भारत र पाकिस्तानबीच पछिल्लो द्वन्द्व सुरु हुनुको पृष्ठभूमिमा २६ जना पर्यटकको निर्मम हत्या जोडिएको छ। त्यही आतंककारी कारबाहीलाई ‘जस्ताको तस्तै’ हिसाबले जवाफी कारबाही गर्ने क्रममा भारतले पाकिस्तानमाथि हवाई आक्रमण गर्‍यो। यसले दुई देशबीचको तनावले दक्षिण एसियालाई पूर्ण युद्धको संघारमा पुर्‍यायो। अनि, अकस्मात १० मे अर्थात् शनिबार युद्धविराम घोषणा भयो। यसरी, यी दुई देशबीच रहेको समग्र तनावको फराकिलो रूपरेखा पछिल्लो सङ्कटमा पनि देखिएको छ।

अप्रिल २२ मा भारत प्रशासित कश्मीरमा २६ पर्यटकको ज्यान जाने गरी गरिएको घातक हमलापछि विकसित भएको घटनाक्रम विगतभन्दा निकै फरक मान्न सकिन्छ। यो द्वन्द्वमा दुवै देशका भूभागभित्रका खासखास निशानाहरूमा प्रत्यक्ष मिसाइल आक्रमण गरिए। आणविक हतियारले सुसज्जित यी दुवै चीर प्रतिद्वन्द्वीले पहिलो पटक उन्नत मिसाइल प्रणाली र ड्रोन प्रयोग गरेका छन्।

विशेषगरी भारत र पाकिस्तानबीचको आणविक प्रतिस्पर्धाको अनुसन्धानकर्ताको हिसाबले मैले यो विषयलाई नजिकबाट हेरेकी छु। तर पछिल्ला वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताका आधारभूत मान्यतामा आएको क्षयीकरण, यस क्षेत्रमा अमेरिकी चासो र प्रभावमा आएको कमी र दुवै देशले उन्नत सैन्य तथा डिजिटल प्रविधिहरूको भण्डारण गरेकाले दक्षिण एसियामा कुनै घटना भएमा द्रुत र अनियन्त्रित हिसाबले तनाव वृद्धि हुने जोखिम त छँदै थियो।

दुवै देशले अवलम्बन गरेको आधारभूत धार्मिक ढाँचा पछिल्लो सैन्य कारबाहीको नामकरणमा समेत देखिएको छ। महिलाले प्रयोग गर्ने रातो सिन्दूरलाई सङ्केत गर्दै भारतले यो कारबाहीलाई ‘अपरेसन सिन्दूर’ नाम दिएको थियो। कश्मीर हमलाका विधवाहरूप्रति लक्षित गरिएको एक प्रकारको उत्तेजक इशारा थियो। उता, पाकिस्तानले आफ्नो जवाफी कारबाहीलाई ‘बुन्यान–उन–मार्सुस’ भन्यो जुन कुरानको अरबी वाक्यांश हो र यसको अर्थ ‘एक ठोस संरचना’ हुन्छ ।

वासिङ्टनको भूमिका

भारत–पाकिस्तान प्रतिद्वन्द्विताअन्तर्गत सन् १९४७–४८, १९६५ र १९७१ मा भएका लडाइँमा दसौँ हजार मानिसको ज्यान गएको छ। तर सन् १९९० को दशकको उत्तरार्धदेखि, भारत र पाकिस्तान युद्धको संघारमा पुगेका बेला पनि तनाव कम गर्ने रणनीति अपनाइएको देखिन्छ। तीव्र कूटनीतिक प्रयास र विशेषगरी अमेरिकाको नेतृत्वमा भएका पहलले यो क्षेत्रमा द्वन्द्व कम गर्न मद्दत गरेको छ।

