नेपालमा छापाखानाको प्रवेश राणावंशीय शासनका सूत्रधार प्रधानमन्त्री श्री ३ जंगबहादुर राणासँगै भएको थियो। बेलायत सरकारको निम्तोमा बेलायत भ्रमणमा गएका जंगबहादुरले आफूसँगै छापाखाना ल्याएका थिए। त्यतिखेर गिद्दे प्रेसका रूपमा त्यसले चर्चा पाएको थियो।

१९१० सालमा नेपाल अधिराज्यको मुलुकी ऐन यही छापाखानामा छापिएको थियो। १९५० सालमा पण्डित मोतीकृष्ण शर्माले ठहिटीमा स्थापना गरेको पाशुपत प्रेसलाई फसिकेबमा सारेर मोतीराम भट्ट र पण्डित नरदेव पाण्डेले साहित्यिक र सांस्कृतिक अभियान चलाएका थिए। तत्कालीन समयमा भट्ट र पाण्डेको यो अभियानको ठुलो महत्तव थियो। यो आफैंमा जागरणको अभियान थियो।

‘सुधा सागर’ नेपालमा प्रकाशित भएको पहिलो साहित्यिक पत्रिका थियो। १९५५ सालमा यसको प्रकाशनारम्भ भएको हो। जम्मा एक सय १४ दिन प्रधानमन्त्री रहेका देवशमशेरले नेपालमा पहिलो समाचारमूलक पत्रिका ‘गोर्खापत्र’को प्रकाशन गराएका थिए। १९५८ वैशाख २४ गते सोमबारका दिन बझांगी राजा जयपृथ्वीबहादुर सिंहको सम्पादकीय नेतृत्वमा ‘गोर्खापत्र’को पहिलो अंक प्रकाशित भएको थियो।

देशमा राणातन्त्रविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएपछि मुक्ति सेनाका नारदमुनि थुलुङ र जयन्द्रबहादुर थपलियाले २००७ मंसिर २९ गते भोजपुर जिल्लामा पहिलोपटक रेडियो फ्रिक्वेन्सीको पहिचान गरे। यही रेडियो फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग गरेर २००७ माघ २५ गते विराटनगरको रघुपति जुट मिलबाट क्रान्तिका पक्षमा तारिणीप्रसाद कोइरालाले रेडियो प्रसारण गरेका थिए। बिपी कोइरालाका साहिँला भाइ तारिणीप्रसाद शब्दका कुशल शिल्पी थिए। बालमनोविज्ञानको व्याख्या र विश्लेषणमा उनी अत्यन्त कुशल थिए। बालमनोविज्ञानमा आधारित उनको उपन्यास ‘सर्पदंश’ नेपाली साहित्यको धरोहर मानिन्छ।

भोजपुरमा पहिचान भएको यो रेडियो २००७ फागुन ७ गतेसम्म विराटनगरबाट प्रसारण गरियो। प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २००७ चैत २० गते यसलाई काठमाडौं ल्याएर नेपाल रेडियोको प्रसारण सुरु भयो। तारिणीप्रसाद ‘नेपाल रेडियो’को विकासमा लामै समय क्रियाशील रहे। ‘रेडियो नेपाल’को विकासमा उत्तिकै योगदान दिएका थिए सुरेन्द्रराज शर्माले। पछि उनका छोरा शैलेन्द्रराज शर्माले पनि लामो समय सेवा गरे।

२०४२ पुस १४ गतेदेखि नेपालमा टेलिभिजन सेवाको प्रारम्भ भयो। ‘नेपाल टेलिभिजन’को स्थापना र प्रारम्भिक विकास कालमा नीरविक्रम शाहले निकै मेहनत गरेका थिए। नीरविक्रम शाह राजा वीरेन्द्रका भिनाजु कुमार खड्गविक्रम शाहका भाइ भएका कारणले मात्र टेलिभिजनको स्थापनामा सक्रिय भएका थिएनन्। उनी आफैं कुशल र संवेदनशील कलाकार थिए। यो अर्कै कुरा हो– उनी विवादमुक्त भने थिएनन्। नीरविक्रम शाहले राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सवको अवसर पारेर ‘नेपाल टेलिभिजन’को प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए, जुन अस्वाभाविक थिएन।

