२ माघ २०८१ बुधबार
image/svg+xml
विचार

बहसमा मर्यादित इच्छामरण

ग्रिक भाषाबाट युथनेसिया शब्द आएको हो। ग्रिक भाषामा इयु भन्नाले गुड र थानातोस भन्नाले मृत्यु बुझाउने हुँदा युथनेसिया भनेको ‘असल मृत्यु’ हो।

इच्छामरण भनेको निको नहुने रोगबाट वा अरू कुनै कारणबाट शारीरिक र मानसिक रूपले मानिस अब सामान्य अवस्थामा आउन नसकी नारकीय जीवन जिउनुपर्ने अवस्था आएमा, यस्तो व्यक्ति कोमा (रोगका कारण वा चोटपटक वा अरू कारणले लामो समय अचेत अवस्थामा भएमा) मा रहने अवस्था आएमा चिकित्सकको सल्लाहमा पीडाहीन मृत्युवरण गर्ने/गराउने अभ्यास हो। जसलाई अंग्रेजीमा युथनेसिया भनिन्छ।

पछिल्लो समय संसारभर यो व्यक्तिले चिकित्सकको सहयोगमा आफ्नो मृत्यु रोज्ने अभ्यासको आवश्यकताबारे बहस चलिरहेको छ। यो लेखमा उल्लेख गरेको ‘मर्यादित इच्छामरण’ (डिग्निफाइड भोलेन्टरी युथनेसिया) को अवधारणाले ‘अकल्पनीय पीडा र नारकीय अवस्थाबाट गुज्रिरहेको व्यक्तिले यो अवस्थाबाट मुक्त हुन मर्यादित मृत्यु रोज्ने उसको अधिकारको कुरा हो र व्यक्तिको मर्न पाउने निजी अधिकारमा अरूले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन बरू विधिसम्मत तरिकाले सहयोग गर्नुपर्दछ’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दछ।

कस्तो अवस्थामा?

इच्छामरणको आवश्यकता कुनै एक अवस्थाले मात्र निर्धारण गर्दैन। यसको आवश्यकता परिस्थिति, परिवेश र पात्रको अवस्था र आवश्यकताले निर्धारण गर्दछ। इच्छामरणबारे सन् १५१६ मा बेलायती चिन्तक थोमस मुरले कुरा उठाएका रहेछन्। त्यसपछि सन् १६०५ मा बेलायती दार्शनिक फ्रान्सिस वाकोनले आफ्नो ‘प्रोग्रेस अफ नलेज’ लेखमा इच्छामरणबारे चर्चा गरेका रहेछन्। सन् १८७० मै पौराणिक ग्रिस र रोममा पनि बहस चलेको रहेछ। पछि एसडि विलियम्सले अति पीडा र कष्टबाट मुक्ति दिनका लागि जानाजान लठ्याएर (एनेस्थेटिक्स) बिरामी व्यक्तिको जीवन अन्त्य गर्नेबारे कुरा उठाएका रहेछन्।

बेलायतमा यो अवधारणाको आवश्यकता महसुस गरी चाल्र्स मिलार्डले सन् १९३५ मा ‘भोलेन्टरी युथनेसिया लिगलाइजेसन सोसाइटी’ स्थापना गरी ‘डिग्निटी इन डाइङ्ग’ अर्थात्  ‘मर्यादित मृत्यु’ को वकालत गरेको रहेछ। त्यसपछि जर्मनीले १९३९ मा अशक्त व्यक्तिहरूको मर्यादित मृत्यु कार्यक्रम नै चलाएको रहेछ जुन मनोवैज्ञानिक, नशाजन्य, अक्षमता भएका व्यक्तिहरूप्रति केन्द्रित रहेछ।

