उच्चस्तरीय सिफारिस समितिद्वारा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको दोस्रो कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्दैगर्दा प्राधिकरणलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाउँदै कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चुनौती टड्कारो उभिएको छ।

नीतिगत तथा कानूनीरूपमा प्रभावकारी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि मियोका रूपमा परिकल्पना गरी स्थापना गरिएको भए तापनि विभिन्न अन्तरनिहित कारणले गर्दा प्राधिकरणले उक्त उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल गर्न भने अझै सकेको छैन।

त्यसका बाबजुद विगत पाँच वर्षअघि राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको दुईवटा कोठाबाट तीन–चार जना कर्मचारी लिएर सुरु गरिएको यस निकायले हालको अवस्थासम्म आइपुग्दा आफ्नो जग दह्रो बनाउँदै, राज्यको विपद् व्यवस्थापनको दायित्वलाई निश्चित धरातलसम्म उभ्याउन भने सफल देखिन्छ।

त्यस्तै छोटो अवधिमा भइरहेको राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तन र त्यसले राज्य व्यवस्थामा पारेको प्रभावका बाबजुद आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि निरन्तर प्रयासरत रहनु पनि प्राधिकरणको अर्को सफलताका रूपमा लिन सकिन्छ। यद्यपि, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव, त्यसले ल्याएका विपद्का शृंखला र समाजमा भइरहेको कहालीलाग्दो क्षतिको स्वरूपलाई न्यूनीकरण गर्दै समग्र राष्ट्रकै सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेगरी प्राधिकरण र नयाँ आउने नेतृत्वले आगामी दिनमा फरक दृष्टिकोण र सोचबाट अगाडि बढनुको विकल्प भने रहँदैन।

समग्र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको कुरा गर्दा र राज्यले अंगीकार गरेको विपद् व्यवस्थापनको वर्तमान प्रणालीलाई नियाल्दा एकदमै संवेदनशील र महŒवपूर्ण रहने तर छायाँमा परेको आयामाका रूपमा खोज तथा उद्धारलाई लिन सकिन्छ।

सुरक्षा निकायमा नित्तान्त भर परेको यस आयामलाई राष्ट्रिय नेतृत्व प्रदान गर्दै यसको प्रणालीगत विकासमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने अबको नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ। उदाहरणका रूपमा हालसालै मनसुनका क्रममा नख्खु खोलाको बाढीमा फसेको परिवारलाई तीन/चार घण्टासम्म राज्यले उद्धार गर्न नसक्नु जस्ता घटनाले पनि यसको आवश्यकतालाई उजागर गर्न अझ मद्दत पुगेको छ।

खोज तथा उद्धारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पछ्याउने हो भने यसका चार तह छन्। पहिलो तहमा समुदायस्तरका स्वयंसेवकहरू सम्मिलित गरिने सतही खोज तथा उद्धार कार्य पर्छ। दोस्रो तहमा स्थानीय तहहरूमा स्थापित साधारण प्राविधिक टोलीबाट गरिने खोज तथा उद्धार र तेस्रो तहमा मध्यम प्राविधिक क्षमतासहितको सुरक्षा निकायहरूमा स्थापित टोलीबाट गरिने खोज तथा उद्धार कार्य छन्। चौथो तथा अन्तिम तहमा विशेष प्राविधिक क्षमतासहितको राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार टोलीहरूले विपद्को समयमा गर्ने प्रतिकार्य पर्छ।

त्यसका बाबजुद राष्ट्रिय विपद्को अवस्था घोषणा गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वान भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार टोलीले समेत यस आयाममा सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् तर हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने जुनसुकै र जस्तोसुकै विपद्मा पनि समुदायस्तरमा व्यक्तिगततवरले आआफ्नो क्षमताले योगदान गरे तापनि व्यवस्थित संगठितरूपमा खोज तथा उद्धार भने गर्न र गराउन सकिएको छैन।

साथै स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना नगर प्रहरी र स्वयंसेवक सम्मिलित खोज तथा उद्धार टोलीको निर्माण, व्यवस्थापन र परिचालनमा अपवादबाहेक खासै प्रगति गरेको देखिँदैन। साधारणदेखि ठूला विपद्सम्म सुरक्षा निकायमै भर पर्नुपर्ने जटिल अवस्था राज्यमा विद्यमान छ जुन निश्चित मापदण्ड, क्षमता र साधनस्रोतको अभावमा पूर्ण प्रभावकारी हुन सकेको छैन। तसर्थ यस्तो अवस्थालाई सुधार्न अबको प्राधिकरणको नेतृत्वले यसका जटिलता चिर्न जरुरी छ। खोज तथा उद्धारलाई निश्चित मापदण्ड बनाई तीनैवटा सुरक्षा निकाय, प्रदेश र स्थानीय तह तथा समुदायलाई समेत समेटी रणनीतिक ढंगले अगाडि बढ्नु अबको अत्यावश्यक काम बनेको छ।

प्रभावकारी विपद् पूर्वतयारी तथा खोज तथा उद्धारमा अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्ने भनेको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरू हुन् जुन स्थानीय तहदेखि जिल्ला, प्रदेश हुँदै संघसम्म सक्रिय रहनुपर्छ। यस निकायले साधारण अवस्थामा विपद् व्यवस्थापन समितिहरूको सचिवालयका रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका लागि कार्य गर्छन् भने विपद्को अवस्थामा प्रतिकार्यका लागि कमान्ड पोस्ट्का रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सक्नुपर्दछ।

विपद् जोखिमको नक्सांकन गर्ने, पूर्वतयारीका लागि साधनस्रोत र क्षमताको एकिन तथा सुनिश्चित गर्ने, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्ने, प्रतिकार्यको योजना बनाउने, खबर तथा पूर्वसूचना सङ्कलन विश्लेषण तथा वितरण गर्ने, खोज तथा उद्धारका लागि साधनस्रोत परिचालन समन्वय तथा नियन्त्रण गर्ने र विपद्पश्चातको पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणमा समन्वय र सहजीकरणसम्मको भूमिका निर्वाह गर्न यस निकायले सक्नुपर्दछ।

विडम्बना, हालसम्म सात सय ५३ मध्ये करिब एक सय ३० स्थानीय तहले मात्रै यस संरचना गठनमा तदारूकता देखाएको पाइन्छ। त्यस्तै प्रायः सबै जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा समेत यसको स्थापना भए तापनि राज्यको प्रष्ट मापदण्ड र यसका लागि आवश्यक साधनस्रोत तथा मानव संशाधनको अभावका कारण यी निकाय पूर्ण सक्रिय हुन सकेका छैनन्। त्यसका बाबजुद ‘आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र केवल सूचना प्रवाह गर्ने माध्यम हो’ भन्ने बुझाइ कतिपय प्रशासकहरूमा रहेकाले समेत यसको विकासले गति लिन सकेको छैन।

विपद्को संख्या बढ्दै गए पनि हामीले तिनको प्राविधिक चिरफार, अनुसन्धान तथा लेखाजोखा गरी आफ्ना कमजोरी पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। तसर्थ त्यस्ता विपद् तथा दुर्घटनालाई सिकाइमा बदली दक्ष प्राविधिक तथा व्यावहारिक क्षमतासहितको प्रणाली विकास गर्ने अवसरसमेत नयाँ नेतृत्वलाई प्राप्त हुने देखिन्छ।