विशिष्ट चिन्तन र मौलिक स्वतन्त्रताको पृष्ठपोषण गर्ने स्वतन्त्र नागरिकको जमातलाई नागरिक समाज भनिन्छ। राजनीतिक विश्वास र साङ्गठनिक आबद्धताभन्दा स्वतन्त्र मौलिक अवधारणाको पक्षधरता लिने क्रममा पेसागत वा वैचारिक नियमितताको घेराभन्दा माथि उठ्ने व्यक्तिहरूलाई नागरिक समाजका प्रतिनिधि भन्ने चलन प्रचारमा आएको धेरै भएको छैन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युद्ध विरोधी, शान्तिकामी र विश्वव्यापी न्यायका पक्षपातीहरूले अनेक सञ्जालको निर्माण गरे। आम नागरिकको हकहितमा आवाज उठ्न थाल्यो। त्यस्तो आवाजलाई संसारभरि फैलाउने काम सञ्चार जगत्ले ग-यो। किनकि यो एउटा नौलो आयाम थियो। कतिपय विद्वान्हरू आफ्ना सृजनाका कारणले पनि विश्वव्यापी नागरिक समाजका अगुवाका रूपमा स्थापित भएका छन्। नोम चोम्स्की वा प्रोफेसर अमत्र्य सेन यसका उदाहरण हुन्। यसर्थ नागरिक समाजलाई सधैँ एउटा मञ्चमा आबद्ध रहने साङ्गठनिक पदीय सोपानमा बाँधिएका जागिरे वा दलीय नेतृत्वको शृङ्खलामा आबद्ध व्यक्तिका रूपमा हेरिनु हुन्न। नागरिक समाजका व्यक्ति भन्नासाथ सामान्यतः आफ्नो क्षेत्रको वा विषयको विशिष्ट ज्ञाता र निष्पक्ष मूल्याङ्कनकर्ताका रूपमा हेर्ने चलन उनीहरूको आफ्नै व्यवहार र अभिव्यक्तिले गर्दा चलेको हो। कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा नागरिक समाज, राज्य र जनताको बीचका पुल हुन्। नागरिक सङ्गठनलाई एनजीओको मात्र आँखाले हेर्नु हुन्न। यो बौद्धिक, विषयगतकर्मी, अनुसन्धाता, कलाकारलगायत सबै क्षेत्रका कर्मशीलहरूको इन्द्रधनुषी सङ्गम हो।

गैससहरूले कार्यक्रमको मूल्याङ्कन मात्र होइन, प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत गरेर सरकार र दातालाई चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ। 

कतन्त्रमा राज्यका तीन अङ्गको एक आपसमा स्वतन्त्र तर नियमनकारी भूमिका रहन्छ भनिन्छ। संविधान कानुनको हिसाबले यो ठीक पनि हो। तर कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको बहुमतको समर्थन प्राप्त गरेको हुन्छ। न्यायपालिकाको नियुक्तिमा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि हुन्छ। नयाँ लोकतन्त्रमा संविधान कानुनका विषयलाई प्रगतिशील परिभाषासहित जनपक्षीय बनाउन न्यायपालिकाको बहुमूल्य योगदान रहन्छ। भनिन्छ नौ पाने अमेरिकी संविधानलाई जनताको गरिमा र स्वतन्त्रताको पहरेदारका रूपमा स्थापित गर्नमा अमेरिकी अदालतको बाह्र हजार फैसलाले योगदान गरेको हो। राज्यका तीन अङ्गमध्ये न्यायपालिका एक्लो नपरोस् भनेर न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको समेत आधार लिएर न्यायिक निर्णय गर्ने चलन चलेको हो। दुई शताब्दी अगाडि भएको भियना सम्मेलनलगायत अनेक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका घोषणा, अन्य देशमा भएका जनपक्षीय निर्णयहरूको आधारमा अदालतले प्रगतिशील निर्णय गरिदिनाले कार्यपालिकाको अनपेक्षित निर्णयमा लगाम लाग्ने गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना गर्ने विश्व घोषणापत्र र त्यस घोषणापत्रको दर्शनलाई व्यवहारमा लागु गर्न जारी गरिएका नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका कारण सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो कानुनको निर्माण र संशोधन त्यसैअनुसार गर्न थाले। सरकारहरू कानुनअनुसार मात्र चल्दैनन्। उनीहरूको नीति, नियम, कर्मचारीतन्त्र र स्रोत व्यवस्थापन आदिको माध्यमले घोषित सिद्धान्त विरोधी क्रियाकलाप पनि हुन सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा जनताको र विशेष गरी कमजोर समुदायको रक्षाका लागि अभिमत प्रकट गर्न सजिलो होस् भनेर महिला, बालबालिका, यातना, अपाङ्गता भएका, शरणार्थी, जनजाति आदिसम्बन्धी अनेक सन्धिपत्रहरू जारी गरियो। ती सन्धिपत्रका आधारमा आवधिक प्रतिवेदन सरकारले पठाउने नै भए। तर आम नागरिकको अनुभूति र आवश्यकता प्रकट हुने कुरा कसरी सुनिश्चित गर्ने? यसको समाधानका लागि सरकारले पठाउने महासन्धिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा नागरिक सङ्गठन र मानव अधिकारकर्मीको आवाज पनि सुन्ने प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अपनायो । अहिले हामी देखिरहेका छौँ कि राज्यको प्रतिवेदनको समानान्तर नागरिक समाजको प्रतिवेदन पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लिन्छ र त्यसअनुसार सुनुवाइको बेलामा जवाफ तलब गर्छ।