‘मर्यादित मृत्यु’का लागि विभिन्न तरिका अपनाइने रहेछ। जस्तै (क) सक्रिय मर्यादित मृत्यु (डाक्टरले औषधिको माध्यमबाट व्यक्तिको चाहनाअनुसार मृत्यु गराउने), (ख) निष्क्रिय मर्यादित मृत्यु (जसमा व्यक्तिको चाहनाअनुसार डाक्टरले जीवन जोगाउन गरेका अभ्यास, जस्तै– औषधि, भेन्टिलेटर रोकी मृत्यु गराउने), (ग) स्वेच्छिक मर्यादित मृत्यु (जसमा व्यक्तिको इच्छामा डाक्टरले मृत्यु गराउने), (घ) गैरस्वेच्छिक मृत्यु (जसमा सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छाबारे जानकारी नभई मृत्युवरण गराउने)। (ङ) अनिच्छिुक मृत्यु (जसमा व्यक्तिको इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि मृत्यु गराउने) आदि।

मर्यादित मृत्यु’ अहिलेसम्म पनि निकै विवादित छ। खासगरी धार्मिक क्षेत्रबाट यसको विपक्षमा सशक्त आवाज उठाएको देखिन्छ। ‘जीवन भगवानले दिएकाले जीवनको अन्त्य पनि भगवानकै चाहनाअनुसार मात्र हुनुपर्दछ’ भन्ने उनीहरूको तर्क छ।

त्यसैगरी यसको  विपक्षमा उठ्ने अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो– ‘नैतिकताको खडेरी भएको अवस्थामा मानिसले स्वार्थमा काम गर्दा मर्यादित  इच्छामरणको आधारभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने सम्भावना ज्यादा भएकाले यस्तो गर्न हँुदैन।’ तर ‘मर्यादित इच्छामरण’ आवश्यक छ भन्नेहरूको तर्कचाहिँ ‘यदि व्यक्तिले अकल्पनीय पीडा र नारकीय जीवन बिताइरहेकाले आफ्नो मृत्यु रोज्न पाउँदैन भने त्यसको जिम्मा राज्यले लिएर उसको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नुपर्दछ।’ तर यदि यसरी अशक्त बिरामीहरूको सम्पूर्ण व्यवस्था राज्यले गर्न सक्दैन भने उसलाई मर्यादित स्वेच्छिक मरण सुनिश्चित गराइनुपर्दछ।

पूर्वसर्त

(क) मर्यादित इच्छामरणको दुरूपयोग रोक्न राज्यले प्रभावकारी नीति र कानुन व्यवस्था गर्ने , (ख) मानसिक र शारीरिकरूपले नारकीय जीवन बिताइरहेको व्यक्तिको अवस्थाबारे चिकित्सकको मूल्यांकनमाथि परिवारका सदस्य, चिकित्सक र इच्छामरण गर्न चाहने व्यक्तिबीच छलफल गरेपछि व्यक्तिले लिने निर्णयलाई अन्तिम मानिनुपर्ने।

(ग) स्वार्थकेन्द्रित भई ‘मर्यादित इच्छामरण’ दुरूपयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन। र, (घ) मर्यादित इच्छामरण गर्न चाहने व्यक्तिको इच्छाबिना दबाब, करकाप, जालझेल गर्ने व्यक्तिप्रति कठोर कानुनी कारबाहीको प्रावधान हुनुपर्ने।

कानुनी मान्यता

हालसम्म विश्वका विभिन्न देशले मर्यादित इच्छामरणसम्बन्धी कानुन बनाइ कार्यान्वयन गरेका छन्। बेल्जियम (सन् २००२), जर्मनी (२०२०), स्विजरल्यान्ड (१९४२) नेदरल्यान्ड्स (२००२), लक्जेम्बर्ग (२००९), कोलम्बिया (२०१५), क्यानडा (२०१६), न्युजिल्यान्ड (२०२१) स्वेच्छिक–मरणलाई कानुनी– रूपमा मान्यता दिइएको छ। अमेरिकाका क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, हवाई, मोन्टाना, न्युजर्सी, न्यु मेक्सिको, ओरेगन, भोर्मेन्ट, वासिङ्टन लगायत १६ राज्य र वासिङ्टन डिसीमा इच्छामरणलाई कानुनी मान्यता दिएको छ।