विश्वमा अनलाइन पत्रिका ‘नाडो डट नेट’को प्रारम्भ सन् १९९० मा भए पनि नेपालको हकमा समाचारमूलक अनलाइनको प्रारम्भ निकै ढिलो, २०५६ सालमा मात्रै भएको हो। सन् १९९२ मा अमेरिकाको ‘सिकागो ट्रिब्युन’ले कागजमा छापिएका समाचार सामग्रीलाई इन्टरनेटमा राखेर पहिलोपटक अनलाइन पत्रकारिताको प्रयोग गरेको थियो।

नेपालमा ‘मर्कन्टाइल कर्पोरेसन’का सञ्जीव राजभण्डारीले सन् १९९४ मा व्यावसायिक इमेल सेवा प्रारम्भ गरेका हुन्। यही समयमा विश्वप्रसिद्ध समाचार संस्था ‘रोयटर्स’ले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य संस्थाहरूसम्म आफ्नो पहुँच पुर्‍याइसकेको थियो। यसमा मर्कन्टाइलका राजभण्डारीको पनि उल्लेखनीय योगदान थियो।

सन् १९९५ मा नेपाल टेलिकमको सहयोगमा मर्कन्टाइलले सिंगापुरबाट विधिवत् रूपमा इन्टरनेट सेवा भित्र्यायो। सन् १९९५ मा ‘साउथ–एसिया डटकम’मार्फत मर्कन्टाइलले कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रालिको अंग्रेजी दैनिक ‘द काठमान्डु पोस्ट’लाई आफ्नो साइटमा राखेर अनलाइन पत्रकारिताको प्रारम्भ गरेको थियो। नेपाली भाषाको अर्को अनलाइन भने सन् १९९३ मा अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूले सुरु गरेका थिए।

पत्रकारिताले कोरिएको राजनीतिक धर्सो

नेपालमा एक सय चार वर्ष लामो राणाशासनको अन्त्यसँगै खुलापना आयो। प्रेमराज शर्मा, भोजबहादुर न्यौपाने, रामहरि जोशी, रामराज शर्मा, नारायणप्रसाद भट्टराई, देवेन्द्रराज शर्मा, भीमभक्त जोशी र प्रकाशचन्द्र टण्डनसहित २१ जना पत्रकारले २००८ साल जेठमा सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नेपाल पत्रकार संघ स्थापना गरेको पाइन्छ।

२००९ सालमा भोटाहिटी सम्मेलनपछि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। त्यसपछि २०१२ साल पुस १९ गते ‘नेपाल समाचार’का प्रकाशक उदयराज शास्त्रीको अग्रसरतामा भएको भेलाले पत्रकारलाई संगठित गर्न संस्था स्थापना गर्ने संकल्प गर्‍यो। र, २०१२ चैत १६ गते बसेको अर्को भेलाले कृष्णप्रसाद भट्टराई (उपाध्याय)को अध्यक्षतामा नेपाल पत्रकार संघको स्थापना भयो। भट्टराई नेतृत्वको सोही संघले अविछिन्न उत्तराधिकार दिँदै आजको नेपाल पत्रकार महासंघ वर्तमान स्वरूपमा आएको हो। २०१२ चैत १६ लाई आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै आएको उक्त संगठन नेपाली पत्रकारहरूको छाता संगठन हो।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछिको खुला वातावरणमा पत्रकारिता क्षेत्र पनि फस्टायो। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक रूपमा विभिन्न पत्रपत्रिका प्रकाशन हुने क्रम सुरु भयो। नेपाली कांग्रेसको मुखपत्रका रूपमा परिचित ‘नेपाल पुकार’का तत्कालीन सम्पादक कृष्णप्रसाद भट्टराई (उपाध्याय)को अग्रसरतामा नेपाल पत्रकार संघ (हालको नेपाल पत्रकार महासंघ) स्थापना भएको हो।