सन् १९९९ मा राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको प्रत्यक्ष मध्यस्थताले कारगिल युद्ध समाप्त गर्‍यो। त्यतिबेला पाकिस्तानी सेनाले नियन्त्रण रेखा पार गरी भारत प्रशासित कश्मीरमा प्रवेश गरेपछि युद्ध सुुरु भएको थियो। पाकिस्तानमा दिइएको दबाबका कारण त्यो ‘सीमित युद्ध’ समाप्त भएको थियो।

सन् २००१  मा भारतीय संसद्भित्र पाकिस्तानमा सरक्षण पाइरहेका लस्कर–ए–तैयबा र जैस–ए–मोहम्मदसँग सम्बद्ध आतङ्कवादीहरूले हमला गरेपछि अमेरिकी उपविदेश मन्त्री रिचर्ड आर्मिटेजले इस्लामावाद र नयाँ दिल्लीबीच तीव्र कूटनीतिक प्रयास गरेर युद्ध टारेका थिए।

सन् २००८ मा लस्कर–ए–तैयबासँग सम्बन्धित आतङ्कवादीहरूले मुम्बईको ताज होटलमा भएको हमलामा १६६ जनाको ज्यान गएको थियो। त्यतिबेला पनि उच्चस्तरीय अमेरिकी कूटनीतिक संलग्नताले भारतको प्रतिक्रियालाई नियन्त्रण गर्न र बढ्दो द्वन्द्वको जोखिम कम गर्न मद्दत गरेको थियो।

द्वन्द्वको पछिल्लो शृंखला सन् २०१९ भएको थियो जतिबेला कश्मीरको पुलवामामा भएको आत्मघाती बम हमलामा ४० जना भारतीय सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। त्यतिबेला पनि अमेरिकी कूटनीतिक दबाबले दुई देशबीच विकास भएको शत्रुतालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गरेको थियो।

कूटनीतिक शून्यता?

वासिङ्टनको भूमिका स्वाभाविक थियो। यसमा उसको प्रभाव र निहित स्वार्थ दुवै थियो। शीत युद्धको समयमा अमेरिकाले भारतको सोभियत संघसँगको सम्बन्धलाई प्रतिरोध गर्न पाकिस्तानसँग घनिष्ठ गठबन्धन बनाएको थियो।

सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को आतङ्कवादी हमलापछि अमेरिकाले ‘आतङ्कवादविरुद्धको युद्ध’ का नाममा अग्रपंक्तिको साझेदारका रूपमा पाकिस्तानलाई दसौँ अर्ब डलर सैन्य सहायता प्रदान गरेको थियो। त्यही अवधिमा अर्थात् २००० को सुरुवातदेखि अमेरिकाले भारतलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्न थालिसकेको थियो।

अमेरिका सहभागी रहेको अफगानिस्तान युद्धको एक स्थिर पाकिस्तान महत्वपूर्ण साझेदार थियो। त्यसैगरी अमेरिकाका लागि एक मित्रवत् भारत चीनविरुद्धको रणनीतिक प्रतिसन्तुलन (काउन्टर ब्यालेन्स) का लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण थियो। त्यही कारणले भारत–पाकिस्तान सङ्कटका बेला प्रभावकारी मध्यस्थकर्ताका रूपमा कार्य गर्न अमेरिकालाई प्रेरणा र विश्वसनीयता दुवै थियो। तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। हाल अमेरिकाको कूटनीतिक ध्यान दक्षिण एसियाबाट उल्लेखनीयरूपमा अन्यत्र हटेको छ। त्यसो त, यो प्रक्रिया शीत युद्धको अन्त्यसँगै सुरु भएका हो। तर २०२१ मा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि यो नाटकीयरूपमा तीव्र भएको हो।

हाल, वासिङ्टनको कूटनीतिक प्रयास युक्रेन र मध्यपूर्वको युद्धमा केन्द्रित छ। गत जनवरीमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेदेखि अमेरिकाले नयाँ दिल्ली वा इस्लामावादमा राजदूत नियुक्त गरेको छैन न त दक्षिण र मध्य एसियाली मामिलाका  लागि सहायक विदेश मन्त्रीको नाम चयन गरेको छ। यी कारकहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यस्थता भूमिकालाई बाधा पुर्‍याएको हुनुपर्छ।