नागरिक सङ्गठनहरू दल विशेषको प्रत्यक्ष निगरानीमा नरहने हुनाले मानव अधिकार लोकतन्त्र र कानुनको शासनप्रति प्रतिबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन र सञ्जालले उनीहरूसँग सम्बन्ध गाँसे। लोकतान्त्रिक सरकारलाई निष्पक्ष समालोचकको जमातका रूपमा नागरिक सङ्गठनसँग वैरभाव भएन। आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा पनि फरक आवाजलाई वाणी दिएर मद्दत गर्ने जमातका रूपमा नागरिक सङ्गठन, नागरिक समाज र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीको पहुँच र प्रभाव राज्यस्तरसम्म नै पुग्यो। लोकतान्त्रिक मूल्यको राजनीति गर्नेका लागि नागरिक सङ्गठित भइदिनु र निष्पक्ष ढङ्गले सामाजिक न्यायका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा ध्यानाकर्षण गरिदिनु लाभप्रद नै भयो। तर जब विदेशी दाताहरू आफ्नो देशको अनुभव मात्रको आधारमा उनीहरूको सहयोग लिने नागरिक सङ्गठनमार्फत अनेक दबाब र प्रभाव बढाउनतिर लागे त्यसपछि सरकार र विदेशी अनुदान लिने नागरिक सङ्गठनका बीचमा अविश्वास झाँगियो। अनुदान दिनेहरूले भाषा, संस्कृति र राजनीतिको अपमान गर्न थाले । बिग्रेको कुरा के के छ त्यसलाई मात्र उदाङ्गो पार्ने तर समाधानका कुरामा ध्यानै नदिने गर्न थाले। कूटनीतिक सुविधाको दुरुपयोग गर्न थाले। र, अनुदान लिनेहरू अपेक्षित, अनपेक्षित, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाफ अनुदान लिन थाले। त्यसपछि सरकारहरू चिढिन थालेका छन्। विदेशी अनुदानले राष्ट्रिय कानुन, संविधान र सामाजिक मर्यादाको खिलाफ जान हुँदैन र उनीहरूको उदाहरणीय कामलाई सरकारले अङ्गीकार गरोस् र राष्ट्रिय योजनामा सामेल गरोस् भन्ने दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। गरिब देशमा अनुदानको थैली भएका दाताहरू अदालत, सुरक्षा र सरकारी मन्त्रालयमा समेत प्रभावशाली भए। दाता राष्ट्रका कर्मचारी आफ्नो देशमा के के चाहन्थे त्यो कुरा यहाँका साझेदार र जनतामार्फत थोपर्ने प्रयासमा लागे । आफ्नै देशको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाफ नेपालमा दाताहरूले कार्यक्रममा संलग्नहरूलाई हाजिरी गर्दा आफ्नो जात समेत लेख्न बाध्य पारे। नेपाल आएपछि जे गरे पनि हुने भयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपालस्थित कार्यालयले सुरक्षा परिषद्सँग स्वीकृति नलिइकनै चुनावको अनुगमन गर्नेदेखि नेपालका बासिन्दासँग तिमीलाई कुन पार्टी, कुन नेता मनपर्छ जस्ता प्रश्नावली बनाएर राजनीतिक सर्भे गर्न भ्यायो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आतिथ्य मुलुकको नियम नलाग्ने होइन। तर अहिले विभिन्न दाता राष्ट्रले नेपालका लागि छुट्याएको बजेटबाट ठूलो अंश उसले पाउने चलन बसेको छ। योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा र गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष सदस्य रहने गरी गठित सुशासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छैन। योजना आयोगका उपाध्यक्ष र गैससका अध्यक्षलाई नबोलाइकनै बिनासरकारी स्वीकृति उसले आफ्ना आफ्ना नीति कार्यक्रम र कर्मचारीमा व्यापक हेरफेर गरिसक्यो। संवैधानिक हैसियतको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष स्वयंले दस्तखत गरेर त्यहाँबाट अनुदान लिएर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सम्पन्न गरिसक्नु भयो। हेक्का रहोस्, उल्लिखित कुनै पनि दाता वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका निकायको आर्थिकलगायतका प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण सार्वजनिक रूपमा प्राप्त छैन। ठूलाले जे गरे पनि ठीक भने जस्तो भएको छ। हुँदाहुँदा संसारभरि कूटनीतिक प्रतिनिधिले पाउने सुविधासमेत नियन्त्रित हुनेमा हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रिय दाता सङ्गठनका नाममा खुलेका संस्थाहरूले कूटनीतिक सुविधा प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले निलो प्लेटको गाडी बिना राजस्व भित्र्याउन पाउँछन्।