२०१२ पुस १९ गते ‘नेपाल समाचार’का प्रकाशक उदयराज शास्त्रीको अग्रसरतामा आयोजित भेलाले पत्रकारहरूलाई संगठित पार्न संस्था स्थापना गर्ने संकल्प गर्‍यो। यसलाई प्रजातन्त्रविरोधी संकल्पका रूपमा लिइयो। पत्रकार एकतालाई सशक्त बनाउनुपर्ने अवस्थामा आएको संकल्पमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न २०१२ चैत १६ गते बसेको अर्को भेलाले कृष्णप्रसाद भट्टराईको सभापतित्वमा फत्तेबहादुर सिंह उपसभापति, मणिराज उपाध्याय मन्त्री, राम सिंह सहायक मन्त्री, उदयराज शास्त्री कोषाध्यक्ष, हृदयचन्द्रसिंह प्रधान, शारदा रेग्मी र राजबहादुर मिश्र सदस्य रहेको कार्यसमिति गठन गर्‍यो। यो संघ विभिन्न उकाली–ओराली र भन्ज्याङ–चौतारी पार गर्दै अविच्छिन्न नेतृत्वसहित ७० वर्षको देशको सबैभन्दा अग्रणी र लोकतान्त्रिक संगठनका रूपमा स्थापित भएको छ।

नेपाल पत्रकार संघ स्थापनाको ७० वर्षमा नेपाली पत्रकारिताले एकातिर विषम परिस्थितिको सामना गर्दै पत्रकारहरूबिचको एकतालाई सकेसम्म सुगठित तुल्याएको छ भने दलीय प्रवृत्ति र प्रक्रियाका कारण गहिरो ढंगले राजनीतिको वक्ररेखामा जेलिएको पनि छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि निर्मला शर्मासम्म आइपुग्दा महासंघको नेतृत्व गर्नेहरूले आआफ्नै चुनौती र कठिनाइको सामना गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार संघका संस्थापक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई सबै दलका बहुविध राजनीतिक विचारलाई झरी, बादल र वर्षात्को मारबाट जोगाउने छाता संगठनका रूपमा विकसित गर्न चाहन्थे। तर त्यसो भएन। दलहरूलाई पत्रकार महासंघको छाता साँघुरो भएको महसुस भएर हो वा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थामा सबै संघ राजनीतिक दलको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्ने विचारको उदय भएर हो, नेपाल पत्रकार महासंघमाथि ‘दलीय स्वामित्व’को अभिशाप थोपरिएको आरोप लाग्न थालेको छ। जसले फरक पेसा र व्यवसायमा आफ्नो स्थान बनाइसकेका छन्। ती पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्ष बलियो तुल्याउन पत्रकारितामा लागेका छन्। अहिलेको अवस्थामा महासंघप्रतिको विचार बदलिँदा घाटा कसलाई हुन्छ?

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले खुलापन ल्यायो। परिवर्तनको स्थायित्वका लागि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अपरिहार्य रहेकाले नै नेपाली कांग्रेसभित्र आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका र स्थान बनाएका भट्टराई पत्रकार संघको अध्यक्ष बनेका थिए। पत्रकार र पत्रकारिता संगठित नभएसम्म प्रजातन्त्र मजबुत हुन सक्दैन भन्ने भट्टराईको बुझाइ थियो।

प्रजातन्त्रको सबलीकरणका लागि प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ र पत्रकार संगठित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उनले संघको नेतृत्व सम्हाले। साँच्चै भन्ने हो भने सक्रिय राजनीतिमा लागेका भट्टराईका लागि पत्रकारिता र पत्रकार संगठन आवश्यक कुरा थिएन। २००७ सालको सम्झौताअनुसार संविधानसभा र आमनिर्वाचन गर्न राजा तयार नभएको तरल राजनीतिक परिवेशमा प्रजातन्त्र र स्वतन्त्र प्रेस एकअर्काका परिपूरक भएको भट्टराईको बुझाइ थियो।