अहिले अर्जेन्टिना, चिली, इक्वेडर, मेक्सिको, पेरु, उरुग्वे, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, टर्की, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, आयरल्यान्ड, इटाली, नर्वे, पोल्यान्ड, पोर्चुगललगायत विश्वका धेरै देशमा इच्छामरणको आवश्यकताबारे सशक्त बहस भैरहेका छन्। स्विजरल्यान्ड त अहिले विश्वका धनी मानिसहरू मृत्युवरण गर्न जाने मृत्यु–पर्यटन गन्तव्य नै बनिरहेको छ।

नेपालमा इच्छामरणको बहस

छोराछोरी विदेश बस्ने र वृद्ध अवस्थाका बाबुआमा यहाँ अति कष्टसाध्य एकल जीवन बिताउन बाध्य भएपछि केही मध्यम र उच्च मध्यम वर्गीय समूहले नेपालमा पनि मर्यादित इच्छामरण आवश्यक भएको महसुस गरे पनि यसको पक्षमा खुलेर बहस गर्न भने नसकेको देखिन्छ। वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, वरिष्ठ चिकित्सक वसन्त पन्तलगायतका व्यक्तिले स्वेच्छिक इच्छामरणको आवश्यकताबारे कुरा उठाएका देखिन्छ।

विगत केही वर्षदेखि मलाई पनि यो विषयमा चाख बढेकाले देशका चर्चित कलाकार, पत्रकार, प्राध्यापक, व्यवसायी, उद्यमी, गृहिणी, ज्येष्ठ नागरिक, मानव अधिकारवादीलगायत हजारौँ व्यक्तिसँग मर्यादित इच्छामरण’ नेपालमा आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नसहित कुरा उठाएको थिएँ। सामाजिक सञ्जालबाट पनि धारणा लिएको थिएँ।

त्यस्तै निको नहुने प्रकृतिका रोगबाट पीडित केही ज्येष्ठ नागरिकसँग पनि छलफल गरेको थिएँ। यी सबैको निचोड थियो– नेपालमा ‘मर्यादित इच्छामरण’ को आवश्यकता भएकाले कानुनी मान्यता दिनुपर्ने तर यहाँ नैतिकता र जवाफदेहिता कमजोर भएकाले यसको दुरूपयोग रोक्नचाहिँ कडा कानुन आवश्यक छ।

केही व्यक्तिले चाहिँ नेपालमा ‘मर्यादित इच्छामरण’को आवश्यकता नै नभएको धारणा राखेका थिए। निको नहुने रोगबाट ग्रसित भई अति नारकीय कष्टकर जीवन बिताइरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू भने यो प्रावधानको पक्षमा थिए। आफूले पनि ज्यादै दुःख पाएको र परिवारले पनि दुःख पाएको, आफू घर परिवार र आफैंलाई बोझ भएर अरूको भरमा दिसा–पिसाब, खानपिन गर्नुपर्दा यसरी बाँच्नुभन्दा भगवानले छिट्टैै लगिदिए हुन्थ्यो भनेर आफ्नो पीडा व्यक्त गरेका थिए।

निष्कर्ष

नेपालमा पनि ‘मर्यादित इच्छामरण’बारे संसद् र समाजमा व्यापक बहस गरी यसको आवश्यकता र औचित्य बोध गराई स्पष्ट नीति, सहजीकरण गर्ने कानुन निर्माण र डाक्टर, परिवार र सम्बन्धित व्यक्तिबीच छलफल गरी अन्त्यमा व्यक्तिको चाहनाअनुरूप नै उसले स्वेच्छाले मर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भइसकेको छ। तर परिवारबाट, चिकित्सकबाट वा बिचौलियाबाट नैतिकहीन, बदमासी र गलत नियतले यसको दुरूपयोग गरेमा भने कडा कानुनी प्रावधानबाट उनीहरूलाई दण्डनीय बनाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।

प्रकाशित: २ माघ २०८१ ०७:१८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App