सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ कि नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल नै हो। १८३१ सालतिर बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्दै गर्दा नेपालको साख र शक्ति बढ्दै थियो। चीन र भारतले नेपालको सम्मान गर्थे। त्यो मितिबाट आज दुई सय ५० वर्षपछिको नेपालको राजनीतिक र कूटनैतिक अवस्था हेर्दा तरुलको साख र शक्ति खिएर गिठा बनेको छ भने दुवै ठुला ढुंगाको साख र शक्तिमा ढुंगा मात्र होइन, भीमकाय पर्वत बनिसकेका छन्।
ठुलो कुरो चीनको सहयोगमा हुने विकासका काममा नेपाली कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न पाउने छिद्र न्यून रहन्छ। त्यसैले चीनपट्टिका सहयोगलाई भ्रष्टाचार गर्न नपाउने भएपछि कर्मचारीबाटै घात भएको छ। नेपालमा गणतन्त्र आएपछिको नजिर हेर्ने हो भने चीनले दिएको विकास सहयोग २० प्रतिशत पनि नेपालले लिएको छैन होला? यो काम हुन नदिन क्षेत्रीय राजनीतिक दबाब छँदैछन्। तर त्योभन्दा ठुलो बदमासी नेपाली ठुला तहका कर्मचारीले गरेका छन्। तसर्थ, नेपाल सरकारले चीनको सहयोग कार्यान्वयन गर्न ‘सरकारी टास्क फोर्स’ गठन गरेर प्रगति प्रतिवेदन लिनैपर्छ।
नेपालले चीनसँग लिने अनुदान नै हो, ऋण लिनु हुन्न। एमाले र नेपाली कांग्रेस दुवै दल चिनियाँ सहयोग कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् भन्नु दिउँसै सपना देख्नु हो। त्यसैगरी चीनले पनि प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणलाई कूटनीतिक पर्यटकको भ्रमणभन्दा बढी अर्थ नराखेको हुन सक्छ। दुःखको कुरो चीन र भारतले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै जी–२० सम्मेलनमा आमन्त्रण समेत गरेनन्। चीनले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण सम्मेलनहरूमा नेपाललाई वास्ता गर्न छाडिसकेको छ।
नेपाली कांग्रेसको विदेश नीति प्रस्ट छ। यो कहिल्यै पनि साम्यवादी मुलुकअनुकूल बन्दैन। भारत र चीनलाई उछिनेर युक्रेनको पक्षमा र रुसविरुद्ध नेपाल उत्रँदा र पछि हमास अर्थात् प्यालेस्टाइन र इजरायलबारे युएनमा अनुपस्थित हुनुमा समेत नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति धर्मराएको देखिन्छ। अहिले सैनिक सामर्थ्यमा भारत र चीनभन्दा नेपाल २००७ साल अगाडिभन्दा पनि कमजोर छ। नेपालको शक्ति भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघ नै हो।
आसन्न चीन भ्रमणमा प्रयोगमा नल्याउने सम्झौता गर्नै हुन्न। जसले चीनले नेपाललाई अझै विश्वास गर्ने छैन। नेपालका लागि चीनबाट लिनुपर्ने सहयोगमध्ये निम्न पक्षमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदछु:
पहिलो, नेपाल–चीन सम्बन्ध र चिनारी केही राजनीतिक नेता र कर्मचारीलाई थाहा छ। नेपालको इतिहास अधिकांश चिनियाँलाई थाहा छैन। नेपाली र चिनियाँ जनताबिचको सम्बन्ध झन्डै शून्य तहमा छ। विश्व मानचित्रमा नेपाल छ भनेर चिनियाँ नागरिकलाई चिनाउने काम गर्नुपर्छ।
दोस्रो, केबलकारको व्यवस्था। नेपाल र चीन जोड्ने बाटाघाटाहरू बाढीपहिरोले एक वर्षमा नौ महिना पनि नचल्ने अवस्थामा छन्। बाढी, पहिरो, हिउँ र सैनिक सुरक्षालाई समेत बाधा नपर्नेगरी दुवै देश जोड्ने र बाह्रै महिना चल्न सक्ने केबलकारको व्यवस्था गरी मान्छे र सामान ढुवानी गर्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।