त्यस्तै साहित्यमा बढी रुचि राख्ने दाताराम शर्मा सिर्जनात्मक कार्यका लागि प्रेसको आवश्यकता भए पनि सरकारले कुनै पनि साहित्य सिर्जनामा रोक लगाउन सक्छ भन्ने बुझेर पत्रकारितामा लागेका थिए। उनको प्राथमिकता पत्रकारिताभन्दा साहित्य थियो। उनै शर्मालाई भट्टराईले २०१३ चैत २९ गते संघको नेतृत्व हस्तान्तरण गरे। त्यसमा उपसभापति आदित्यप्रसाद पुरी, मन्त्री माणिकलाल श्रेष्ठ, उपमन्त्री मदन शर्मा र कोषाध्यक्षमा विष्णुबहादुर थिए।

२०१५ सालमा मुलुकमा पहिलो आमनिर्वाचन भयो। विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। तर २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले कोइराला नेतृत्व सरकारलाई अपदस्थ गरे। सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगायो। त्यसलाई लिएर पत्रकारहरू राजाको कदमको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भए।

राजाको कदमले खुलापनको अन्त्य भयो। तर पनि पत्रकारिताको खुलापन रोकिएन। आफ्नो कदमको बचाउका लागि पत्रपत्रिका चलाउनेदेखि पत्रकारलाई आफ्नो पक्षमा पार्न लागिपरे राजा। २०२४ सालमा राजाले ल्याएको ‘गाउँ फर्क’ अभियानसम्म नेपाली प्रेसले निकै कठिनाइ सहनुपरेको थियो।

त्यसबीचमा २०१८ भदौ ७ गते ‘सगरमाथा संवाद समिति’को कार्यालयमा पत्रकार संघको भेला सम्पन्न भयो। र, १० गते फत्तेबहादुर सिंहको नेतृत्वमा मणिराज उपाध्याय, उमाकान्त दास, गोपालदास श्रेष्ठ, मणिन्द्रराज श्रेष्ठ, इन्द्रकान्त मिश्र रहेको कार्यसमिति निर्वाचित भयो। ४१ जना साधारण सदस्यबाट संघको नेतृत्व पहिलोपटक चुनावमार्फत चयन हुन पुग्यो। तर संघ विभाजित थियो। २०१९ सालमा नेपाल पत्रकार संघ एकीकृत भयो र सिंह नेतृत्वको समितिले २०१९ वैशाख ३१ गते राष्ट्रिय निर्देशन ऐनबमोजिम स्वीकृति लियो।

काठमाडौंका स्थानीय सिंहको परिवार स्वतन्त्रता आन्दोलनमा जोडिएको थियो। स्थानीय तहमै भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासाथ सिंह पत्रकारितामा लागेका थिए। उनीपछि २०१९ असोज १५ गते पशुपतिदेव पाण्डेको नेतृत्वमा संघको नयाँ कार्यसमिति गठन भयो। त्यस कार्यसमितिमा माणिकलाल श्रेष्ठ, विनय गुरुवाचार्य, शशीकला शर्मा, मदनलोचन सिंह, गोविन्द वियोगी, शिवहरिसिंह प्रधान रहे। तर संघ विवाद र विभाजनको चक्रव्यूहबाट टाढा रहन सकेन।

नेपाल पत्रकार संघको सभापतिमा पाण्डेको चयनले नेपाली पत्रकारिता समाजमा आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जन्मायो। २०२३ असारमा पारस होटेलमा भएको भेलाले विवाद समाधान गर्दै पाण्डेसहित फत्तेबहादुर सिंह, चन्द्रलाल झा, गोपालदास श्रेष्ठ, मणिराज उपाध्याय, गोपालप्रसाद भट्टराई, मदनमणि दीक्षित रहेको नयाँ समिति गठन गर्‍यो। समितिले प्रेस काउन्सिलको स्थापनासहित ‘राष्ट्रिय समाचार समिति’मा नेपाल पत्रकार संघको प्रतिनिधित्वसहितका अवधारणा अघि सारेको थियो।

