किसिमको सक्रिय राजनीतिमै आउनु हुन्न भनेर अवकाशको जिन्दगी रोजेका छन्। तर भण्डारी राष्ट्रपति बन्नेबेलामा आफूले आबद्धता त्याग गरेको दल एमाले अध्यक्ष बन्ने लक्ष्य र महत्त्वाकांक्षाका साथ धेरै समयदेखि भेटघाट, भ्रमण र पार्टी कार्यमा व्यस्त छिन।

राष्ट्रपति बनिसकेको मान्छे यस्तो दलीय राजनीतिमा आउनुहुँदैन भन्नेहरूको भनाइलाई उनले वास्ता गरेकी छैनन्। उनका समर्थकहरूचाहिँ किन हुंदैन, कुन कानुनमा लेखेको छ, संविधानले त कतै रोकेको छैन भन्ने जस्ता रकमी कुरा गरिरहेका छन्। यसो गर्नु नैतिक हुंदैन भन्ने सबैलाई उनीहरूको जवाफ ‘नैतिकता भनेको कानुन होइन, यो व्यक्तिले आफूले हेर्ने र निर्णय गर्ने कुरा हो’ भन्नेखालको हुन्छ।

हो, नैतिकताको यो उल्लंघन व्यक्तिगत र दलगत वृत्तभित्र मात्र सीमित भएको भए हामी ती दलबाहिर रहेका कोही नागरिकले पनि यसमा टाउको दुखाइरहनु पर्दैनथ्यो तर यस्तो कार्यबाट जुन बेथितिको सुरुवात हुंदैछ, त्यसले राष्ट्र र लोकतन्त्रको बेइज्जत गरेको छ। त्यसैले यति चासो राख्नुपरेको हो।

यस सन्दर्भमा प्रश्न अरू पनि थुप्रै छन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाट अवकाश पाएपछि पार्टी पदाधिकारीमा फर्कने चलनलाई निरन्तरता नै दिने हो भने सो पदहरूमा जानेबेलामा दलको सदस्यतालगायतका सबै आबद्धता त्याग्नुपर्ने नौटंकीचाहिँ अब किन गरिराख्ने? पार्टीको सदस्यता र पार्टीमा सक्रियता यथावतै राखेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्न पाउने गरे भैगो।

ती पदहरूमा जानुअगाडि पनि दलका नेता, तिनबाट अवकाश पाएपछि पनि दलको नेता नै हुने हो भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा रहुन्जेल मात्र पार्टी नेता हुन नहुने बन्देज किन ? राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले माइतीधघरमा गर्ने नारा जुलुसमै भाग लिन गए भैगो। आखिर पदमा हुँदा पनि ढुंगा हान्नै जुलुसमा ननिस्केको मात्र त हो, टेबलमा बसेर त आप्mनो दललाई फाइदा हुने र अर्को दललाई बेफाइदा हुने काम पटक–पटक गरकै हो उनीहरूले। जुन कुरा तत्तत्बेलामै समाचारका हेडलाइन बनेका थिए।

नहुँदैमा पार्टी रोकिन्न

फेरि दलमा फर्केर सक्रिय हुने किन रे तभन्दा दल वा देशकै कुनै आवश्यकताले पनि होइन। पद र सत्ताको लोभ र महत्त्वाकांक्षाले हो। कि त उनीहरूलाई त्यसरी दलमै फर्काउने वा फर्काउन खोज्नेहरूको हित साँध्नलाई हो। माओवादीमा पुनलाई पुन सक्रिय गराउने योजना सो दलका अध्यक्ष प्रचण्डको हो। जसको उद्देश्य झण्डै चार दशकदेखि एकछत्र पार्टी प्रमुख रहेका उनको नेतृत्वलाई अहिले आएर चुनौती देखापर्न थालेपछि पुन जस्तो आफ्नो बफादारलाई पदाधिकारी बनाएर दलभित्र आफ्नो समर्थन बढाउनु हो। खासगरी चलाख वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मालाई काउन्टर दिन त्यही क्षेत्रका सोझा र आफूप्रति निष्ठावान रहेका पुनलाई उनले पार्टीमा पुनः भित्र्याएका हुन्।

उता विद्या भण्डारी करिब दुई वर्ष बाँकी दलको महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष बन्ने र त्यसपछि मिले वा पाएसम्मन प्रधानमन्त्री पनि हुने आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्नकै लागि पार्टीमा फर्कन लागेकी हुन, कुनै देश सेवा गर्न होइन। त्यसैले आफ्नो प्रतिस्पर्धी आउन लागे जस्तो गरी पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तनावमा छन्।

पार्टीबाट आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी हुन सक्ने ज्येष्ठ नेताहरू सबै पार्टी फुटाएर अर्को पार्टीमा गैसकेपछि बाँचुन्जेल र स्वास्थ्यले दिउन्जेल पार्टी सत्ता र पाएसम्म राज्यसत्ताको नेतृत्वमा रहिरहने ओलीको पनि योजना र महत्त्वाकांक्षा रहेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन। जुन कुराको कार्यान्वयनमा विद्या सबभन्दा ठूलो बाधा बन्ने भएपछि लामै समय पार्टीभित्र भण्डारीका अनन्य मित्र र राजनीतिक गुरु रहेका ओली नै केही समयदेखि पार्टीमा उनको पुनरागमन रोक्न भित्रभित्र अनेक गोटी चाल्दैछन्।

भण्डारीको रणनीति भने पार्टीभित्र ओलीलाई चुुनौती दिन नसक्ने तर ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका ठूलै पंक्तिको सहयोगले आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष चुनिने रहेको छ। उता एमालेभित्र मात्र होइन, सो दलबाट फुटेर गएको नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता/कार्यकर्ता पनि ओलीलाई हराउन भण्डारीलाई एमालेको अध्यक्ष बनाउने कसरतमा छन्। ओलीका शत्रु नम्बर एक प्रचण्ड र उनको दल त झन् यो खेलमा खुलेरै लागेका छन्। उनीहरू उनको नेतृत्वमा सबै कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएर इतिहास रचिने लोभसमेत देखाएर भण्डारीलाई उक्साउँदै छन्।

अन्त्यमा

देशमा विकृत र फोहोरी राजनीतिक खेलको कुनै कमी छैन। ती सबैको एकैफेर र अहिले नै अन्त्य गर्न नसकिए पनि यतिका राजनीतिक विकृति निम्त्याउने यो प्रकरणको संविधानमै संशोधन गरेर भए पनि अन्त्य गर्न सकिन्छ। आफूहरूले पाउन र गरेर देखाउन केही बाँकी नरहेका भए पनि बाँचुन्जेल पद र सत्ता चाहिने नेताहरूकै कारण पार्टीभित्रैबाट नयाँ नेतृत्व गर्ने जमात तयार वा प्रस्तुत हुन पनि सकिरहेको छैन। जो बरु भित्रभित्रै पाकेर बसिरहेको छ।

राष्ट्रपति र वा प्रधानमन्त्री लामो समय खाएर पनि कहिल्यै नपुग्ने वृद्धवृद्धाको चंगुलबाट निकालेर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न र सिङ्गो देशलाई नै नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको हातमा सुम्पेर पुस्तान्तरण गर्न पनि राष्ट्राध्यक्ष वर्गका पदाधिकारीले त्यसरी पार्टी राजनीतिमा फर्कन नपाइने कुरा संविधानमै किट्ने बेला आएको छ। संविधान संशोधन गर्दा यो बुँदा पनि राख्न दबाब दिउँ।