२३ मंसिर २०८२ मंगलबार
image/svg+xml
विचार

संशयमा अमेरिका-चीन व्यापार सम्झौता

गत आइतबार अमेरिका र चीनले द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका विषयमा थप वार्ता नभएसम्म अप्रिलमा लगाइएको भन्सार शुल्कलाई अस्थायीरूपमा हटाउने घोषणा गरे। यो घोषणासँगै व्यवसायीहरूले केही राहत महसुस गरे भने विश्व बजारमा पनि आत्मविश्वास बढ्यो। तर अझैपनि यो विषयमा धेरै उत्साही हुन जरुरी देखिँदैन।

व्यापार व्यवसायमा रहेको आफ्नो पृष्ठभूमिलाई औल्याउँदै ट्रम्पले भन्सार शुल्कलाई सौदाबाजीको औजारका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। भन्सार दरमा गरिने आक्रामक वृद्धिले व्यापार साझेदारहरू अमेरिकालाई महत्त्वपूर्ण सहुलियत दिन बाध्य हुने र आफ्नो ठूलो राजनीतिक जीत हुनेमा ट्रम्प विश्वस्त देखिन्छन्। तर व्यापार सम्झौताका जटिल विषयमा वार्ता गर्नु घरजग्गाको सम्झौता गर्नु जस्तो होइन। यो प्रक्रिया तुलनात्मकरूपमा सुस्त, फोहोरी र अनेकन प्रभाव निम्त्याउनेखालको हुन्छ।

अमेरिकाले चीनसँग वार्ता गरिरहेका बेला यो तर्क झन् बढी सान्दर्भिक हुन्छ। चीनसँग विशाल अर्थतन्त्र छ र अमेरिकालाई दिइने सहुलियतका विषयमा चीनमा आमचासो देखिन्छ। ट्रम्पका मागलाई स्वीकार गर्दा चीनको राष्ट्रिय गौरव कमजोर हुन सक्ने र घरेलु प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम छँदैछ।

यस्ता वार्तामा आफ्नो विजय भएको घोषणा गर्ने ट्रम्पसँग यसअघिका रेकर्ड भएकाले उनी यो वार्ताबाट पछि हटे भने चीनसँगको व्यापार युद्धमा सफलता दाबी गर्न उनलाई सजिलो छैन। चिनियाँ भनाइ छ– एकपटक बाघमाथि चढेपछि ओर्लन गाह्रो हुन्छ।

हामीले यसअघि गरेका अनुसन्धानात्मक लेखमा भनेझैँ विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच व्यापार सम्झौताको मस्यौदा नै तयार गर्नु कठिन कार्य हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लगभग असम्भव हुनेछ।

हामीले यही कुरा सन् २०१८–१९ मा स्पष्टरूपमा देख्यौँ। यद्यपि अमेरिका र चीनले अप्रिल २०१९ मा सैद्धान्तिकरूपमा सम्झौता त गरेका थिए तर सर्तहरूको गहिराइमानिहित मतभेदका कारण त्यो वार्ता अन्ततः तुहियो। अमेरिकाले चीनको राष्ट्रिय विधायिकामार्फत कानुनी सुधारको एक सय ५० पृष्ठ लामो बलियो सम्झौता माग गरेको थियो। उता, चीनले अधिक लचिलो, सिद्धान्तमा आधारित सम्झौताको ढाँचा खोजेको थियो जसलाई नियामक उपायहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकियोस्।

व्यापारिक सम्झौता कार्यान्वयनमा चुनौती आउनु सामान्य कुरा हो। जब, अमेरिका र चीनले जनवरी २०२० मा ‘पहिलो चरण’ को व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, ट्रम्पले यसलाई ऐतिहासिक जीत भनेर घोषणा गरे। दुई वर्षमा अमेरिकी सामान र सेवाको खरिदलाई २०० अर्ब डलरमा पुर्‍याउने चीनको प्रतिबद्धता र अन्य सहुलियतको उनल खुलेर प्रशंसा गरेका थिए। तर सामान्य व्यापार सम्झौतामा हुने तेस्रो तटस्थ पक्ष सम्झौतामा थिएन्। सर्तहरूको पालना नगर्नुभन्दा पालना गर्दा दुवै पक्षलाई फाइदा थियो। तर जब चीन प्रतिबद्धताअनुरूप आफ्नो खरिद लक्ष्यहरू पूरा गर्न असफल भयो, तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेनको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकी सरकारले त्यसलाई सल्टाउन थोरै मात्र योगदान गर्न सक्यो।

अहिले यदि छोटो अवधिका लागि भन्सार शुल्क हटाए तापनि अमेरिकाले आफ्नो प्रतिबद्धताको सम्मान गर्ने वा अर्थपूर्ण कार्यान्वयन गर्नेमा चीनलाई कम विश्वास छ। विशेषगरी ट्रम्पले देखाएको ठूलो अविश्वासका कारण यस्तो लागेको हो। यही कारणले अन्ततः अमेरिका र चीनले गरेको कुनै पनि व्यापार सम्झौता कमजोर, सीमित दायराको र पतनको जोखिममा रहने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले विश्वका व्यवसाय र लगानीकर्ताहरू विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा निरन्तर अवरोध आउनसक्ने विषयमा तयार हुनुपर्छ।

