नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एक शताब्दीको निरंकुश राणातन्त्रविरुद्ध जनक्रान्ति गरी २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भएको थियो। त्यसपछि मुलुकमा संवैधानिक राजतन्त्र तथा संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रको अन्तरिम संविधान निर्माण भएको थियो। राजा त्रिभुवन संवैधानिक राजा भए र उनले एक वर्षभित्र संविधानसभाको चुनाव गराई त्यसबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने भनी सार्वजनिकरूपमै राष्ट्रका नाममा शाही घोषणा गरे तर संविधानसभाको चुनावलाई विभिन्न बहानामा टार्दै गए।
संयोगवश राजा त्रिभुवनको निधन २०११ फागुनमा भयो। त्यसपछि युवराज महेन्द्र राजा भए। उनले पनि संविधानसभाको चुनाव पन्छाउँदै गए र कहिले टंकप्रसाद आचार्य र कहिले केआई सिंहको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार गठन गरे। पछि नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी सत्याग्रह गरेपछि बल्ल राजा महेन्द्रले २०१५ फागुन ७ गतेका दिन संविानसभाको चुनाव नगराई संसद्को आमचुनावका लागि शाही घोषणा गरे।
राजाले गोप्यरूपमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनी देशव्यापी सर्भे गराए। बहुमत ल्याउँदैन भनी रिपोर्ट पाएपछि मात्र संसदीय चुनाव घोषणा गरे। तर परिणाम ठीक विपरित भई कांग्रेसले आमचुनावमा दुईतिहाइ मत ल्याई बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे। सरकारले द्रुतरूपमा विकास र निर्माणमा कार्य प्रारम्भ गर्यो।
समाजवादी प्रगतिशील कार्यहरू गर्न थाल्यो। बिर्ता उन्मूलन, वन जंगलको राष्ट्रियकरण, भूमि सुधार, सहकारी अभियान, राज्य रजौटाको अन्त्य, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हवाई मार्ग, रोपवे जस्ता प्रगतिशील कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो। साथै परराष्ट्र नीतिमा नयाँ जग आरम्भ गर्यो। इजरायल तथा युरोपका केही राष्ट्रसँग कूटनीतिक र दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्यो।
यसरी बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लोकप्रियता हासिल गर्यो। यसरी कांग्रेस सरकारले गरेका प्रगतिशील कार्यहरूबाट राजा महेन्द्रमा द्वेष पलायो। प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको बढ्दो व्यक्तित्व देख्दा राजा महेन्द्रले आरिस गर्न थाले। राजाले देश भ्रमण गर्न थाले र कांग्रेस सरकारविरुद्ध आमसभाहरूमा विष ओकल्न थाले। यसरी पाँच वर्षको एक कार्यकाल नबित्दै राजा महेन्द्रले विरोधका शृंखला सुरु गरे।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको विरुद्धमा गोरखामा योगी नरहरिनाथको अगुवाइमा काण्ड नै गराए र विभिन्न जिल्लामा यस्तैखाले अन्य काण्ड गर्न लगाए। आमजनतालाई भड्काइ सडकमा उतारे। बिपी मन्त्रिमण्डलका मन्त्री डा. तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापाहरूलाई मिलाएर विरोध गर्न लगाए।
विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि राजा महेन्द्रले बिपी सरकारको बदनाम गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्। बिपीले युरोप, अमेरिका, जापान, फ्रान्स, जर्मनी भ्रमणमा जाँदा पनि सरकारको बदनामीबारे प्रष्टीकरण दिँदैमा धेरै समय खर्च गर्नुपर्यो।
आफूलाई अपदस्थ गर्ने वातावरणविरुद्ध सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्यो। लगभग चार महिना विदेश भ्रमण गरेर २०१६ साउनमा स्वदेश फर्के। ती भ्रमण गरेर आएपछि २०१७ पुस १ गते सैनिक ‘कू’ गरी बिपी कोइरालाको सरकार विघटन गरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, सांसद, नेता÷कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरी जेल हाले।
बिपी नेपालले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भनी स्पष्ट अडानमा थिए। उता अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएको भारत छिमेकीहरूलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहन्थे। २००७ सालमा नेपालको जनक्रान्तिलाई सहयोग गर्ने नेहरू बिपीलाई राजा महेन्द्रले जेल हाल्दा किन मौन बसे भन्ने कुरा बडो रहस्यमय छ।
अर्कोतिर त्यतिबेला नै चीनले तिब्बत हडपेपछि भारतीय प्रभुत्वमा रहेका पूर्वको अरूणाञ्चल प्रदेश, पश्चिमको लद्दाख क्षेत्र चिनियाँ कब्जामा थियो। यसले गर्दा चीन र भारतबीच वैमनश्यता थियो। कथंकदाचित चीनले नेपालका पहाडी भूभाग कब्जा गरिदिएमा त्यसपछि तराईको समथर भागमा चीनसित मुठभेड हुने सम्भावना देखेर उत्तरी पहाडी सीमा क्षेत्रमा आउन पोस्ट राख्न चाहन्थ्यो भारत।
यसका लागि बिपीभन्दा राजा महेन्द्र सहज हुने भए। बिपीले सार्वजनिक रूपमा नै उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोस्ट् राख्न विरोध गरेका थिए। सिआइएको उत्तरी सीमामा गतिविधि बढेको परिप्रेक्ष्यमा बिपीको त्योे सार्वजनिक वक्तत्व प्रत्युत्पादक भयो।
भारतले यसरी नेपालमा आफ्नो अनुकूलको सरकार चाहनु स्वाभाविकै थियो। राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेको दिनभन्दा केहीअघि भारतीय सेनाध्यक्ष थिमैया नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उनले राजा महेन्द्रसित राजदरबारमा शिष्टाचार भेट गरी शिकार खेल्न भनी चितवनको जंगल गएका थिए।
यसरी विश्लेषण गर्दा पुस १ गते सैनिक ‘कु’ भारत र अमेरिका जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका आडमा राजा महेन्द्रले गरेका थिए। नत्र पहिलो आमचुनावबाट एकतिहाइ बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसका शक्तिशाली सरकारलाई राजा महेन्द्रले विघटन गरी प्रजातन्त्र नै हत्या गर्ने आँट गर्न सक्ने थिएनन्।
त्यो सरकारले आफ्नो पदावधिभरि शासनसत्ता चलाउन पाएको भए संसदीय प्रजातन्त्र संस्थागत भइसक्ने थियो र संवैधानिक राजसंस्था पनि यथावत् रहने थियो। मुलुकमा घोर वामपन्थी र दक्षिणपन्थीको जन्म हुने थिएन। न त गणतन्त्र नै आउँथ्यो।
प्रकाशित: १७ पुस २०८१ ०८:३३ बुधबार
