प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणबारे अन्य विषयलाई चटक्कै बिर्सेझैँ भ्रमणको क्रममा अनिर्णित र असफल मानिएको तर उदेकलाग्दो किसिमले ब्युँझाइएको ‘बिआरआई’ कार्यान्वयन सम्झौता मात्र चर्चाको विषय बन्नु हामी नेपालीको बौद्धिक स्तरको परिचायक मान्नुपर्ला। यही विषयलाई लिएर ‘उत्तर’सँग नेपालको सम्बन्धको परिणाम अन्ततोगत्वा घातक हुने प्रोपगन्डा वा विश्लेषण ‘दक्षिण’ बाट हाल धेरै सुनिँदैछ। नेपालले आफ्ना छिमेकीमध्ये उल्लेख गर्न खोजेको १४१४ किलोमिटर भौगोलिक सीमा जोडिएको चीनसँगको सम्बन्ध कसरी प्रभावकारी, लाभकारी र सुमधुर बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो।

महाशक्तिका रूपमा उदाइरहेको र भौगोलिक सीमा जोडिएको छिमेकीसँग नेपालको ऐतिहासिक र बहुआयामिक सम्बन्धलाई एकातिर पन्छाएर प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नाटकीय तरिकाले सम्झौता भएको केबल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा मात्र सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु सुखद पक्कै होइन। बिआरआई चीनको राष्ट्रिय आवश्यकताको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम हो।

सदियौँदेखि चल्दै आएको हाम्रा दुई देशको बहुआयामिक सम्बन्ध बिआरआई पछि बनेको होइन, त्यसले बनाएको पनि होइन र बिआरआई नभए सम्बन्धै नहुने पनि होइन। सिमाना जोडिएका दुवै शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्धबारे समीक्षा गर्दा लामो इतिहासलाई मध्यनजर राख्दै स्वपक्षका कमी–कमजोरी र राष्ट्रिय महत्वको कसीमा ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।

चीनले नेपालसँगको सम्बन्धमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘एक चीन नीतिमा नेपाल दृढ छ’ र ‘नेपालको भूमि चीनका विरुद्ध दुरूपयोग हुन नदिन नेपाल कटिबद्ध छ’ भन्ने दुईटा मन्त्र सबै नेपाली नेताबाट सधैँ उच्चारण भइरहेको सुन्न चीन चाहन्छ।

दोस्रो प्राथमिकता, दक्षिण एशियाको घना आवादी बोकेको विशाल बजारमा पुग्ने पहुँच (कनेक्टिभिटी) का लागि उसलाई निर्वाध बाटो चाहिएको छ। त्यसैले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित अवस्थाबाट ट्रान्जिट मुलुकका रूपमा यसको बहुआयामिक विकास होस् भन्ने उसको चाहना देखिन्छ।

तर नेपाल चीनबाट के चाहन्छ भन्ने प्रष्ट छैन। २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला राष्ट्रपतिले नेपाललाई दिन घोषणा गरेको ५६ अर्ब रूपैयाँ अनुदान, तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादबले चीन भ्रमण गर्दा अरनिको राजमार्गको मर्मत सम्भारका लागि दिने घोषणा गरिएको १४ अर्ब रूपैयाँको अनुदान ग्रहण गर्ने कूटनीतिक प्रक्रिया र योग्यता नेपालले देखाउनै सकेन। यस्तै हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका सिलसिलामा दिने घोषणा गरिएको नौ अर्ब रूपैयाँ अनुदान लिन नेपालले ढङ्ग पु¥याउला भन्ने निश्चितता छैन।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लागेको चिनिया एक्जिम बैंकको २२ अर्ब रूपैयाँ ऋण तथा महँगो ब्याज मिनाहाका लागि चीनसँग आग्रह गर्ने कुरा धेरै प्रचारित भयो। प्रधानमन्त्री ओलीको हालैको भ्रमण क्रममा पनि ऋण मिनाहाको प्रस्ताव त उठाइयो तर चीनले यसलाई अस्वीकार गर्‍यो। सो विमानस्थलको निर्माण भ्रष्टाचार तथा हिनामिनारहित तरिकाले हुँदो हो त चीनले उक्त बैंकको ऋण बेहोरिदिने निर्णय लिन सक्थ्यो होला। त्यो नभए पनि ब्याज मिनाहा गराउन सक्थ्यो।

