“विष्णुजीको प्रस्तुतिले महत्त्वपूर्ण सवाल उठाएको छ तर अहिले बेला भएको छैन”- यो भनाइ हो तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७९ माघ २६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको चौथो तलाको सभाहलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका १४ वटा राजनीतिक दलका प्रमुख/प्रतिनिधिहरू उपस्थित कार्यक्रममा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा तयार गरेको “निर्वाचन प्रणाली सुधार” सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि दिएको अभिव्यक्ति।

उहाँको थप भनाइ थियो- अहिले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन पनि सबै बनिनसकेको अवस्थामा संविधान संशोधनको कुरा गर्न हतारो हुन्छ। पहिला संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गरेर हेरौँ अनि नमिलेका कुरा मिलाउँदै जाउँला। अहिलेचाहिँ संविधानभित्रैबाट नियम कानुन परिवर्तन गरेर वा बनाएर गर्न सकिने काममै केन्द्रित बनौँ। हतार नगरौँ।

प्रसंग थियो निर्वाचन आयोगले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई ३ वटा क्षेत्र (१) निर्वाचन प्रणाली सुधार, (२) विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग र (३) विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकको मतदानबारे अनुसन्धान गरी नीति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत पठाएको पत्रअनुरूप नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल ल क्याम्पस र पूर्वप्रमुख आयुक्तसहितको मेरो नेतृत्वको २०-२२ जनाको अनुसन्धान टोलीले  १८ महिना लगाइ ‘निर्वाचन प्रणाली सुधार’ सम्बन्धी देशभरबाट तथ्यांक संकलन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनको सारांश नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई प्रस्तुत गर्ने।

यसका लागि हामीले नेपालभरको प्रतिनिधिमूलक घरधुरी सर्वेक्षण, गण्डकी र मधेस प्रदेशका सरकार प्रमुखहरू, मन्त्रीहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, नागरिक संस्थाहरू, वकिल, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी र संघीय तहमा विभिन्न दलका निर्वाचन हेर्ने नेताहरू, निर्वाचनविद्, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त र पूर्वआयुक्तहरू, वरिष्ठ कानुन व्यवसायी, पूर्वसचिवलगायत सयौँ स्रोत व्यक्तिहरूसँग गरेको छलफलका आधारमा तयार गरेको नतिजाको मस्यौदा मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ।

निर्वाचन आयोग आफ्ना विभिन्न ६ वटा ऐन एकीकृत गरी एउटै ऐन बनाउन चाहन्थ्यो र त्यसको सजिलोका लागि यो अनुसन्धानको परिणाम प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूसमक्ष पुर्‍याउन चाहन्थ्यो। त्यसैले यो कार्यक्रम आयोजनाको मूल समन्वय निर्वाचन आयोगकै प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले गर्नुभएको थियो। उहाँमा निर्वाचन प्रणाली सुधार अपरिहार्य भएको र यो ऐन कानुनबाट मात्र पर्याप्त नहुने गहिरो विश्वास रहेको र आयोगले नै संविधानमा प्रश्न नउठाइ सोची विचारी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई यो काम दिइएको थियो। उहाँको निर्वाचन प्रणाली सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता यथार्थमै गहिरो रहेको हाम्रा विभिन्न समयका छलफलबाट थाहा हुन्थ्यो।

प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा लगभग तीन घण्टा चलेको यो बैठकमा निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि मैले प्रस्तुत गरेकामध्ये केही प्रमुख बुँदासहित अहिलेको बदलिएको परिवेशमा नागरिकको बढ्दो असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि अब प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच गहिरो सहमतिमा निश्पक्ष, सक्षम र प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूको व्यापक परिचालन गरी संविधान सुधारमार्फत निम्न बुँदाहरू राष्ट्रिय बहसको उद्देश्यले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु:

(१) निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संसद्को पुनर्संरचना गरी सरदरमा ३ लाख जनसंख्या बराबर १ तर प्रत्येक जिल्लाबाट एक सांसद अनिवार्य हुने गरी (लगभग १०० को संख्यामा) प्रतिनिधि सभा सांसद संख्या, विशिष्ठ विद्वान्हरू, समानुपातिक (विभिन्न जातिको प्रतिनिधित्व गरेका) मान्यताबाट छानिने ४५ जनाको राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था।

