संघीयता केन्द्रीकृत शासनको विकल्पमा नेपालले अपनाएको शासन प्रणाली हो। जसले कुनै भूगोलविशेष, वर्गविशेष र पहुँचविशेष क्षेत्रमा थुप्रिने स्रोतलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने ठानिन्छ। साधन र स्रोतको उपयोग समाजका भुइँ तहसम्म पुग्ने र आम्दानीको प्रतिफल सबैसामु पुग्ने मान्यता यसको हुन्छ। यही कारण पनि संघीयताको माग आफू पछाडि परेको ठानेकाले मात्र हैन, समता र समानताको वकालतकर्ताहरूले पनि गर्दै आएका हुन्।

विडम्बना, नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरे पनि यी सबै मान्यता अंगीकार गर्न सकेको छैन। अझै पनि कतिपय नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीमा केन्द्रीयताकै धङधङी बाँकी छ भने अर्कोतर्फ विकेन्द्रित अधिकार र स्रोतको परिचालन तथा उपयोग पनि सङ्घीय शासन प्रणालीका मूल्यमान्यताअनुसार हुन सकेको छैन। जसले गर्दा कतिपय अवस्थामा हामी पुरानै शासन शैली अपनाइरहेका छौँ कि सङ्घीय भन्ने द्विविधाको स्थितिसमेत उत्पन्न हुने गरेको छ।

यस्तो अवस्थाले अहिले मुलुकमा कायम सङ्घीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाइरहेको छ। यसरी कमजोर बनाउने कारक धेरै छन्। यो प्रणाली मन नपराउनेदेखि यसको जय/जयकार गर्नेसम्मले जानीनजानी संघीयताविरुद्ध धमिराको काम गरिरहेका छन्। यस्ता विभिन्न कारकमध्ये स्थानीय तह मुख्यरूपमा देखापरेको छ। स्थानीय तहले कसरी संघीयताविरुद्ध खिया लगाउने काम गरिरहेका छन् भन्नेमा यो लेख केन्द्रित छ।

बढ्दो खिया

स्थानीय तह संघीयताको मुख्य जग हो। स्थानीय जनताका दैनन्दिनका समस्या पहिचान गर्ने, त्यसलाई उपयुक्ततवरले बुझ्ने र समाधानसमेत गर्ने हैसियत भएकाले स्थानीय तह सर्वसाधारणको सबैभन्दा नजिकको सरोकारवाला निकाय हो। जसले आफ्नो क्षेत्रका जनताको समस्या पर्गेल्नेदेखि समाधानको मार्ग पहिल्याउनेसमेतको अधिकार मात्र पाएको छैन, त्यसका लागि नीति/नियम बनाउने र आर्थिक जोहो जुटाउने अनि खर्चनेसमेतको अख्तियारी पाएको छ। त्यसैले पनि यो तहलाई घरआँगनको सरकार भनिएको छ। तर, यही स्थानीय सरकार पछिल्लो समय बदनाम हुने क्रम बढ्दो छ।

मुलुकलाई सिध्याउन क्यान्सरको काम गरिरहेको भ्रष्टाचारको जरो सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमै गडेको देखिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भ्रष्टाचारविरुद्ध ३६,१८६ (अघिल्लो वर्ष सरेकोसमेत) मुद्दा दर्ता भएकामा स्थानीय तहविरुद्ध मात्र १९,१०६ वटा थिए। यो भनेको ५२.८० प्रतिशत हो। मुलुकका बाँकी सबै निकायभन्दा स्थानीय तहमा २.८० प्रतिशत बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा पर्नुले हाम्रा स्थानीय सरकार कति दुर्गन्धित छन् भन्ने थाहा पाउन सहज हुन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादी १०२९ जना रहेकामा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मात्र २८९ जना थिए। प्रतिवादीमध्ये १०४ जना त स्थानीय जनप्रतिनिधि थिए। यो तथ्याङ्कले देखाउँछ कि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ। जसमा प्रशासनिक नेतृत्व अर्थात कर्मचारी मात्र नभएर राजनीतिक नेतृत्व अर्थात जनप्रतिनिधि पनि उत्तिकै संलग्न छन्। यसले भ्रष्टाचारमा हुने मिलेमतो पुष्टि गर्छ।