विमानस्थल निर्माणमा भएको कुल लागतको ठूलो धनराशी भ्रष्टाचार, हिनामिना, कमिसनखोरी, अपव्यय आदिमा खेर गएको जानीबुझी ‘तिमीले चोरेर खाएको पनि हामी बेहोरिदिन्छौँ’ भन्नेखालको सुविधाका लागि चीन तयार देखिएन। तीतो यथार्थ यति मात्र हो।

चीनले राजाहरूका पालामा देखाएजस्तो सहज रवैया, परिवर्तनको वर्तमान समयमा देखाएन। बाँसबारी छाला प्रशोधन तथा जुत्ता कारखाना चिनियाँ नेताहरूको उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा नेपालद्वारा तत्काल प्रस्तुत प्रस्तावलाई चीनले स्वीकारेर निर्माण गरिदिएको इतिहास छ। २०४७ मा संसदीय व्यवस्था स्थापित भएपछिका ३५ वर्षसम्म आफ्नै संसद् भवन बनाउन नसकेको सरकारका लागि राजा वीरेन्द्रको विशेष प्रस्ताव र आग्रहमा चीनले बनाइदिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर काम चलाउनुपरेको लाचारी जीवितै छ।

२०३८ सालतिर राजा वीरेन्द्र चीन भ्रमणमा गएका बेला उनले चीनसमक्ष, नेपालको शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव विश्वका सबैजसो मुलुकले समर्थन गरेपछि राष्ट्रसंघबाट पनि मान्यता दिलाउने र २०५७ साल (सन् २०००) सम्ममा नेपालमा असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन गराउने लक्ष्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाइदिन प्रस्ताव राखेपछि चीन सहजरूपमा तयार भएर सो भवन बनेको हो। आज त्यस्तो प्रभाव, पहुँच, प्रस्ताव र स्वीकार्यताको हैसियत नेपालले किन गुमायो ?

जतिसुकै दबाब झेल्नुपरे पनि नेपालले तिब्बत, ताइवान, हङकङ, मकाउसहितको ‘एक चीन’ नीतिलाई कहिल्यै नत्यागेको, खम्पा विद्रोह समाप्ति, लुम्बिनीमा आउन दलाइ लामालाई निषेध, २०२६ वैशाख ८ गतेसम्म नेपाल–चीन सीमामा पूर्वको च्याङ्थापुदेखि पश्चिमको तिङ्कर भञ्ज्याङ्सम्म रहेका १८ भारतीय सैनिक चेकपोस्टलाई हटाएको, ताइवानलाई राष्ट्रसंघको सदस्यताबाट हटाएर मुख्यभूमि चीनलाई सदस्यता दिलाउन  २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको पहलमा नेपालको प्रयास जस्ता विगतमा धेरै जोखिम र चुनौतीपूर्ण निर्णय नेपालले लिएको थियो। चीनका न्यायोचित संवेदनशील अजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म समर्थन गरेर छिमेकीको धर्म र कर्तव्य पूरा गरेको थियो।

तर यस विपरीत चीन पक्षबाट बेलाबखतमा सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनेखालका कदम नचलाइएको भन्न सकिन्न। राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा २०६२ कात्तिकको दक्षिण एशियाली (सार्क) ढाका शिखर सम्मेलनमा चीनलाई सार्कको पर्यवेक्षक मुलुकका रूपमा प्रवेश गराउने प्रस्ताव नेपालले राखेको थियो जसले गर्दा नेपालको राजतन्त्रविरुद्ध भारतीय पक्षले कडा रवैया देखायो। ढाका सार्क शिखर सम्मेलनको एक महिना नबित्दै दिल्लीमा सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच बाह्रबुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गराइयो।