(२) हालको संघीय राज्य संरचनामा परिवर्तन गरी उत्तर दक्षिण हुने गरी कोसी, गण्डकी, कर्णाली गरी प्रदेशको संख्या तीन र पालिकाको संख्या बढीमा दुई सय हुने गरी परिवर्तन।

(३) सांसदबाट मन्त्री हुने प्रावधान खारेज गरी प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विज्ञ, प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनबाट निरन्तरता दिने प्रावधानसहित मन्त्री बनाउने व्यवस्था।

(४) संघको हालको मन्त्रालयको संख्या घटाइ ७–८ वटा बनाउने र प्रदेशमा ३–४ वटा मात्र मन्त्रालय रहने व्यवस्था।

(५) स्थानीय सरकार दलीय आधारमा नभई स्वतन्त्ररूपमा निर्वाचित गर्ने प्रणालीको सुरु।

(६) हालको राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्ने र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मात्र राख्ने र अहिले मौजुदा महिला, दलित, जनजाति, थारू, समावेशी आयोगहरूलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गाभी उनीहरूले गरेका काम मानव अधिकार आयोगभित्र १–१ वटा विभाग बनाई व्यवस्थित गर्ने। प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू खारेज गरी स्वतन्त्र लोक सेवा आयोगले तीनै तहलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्था गर्ने।

(७) संवैधानिक नियुक्तिमा अपवादबाहेक पूर्वकर्मचारी भर्ना नगर्ने। राजनीतिक नियुक्तिलाई रोक्ने र यदि यस्तो नियुक्ति अति नै आवश्यक भए कानुन नै बनाइ दरबन्दी सिर्जना गरी लोक सेवा आयोगले व्यवस्थित गर्ने।

(८) हालको कर्मचारी संयन्त्र भारत हुँदै छिरेको बेलायती उपनिवेशको अवशेष भएकाले यसलाई पूर्ण खारेज गरी नयाँ चुस्त ५–७ हजार संख्याको रक्षा, परराष्ट्र, गृह, अर्थ, सीमा जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरू हेर्ने गरी कायम गरी उनीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मात्र बढुवा, खोसुवा, सम्मानको व्यवस्था गर्ने। संघ, स्थानीय पालिका र प्रदेशलाई चाहिने सबै कर्मचारी स्वतन्त्र रूपमा लोक सेवा आयोगले मात्र परिपूर्ति गर्ने।

(९) राष्ट्र विकासको दीर्घकालीन (५० वर्ष), मध्यकालीन (१५ वर्ष) र अल्पकालीन (५ वर्ष) को लक्ष्य तय गरी सोही लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति पूरा गर्ने गरी विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाहरूको संख्या निर्धारण गर्ने। अहिले जस्तो सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग गरी च्याउ उम्रे जसरी जताततै खोलिएका विश्वविद्यालयहरू एकीकृत गरी अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको बनाउने।

(१०) राजनीतिक दलको प्रमुखहरू, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसमेत २ पटक भन्दा बढी नहुने संविधानमै व्यवस्था गर्ने।

(११) साना देशहरूको बाह्य शक्तिसँग सन्तुलित कूटनीतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता विकास गर्ने। क्षमता विकासको अभिन्न अंगका रूपमा तीक्ष्ण बुद्धि भएका सयौँ युवालाई नेगोसियस, डायलगसम्बन्धी तयार गर्ने।

(१२) हालको समाज कल्याण परिषद्को आधारभूत पुनर्संरचना गर्ने। देशभरका सामाजिक संघ संस्थाहरू सामाजिक–आर्थिक विकासमा परिचालन गराउने र यसका लागि राज्यबाट सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

(१३) सहकारीमा देखिएको हालको समस्याको समाधान अहिलेकै तरिका र संरचनाबाट नहुने भएकाले छुट्टै स्वतन्त्र आयोग बनाई हालको समस्या समाधान गरी संविधानले निर्देश गरेको सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र सहकारीका ३ खम्बे आर्थिक विकास नीतिलाई एकीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने।