साउनमा भएको चुनावमा पाण्डे निर्वाचित भए भने इन्द्रकान्त मिश्र, गोविन्दप्रसाद प्रधान, उमाकान्त दास, गोपालदास श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद भट्टराई, मदन शर्मा, मनिन्द्रराज श्रेष्ठ, मणिराज उपाध्याय रहेको समिति गठन भयो। २०२५ सालसम्म पाण्डे नेतृत्वमा रहेको समितिले २०२३ फागुनमा पत्रकार संघको पहिलो सम्मेलन आयोजना गरेको थियो।

 देशभरिका एक सय ३९ पत्रकार सहभागी उक्त सम्मेलनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका साथै पत्रकार आचारसंहिता पनि बाहिर ल्याएको थियो। समाजका विकृति र विसंगतिलाई बाहिर ल्याउन पत्रकार जति स्वतन्त्र छन्, उनीहरू त्यति नै जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उतिबेलादेखि नै संघले बोक्दै आएको यसले देखाउँछ।

२०२४ सालदेखि बिपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कंदासम्म राजनीतिक परिवेश फरक थियो। त्यसक्रममा मणिन्द्रराज श्रेष्ठ, गोपालदास श्रेष्ठ, गोकर्णदेव पाण्डे र इन्दुकान्त शर्माले संघको नेतृत्व गरे। २०२५ सालदेखि २०२७ सालसम्म संघको नेतृत्व मणिन्द्रराजले सम्हाले। मणिन्द्रराज कलकत्ताबाट स्वदेश फर्किएका तन्नेरी थिए।

 गल्फ खेलका पारखी मणिन्द्रराजमा पत्रकारिताको ज्ञान र रुचि प्रशस्त थियो। खासगरी उनको अंग्रेजी भाषा प्रभावकारी थियो। उनी भारतबाट प्रकाशित हुने द स्टेट्सम्यान, टाइम्स अफ इन्डिया, द हिन्दुले जस्तो प्रभावकारी पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्न चाहन्थे। उनी सत्ता र शक्तिको चलखेल बुझ्न पनि माहिर थिए।

मणिन्द्रराजपछि २०२७ सालदेखि २०३० सालसम्म गोपालदास श्रेष्ठले संघको नेतृत्व सम्हालेका थिए। देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन राणाशाहीविरुद्ध पार्टी नै खोलेर लागेका गोपालदास पत्रकारितामार्फत राजनीतिक चेतना बढाउन यस क्षेत्रमा जोडिएका थिए। २०२८ असार र २०२९ कात्तिकमा नेपाल पत्रकार संघका दुई सम्मेलन भए।

२०३० सालमा भएको अधिवेशनबाट गोकर्णदेव पाण्डे सभापतिमा निर्वाचित भए। पत्रकारिता पेसामा लागेका पाण्डेहरू नरदेव पाण्डेका सन्तान थिए। पाण्डेहरू दरबारसँग निकट भए पनि गोकर्णदेव पञ्चायती व्यवस्थाका आलोचक थिए। छापाखाना सञ्चालनलाई आफ्नो पुख्र्याैली पेसाका रूपमा आत्मसात् गर्दै व्यवस्थाको होइन, अवस्थाविरुद्ध पत्रकारितामार्फत उजागर गर्ने काम गोकर्णदेवले गरेका थिए।

पाण्डेपछि इन्दुकान्त शर्माको नेतृत्वमा २०३२ सालमा अधिवेशन आयोजक समिति गठन भयो। २०३३ जेठको महाधिवेशनबाट शर्मा सभापतिमा निर्वाचित भए। उनले २०३५ सालसम्म संघको नेतृत्व सम्हालेका थिए। जनमतसंग्रहको घोषणासँगै नेपाली प्रेसले स्वतन्त्रताको अभ्यास निर्बाध गरेको थियो।

बहुदल र पञ्चायतको पक्ष र विपक्षमा पत्रकारहरू खुलेका थिए। २०३५ कात्तिकमा भएको अधिवेशनबाट मञ्जुरत्न शाक्य संघको सभापतिमा निर्वाचित भए। सभापतिमा मञ्जुरत्नको निर्वाचनले पत्रकार संघलाई विखण्डनको बाटोमा डोर्‍याएको मात्र होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभियानलाई निरस्त गर्न खोज्यो।