राष्ट्रिय सदाचार नीतिको खेस्रा चर्चामा छ। यसबारे उल्लेख गर्नु पनि लाजमर्दो हुन्छ। यसले सम्पूर्ण राजनीतिकर्मीलाई बाँचुन्जेल मगन्ते भएरै खाऊ भन्छ। सांसदले व्यवसाय गर्नुहुन्न भन्छ। जीवनमा कुनै कालखण्डमा पार्टीको सदस्य भएको वा नियमित आर्थिक सहयोग गरेको मान्छेलाई सबै राजनीतिक–सामाजिक काममा लाग्नै नपाउने गरी बन्देज लगाउँछ। जब कि पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई आत्मनिर्भर र पेसागत हुन अभिप्रेरित गरिरहेका छन्।

हिले सर्वत्र र विशेष गरी सरकारी मान्छेहरू गैरसरकारी संस्थाविरुद्ध किन खनिएका होलान्? हामीले सरकारी निकायमा वैदेशिक प्रोजेक्टअन्तर्गत र सरकारको निजामती जिम्मेवारीअन्तर्गत काम गर्नेहरूको बीचको भत्ता र अन्य सुविधामा ठूलो खाल्डो देखेका छौँ। एक थरीलाई लाग्छ, यी गैरसरकारी वा नागरिक सङ्गठनलाई अनुदान रोक्न सकियो भने त्यो परियोजना सरकारी तहमा आउँछ र हामी पनि प्रोजेक्ट–स्टाफ भएर मनग्य विदेशी भत्ता खान पाउने थियौँ। केही मान्छे बिनाविश्लेषण विरोधमा उत्रिन्छन्। उनीहरूलाई लाग्छ कि सरकारी अनुदान र बजेटमा हुने गरेको मनपरी जस्तै गैरसरकारी संस्थाले गर्छन्। नेपालका गैरसरकारी संस्था यहाँका नागरिकको सङ्गठन हुन्। उनीहरूले राज्यको सबै नियम कानुन मान्नुपर्छ। संस्थालाई लोकतान्त्रिक तवरले चलाउनुपर्छ। महिनावारी, त्रैमासिक, वार्षिक प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ। आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षण नियमित रूपमा गर्नुपर्छ। र, कार्यक्रमको मूल्याङ्कन मात्र होइन कि त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत गरेर सरकार र दातालाई चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ। सम्पूर्ण उल्लिखित दस्तावेजबाहेक कर चुक्ता र स्थानीय सरकारको सिफारिसमा मात्र उनीहरूको संस्था नवीकरण हुन्छ। हो, उनीहरूले वैदेशिक अनुदान विदेशी मुद्रामा पाउलान्। तर बैङ्कले वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी दिन पाउँदैन। त्यति बराबरको नेपाली रुपियाँ खातामा जम्मा गरिदिने हो। र, खाता र कामको बीचको सम्बन्ध नहेरी कर कार्यालय, समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन वा स्थानीय सरकार कसैले पनि सञ्चालन नवीकरणको स्वीकृति दिँदैनन्। समाज कल्याण परिषद्सँग स्वीकृति नलिई कुनै कार्यक्रम गर्न पाइन्न । उनीहरूले गर्न सक्ने प्रशासनिक खर्चको पनि सीमा छ। त्यो सामान्यतया १० देखि १५ प्रतिशत रहेको छ । कोही भन्छन्, ६० हजार गैरसरकारी संस्था छन्। विसं १९९० देखिको दर्ता नम्बर पुग्यो होला। तर क्रियाशील सबै गैरसरकारी संस्थाहरू गैरसरकारी संस्था महासङ्घका सदस्य पक्कै हुन्छन्। महासङ्घको सदस्य ६ हजार छन् भने गैरसरकारी संस्था चाहिँ कहाँबाट ६० हजार पुगे होलान्?