(१४) राजनीतिक दलहरूले शिक्षक, विद्यार्थी, मजदुर, किसानलगायत समाजका स्वतन्त्र रहनुपर्ने क्षेत्रको राजनीतीकरण गरेकै कारण सुशासनमा गम्भीर समस्या आएकाले यसलाई पूरै बन्द गर्ने।

माथि उल्लिखित बुँदाका अलावा अहिले एउटा जटिल संक्रमण कालबाट गुज्रिरहेको देशलाई सबल, सुदृढ र सम्पन्न बनाउन के गर्नुपर्दछ भन्ने उपयोगी पाठहरू चीनलगायत पूर्वी एसिया, उत्तर युरोप र नर्थ अफ्रिकामा उपलब्ध छन्। त्यहाँबाट हामीले सिक्नु आवश्यक छ।

२०८१ फागुन २५ गते पूर्वराजाको स्वागत गर्न भन्दै काठमाडौँमा जम्मा भएको जनताको भिड पूर्वराजालाई राजा बनाउन भन्दा पनि राजनीतिक अभ्यास र शासकीय शैलीबाट निराश र आजित भएका कारण हो। तर यो घटनाले पक्का पनि राजनीतिक वृत्तमा केही महत्त्वपूर्ण सन्देश छाडेको छ।

मलाई व्यक्तिगत रूपमा यो देशमा फेरि राजतन्त्र फर्कन्छ, यसको आवश्यकता छ भन्नेमा पटक्कै विश्वास छैन। उतिबेला राजाको शासन भोगेका अधिकांशले पनि राजतन्त्र चाहलान् जस्तो लाग्दैन। तर नेपालका दलहरूले एकातर्फ बहुदलीय प्रणाली आएपछि भएका उपलब्धिलाई आमजनतासम्म प्रभावकारीरूपमा पुर्‍याउन सकेनन् भने अर्कोतर्फ आफैँले जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न इमानदारिता देखाएनन् र बदमासी गरिरहे (जस्तै– पत्नी, छोराछोरी, नातागोतालाई राजकीय पद दिने, आफैं मात्र सधैँ पदमा टाँसिइरहने, पद प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै गर्न नहुने काम पनि गर्ने र विदेशीको स्वार्थ पूरा गर्नसमेत तयार रहने जस्ता गतिविधि)। यसबाट जनतामा निराशा जाग्यो।

राष्ट्रिय जटिल सरोकारका सवालहरू, जस्तै– सीमा, स्वाधीनता, अर्थतन्त्र, रक्षा आदि विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत लत्याइ राज्यको स्रोतमा छोरी, ज्वाइँ, भाइ, आफू, आफ्ना आसेपासे मात्र सत्तामा पुर्‍याएपछि पहिला गरेका वाचा बेवास्ता गरेपछि यस्ता हर्कतलाई जनताले सहज लिने कुरै भएन्। त्यसैले यहाँ अहिले देखिएको जनताको एउटा तप्काको दलहरूप्रति वितृष्णा र पूर्वराजाको स्वागत सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको लोभ देखाई दलहरू सत्तामा गएपछि ती सबै बिर्सिएर सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएकै कारण हो।

अझै ढिलो भएको छैन, देशका गणतन्त्र चाहने राजनीतिक दलहरूले सहकार्य गरी व्यापक बहस गरेर आफ्ना स्वार्थगत मान्यता छाडी माथि उल्लिखित बुँदाहरू परिमार्जन गरी कार्यान्वयनतिर लाग्ने हो भने। सामान्य टालटुल उपाय गरी आफ्नो अहिलेकै शैलीमा सत्ता, शक्ति र स्रोत कब्जा गर्ने काइते तरिका कायम राख्ने हो भने देशले फेरि हिंसा र द्वन्द्व भोग्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छन्।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व देश विकासलाई ३ दशक पर धकेलेको मात्र होइन, अहिलेको यो अवस्था ल्याउने मूल कारक पनि हो। फेरि यस्तै नहोस्। त्यतिबेला नै सुधार थालेको भए अहिले यो अवस्था हुने थिएन कि? अब त बेला भो प्रचण्डजी!