संघीयतालाई भ्रष्टाचाररूपी खियाले हरेक वर्ष कसरी सिध्याइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पछिल्ला केही प्रतिवेदनका तथ्याङ्क नै काफी छन्। जस्तो- आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १८.२ (उजुरी १९,४४८), ७५/७६ मा  २६.८७ (उजुरी २४,०८५), ७६/७७ मा ३०.०७ (उजुरी २५,१५२), ७७/७८ मा ३२.७२ (उजुरी २२,६२५), ७८/७९ मा ३३.१४ (उजुरी २४,३३१), ७९/८० मा ३५.९५ (उजुरी २०,९०५) र २०८०/८१ मा ३८.९१ प्रतिशत  (उजुरी २६,९१८) उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध परेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेकासमेत गरी ५२.८० प्रतिशत (जुरी ३६,१८६) मुद्दा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।

यो तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छ कि हाम्रा स्थानीय तहले गर्ने भ्रष्टाचारको ग्राफ हरेक आर्थिक वर्ष उक्लँदो छ।

केन्द्रमा मधेस

विपन्नता, अशिक्षा र दण्डहीनता भ्रष्टाचारका लागि ऊर्वर भूमि हुन्। जस्तो– गरिबी दर मधेस प्रदेशमा २२.५३ प्रतिशत छ जबकि नेपालको २०.२७ प्रतिशत छ। मधेसको ग्रामीण क्षेत्रमा त यस्तो दर अझ बढी अर्थात् २४.९६ प्रतिशत छ।

त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाले अन्य क्षेत्रका बासिन्दाले भन्दा बढी मूल्य  (१२९,९३४ रूपैयाँ) मा न्यनूतम आवश्यकता पूरा गरिरहेका देखिन्छ भने मधेस प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा सबैभन्दा कम (४७,३४४ रूपैयाँ) मा। मधेस प्रदेश यही कारण भ्रष्टाचार गर्न उपयुक्त थलो सावित हुँदै आएको छ। मुलुकका अन्य प्रदेशका स्थानीय तहमा पनि व्यापक अनियमितता भएका छन् तर तुलनात्मकरूपमा हेर्दा यो मामलामा मधेस प्रदेशलाई उछिन्ने आँट कसैले गर्न सकेका छैनन्। जसलाई तथ्य र तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दै आएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा परेका भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी ६,२६३ वटा मधेस प्रदेशमा थियो। त्यसैगरी सबैभन्दा बढी उजुरी परेका १० स्थानीय तहमध्ये सात वटा त मधेस प्रदेशकै छन्। जसमा बाराको पचरौता नगरपालिका र सुवर्ण गाउँपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका र रौतहटको राजपुर नगरपालिका छन्। यतिसम्म कि स्थानीय तहको चुनाव भएको डेढ वर्ष पनि नपुग्दै सप्तरीको बोदे बर्साइन नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुखर विष्णपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायरसँगै निलम्बनमा परे।

त्यसैगरी सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकाका मेयर पनि निलम्बित छन् भने महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका र रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका प्रमुखले भने सफाइ पाएका छन्। यीबाहेक पनि मधेसका धेरै पालिकामा कहीँ उपमेयर/उपाध्यक्षसहित त कहीँ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित शीर्ष नेतृत्वविरुद्ध उजुरी पर्नु, मुद्दा दायर हुनु, धेरै घटनामा दोषी प्रमाणित हुनु र थोरैमा चाहिँ सफाइ पाउनु सामान्य जस्तै बनेको छ।

केमा हुन्छ भ्रष्टाचार?