तेस्रो, भारत र चीनको संयुक्त लगानी वा प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा सबै प्रहरी, सेना, बैंक सुरक्षाकर्मीलगायतलाई चाहिने हातहतियार, गोलीगट्ठा, बमबारुदको कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ। झन्डै दुई लाख सरकारी बन्दुक भएको यो देशमा शतप्रतिशत हातहतियार, गोलीगट्ठा विदेशबाट झिकाएर देशको प्रतिरक्षा गर्छु भन्नु राष्ट्रघात हुनेछ।
चौथो, नेपालमा चीन, भारत र नेपालको ‘प्रबुद्ध समूह’ गठन गर्नैपर्छ। किनकि नेपालका लागि नजिकका भनेका भारत र चीन नै हुन्। अरू देश स्वार्थ मित्र हुन्। नेपालले चीन र भारत दुवैको विश्वास लिन र दुवैबीचको कटुता घटाउन यो समूहबाट शान्ति क्षेत्रको काम गर्न सक्नेछ।
पाँचौं, २०३१ सालमा चीनविरुद्ध नेपाली भूमिबाट भएका खम्पाहरूको आतंककारी कारबाही रोक्न राजा वीरेन्द्रको ठाडो आदेशमा भएको सेनाको खम्पा निशस्त्रीकरण अभियानको कामलाई चीनले कहिल्यै बिर्सन्न र नेपाली सेनालाई उच्च सम्मान गर्छ। यस सन्दर्भमा चिनियाँ सेनाका प्रधानसेनापति र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिहरूबीच मानार्थ महारथीको दर्जा आदानप्रदान गर्ने कामको पहल होस्, जसरी हामीले भारतसँग गर्दै आएका छौं।
छैटौं, बिआरआई परियोजना विश्वमा चीनका लागि उसको प्रतिष्ठाको विषय अवश्य हो, जसरी अमेरिकाका लागि एमसिसी छ। चिनियाँ बिआरआई ऋणमा र एमसिसी अनुदानमा भन्ने भाष्य बनाइएको छ। तर एमसिसीमा नेपालले हालेका अर्बौं रकमलाई के भन्ने ? अनुदानमा हो भने नेपाली पैसा किन एमसिसीमा मिसाउनुपर्यो त? नेपालले बिआरआईमा ढोका लगाउनुहुन्न । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएमएफ लगायतले दिने ऋणको ब्याजभन्दा केही कमी हुने गरी बिआरआई योजना नेपालले लागु गर्नु उचित हुनेछ।
नेपालको सबैभन्दा पुरानो मित्रराष्ट्र चीन नै हो। चीनकै मञ्जुश्रीले काठमाडौं उपत्यकाको पानीलाई चोभारको डाँडो काटी फाली मानव बस्ती बसालेको अनि उनै नेमुनीको नामबाट समेत नेपाल नाम रहेको भन्ने इतिहास जिउँदै छ। चीनकै विद्वान् ह्वेन साङले हो, नेपालको क्षेत्रफल पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको।
त्यो दिनदेखि आजसम्म पनि चीनले नेपाललाई दुःख दिएको छैन। अर्को छिमेकीले नेपालको नाकमुख थुन्दासमेत आलाप–विलाप गर्दै हात थाप्ने देश पनि चीन नै हो। यी दुई देश मिलेर नेपालमाथि थिचोमिचो गरेका नजिरलाई मनन गर्दै यो भ्रमणमा चीनलाई यसबारे साबधान बनाउनैपर्छ। साथै नेपालको नयाँ नक्सालाई चीनले उसको नक्सामा समावेश गराउने कामलाई बाध्यकारी बनाउनै पर्छ।
अन्त्यमा, नेपालका लागि चीन र भारतप्रतिको व्यवहार आत्मिक र कूटनीतिक हुनैपर्छ। छिमेकीले नेपाललाई टोक्न आउने छैनन्, जबसम्म हामी सत्यवादी रहनेछौं। तसर्थ, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलगायत नेपाल सरकारले चीन र भारतप्रतिकोे व्यवहारलाई आँखामा छारो हाल्ने तरिकाले गर्दै नगरून्।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०८१ ०६:४५ बिहीबार