विवादास्पद अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि निलम्बनमा परेको राजसंस्थालाई संविधानसभाबाट हटाउने घोषणा गर्दा चीनबाट चाइँचुइँ कुनै प्रतिक्रिया आएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई ‘कार्यबाहक राष्ट्राध्यक्ष’ भन्ने हास्यास्पद पद र अधिकार दिएपछि आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र निलम्बित राजा कि कार्यबाहक राष्ट्राध्यक्षसमक्ष प्रस्तुत गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेका करिब एक दर्जन राजदूतमा चिनियाँ राजदूतले कार्यबाहक राष्ट्राध्यक्षसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि अन्य राजदूतले चिनियाँ राजदूतको अनुकरण गरेका हुन्। आफ्नो राष्ट्रिय संवेदनशीलतालाई कदर गरेको मित्रलाई चीनले देखाएको यो रवैया इतिहासको सन्दर्भ भएको छ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले भारत भ्रमणका बेला भारतीय विदेश सचिव र उनका चिनियाँ समकक्षी वु डाबेवीच २७–३० चैत, २०६१ मा हस्ताक्षर भएका विभिन्न १२ सम्झौतामध्ये, ‘सीमा क्षेत्रको वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई लिएर सैनिक फाँटमा विश्वास अभिवृद्धिका लागि आवश्यक विधि अवलम्बन गर्न भारत–चीनबीच सहमतिको ढाँचा’ (जसमा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा सम्बन्धी प्रोटोकल पनि समावेश थियो) ले कालापानीलाई भारतीय स्वामित्वको भूभाग मान्ने बाटो खोलिदियो।

सहमतिपत्रको दफा ५ उपदफा २ मा उल्लेख छ– ‘मध्य सेक्टरको लिपुलेक÷च्याङ्ला भञ्ज्याङ र पूर्वी सेक्टरको किविथु–दामाईलाई संलग्न गरी सीमा बैठक विन्दुहरूको संयन्त्र विस्तार गर्न दुवै पक्ष सिद्धान्ततः सहमत भएका छन्।’

नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई लत्याउने काम ‘एक चीन’ नीतिमा दृढता चाहने उत्तरको छिमेकीबाटै भयो। यसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एउटा विरोधपत्र दिनुबाहेक राष्ट्रवादको नारा उराल्ने कम्युनिस्ट नेताहरूले मुख खोल्ने हिम्मत गरेनन्।

तैपनि संसारका पहिलो र दोस्रो धेरै जनसंख्या बसोबास गरेका मुलुक, एशियाका पहिलो र दोस्रो विशाल अर्थतन्त्र, दुवै आणविक शक्तिसहित पहिलो र दोस्रो विशालतम सैन्यशक्ति, दुई प्राचीन संस्कृति र सभ्यताद्वारा ओतप्रोत, विपरीत पहिचान बोकेका दुई विशाल मुलुकका बीचको नेपालले छिमेकीसँग कस्तो र कसरी सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने भन्ने सवाल नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको आत्मा हो। दुई देशबीचको सम्बन्ध कसले कति लिने वा पाउने भन्ने सवालमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्यो भने सम्बन्ध त्यति सुमधुर हुन सक्दैन।

दक्षिणको छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध बढाउँदा हामीले उत्तरमा अर्को छिमेकी चीन पनि छ र उत्तरतिर सम्बन्ध सुमधुर गर्न थाल्दा दक्षिणतिर अर्को विशाल छिमेकी पनि छ भनेर सदैव हेक्का राख्नुपर्छ। आफ्नो महत्ववोधलाई हामी नेपालीले कति बुद्धिमत्तापूर्वक व्यावहारिक जीवनमा उतार्छौँ, दुई महान् छिमेकी पाउनुको उपयोगिता, गौरवबोध र प्रतिष्ठा त्यसैबाट झल्कन्छ। यी दुई छिमेकीसँग समानताका आधारमा प्राप्त हुने सम्बन्धको सफलताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि नेपाललाई सशक्त ऊर्जा र आत्मबल प्राप्त हुन्छ।