अनेक रूप र आवरणमा हुन्छन् भ्रष्टाचार। पछिल्लो समय स्थानीय स्तरका योजना छनोट राजनीतिक पहुँच र भनसुनका आधारमा हुने गरेको छ। जनप्रतिनिधि आफैँले डोजर किन्ने र काम पनि आफैँ लिने जस्ता कार्य हाकाहाकी हुने गरेका छन्। अर्कोतर्फ पालिकाको नियुक्ति आफन्तलाई दिलाउने, सिफारिस, अनुदान वितरण, पञ्जीकरणलगायतमा खुलेयाम घूस माग्ने जस्ता कार्य पनि हुँदै आएका छन्।

त्यसैगरी ‘अबण्डा’ भ्रष्टाचारको अर्को मुख्य स्रोत बनेको छ जसमा धेरै बजेट राखिन्छ र त्यसलाई मनलागी खर्च गरिन्छ। अर्थात् पालिकाको स्रोत चरम दुरूपयोग गरिन्छ। जथाभावी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचारलाई नै मलजल गरेको छ। विभिन्न विषयका सल्लाहकार राख्ने, करारका नाममा भर्तीकेन्द्र बनाउने, विपद् व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने बहानामा बिनानियम/कानुन हतारमा खर्च गरेर धेरै भुक्तानी गर्ने तथा आर्थिक सहायताका नाममा कुठाउँमा स्रोत खन्याउने कार्यले पनि भ्रष्टाचार वृद्धि भइरहेको छ।

यसैगरी जटिल प्रकृतिका कामसमेत उपभोक्ता समितिका नाममा आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ता खुसी बनाउन दिने, फेरि उपभोक्ता समितिले त्यो काम गर्न नसकेपछि उसले ठेकेदारलाई दिने जस्ता सुन्दै हाँस उठ्ने कच्चा काम पनि भइरहेका छन्। अझ विभिन्न निर्माण र खरिदका सवालमा कीर्ते कागजात पेस गरी भुक्तानी लिने, गाडी, फर्निचर आदि खरिद गर्दा खरिद ऐन/नियम मिच्ने, दोहोरो भुक्तानी दिने जस्ता कार्य पनि भइ नै रहेका छन्।

स्थानीय तहका उजुरीमध्ये धेरै पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाह, खरिद बिक्री तथा सिफारिससँग सम्बन्धित हुने गरेका छन्। त्यसैगरी विद्यालय खाजा र स्यानिटरी प्याड खरिदमा समेत अनियमितता हुने गरेका छन् भने छात्रवृत्तिको रकम हिनामिना भ्रष्टाचार धेरै हुने क्षेत्रमध्ये पर्छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा २०१ वटा आरोपपत्र दर्ता गराएकामा निर्वाचित प्रतिनिधि नै १०६ जना प्रतिवादी बनाइनुले यस्तो कार्यमा जनप्रतिनिधि पनि कम छैनन् भन्ने देखिन्छ।

यसबाहेक पालिकाको बजेट आफू आबद्ध दलका कार्यक्रमलाई दिने र निर्माण कार्यमा फर्जी कागजातका आधारमा भुक्तानी दिने परिपाटी पनि अन्त्य त के, न्यूनसमेत हुन नसक्नु भ्रष्टाचार नरोकिने प्रष्ट सङ्केत हो। अझ कतिपय पालिकामा त गोष्ठी, तालिम, परामर्श सेवा जस्ताकार्य कागजीरूपमा मात्र सम्पन्न भएका हुन्छन् तर यही आधारमा जानीजानी भुक्तानी दिएर सोझै भ्रष्टाचार गरिएको हुन्छ। सवारीसाधनको दुरूपयोग त झन् भनिसाध्य नै छैन।

यसरी हुन्छ

धेरैलाई लाग्ने गरेको छ कि भ्रष्टाचार घूस मागेमा वा पैसाको सोझै कारोबार गरेमा मात्र हुन्छ। खासमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार गैरकानुनी क्रियाकलापमा हुने संलग्नतामा मात्र सीमित छैन। एकातर्फ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगका लागि दर्ता, अनुमति, नवीकरण आदिमा अपनाइने गैरकानुनी गतिविधि र त्यसका कारण पालिकालाई हुने ठूलो आर्थिक क्षति भ्रष्टाचार हो।