लामो वार्तापछि संभव भएको मे १० को युद्धविराम अमेरिकाको मध्यस्थतामा भएको ट्रम्पले दाबी गरेपछि भारत र पाकिस्तान दुवैले जारी गरेका बयानमा अमेरिकी संलग्नतालाई कम महत्व दिएको देखिन्छ। छिमेकी चीनले विश्वका अन्यत्र स्थानमा मध्यस्थको भूमिका खेल्न खोजिरहेको छ।

चीनको पाकिस्तानसँग घनिष्ठ गठबन्धन छ तर भारतसँग सीमा विवादका कारण तटस्थ मध्यस्थकर्ताका रूपमा चीनलाई हेरिएको छैन। इरान र साउदी अरेबिया जस्ता अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूले पछिल्लो सङ्कटमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेका हुन तर दुवैमा अमेरिका वा चीनको जति शक्ति र सामथ्र्य छैन ।

त्यसो त बाह्य मध्यस्थताको यो अभाव आफैँमा समस्या होइन। ऐतिहासिकरूपमा विदेशी हस्तक्षेप, विशेषगरी शीतयुद्धको समयमा पाकिस्तानलाई अमेरिकी समर्थनले सैन्य असन्तुलन र कट्टरपन्थी अडानलाई बलियो बनाएको थियो र दक्षिण एसियाको गतिशीलतालाई झन जटिल बनाएको थियो। तर इतिहासले प्रमाणित गरेको पक्ष के हो भने बाह्य दबाब, विशेषगरी वासिङ्टनबाट भएका पहलकमदी प्रभावकारी हुने गरेका छन्।

मान्यताको उल्लंघन

दुई देशबीचको पछिल्ला तनाव वृद्धि अर्को गतिशील पृष्ठभूमिविरुद्ध भएको छ। त्यो के हो भने शीत युद्धअन्त्यपछि र  २००१ पछि तीव्ररूपमा यसअघिका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको क्षयीकरण भएको छ। अमेरिकाले सुरु गरेको ‘आतङ्कवादविरुद्धको युद्ध’ ले विश्वका कैयन् सार्वभौम राष्ट्रहरू प्रभावित भएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ढाँचा र मान्यताको उल्लंघन भएको छ।

विशेषगरी लडाइँ रोक्ने नाममा सुरुमा गरिने आक्रमण, लक्षित ड्रोन आक्रमण र धेरै कानुनी विद्वान्हरूले यातनाका रूपमा परिभाषित गरेको ‘सोधपुछ प्रविधि’ को अवलम्बन जस्ता अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ढाँचाहरूलाई मौलिकरूपमा चुनौती दिएको छ। हालै गाजा, लेबनान र सिरियामा इजरायलले गरेका गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लङ्घन भएको भनेर व्यापक आलोचना भएको छ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, अहिले विश्वमा यसअघिका भूराजनीतिक मान्यताहरू कमजोर भएका छन्। कुनैबेला रातो रेखा अर्थात् रेड लाइन मानिने सैन्य कार्यहरू न्यून जवाफदेहिताका साथ अगाडि बढाइएका छन्। भारत र पाकिस्तानका लागि यो वातावरणले अवसर र जोखिम दुवै सिर्जना गर्दछ। दुवैले विश्वका अन्यत्र स्थानमा भएका कारबाहीलाई औल्याउँदै आफ्ना कार्यहरूलाई जायज ठहराउन सक्छन्।

बहुक्षेत्रीय युद्ध

मलाई लाग्छ, पछिल्लो सङ्कटलाई विगतका सङ्कटहरूभन्दा साँच्चै फरक बनाउने विषय भनेको यसको बहुक्षेत्रीय (मल्टिडोमेन) प्रकृति हो। यो द्वन्द्व अब नियन्त्रण रेखामा भएको परम्परागत सैन्य आदान–प्रदानमा मात्र सीमित छैन। यसअघिका पाँच दशकमा यो कश्मीरको सेरोफेरोमा सीमित थियो।