मञ्जुरत्नको पक्षमा सरकारी स्रोतको प्रयोग भएको आरोप छ। कतिपय भूराजनीतिक कारणहरूले गर्दा २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षले पराजयको सामना गर्नुपर्‍यो। निर्दलीय पञ्चायतको जितपछि सरकारले प्रेसमाथिको अंकुशलाई अझ कडा बनाउँदै लग्यो।

मञ्जुरत्न जनमतसंग्रहपछि २०३७ फागुनमा भएको महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा निर्वाचित भए। उनी दोस्रोपटक सभापतिमा निर्वाचित भएसँगै संघभित्रको विवाद चर्किन थाल्यो। संघलाई मञ्जुरत्नको नेतृत्वबाट मुक्त गर्न प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी पत्रकार एक ठाउँमा उभिए।

वामपन्थी विचारधारा नजिक रहेका निर्मलकुमार अर्यालको नेतृत्वमा २०३९ सालमा समिति गठन भयो। तर मञ्जुरत्नको नेतृत्वमा बनेको समिति कायम रहँदा संघ फेरि दुई वटा हुन पुग्यो। अर्याल नेतृत्व समूह बहुदलको पक्षमा र मञ्जुरत्न नेतृत्व समूह पञ्चायतको पक्षमा उभिए। २०३९–२०४३ सालसम्म संघको नेतृत्व गरेका अर्याल पत्रकारितामार्फत वामपन्थी विचारधाराको पक्ष र पञ्चायतको विपक्षमा थिए। २०४३ भदौमा रोटरी क्लबमा भएको अधिवेशनले मणिराज उपाध्यायलाई सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व सुम्पियो।

प्राध्यापन पेसामा रहेका अर्यालका साथै मणिराज उपाध्याय, गोविन्द वियोगी, होमनाथ दाहाल, हरिहर विरही, किशोर नेपाललगायत पत्रकारहरू पञ्चायतविरुद्ध र बहुदलको पक्षमा पत्रकारितामा लागेका थिए। पञ्चायतविरुद्धको आवाज बलियो हुँदै गएका बेला २०४६ असारमा गोविन्द वियोगी सभापति पदमा निर्वाचित भए।

२०४६ चैतमा ३० वर्ष लामो पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो। देशमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो। २०४७ सालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेसँगै निजी क्षेत्रबाट पनि सञ्चारगृहहरू सञ्चालन हुन थाले। २०४९ चैतमा विराटनगरमा भएको अधिवेशनबाट होमनाथ दाहाल सभापतिमा निर्वाचित भए। उनले २०५२ सालसम्म संघलाई नेतृत्व प्रदान गरे।

२०५२ वैशाखमा झापामा भएको अधिवेशनबाट हरिहर विरही सभापतिमा निर्वाचित भए। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि फेरिएको परिस्थितिअनुसार नेपाल पत्रकार संघलाई पनि समयानुकूल बनाउने काम भयो। सबै क्षेत्र, समुदायलाई समेट्दै नेपाल पत्रकार संघलाई २०५३ असार ११ गते महासंघमा रूपान्तरण गरियो। त्यस क्रममा ६ बुँदे उद्देश्य राखिएका थिए। नेपाल पत्रकार संघबाट रूपान्तरित नेपाल पत्रकार महासंघको २०५४ भदौमा सम्पन्न महाधिवेशनले किशोर नेपाललाई सभापतिमा निर्वाचित गर्‍यो। त्यससँगै महासंघ आफ्नो भूमिका बदल्दै पत्रकारिताको स्तरोन्नति, क्षमता अभिवृद्धि र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा जोडिन थाल्यो। २०५६ सालसम्म नेपाल नेतृत्वको कार्यसमिति क्रियाशील थियो।

त्यसपछि सुरेश आचार्यले २०५६ मंसिर १८ गतेदेखि २०५९ वैशाखसम्म महासंघको नेतृत्व सम्हाले। माओवादीले २०५२ सालदेखि सञ्चालन गरेको हिंसात्मक आन्दोलनका कारण राज्य र आन्दोलनरत पक्षको चेपुवामा पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्र पर्दै आएका थिए। त्यसबाट पत्रकारको जिउधनको सुरक्षा गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य थियो।

