सशस्त्र द्वन्द्वकालमा २०६० सालमा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका आफ्ना पति भुपेन्द्र उप्रेतीको अवस्था खोजी गर्न हाल नेपालगन्ज निवासी चन्द्रकला उप्रेती राज्यका हरेक निकायमा निरन्तर धाइरहिन्। बेपत्ता पारिएको २० वर्षसम्म पनि कुनै अत्तोपत्तो हुन नसकेपछि कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार गर्न चन्द्रकला बाध्य भइन्।
उनी जस्तै बेपत्ता पारिएका आफ्ना प्रियजनको अवस्था थाहा पाउन वर्षौँदेखि बेचैन कैयौँ परिवारजन कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार गर्न बाध्य भएका छन्। बेपत्ता पारिएका परिवारजनको अवस्थाबारे सत्य तथ्य जानकारी नपाइकनै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित परिवारजन जबर्जस्त दाहसंस्कार गर्न बाध्य भएका छन्।
दाहसंस्कार गर्न बाध्य भए तापनि बेपत्ता पारिएका अभिभावकको अवस्थाको सत्यतथ्य भने परिवारजनले खोजिरहेका छन्। २०६२ सालमा बेपत्ता पारिएका आफ्ना पतिको सास वा लाश जे/जस्तो अवस्था हो सोबारे तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिरहेकी काभ्रेकी मनकुमारी रञ्जित विधवा वा सधवाको दोधारमा झन्डै दुई दशकदेखि तड्पिरहेकी छन्।
द्वन्द्वकालमा घाइते एवं अपांगता बहन गर्न बाध्य बनाइएका बर्दियाका अशोक सोडारी सहयोगी सामग्री एवं नियमित औषधोपचारका लागि तड्पिरहेका छन्। द्वन्द्वका नाममा हत्या गरिएका आफ्ना पति मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्याको अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य विवरण पत्ता लगाउन २०५८ मै जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङमा जाहेरी दिएकी इन्दिरा अधिकारीले अझैसम्म राज्यबाट कुनै जवाफ पाएकी छैनन्। लामो समयसम्म पीडितको पहिचानसमेत नपाएका द्वन्द्वकालका जबर्जस्ती करणी एवं यौनजन्य हिंसाका पीडित नागरिकहरू पहिचान, पुनस्र्थापना, विश्वसनीय वातावरण र सत्य न्यायका लागि तड्पिरहेका छन्।
सम्पत्ति कब्जा एवं बिस्थापनमा पारिएका नागरिक पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका निशस्त्र पीडित नागरिकहरू दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि पीडा, अन्याय, अभिभावकत्वको अभाव, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार एवं मनोसामाजिक परामर्शको अभावमा पिल्सिरहेका छन्।
शान्ति सम्झौतापश्चात हत्या गरिएका परिवारजनलाई नेपाल सरकारले अन्तरिम राहत प्रदान गरे पनि बेपत्ता पारिएका पारिएका परिवारजनलाई भने अन्तरिम राहतबाट पनि वञ्चित गरिएको थियो। फलस्वरूप बेपत्ता पारिएका घरमूलीको अवस्था पत्ता नलागीकन पनि राहत पाउन मृत्यु दर्ता गर्न परिवारजन बाध्य थिए। कैयौँ परिवारजनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था छानबिन गर्नका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी दर्ता गर्दा उक्त मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र समेत पेस गरेका थिए।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्यको निकाय आयोगले प्राप्त उजुरीउपर कुनै छानविन नगरी उक्त मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रका आधारमा उक्त व्यक्तिहरूलाई मृतकका रूपमा मान्दै ४१४ उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको थियो। बेपत्ता पारिएका परिवारजनको सत्यतथ्य छानविन गर्न आयोगमा दर्ता गरेको उजुरी त्यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको भन्दै सत्य निरूपण आयोगमा पठाएको पत्र अकस्मात प्राप्त गर्दा कैयौँ परिवारजन बेहोस भएका थिए।
अलपत्र प्रतिबद्धता
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको पूर्ण सत्यतथ्य जान्न पाउनु पीडित, परिवारजन एवं समाजको नैसर्गिक अधिकार हो। द्वन्द्वकालमा भएका त्यस्ता गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूको विश्वसनीय ढंगले सत्यतथ्य उजागर गर्नु एवं त्यस्ता घटनाका पीडितको प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्नु सरकारको आधारभूत दायित्व हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले २०१० डिसेम्बर २१ मा मार्च २४ लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका पीडितको सत्यतथ्य सत्य थाहा पाउने नैसर्गिक अधिकारका रूपमा मनाउने निर्णय पारित गरेको थियो।
२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार एवं विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले हस्ताक्षर गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। छ महिनाभित्र गठन गर्ने भनिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ सालमा मात्र गठन गरिए।
माफीप्रधान ऐन एवं विषयविज्ञतालाई भन्दा दलीय भागबन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अपारदर्शी प्रक्रियाद्वारा २०७१ र २०७६ मा २/२ पटक गठन गरिए पनि एउटा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न एवं न्याय तथा परिपूरण सिफारिस गर्न नसकेका आयोग पूर्णतः असफल भए।