सन् २०१९ को सङ्कटसम्म आइपुग्दा सैन्य कारबाहीमा दुवै देशले नियन्त्रण रेखालाई वास्तविक सीमाका रूपमा धेरै हदसम्म सम्मान गरेका थिए। तर त्यसपछि, यो खतरनाक हिसाबले फरक भएको छ। यसअघि एक अर्काको क्षेत्रमा गरिने सीमापार हवाई हमलाहरू अब आएर एकसाथ परम्परागत सैन्य, साइबर र सूचना क्षेत्रमा फैलिएको द्वन्द्वका रूपमा परिणत भएको छ।

पछिल्लो द्वन्द्वमा सार्वजनिक गरिएका रिपोर्टले चिनियाँ निर्मित पाकिस्तानी जे–१० लडाकु विमानहरूले उन्नत फ्रान्सेली राफेल जेटहरूसहित कैयन् भारतीय विमानहरू खसालेको सङ्केत गर्दछ। चिनियाँ र पश्चिमी हतियारबीचको यो टकराव द्विपक्षीय द्वन्द्व मात्र नभई प्रतिद्वन्द्वी विश्वव्यापी सैन्य प्रविधिहरूको छद्म परीक्षण पनि हो। यसले ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको अर्को तह थपेको छ।

यो द्वन्द्व साइबर क्षेत्रमा पनि नाटकीयरूपमा विस्तार भएको छ। ‘पाकिस्तान साइबर फोर्स’ दाबी गर्ने ह्याकरको समूहले धेरै भारतीय रक्षा संस्थाहरूमा घूसपैठ गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन्। यसले कर्मचारी डेटा, साइटको लगइन गोपनीयता र क्रेडेंन्सियलमा उनीहरूको पहुँच भएको हुन सक्छ। सँगसँगै, सामाजिक सञ्जालको उपस्थिति र भारतमा नयाँ दक्षिणपन्थी मिडिया अर्काे युद्धभूमि बनेको छ।

शान्तिको विजय

चिन्ताको विषय यो क्षेत्रमा रहेको आणविक आयाम हो। पाकिस्तानको आणविक सिद्धान्त के छ भने उसको अस्तित्व खतरामा परेको खण्डमा उसले आणविक हतियार प्रयोग गर्नेछ। यसैगरी उसले भारतीय आक्रमणलाई मत्थर गर्न छोटो दूरीका सामरिक आणविक हतियारहरू विकास गरेको छ।

यसैबीच, भारतले अनौपचारिकरूपमा आफ्नो ऐतिहासिक ‘पहिलो प्रहार नगर्ने’ यसअघिको अडानलाई फिर्ता लिएको छ। यसले आणविक शक्ति परिचालनमा थप अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ।

जे जसो भए पनि, धन्यवाद दिनुपर्ने विषय युद्धविरामको घोषणा हो। यसले फेरि एकपटक मध्यस्थता गर्ने आवाज विजयी भएको देखिन्छ। तर यसअघिका विश्वव्यापी मान्यताको क्षयीकरण, ठूला शक्तिहरूको कूटनीतिमा कमी र बहुक्षेत्रीय युद्धको आगमनले पछिल्लो तनावलाई झन् खतरनाक मोडमा पुर्‍याएको छ भन्न सकिन्छ। अब के हुन्छ भन्ने कुराले आणविक प्रतिद्वन्द्वीहरूले यो खतरनाक नयाँ परिदृश्यमा द्वन्द्वको  बढ्दो चक्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् वा गर्न असफल हुन्छन् भन्ने कुराले बताउनेछ।

 -जान पेन्सिलभेनिया विश्वविद्यालयकी सिनियर लेक्चरल हुन्। (दि कन्भरसेसनबाट)