२०५९ वैशाखमा भएको महाधिवेशनबाट तारानाथ दाहाल महासंघको सभापति निर्वाचित भए। उनले २०५९ जेठ १ गतेदेखि २०६२ वैशाख २१ गतेसम्म महासंघको नेतृत्व सम्हाले। त्यतिखेर सहरमा राजाको सक्रिय शासन र गाउँमा माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनको चेपुवामा थिए नेपाली पत्रकार र पत्रकारिता। पेसागत सुरक्षा र व्यावसायिक विकाससँगै मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्था पुनःस्थापनाको अगुवाइ पत्रकार महासंघले गर्‍यो।

नागरिकको अगुवा संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले राजनीतिक दलभन्दा पनि एक कदम अघि बढेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनको अगुवाइ गरेको थियो। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै २०६२ वैशाखमा भएको महाधिवेशनबाट विष्णु निष्ठुरी सभापति निर्वाचित भए। २०६२ वैशाख २१ गतेदेखि २०६५ वैशाख २२ गतेसम्म निष्ठुरीको नेतृत्वमा रहेको समितिले पेसागत हितभन्दा पनि माथि उठेर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना हुनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

२०६५ सालमा भएको महाधिवेशनबाट धर्मेन्द्र झा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुँदा मुलुकको राजनीतिक अवस्था र व्यवस्था फेरिएको थियो। माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको थियो। सक्रिय शासन गर्दै आएका राजा नारायणहिटी छाडेर नागरिक बनिसकेका थिए।

मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। झा नेतृत्वको कार्यसमिति पेसागत हक–अधिकारसहित शान्ति र संविधानको पक्षमा उभिएको थियो। पत्रकारितालाई पेसाकै रूपमा अपनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता बोके पनि आचार्य, दाहाल र निष्ठुरी नेतृत्वका समितिले तत्कालीन व्यवस्था र अवस्थाविरुद्ध लड्नुपरेको थियो। संविधानसभाको निर्वाचन भएर पनि संविधान निर्माण नभएको तरल राजनीतिक अवस्थामा २०६८ वैशाख २४ गतेदेखि शिव गाउँलेले महासंघको नेतृत्व सम्हालेका थिए।

कानुनका विद्यार्थी गाउँले छिटो सूचना पाउने र अरूभन्दा फरक बन्ने भोक र सोखका कारण पत्रकारितामा लागेका थिए। अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार महासंघलाई समावेशी संरचनामा ढाल्नुका साथै पेसागत अधिकारको सुनिश्चितताका लागि उनी सक्रिय भए।

२०७१ वैशाखमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट महेन्द्र विष्ट महासंघको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। उनले संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानमा पत्रकारको हकअधिकारसहित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए। २०७४ सालदेखि गोविन्द आचार्यले महासंघको नेतृत्व सम्हाले।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भइसकेको थियो। नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा मुलुक रहेका बेला आचार्य नेतृत्वको महासंघले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफ्ना संरचनाहरू बदल्नुपर्ने चुनौती थियो। साथै संविधानको व्यवस्थाअनुसार निर्माण हुने कानुनहरू प्रेसमैत्री बनाउनुपर्ने दायित्व थियो। तीन गैरभौगोलिकसहित दश प्रदेश समितिको पहिलो कार्यसमिति चयन गरेर महासंघलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप संघीय संरचनामा जाने पहिलो संगठन बनाए।

वैचारिक र राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकारसँग निकटता भए पनि प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुन निर्माणको प्रयासले आचार्य नेतृत्वको समिति अप्ठ्यारोमा परेको थियो। महासंघलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लैजान उनले नेतृत्व पनि गरे। सोहीअनुसार २०७७ चैत २५ गते शाखा, प्रदेश र केन्द्रको एकै दिन निर्वाचन भएको थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट भएको पहिलो निर्वाचनबाट विपुल पोख्रेलको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आएको थियो।

