नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउने जस्ता खोक्रा कुरा हाम्रा नेताहरूको मुखबाट निकै सुनियो तर २१ औँ शताब्दीमा स्रोत सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि पानी र विद्युत्को अभावमा देशको अवस्था निकै नाजुक छ। अब भारतका हालका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा चैत २३ देखि २५ सम्मको राजकीय  भ्रमणमा निस्केका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बोलीको परीक्षा हुने भएको छ।

विकासका लागि आएको वैदेशिक सहयोगको हिसाब राख्ने हो भने यति सानो देश नेपाल स्विट्जरल्यान्ड भन्दा बढी विकसित हुनुपर्ने हो तर अफसोच, रोबर्ट मिखायल्स आइरन ल अफ ओलिग्राचीको सिद्धान्त प्रतिपादित हुँदा केही गर्छु भन्ने सवल नेताहरू पनि जालोमा फसेका छन्। सर्वहारा भनेर छिरेका दललाई जनताले ‘जुन जोगी आए पनि कान चिरेको’ भनी हार मानेर विश्वाश गर्दा भोकाको भुँडी जस्तो कहिले नभरिने भयो। फेरि अवसरवादी नेताहरूको भारतप्रतिको झुकावले भारतलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा दिनदहाडै हस्तक्षप गर्ने मौका पनि मिलेको छ। यसरी निरासिएका जनताले भारतसँग टक्कर लिने नेतालाई पत्याउन बाध्य हुनुप-यो जसको फलस्वरूप खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री बन्न पुगे।

नेपालको प्राकृतिक स्रोतबारे राम्रोसँग अवगत भएका चतुर कूटनीतिज्ञ मोदीले नदी हातेमालोलगायत अन्य ठूला योजनालाई साकार बनाइ भारतलाई संसारमै एउटा अब्बल राष्ट्र बनाउने परिकल्पना गरेका छन्। यसको एउटा पाटोको काम फत्ते गर्न उनले नेपालको पहिलो औपचारिक भ्रमण गरी नेपालीको मन जित्ने प्रयास गरिसके। भुटानमा उनी सफल पनि भइसके तर नेपालमा पहिलो असफल प्रयासपछि उनी जोडतोडका साथ यसमा लागिपरेका छन्। भारतसँग सजिलै घुडा नटेक्ने देखेपछि मोदीले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ नखाँदै बधाई दिन आफ्नो परराष्ट्रमन्त्री सुषमा स्वराजलाई विशेष दूतका रूपमा काठमाडौँ पठाए जसले उनको लक्षतिर पुग्ने बाटो खुलायो। अब ओली भारतको रणभूमिमा चक्रब्यूहमा परेका अभिमन्यु त बन्ने होइनन् भन्ने कुराले नेपाली जनतालाई त्रसित बनाएको छ।

सधैँ स्वाधीनता महसुस गरेका सर्वसाधारण जनताले कठिनाइ सहने तर अत्याचार नसहने कुरा २०१५ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीसँग जुधेर देखाएका छन्। जसमा ओलीको पनि साथ थियो। जनताको यो भावना बुझेर भारतीय पदाधिकारीहरूसँग हिजोका अनुचित एकतर्फी सम्झौताहरूको निर्धक्करूपमा पुनः मूल्याङ्कनका लागि बातचित गर्नुपर्ने देखिन्छ। नयाँ सम्झौताहरूमा भारतको दबाबमा नपरी विषयवस्तुमा दक्ष सल्लाहकारहरूसँग परामर्श लिएर नगरे  टनकपुर अनि महाकाली बेचुवाहरूको सूचीमा ओली पनि चाँडै पर्नेछन्। र, उनको बोली खोक्रो सावित हुनेछ। भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको समुन्द्रसँग जोडिने सबै बाटा खुला हुनुपर्ने अधिकारको कुरा उठाएर ओलीले एकाधिकार रहेको कलकत्ताको बन्दरगाहबाहेक फूलबारी कोरिडोरबाट बंगलादेश जोड्ने मार्गको अनुमति दिनुपर्ने माग राख्नु निकै आवश्यक छ।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७४ ०५:१४ मंगलबार