शुक्रबार चिनियाँ विदेशमन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले बेइजिङमा घोषणा गरेकी छिन्– ‘डिसेम्बर २ देखि ५ सम्म चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको निमन्त्रणामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्।’

यस्तै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङसँग द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता हुने जनाएको छ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने अघोषित परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङ जान लागेका हुन्। यद्यपि उनले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नका निमित्त भारतसँग अनेक अनुनय विनय गरेको कुरा कसै सामु छिपेको छैन।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा भाग लिने निहुँ पारेर पहिलो विदेश भ्रमणबापत बेइजिङ पुगेका थिए। यद्यपि त्यो भ्रमण द्विपक्षीय थिएन। त्यसपछि त उनले भारतलाई रिझाउनका लागि लम्पसारवादी नीतिनै अख्तियार गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सत्तामा रहेका वा नरहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विश्वको आर्थिक महाशक्ति चीनले विश्वलाईनै चकित पारिरहेको महत्वाकांक्षी परियोजना बिआरआइलाई नेपालले अगाडि बढाउनुपर्छ कि पर्दैन भनेर स्यालहुइयाँ सुरु गरेका छन्। यहाँ कुनै पनि पक्षले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई अगाडि राखेर बहस गरेको पाइएन।

एउटा पक्ष पश्चिमा शक्तिको पक्षपोषणमा लागेर कुनै हालतमा बिआरआई आउनु हुँदैन भनेर कम्मर कसेर लागेको छ भने अर्को पक्ष जसरी भएपनि बिआरआई ल्याउनै पर्छ भनेर लागेको छ। यसमा नेपालको राष्ट्रिय हित कहाँ छ भनेर कसैले बहसमा ल्याएका छैनन्। यसको सोझो उत्तर के हुन्छ भने आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी, कुनै पुर्वाग्रहबिना हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूबाट सहयोग लिएर हाम्रो मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउनु पर्छ। यसमा किन्तु, परन्तु र यद्यपि कदापि हुनु हुँदैन।

यस्तै बहस विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक आदि पश्चिमा प्रेरित वित्तीय संस्थाहरूसँग ऋण वा अनुदान लिँदा किन गरिँदैन ? नेपाली जनतासमक्ष ती ऋण वा अनुदानका सर्तहरू किन पारदर्शीरूपमा अगाडि ल्याइँदैन ? प्रश्न गम्भीर छ। बिआरआईबारे यत्रो रडाको किन ? यसको सरल उत्तर के छ भने यी पश्चिमा प्रेरित संस्थाहरूबाट लिइएको ऋण वा अनुदानमा नेपालका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रशस्त लाभ लिने अवसर दिइएको हुन्छ, यसैकारण उनीहरू ती संस्थाका दास भएका छन् वा उनीहरू त्यसबाट पालित, पोषित छन्।

चीनबाट लिइएको ऋण वा अनुदानमा यसो गर्न सम्भव हुँदैन। दुई दुई चोटि चीनसँग युद्ध लडिसकेको भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक वर्तमानमा चीन हो। भारतले २०२४ मा एक खर्ब डलरभन्दा बढीको मेसिनरी र मालवस्तु चीनबाट आयात गरेको थियो। यस्तै चिनियाँ वित्तीय संस्था एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैँक (एआइआइबी) बाट भारतले आफ्नो मुलुकको विकास निम्ति अर्बाैँ डलरको ऋण लिएको छ। के यस तथ्यमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान पुगेको छ?