कोभिड–१९ महामारीसँगै सुरु भएको आर्थिक मन्दीका कारण सञ्चार क्षेत्रमा आएको सङ्कुचनले श्रम समस्या जटिल बनेर आएको थियो र छ। त्यसैगरी नयाँ प्रविधि र सामाजिक सञ्जालले थपेका चुनौतीका साथै संविधानअनुसार प्रेसमैत्री कानुन निर्माणमा गर्नुपर्ने दायित्वमै पोख्रेल नेतृत्वको केन्द्र, प्रदेश र शाखाहरूले समय गुजारेका थिए।

२०८१ मंसिर २८ गते भएको महासंघको निर्वाचनबाट निर्मला शर्माको नेतृत्वमा केन्द्रदेखि तीनै तहमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ। त्यसले महासंघलाई थप समावेशी भएको पुष्टि मात्र गरेको छैन, पहिलो पटक महिला नेतृत्व पनि पाएको छ।

महासंघको इतिहासमा अर्को एउटा इँटा गएको निर्वाचनले थपेको छ। तर, नयाँ कार्यसमितिलाई ७० वर्ष लामो इतिहास बोकेको संगठनलाई निरन्तरता दिँदै वर्तमानमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने चुनौती छ। नयाँ प्रविधि, सामाजिक सञ्जालले ल्याएको अवसर र चुनौतीसँग जुध्न सक्ने गरी पत्रकारको दक्षतावृद्धि गर्नुपर्ने एकातिर जिम्मेवारी छ भने अर्कातिर त्यसकै नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न उद्धत सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनुपर्नेछ।

 आर्थिक सङ्कुचनका कारण पत्रकारिताको बजारमा आएको संकट र त्यसबाट पत्रकार एवं पत्रकारितालाई जोगाउनुपर्ने दायित्व पनि महासंघसामु छ। सञ्चारमाध्यमबिनाको सञ्चार कर्म र सञ्चारकर्मीबिनाको सञ्चार गृह परिकल्पनाबाहिरको कुरा हो।

पत्रकारको हकहितकै लागि पत्रकार महासंघले काम गर्ने हो। त्यसका लागि महासंघ र सञ्चार उद्यमीबिचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने हो। तर, यी दुईको सम्बन्ध जोगी र भैंसीका जस्तो छ। त्यसको अन्त्यका लागि संवाद थाल्ने छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि सञ्चार उद्यमी अझै किन तयार भएनन् ? राजनीतिक आस र त्रासबाट ग्रसित भएर होइन, कारण पत्ता लगाएर समस्या समाधानका लागि सेतुका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि पहल लिनुपर्ने छ।

पत्रकारहरूको पेसागत हकहित मात्र होइन, उनीहरूलाई तालिम, प्रशिक्षणसहित क्षमता अभिवृद्धिका लागि काम गर्नु पर्नेछ। नयाँ मिडियासँगै आएका नयाँ चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न बोल्न जान्नेलाई लेख्न र खिच्न, खिच्न जान्नेलाई बोल्न र लेख्न अनि लेख्न जान्नेलाई खिच्न र बोल्न सक्ने गरी दक्षतावृद्धिमा ध्यान दिनेछ।

महासंघको सदस्य हुनु तीन वर्षमा एक पटक भोट हाल्न मात्र होइन, त्यसले मेरो पेसाको सुरक्षा, विस्तार र क्षमता विकासमा योगदान दिन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउनेछ। र, सरमजीवीको पक्षमा होइन, श्रमजीवी र व्यावसायिक पत्रकार र पत्रकारिताको पक्षमा दह्रोसँग उभिन सक्नुपर्छ। त्यसले मात्रै पत्रकार र पत्रकारिताप्रति गुम्दै गएको विश्वास जगाउने र मुर्झाएको महासंघको गरिमा र ओज बढाउने छ। सबैलाई स्थापना दिवसको शुभकामना !

–नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रतिष्ठान प्रदेश समितिद्वारा प्रकाशित ‘अग्र अनुहार कथा अग्रजको गाथा महासंघको’मा आधारित।