क्यान्टोनमेन्टमा राखिएका माओवादी छापामार हतियारयुक्त भएकाले सरकार एवम् राजनीतिक दलहरूले खतरा एवं दबाब महसुस गरे। त्यसैले मर्छु वा मार्छु भनेर युद्धमा लगाइएका माओवादी छापामारको यथाशक्य व्यवस्थापन राजनीतिक दल, सरकार एवं संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत प्राथमिकतामा पर्यो। तर द्वन्द्वसँग सरोकारै नभएर पनि युद्धको नियम उल्लंघन गर्दै द्वन्द्वरत पक्षद्वारा सर्वसाधारण नागरिकमाथि गरिएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको पीडा, मानवीय तथा क्षति र अन्याय सम्बोधन कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा आजका दिनसम्म परेन।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं राजनीतिक दलका नेतृत्वले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा, मानव अधिकार परिषद्लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय मञ्च, निर्वाचन घोषणापत्र, सरकारका वार्षिक नीति कार्यक्रम, वार्षिक बजेट, दलहरूका सहमति सबैतिर द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सम्बोधन छिटै गर्ने भनेर गरिएका प्रतिबद्धता देखावटी र औपचारिकताका लागि मात्र भएको पुष्टि भएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा दशकौँदेखि राष्ट्रसंघीय महासभा, मानव अधिकार परिषद्मा बर्सेनि फेरिइरहने जुनसुकै सरकारका प्रतिनिधिपात्रको प्रतिबद्धता उही हुने गरेको छ। तर प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउने दृढ इच्छाशक्ति, मार्गचित्र एवं उत्तरदायित्व बोध कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वमा यतिका वर्षसम्म भेटिएन।
सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा संक्रमणकालीन न्यायलाई हेर्ने राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण बिल्कुल उल्टो हुने गरेको गलत र स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति हुनु लज्जास्पद रहेको छ। दुई दुईपटक राज्यको साधनस्रोत खर्चेर अनि वर्षौँको समय र सरोकारवाला पक्षहरूको मेहनत लगाएर बनाइएका आयोग केवल देखाउन र भुलाउनका लागि बनाइएका रहेछन्।
बेपत्ता पारिएका छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का विवादास्पद प्रावधानविरुद्ध २०७१ जेठ २० गते २३४ जना द्वन्द्वपीडितले दर्ता गरेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले माफीप्रधान ऐनका व्यवस्था संशोधन गर्न २०७१ फागुन १४ गते परमादेश दियो।
द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एक दशक लामो निरन्तरको प्रयासको प्रतिफलस्वरूप २०८१ भदौमा दुवै सदनबाट उक्त ऐन संशोधन प्रस्ताव पारित भयो। कैयौँ राम्रा सवाल समेटिएका संशोधनमा अझै त्रुटि व्याप्त छन्। भएका राम्रा प्रावधानहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने र त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू थप संशोधनका लागि पहल गर्दै जाने अवधारणा द्वन्द्वपीडित एवं मानव अधिकार समुदायको रहेको छ। साथै स्वायत्त, विश्वसनीय र सक्षम आयोग बनेमा त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरूको जोखिम केही कम हुने अपेक्षासमेत गरिएको हो। तर राजनीतिक स्वार्थका कारण गत कात्तिक २ मा सरकारले गठन गरेको सिफारिस समिति आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकी भंग भयो।
तत्काल समाधान
राजनीतिक स्वार्थ नमिले द्वन्द्वका घाउहरू सम्बोधन गर्ने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नै बारम्बार हतियार बनाउने, अड्काउने र पीडितलाई झन् पीडित बनाउने कार्य कदापि न्यायसंगत छैन। देशको समस्या समस्या नहँुदा लाजमर्दो भयो, पीडितलाई निकै पीडा भयो भन्ने महसुस गरेर मुख्य तीन दलका शीर्ष नेता खुला छलफल गर्ने हो भने तत्काल समाधान निस्कन्छ। पीडित समुदाय खोक्रो प्रतिबद्धता होइन, विश्वसनीय प्रक्रिया र महसुसयोग्य र ठोस परिणाम चाहन्छन्।
सरकारले पीडितको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्न सिफारिस समिति बनाइहाल्नु पर्छ। सिफारिस समितिले खुला, पारदर्शी, सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अपनाएर निश्चित मापदण्ड बनाई आयोगमा सक्षम, स्वायत्त, विश्वसनीय पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्छ।
आयोगलाई प्रभावकारीरूपमा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने संरचना, एकाइ, विज्ञ, कर्मचारी, स्रोतसाधनलगायतको समग्र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ। आयोगलाई आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था गर्ने स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आयोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि एवं राम्रा अभ्यास र विशेषज्ञता क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्छ। आयोगले समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
पीडितकेन्द्रित, लैंगिक संवेदनशील र अपांगतामैत्री प्रक्रिया अवलम्बन गर्नमा भूमिका रहनुपर्छ। नागरिक समाजले पीडित समुदायको स्थानीय तहसम्म आयोग प्रक्रिया एवं सत्य उजागर प्रक्रियामा निर्धक्करूपमा सहभागिताका लागि सहयोग, परिचालन एवं आयोग प्रक्रियाको अनुगमन र खबरदारीपूर्ण भूमिका खेल्नु गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०८१ ०८:२० सोमबार