आजको विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान मात्र होइन साझेदारीलाई पनि अनुगमन आवश्यक छ। र, त्यस्तो अनुगमन स्रोतमा थाल्नुपर्छ। आफ्ना नागरिक सङ्गठनको क्रियाकलापमा होइन कि उनीहरूको उद्देश्य र कार्यक्रमसँग मात्र साझेदारी गर्न पाउने नियम बसाल्नु पर्छ। प्रशासन र क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने गर्नुपर्छ। र, कूटनीतिसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आचारसंहिताको परिपालना नेपालमा हुने–गर्ने बलियो संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। अनुदान दिएको नाममा भएभरका विदेशीलाई जागीर ख्वाउने, स्वतन्त्र सङ्गठन भएको निहुँमा देशको आन्तरिक र सामाजिक सांस्कृतिक विषयमा मनपरी टिप्पणी गर्ने अराजक स्वतन्त्रता दिनु हुँदैन। राष्ट्रिय नागरिक सङ्गठनहरू देशका बासिन्दा हुन्। उनीहरू संवैधानिक मौलिक अधिकारका हकदार हुन्। उनीहरूलाई उनीहरूको संस्थागत संरचनाले पनि नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ। मूल गिजोलिएको छ अनि फेदमा बाँसुरी बजाएर के हुन्छ?

अहिले सरकारले जारी गर्न खोजेको भनेर राष्ट्रिय सदाचार नीतिको खेस्रा चर्चामा छ। त्यसका बारेमा उल्लेख गर्नु पनि लाजमर्दो हुन्छ। त्यसले सम्पूर्ण राजनीतिकर्मीलाई बाँचुन्जेल मगन्ते भएरै खाऊ भन्छ। सांसदले व्यवसाय गर्नुहुन्न भन्छ। जीवनमा कुनै कालखण्डमा पार्टीको सदस्य भएको वा नियमित आर्थिक सहयोग गरेको मान्छेलाई सबै राजनीतिक सामाजिक काममा लाग्नै नपाउने गरी बन्देज लगाउँछ। जबकि पार्टीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई आत्मनिर्भर र पेसागत हुन अभिप्रेरित गरिरहेका छन्। कामको आधारमा होइन विदेशी अनुदान लिने र नलिने गरी जम्मा दुईवटा वर्गीकरण गरेर जग हसाइँ गर्ने यो प्रतिवेदन किन र कसरी लेखियो र प्रचारमा ल्याइयो भन्ने कुराको गहन शोधखोज हुनु जरुरी छ। कर्मचारीतन्त्रको नालायाकीलाई ढाकछोप गर्ने अभिप्रायले सरकारी प्रशासनको सुधारका बारेमा यो खेस्रा चुइँक्क बोल्दैन। एक परिवारका मान्छे एउटा संस्थामा रहनुहुन्न भन्छ अर्थात् छनौटको भरपर्दो प्रणाली बनाउने चिन्तनशून्य भएकाले यो खेस्रा बनाएका हुन्। जातको हुलहालमा नाताको नारा उचालेर थप विवाद सृजना गर्न खोज्छ। वास्तवमा लेखन, शब्दविन्यासको दृष्टिकोणले पढ्नसमेत अनुपयुक्त यो खेस्राले सरकारलाई बदनाम गर्नेबाहेक अरू कुनै अभिप्राय राखेको छैन।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७५ ०३:३३ बिहीबार