अर्कोतर्फ कानुनी प्रक्रिया मिचे पनि भ्रष्टाचार हुने गर्छ। जस्तो– रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएको काम गर्न नसकेपछि समितिले पुनः ठेकेदार कम्पनीमार्फत गराएको थियो। यहाँ समितिले नसक्ने काम उसलाई दिनुमै  बद्नियत प्रष्ट देखिन्छ।

सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख काठमाडौँ गएका बेला दैनिक भ्रमण भत्ता, यातायात खर्च र फुटकर खर्चसमेत लिएर पनि थप आवास खर्च भनेर २५,३०० लिए जबकि दैनिक भत्ता दिएपछि पुनः होटल खर्च दिन नमिल्ने भ्रमण खर्च नियमावलीमै उल्लेख छ।

यसैगरी सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकाले एकै काम (कानुनी सल्लाहकार) का लागि  दुई जना नियुक्त गरेर ९,१४,५७९ रूपैयाँ भुक्तानी गर्‍यो भने सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षले अतिथि सत्कारका नाममा दोहोरो भुक्तानी लिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ जबकि यस्तो रकमबापत अध्यक्षले मासिक १५ हजार र उपाध्यक्षले १० हजार पाउने मधेस प्रदेश सरकारको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७७ मै उल्लेख छ।

यसरी नै रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले इमिस रिपोर्टमा समावेश भएका छात्रा र दलितको सङ्ख्याभन्दा १,१०,८०० रूपैयाँ बढी छात्रवृत्तिबापतको रकम पठायो। अनि सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो स्वामित्वका सटर भाडामा दिए पनि पैसा उठाउन  सकेको छैन। यस्तो उधारो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र ३,७४,१८४ थियो। यी त भए अनियमितताका केही नमूना। यस्ता सयौँ भ्रष्टाचारका काम स्थानीय सरकारबाट भएका छन्, जसले संघीयताको औचित्यबारे नै बहस सिर्जना गराएका छन्।

अन्त्यमा,

एक विपन्न परिवारका व्यक्ति नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गए। गाउँका अरूले नागरिकता बनाउन ४/५ हजार रूपैयाँ लाग्छ भनेकाले उनले त्यति रकम ऋण गरेर गएका थिए। तर उनलाई नागरिकता बनाउन कसैले पनि एक पैसा मागेन। सरासर नागरिकता बन्यो। जब उनले नागरिकता हात पारे, त्यसपछि उनलाई लाग्यो कि यो सक्कली त हो ? घर फर्कँदै गर्दा बाटोभरि पनि यही शङ्काले पिरोलिरह्यो। यो पिरले घर जानै दिएन। त्यसपछि बाटैबाट फर्के र सोही कार्यालयमा भेटिएका एकजनासँग यो नागरिकता सक्कली हो कि नक्कली हो, हेरिदिनुपर्‍यो भनेर आग्रह गरे।

तिनले सोध्ने व्यक्तिको भाव बुझिहाले। अनि यो नक्कली भएको र पैसा दिए सक्कली बनाएर ल्याइदिने वचन दिए। मोलतोल भयो र उनी पैसा दिन राजी भए। जब उनको चार हजार लिएर कार्यालयभित्र पसेको व्यक्ति केही समयपछि आएर ‘लौ तिम्रो सक्कली नागरिकता यही हो’ भनेर दियो, त्यसपछि बल्ल ती व्यक्ति फुरुक्क पर्दै घरतिर लागे।

सरकारी कार्यालयमा पैसा नदिई गरिएको काम सक्कली हुनै सक्दैन भन्ने मनोभाव कति गहिरोसँग गडेको छ सर्वसाधारणमा भन्ने यो सन्दर्भ सुनाएका थिए धनुषाको हंसपुर गाउँपालिकाका एक कार्यपालिका सदस्यले।