यहाँनेर ध्यानदिनुपर्ने कुरा के छ भने उत्तरी छिमेकी चीन विश्व आर्थिक महाशक्ति भएको अवस्थामा हामीले अहिलेसम्म चीनबाट के लाभ लिएका छौँ त ? चीनले नेपाल–चीनसीमासम्मै विशाल पूर्वाधार निर्माणगरिसकेको अवस्था छ भने हाम्रोतर्फ नेपाल चीन सीमाबाट राजधानी जोडिने बाह्रैमास चल्ने एउटा पनि राजमार्ग बनेको छैन। यसको जिम्मेवार को ? कोरोनाकालमा नेपाल–चीनसीमाका सबै नाका बन्द थिए। यसको विपरित दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपाल–भारत सीमाका आफ्ना कुनै नाका बन्द नगरेर मालसामानको निर्वाध आवागमनको व्यवस्था गरेको थियो। अहिलेसम्मपनि व्यापारका लागि नेपाल–चीन नाका भरपर्दो बन्न सकेको छैन। नेपालका लागि चीनबाट आयात हुने अधिकांश मालवस्तु भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट आइरहेका छन्।

त्यति मात्र हैन, सुर्खेतमा पेट्रोलियम उत्खननका लागि चाहिने विशाल मेसिनहरू सबै कोलकाता बन्दरगाहबाट आएका थिए। धरातलीय यथार्थ यही हो। यस्तो परिदृश्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली चुच्चे रेल लगायत अनावश्यक सपना बाँड्न छाडेर नेपाल–चीनबीच सीमास्थित रसुवागढी–केरुङ, मुस्ताङको कोरला, तातोपानी, ओलाङचुङ्गोला आदि १४ नाकालाई उत्तर दक्षिण राजमार्गको माध्यमबाट हाम्रो राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्नका लागि चीनको सहयोग प्राप्त गर्नुपर्छ र यो सम्भव छ।

यो सहयोग प्राप्त गर्न बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भने पनि गर्नुपर्छ। यसो हुन सक्यो भने नेपाल–चीन सम्बन्धले एउटा नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नेछ र उनले नै सन् २०१६ मा आफ्नो चीन भ्रमणताका चीनसँग गरेको व्यापार, पारबहन तथा यातायात सम्झौताले पूर्णता पाउनेछ।

चीनसँग सहयोगका लागि राष्ट्रिय स्वार्थको साटो पार्टी स्वार्थप्रेरित भएर सहयोगको लामो फेहरिस्त चीनसमक्ष पेस गरियो भने त्यसले पूर्णता पाउँदैन। त्यसको उदाहरणकारूपमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २०१९ अक्टोबर दोस्रो साता भएको नेपाल भ्रमणताका नेपाल–चीनबीच भएको २० बुँदे सहयोग तथा समझदारीलाई लिन सकिन्छ। जुन अहिलेसम्म लागु भएको छैन। हामी चीनसँग सन्धि सम्झौता त गर्छौ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनौँ वा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले ती सन्धि सम्झौता लागु हुन नदिनका लागि अनेक बाधा बखेडा खडा गर्छन्। यस्तो स्थितिमा मुलुक समृद्धिको मार्गमा कसरी अघि बढ्छ?

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वतहले भनेको सुनिन्छ– ‘हाम्रो परराष्ट्र नीति उत्तरी (चीन) र दक्षिणी (भारत) दुवै छिमेकीसँग समदूरीको आधारमा व्यवहार गर्नु हो।’ धरातलीय यथार्थमा के यो सम्भव छ त ? भारतसँग हाम्रो खुला सीमा, भौगोलिक सहजता, सांस्कृतिक र भाषिक समानता र व्यापारिक कार्यका लागि पर्याप्त कनेक्टिभिटी छ।

हाम्रो ७५ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँगै छ। यस्तोमा कमसेकम आजको मितिमा समदूरीको सिद्धान्त लागुहुन सक्दैन। किनभने चीनसँग हाम्रो व्यापार पारबहनका लागि भरपर्दो कनेक्टिभिटी नै छैन। समदूरीको सिद्धान्त त्यति बेला मात्रै लागु हुन सक्छ जतिबेला चीनसँग व्यापार तथा पारबहनका लागि पर्याप्त कनेक्टिभिटीको व्यवस्था हुन्छ। त्यतिबेला मात्रै ‘समदूरी’ को सिद्धान्तबारे बहस गर्न सकिएला। तसर्थ सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा उनलाई मुलुकको हितमा चीनसँग सन्धि, सम्झौता गर्न कुनै अंकुश लगाउनु हुँदैन।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०८१ ०७:२८ आइतबार