वास्तवमा, ट्रम्पको व्यापार युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलालाई पहिले नै स्थायी क्षति पु¥याएको छ। अहिले, खुद्रा बिक्रेताहरूले यसअघिका अर्डर रद्द गर्न हतार गरिरहेका छन्। उत्पादनकर्ता र वितरकहरू आफ्ना सामानको भण्डारण तथा‘रि–रुट’ गर्न लालायित देखिन्छन्।

घोर अनिश्चितताको वातावरणमा व्यवसायहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। स्पष्ट छ–साना र अल्पकालीन उतारचढावले असमान र दीर्घकालीन अवरोधहरू निम्त्याउन सक्छन् र यसले विशेषगरी आपूर्ति–शृंखलालाई बिथोल्ने ‘बुलविप प्रभाव’ पार्ने ठान्छन्।

यो सन्दर्भ यस वर्षको क्रिसमसको व्यापारमा समेत प्रतिबिम्बित हुने देखिन्छ। यदि चीनमा बनेको खेलौना अमेरिकाका व्यापारिक स्टोरका दराजमा समयमै पुग्नु छ भने ती खेलौना कम्पनीले आफ्ना उत्पादन डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिएर मार्चको सुरुमै उत्पादन सुरु गर्नुपर्दछ। यी खेलौनाका निर्माण सामान्यतया अप्रिलमा सुरु हुन्छ र ती सामान जुलाइसम्म चिनियाँ कारखानाहरूबाट ढुवानी हुन्छन्। यसरी खुद्रा बिक्रेताको मौसमी माग पूरा गर्न लामो तर सख्त हिसाबले कोरियोग्राफ गरिएको समयरेखा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

बढ्ने–घट्ने करले यो सबै काममा बाधा पुर्‍याउँछ। कति खर्च लाग्छ भन्ने थाहा नभएकाले सामान बेच्नेहरू अर्डर गर्न डराउँछन् जसले गर्दा सामान बनाउने र पठाउने काम ढिलो हुन्छ। सामान बनाउनेहरूले नयाँ मौका पाउनेबित्तिकै सामान बनाउने तरिका परिवर्तन गर्छन्। त्यसैले यदि कर हटाइयो भने पनि सामान बनाउने काम पहिलेकै अवस्थामा फर्कन गाह्रो हुन सक्छ। यसको मतलव भन्सार शुल्क हटाउँदा माग त बढ्न सक्छ तर आपुर्ति अभाव कामय रहन सक्छ। यसले मूल्य बढाउनेछ। हालैको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ट्रम्पले यो सम्भावनालाई नचाहँदा नचाहँदै पनि स्वीकार गरेका थिए।

यति मात्र होइन, महँगो मूल्यले सामान बनाउनेहरूलाई गलत जानकारी दिन सक्छ। सामानको धेरै माग छ जस्तो लाग्न सक्छ तर वास्तवमा त्यस्तो नहुन सक्छ। यसले धेरै सामान उत्पादन हुने समस्यालाई झन् बढाउन सक्छ जुन समस्यालाई कम गर्नकै लागि कर लगाइएको हो।

उतारचढावको यो चक्र (जसलाई बुलविप प्रभावको एक विशेषता मानिन्छ) ले निरन्तर अस्थिरता सिर्जना गर्दछ। आखिर, औसत आकडालेभन्दा अस्थिरताले बढी असर गर्छ। हामीले कोभिड–१९ महामारीको अवधिमा बजार गतिशीलतामा पर्ने नकारात्मक प्रभाव देख्यौँ। त्यतिबेला भएको अचानक बन्दले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा अभाव र अत्यधिकता दुवै उत्पन्न ग¥यो र यसको प्रभाव वर्षौसम्म महसुस भयो।

अहिलेको भिन्नता के हो भने यो उथलपुथल प्राकृतिक प्रकोप वा जनस्वास्थ्य संकटले सिर्जिएको परिणाम होइन। यो जानाजान अवलम्बन गरिएको नीतिको परिणति हो।अप्रत्याशितताले ट्रम्पको व्यक्तिगत व्यापारिक कारोबारलाई फाइदा गरेको हुन सक्छ तर यही कुरा जब विश्वव्यापी वाणिज्यमा लागु गरिन्छ, यसले ठूलो अराजकता उत्पन्न गर्दछ।

आपूर्ति शृंखला धम्की र अचानक गरिने नीति परिवर्तनमा होइन, पारदर्शिता र निश्चिततामा फस्टाउँछ। त्यसैले ट्रम्पको भन्सार शुल्कले सिर्जना गरेको अवरोध स्टक बजारमा मात्र सीमित हुनेवाला छैन, यो विश्वका कारखाना, बन्दरगाह र पसलहरूमा गुञ्जिनेछ। लगानीकर्ता, नीति निर्माता र उपभोक्ताहरूले ट्रम्पका वर्तमान कार्यको दीर्घकालीन परिणामलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न अझै समय लाग्नेछ।

- एस. एलेक्स याङ लन्डन बिजनेस स्कुलकी व्यवस्थापन विज्ञान र सञ्चालन विषयकी प्राध्यापक हुन् भने एन्जिला युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्यालिफोर्नियामा कानुन विषयकी प्राध्यापक हुन्। (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट।)

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८२ ०८:१६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App